लैङ्गिक हिंसाको सामाजिकता

टिकाराम आचार्य

नेपालको संविधान, महिलाको हक अधिकारसम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन, नियम, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्वता, महासन्धि आदिले महिला र पुरुषबीच समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अझै पनि त्यो पाउन सकिएको छैन । समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य र मान्यताद्वारा निर्देशित छ । समाजमा छोरीलाईभन्दा छोरालाई बढी अवसर दिने र सामाजिक, धार्मिकलगायतका मुख्य कार्यहरूमा छोराको उपस्थितिको अनिवार्य बोध गर्ने र घरायसी कामको सम्पूर्ण चाँजोपाजो महिलाको काँधमा रहने प्रचलन विद्यमान छ । त्यसैले लैङ्गिक भूमिकामा खासै रूपान्तर हुन सकेको छैन । प्रजनन् भूमिकादेखि बालबच्चाको रेखदेख, परिवारमा वृद्ववृद्धाको स्याहार तथा सामाजिक व्यवहारमा महिलाहरूको संलग्नता बढी भएको र यी कार्यहरूमा महिला र पुरुषबीच पूर्णरूपमा साझेदारी नभएको कारणले गर्दा पनि महिलाको सहभागिता वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाली समाजमा लैङ्गिक हिंसाको प्रमुख कारक तìवको रूपमा अशिक्षा, अभाव, अन्धविश्वास, पछौटेपन, रुढिवाजी, प्रथा, परम्परा, प्रचलन आदि छन् । महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा यौनजन्य हिंसाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन वृद्वि हुँदै आएको पाइन्छ । साथै, घरपरिवार लगायत नजिकका आफन्तहरूबाट पनि महिलाहरू पीडित हुने गरेका छन् । यस किसिमको हिंसाले महिलाको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै महिलाहरूको समग्र विकासमा बाधा तथा अवरोध सिर्जना हुने गर्छ । महिलाहरू कार्यस्थलमा पनि पूर्णरूपमा सुरक्षित तथा मर्यादित वातावरण हुन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक जीवनमा हुने उनीहरूको सहभागिता तथा समग्र विकासको प्रमुख लैङ्गिक हिंसा निक्कै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।
लैङ्गिक विभेद कम गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भइरहेको छ । नेपालमा महिलाहरूमाथि हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न पहिलो प्रयास स्वरूप वि.सं. १९७७ मा सामाजिक मान्यताप्राप्त सती प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा भएको थियो । सन् १९४५ भन्दा अगाडि विश्वका धेरै देशहरूलाई साम्राज्यवाद र विश्वयुद्धको धङधङी लागिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विकास र जागरणले प्रवेश पाउने अवस्था थिएन । तर पनि नारी स्वतन्त्रता र समानताका लागि फ्रान्स, इटली, केन्या, अमेरिका, चीन, रसिया आदि देशहरूले समृद्ध र शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि रहेका मुलुकका केही प्रबुद्ध र जागरुक महिलाहरूले महिला विकास आन्दोलनमा महìवपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे । महिला विकास आन्दोलनको पहिलो प्रयासस्वरूप सन् १९१० मा ती मुलुकका महिलाहरूले महिला र पुरुषबीचको भेदभाव कम गर्न र समान अधिकार स्थापितका लागि सयुंक्त रूपमा आवाज उठाएका थिए । त्यस प्रयासपछि पनि विभिन्न समयमा साना तथा ठूला प्रयासहरू भइरहेका छन् । सन १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको पछि विश्वमा नयाँ मान्यता स्थापना भयो । त्यसै अन्तर्गत सामाजिक विकासका लागि लैङ्गिक स्वतन्त्रता, समानता, समताका साथै शिक्षामा सबै वर्गको समान तथा सहज उपस्थितिजस्ता अवधारणाहरूले स्थान पाए । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वडापत्रमै महिला र पुरुषबीच समानता कायम हुनुपर्ने उल्लेख ग¥यो । यसै निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आवद्ध सदस्य राष्ट्रहरूले लैङ्गिक भेदभावविरुद्ध नीति, नियम, ऐन, कानुनहरू निर्माण गर्दै लागू गरे र महिला सहभागिता र सशक्तीकरणमा जोड दिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सन् १९४६ मा महिलासम्बन्धी आयोग गठन भयो । त्यसयता भएका विभिन्न प्रयासको फलस्वरूप आज विश्वव्यापी रूपमा महिला जागरणले फड्को मारिसकेको छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ । यद्यपि राज्य र समाजमा उनीहरूको उपस्थिति निकै कम छ । महिलाहरूको हकहितको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न वि.सं. २०५६ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरियो । संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएसँगै आयोग काम, कर्तव्य तथा अधिकारको दायरा फराकिलो बनेको छ । फलस्वरूप विगतको तुलनामा हाल महिला हिंसाविरुद्धका घटनाको कारबाही चुस्त बन्दै गएको छ । महिला हिंसा नियन्त्रणको कार्य गर्ने अर्को निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गरिएको छ । राज्यका हरेक निकाय र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसले महिलाहरूलाई आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विभिन्न समयमा सञ्चालन हुने महिला जागरण, सशक्तीकरणजस्ता कार्यक्रमहरूले पनि महिलाहरू आफूमाथि हुने हिंसाको विरुद्धमा खुलेर आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् । हिंसात्मक कार्यहरू लुकाएर बस्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुँदै हिंसाविरुद्ध खुलेर आवाज बुलन्द गर्न सक्ने भएका छन् । हरेक स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था भएपछि समुदायमा हुने लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पनि न्याय मिल्दै आएको छ ।
हरेक स्थानीय तहहरूमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । कोषले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितलाई उद्धार, उचित तथा आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । उपरोक्त व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि नेपाल महिला हिंसाविरुद्ध हुने हिंसामा अझै पनि कमजोर अवस्थामा छ । महिलामाथि हुने बलात्कार, एसिड प्रहार, महिला बेचबिखन, देहव्यापार, श्रम शोषण आदि घटनाहरू दिनप्रति दिन भएका समाचारले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध स्थापित निकायहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
संवैधानिक प्रावधानको कारण विभिन्न निकायमा उनीहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै छ । अब नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलाको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । नेपालको वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको हरेक तह तप्काहरूमा महिलाहरूको सार्थक उपस्थितिको व्यवस्था गरेसँगै लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण, समानुपातिक समावेशीजस्ता विषयमा केही हदसम्म सुधार आएको छ । विद्यमान नीति, नियम, सन्धि, महासन्धि तथा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम हँुदाहँुदै पनि लैङ्गिक हिंसाजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण हुन नसक्नु दुःखद अवस्था हो । यस किसिमका जघन्य अपराध न्यूनीकरणका लागि जनस्तरदेखि विद्यालय, विश्वविद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सम्बन्धी चेतनामूलक पाठ्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)