धर्मनिरपेक्षता र बदलिँदो विश्व

प्रेमराज सिलवाल

राज्यको कुनै निश्चित धर्म हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । कानुन, राज्य तथा धर्मको आन्तरिक स्वभाव र भावना धर्मनिरपेक्षता पनि हो भनिन्छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा एउटा विवादित कुरा हुँदै आएको छ । धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरालाई भ्रमपूर्ण बनाएर बुझ्ने गरिएको छ ।
बेलायती विधिशास्त्री जर्ज ज्याकोव होलोएक (१८१७–१९०६) को प्रिन्सिपल अफ सेकुल्यारिज्जम (१८७०) नामक पुस्तकमा मानिसको जीवनको प्रमुख दायित्व भनेको उसको भौतिक, नैतिक र बौद्धिक विकास गर्नु हो भनिएको छ । भारतीय विद्वान् डा. सर्भपाली राधाकृष्णन् (१८८८–१९७५) ले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्म विरोधी भन्ने नभई धर्मको आस्थाको विभिन्न मूल्यमाथिको विश्वव्यापिता र सहभागिता हो भनेका छन् । भारतीय लेखक रघुवर चौधरी (१९३८) ले धर्मनिरपेक्षता जीवनको दर्शन र मानवीय जीवनको विचारधारात्मक प्रगति हो जसले मानिस र मानिसमा कुनै विभेद गर्दैन भनेका छन् ।
बेलायतका विधिशास्त्रका प्राध्यापक मिकी डायस (१९२१–२००९) को विधिशास्त्र (१९८५) का अनुुसार धर्मनिरपेक्षता नागरिकहरूले आफूलाई कसरी, कुन विश्वासका साथ नियन्त्रण गर्दछन् र विचार राख्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको जीवनको स्वतन्त्रताको कुरा हो भनेको छ । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ समाजमा मानिसहरूलाई आफ्नो सामाजिक गतिविधिको छनोट गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तमा कुनै निश्चित विश्वास र मान्यताबाट अलग भई स्वतन्त्र हुनु हो । कुनै पनि धार्मिक मान्यता र विश्वासको बन्धनबाट स्वतन्त्र हुनु हो ।
धर्मनिरपेक्ष राज्य, राजनीतिक र कानुनी प्रणालीले कुनै निश्चित धर्म र विश्वासलाई अनिवार्य मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट मुक्त गरिदिन्छ । धर्म प्रत्येक मानिसको स्वतन्त्रता र स्वेच्छाको विषय हो । कुनै राजनीतिक र कानुनी प्रणाली अपनाएको राज्यले नागरिकहरूलाई फलानो धर्म मान्नुपर्दछ भनी बाँध्न बनाउन सक्दैन भन्ने मान्यता धर्मनिरपेक्षताको हो । कानुनी प्रणाली एकै ठाउँमा बस्ने विषय नभई गतिशील र प्रगतिशील मान्यता हो । समाज पनि परिवर्तनशील र विकसित हुन्छ । धार्मिक बाध्यता राज्यले गर्नु भनेको समाजको गति रोक्नु समान हो ।
अमेरिकी दार्शनिक लारी सिनर (१९३४) ले धर्मनिरपेक्षतामा केही विशेषता हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले पूर्वस्वीकार गरी आएका मान्यता र संरचनाहरूको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुँदै धर्मनिरपेक्ष समाजतर्फको यात्रालाई धर्म निरपेक्षतासँग व्याख्या गरेका छन् । धार्मिक मान्यतामा अड्ने समाजबाट उन्मुत्त हुने र स्वयं स्वायत्त भई धर्मको सञ्जालबाट स्वतन्त्र हुँदै मानवीय भावना र मानवसिर्जित कुराहरूतर्फ विश्वास बढाउने कुरालाई धर्मनिरपेक्षताको यात्रा भनेका छन् । भारतीय मूलका बेलायती प्राध्यापक उपेन्द्र वंशी (१९३८) ले राज्यले कुनै निश्चित धर्म लागू गर्नु नहुने भन्दै कुनै धर्मको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले सार्वजनिक लगानी गर्न नहुने भनेका छन् । राज्यको शक्ति र साधन भनेको सार्वजनिक र व्यापक समाज कल्याण एवं हितमा प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा वंशीको जोड छ ।
धर्मनिरपेक्षता र नेपालको संविधान
नेपालको संविधान (२०७२ वि.सं.) ले धर्मनिरपेक्षता सहितको गणतन्त्रको संवैधानिक प्रणालीलाई अपरिवर्तनीय व्यवस्था मानेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘..बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने..’ भनिएको छ । धारा ३ मा राष्ट्र उल्लेख छ । जसमा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनिएको छ । धारा ४ मा नेपाल राज्य उल्लेख छ । जसको (१) मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य हो’ उल्लेख छ । सोही धाराको स्पष्टिकरणमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांंस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन छ । जसको (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन’ भन्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ ।
संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधानको संशोधन गर्न नसकिने वाक्य रहेको अर्थ धर्मनिरपेक्षतालाई पनि परिवर्तन गर्न सकिन्न भनेको हो । संविधानले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संंस्कृतिको संरक्षण गर्नको लागि कुनै अङ्कुश लगाएको र कसैको धार्मिक स्वतन्त्रता तथा भावनामाथि कुनै पनि किसिमको रोक वा अवरोध गरेको देखिन्न । आफूलाई लागेको धर्म, संस्कृति, परम्परा मान्नका लागि प्रत्येक नेपाली र नागरिक स्वतन्त्र तथा सक्षम रहेका छन् । उनीहरूका आफ्ना विस्वास, प्रथा, प्रचलन, संस्कृति, सभ्यता, मान्यता, मूल्य र धार्मिक भावनामाथि राज्यले कुनै पनि अवरोध गर्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको शब्द, मर्म र भावना हो । खासमा धर्मनिरपेक्षता र नेपालको संवैधानिक प्रबन्धको चर्चा गर्दा राज्यको निश्चित धर्म छैन भन्ने मूल्यलाई स्वीकारेको देखिन्छ । अर्काेतर्फ कुनै पनि व्यक्ति वा नागरिकलाई फलानो धर्म, संस्कृति, संस्कार र मान्यता मान्नुपर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्न । प्रत्येकले आफूलाई लागेको जुनसुकै धर्म, संस्कृति र आस्था–विचार राख्न सक्छन् । खाली यसमा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी मान्यता भनेको आफूले आफ्नो आस्थाको धर्म, संस्कार वा संस्कृतिको प्रयोग गर्दा वा मान्दा अन्य कसैको आस्था, विचार, मूल्य, व्यवहार, कार्य, संवैधानिक र कानुनी अधिकार, विश्वास आदिमाथि चोट दिने वा अवरोध गर्ने वा हक र हितको प्रतिकूल हुनेगरी गर्न हुन्न । अर्काेतर्फ कसैले पनि अन्य कसैलाई बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउन वा प्रभावमा पार्न वा बाध्यकारी अवस्थामा लग्नु हुन्न भन्ने हो । आफूले गरेको कार्य वा विश्वास वा संस्कृतिबाट अरूको अधिकार हनन हुनुहुन्न भन्ने हो । आफूलाई लागेको जस्तै मान्यता अर्काले पनि राख्नुपर्दछ भन्ने व्यवहार भयो र भावनामाथि भौतिक तथा नैतिक चोट पुग्यो भने चाहिँ त्यो संविधान र कानुनको प्रतिकूल हुनपुग्छ ।
यसरी नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानलाई गलत अर्थ र सङ्कीर्ण राजनीतिक उद्देश्यबाट कुप्रचार गर्नुको कुनै तुक र अर्थ देखिन्न । संविधान जनताको संविधान हो । संविधान सबैको आस्था र विश्वासको प्रतीक हो । संविधान कुनै निश्चित दल, जाति, पक्ष, क्षेत्र, समूह आदिको मात्र होइन, हुन्न । संविधान सम्पूर्ण नेपालीको हो, मुलुकको हो । संविधानमाथि असहमत र विमति राख्ने कोही छन् भने तिनको पनि संवैधानिक र कानुनी हकको सुरक्षा कसले गर्न सक्छ भने त्यो संविधान हो । कसैले विरोध गर्दछ र आलोचना नै गर्दछ भने पनि त्यो संवैधानिक अधिकार कसले दियो ? यो सब अधिकार नेपालको संविधानले सबैलाई दिएको छ ।
विश्वव्यापी मान्यता
आजको आधुनिक, वैज्ञानिक र विकसित हुँदै गएको विश्व मानव समाजका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विधिको शासन, सीमित सरकार, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र बजार, निजी धारणा र विचारमाथिको स्वतन्त्रता जस्ता अनेक खालका नवीन मान्यता र धारणा सर्वस्वीकार्य मान्यता हुन् । धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहितको निजी स्वतन्त्रतालाई आजका सबै राजनीतिक र कानुनी प्रणालीहरूले स्वीकार गरेकै छन् । समाजवादी चीनले समेत उसको संविधानका मौलिक हकहरूमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा उल्लेख गरेको छ । सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षता जस्ता अवधारणा र मान्यता पनि यससँगै आएका आधुनिक विचार र मूल्यहरू हुन् ।
आजको समाजमा राज्यले नागरिक र व्यक्तिहरूलाई फलानो धर्म, विचार र आस्था मात्र राख्न पाउनुपर्दछ भन्नु भनेको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बाहिरको कुरा हो । यसै धारणा र मूल्यलाई स्वीकार गरी नेपालको संविधानले धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षतालाई संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ । बहुविचार, बहुधर्म, बहुसंस्कृति बहुदल र बहुलतामा आधारित विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्वले स्वीकार गरेकोले धर्मनिरपेक्षताको मान्यता विश्वका सबैजसो संविधान र कानुनी प्रणालीहरूले स्वीकारेका छन् । राज्यको कुनै निश्चित धर्म हुनुपर्दछ भन्ने विचार पुरानो र अब लागू गर्नै नसकिने विचार हो । यसर्थ धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु आवश्यक छैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)