नागरिकको मूल प्रवाहीकरण

श्याम मैनाली

लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्नसक्नु पर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमूक देशको परिस्थितिअनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्छ ।
जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, जवाफदेहिता आदिलाई यसको आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिआएको छ । जनताको संलग्नतालाई मूर्तरूप दिनेगरी कानुनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेको नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनतालाई संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ ।
नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमूक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी सङ्कुचन गरेको पनि देख्न सकिन्छ । तर यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू समेत समेट्नु पर्छ । यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानव जगतलाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा, सबै देशवासीहरू (नागरिक, आप्रवासी र शरणार्थी) सबैलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो ।
स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारण जनताले आफ्नो नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवाहरूलाई स्वीकार मात्र गरेर बस्ने होइन, आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान गरी सोही अनुरूपका योजना, कार्यक्रमहरू तय गरी आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सेवा प्रदायकहरू, संलग्न भएका विभिन्न निकायहरू एवम् पदाधिकारीहरूको अनुगमन र नियमन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न, गराउन लागिपर्नु पर्छ । आवश्यक परे दबाब दिन तत्पर हुनुपर्छ । यसका लागि जनता अधिकार सम्पन्न हुनै पर्छ । त्यसैले नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यबाट उपलब्ध सेवाहरूको छनोटकर्ता, आफ्ना लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनकर्ता एवम् कानुनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधा प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपर्छ ।
यथार्थमा नागरिकलाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै प्रकारका अधिकारहरू निर्वाधरूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो । यसरी नागरिकहरूलाई अधिकारले सुसज्जित बनाई औपचारिक संरचना र कानुनद्वारा सुसज्जित बनाउने मात्र होइन अनौपचारिक अदालतहरू जस्तै स्थानीय मामिलाहरूका बारेमा स्थानीय तहमा नै उपयुक्त र शीघ्र न्याय दिने परिपाटीको निरन्तरताका साथै सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनु जरुरी छ । स्थानीय स्तरका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना एवम् सर्वसाधारण जनताको राज्यशक्तिसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्नुका साथै प्रभावित गर्नसक्ने अवस्थामा राखिँदा मात्र गुणस्तरयुक्त नागरिक संलग्नताको प्रत्याभूति हुन सक्छ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय अत्यन्त जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नागरिकलाई सहभागीसँगै जवाफदेही बहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनतः सिर्जना गर्नुपर्छ । देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति, समानान्तर सरकारी संयन्त्रहरूको निर्माण र प्रयोग, अनौपचारिक क्रियाकलापहरू आदिको समुच्च प्रभावकारी परिचालन, उपयोग र जनतालाई सम्मानपूर्वक परिचालित मात्र होइन, अधिकारसम्पन्न बनाई नागरिकहरू नै जवाफदेही हुने विधिसम्मत व्यवस्था प्रस्ट रूपमा मिलाइनुपर्छ । जसले गर्दा यदि जवाफदेहिता बहन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा जनस्तरबाटै पुनः दबाब दिने र ठीक अवस्था वा मार्गमा हिँडाउने व्यवस्था गर्न सकियोस् । आफ्ना कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई जनताबाटै दण्डित हुने परिस्थिति साथै कानुनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि जनता सबल हुनुपर्छ । त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन यदि यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र हुनैपर्छ भन्ने आत्मसात् विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक समाजमा मान्यता प्राप्त गरिराखेको छ । यस्तो जवाफदेहीलाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य सर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याइराखेको छ । अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन । राज्यका संरचनाहरूमा स्थानीय तहका जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्छ । अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताप्रति निष्ठावान् नबन्ने प्रतिनिधिहरूलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने सशक्त अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ । यसको प्रयोग विकसित देशहरूमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधि अघि नै प्रतिनिधिहरूको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइराखेको छ । राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । सञ्चार जगत् अत्यन्त सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्छ । सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । पितपत्रकारिताबाट ग्रसित सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरूलाई शीघ्र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा कारावासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ । जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चहरूले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जवाफदेही बहन गर्नुपर्छ ।
यसरी जवाफदेही बहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो भन्ने विषय उल्लिखित पहलकदमीका आयाम र स्तर, जवाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायीत्व बहन गर्ने अवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निक्र्याैल गर्ने वस्तुगत आधारहरू तयार पारिएको हुन्छ । नागरिकहरूलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन । परिवर्तनका वाहकहरूमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्छ ।
प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवादबाहेक सबै प्रकारको समाजमा सरकार र जनताका बीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ । तर नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेही बहन गर्नसक्नुपर्ने हो, सोही अनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । यस प्रकारको अभ्यास विरलै मात्र पाइएको छ ।
नागरिक संलग्नताको विषय लोकतन्त्रमा आधारित हुने भएकाले साम्यवाद, तानाशाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशहरूमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि एकात्मक शासन र सङ्घीय शासन व्यवस्था दुवैमा जनताको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराई जनतालाई सशक्त गराइआएको देखिन्छ । यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिताको र संलग्नताको सुनिश्चित हुनसक्छ । तर अमूक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुने गरेको छ । यसलाई सुसञ्चालन गराउने सम्बन्धमा चारवटा प्रस्थान बिन्दुहरू जस्तै उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तरको बारेमा निरन्तर रूपमा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, जनताद्वारा सेवा प्रदायक निकाय र पदाधिकारीहरूको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने, जनताका गुनासाहरूलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयोजनको लागि गरिने विरोध कार्यक्रमहरूका लागि राज्यले नै कानुनी मान्यता दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
सारांशमा भन्नुपर्दा सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था एवम् ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता र उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरुरी छ । अन्यथा, नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ । नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नागरिक संलग्नताको विषयलाई कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाई अभ्यास गरेकोमा व्यवहारमा यसको अनुभूति नागरिकहरूले राम्ररी गर्न सकेनन् । सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेर हाल नेपालले यसको संस्थागत विकास गर्ने प्रयास गरिराखेको छ । नागरिकहरूको संलग्नता र प्रभावकारी परिचालनका लागि सवलीकरण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण हुनु जरूरी छ । नेपालले सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सम्पूर्ण नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरणको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । तर तल्लो तहका सरकारमा रहनेहरूमा देखिएको क्षमताको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु, जनचेतनाको अभाव हुनु र सङ्घीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा सहजीकरण गर्न नसक्नुका कारण यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । सङ्घीयताको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनमा जाँदा यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने स्थिति छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।)