ओझेलमा परेका विकास कार्य

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

एकथरि मानिसहरू वर्तमान सरकारको आलोचना गरी आनन्द लिइरहेका छन् । उनीहरू सरकारले विकास निर्माणको कार्य सिन्को नभाँचेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, नातागोतालाई प्रश्रय दिएको, गरिबको हितमा काम नगरेको, सामान्य जनताले धान्नै नसक्ने गरी करको दर बढाएको, कृषकको रोदन नसुनेको, कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका युवापिंडीलाई रोजगारी दिन नसकेको, प्रशासन र राजनीतिको दुरी बढाएको, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको आदि दर्जनौँ लाञ्छना लगाइरहेछन् । यी र यस्तै लाञ्छना विगतमा पनि सुनिएकै हुन् र भविष्यमा पनि सुनिने छन् । कुनै पनि सरकार र समाज समस्याबाट पूर्णतः अलग रहन सक्दैनन् । यो ध्रुवसत्य विषय हो । त्यसको अर्थ वर्तमान सरकार जे गरिरहेछ त्यो ठीक छ भनी पैरवी गरिएको पनि होइन । तर यथार्थ के हो भने सरकारले जे–जस्तो तरिकाले आम नागरिकलाई सेवा सुविधा पु¥याउनु पथ्र्याे सो भएको पाइँदैन । कमी त्रुटि सच्याउने ठाउँ प्रशस्तै छन् । यस सन्दर्भमा जनस्तरबाट भए गरिएका आलोचना समन गर्ने हेक्का सरकारले राख्नै पर्छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले संयुक्तरूपमा काम गरिरहेछन् । राष्ट्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको पूर्व अनुभव नभएकोले र प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमार्फत एकैचोटि अत्यधिक अधिकार सुम्पिएकाले कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा अनेक कमी त्रुटि पहिचान गरिएका छन् । भनाइ र गराइमा विरोधाभाष देखिएका छन् । विगतमा केन्द्रमा थुपारिएका अधिकार एकैचोटि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिँदा तिनको उचित उपयोग भएको छ छैन भन्ने विषयमा समेत सम्बन्धित निकाय चनाखो रहनु आवश्यक छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै कुन प्राथमिकतामा के–कस्ता विकास कार्य स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनु पथ्र्याे भन्ने विषय जनभावनाअनुसार हुन सकेको पाइँदैन । केन्द्रबाट प्राप्त र स्वआर्जन गरेको राजस्वको उच्चतम उपयोग ठीक ढङ्गले भए नभएको विषयमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले विवेकी निर्णय लिएको पाइँदैन । अधिकार र अर्थको सदुपयोग नहुँदा सरकार र संस्था आलोचनाको पात्र
बन्न पुग्छ ।
प्रस्तुत लेखको दायरा काठमाडौँस्थित वडा नं. २९, ३० र वरपर निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका केही विकास कार्य र सम्पन्न भएर पनि अधुरा रहेका त्यस्ता कार्यको वितरण प्रस्तुत गरिएको छ । राजधानीजस्तो ठाउँमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने मोफसल र त्यसमा पनि दुर्गम ठाउँमा विकास निर्माणको कार्य कसरी सम्पन्न भइरहेको होला भनी सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रस्तुत केही विषय यस प्रकार छन् ः
चारखाल अड्डा निर्माण
विगत लामो समयदेखि काठमाडौँस्थित जिल्ला प्रशासनको कार्यालय, जिल्ला अदालत डिल्लीबजारस्थित चारखाल अड्डामा सञ्चालन गरिएका थिए । यस अर्थमा यस कार्यालयको ऐतिहासिक महìव छ । तर यो भवन जीर्ण भएपछि यी दुवै कार्य बबरमहलमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । दुई दशकभन्दा बढी समय व्यतित भइसक्दा पनि सरकारले यो भवन निर्माण गर्ने कुनै निर्णय लिएको पाइँदैन । पछिल्लो समयमा मूल सडकतर्फको आधा पर्खालमात्र निर्माण गरिएको छ । बाटो हिँड्ने जो कसैलाई यस भवनको अवस्था बोध गर्दा दुःख लाग्छ । सरकारले वि.सं. २०७२ को भूकम्पपश्चात् भत्किएका घर, टहरा, सम्पदा आदिको पुनर्निर्माण गर्दा समेत यस भवनको निर्माण प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अतः सरकारले यस ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माण गर्नेबारे विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
गुरुज्यूको चौरमा पार्क
केही वर्ष पहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले डिल्लीबजारस्थित गुरुज्यूको सार्वजनिक चौरमा पार्क निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर आज परन्तु सो कार्य प्रारम्भ गरिएको छैन । उक्त चौर अहिले व्यवसायीहरूको गाडी पार्किङ गर्ने र एक परिवारको आश्रय थलो बनेको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म सो ठाउँमा तरकारी बजार स्थापना गर्ने योजनासमेत थियो तर त्यसले पनि मूर्त रूप
लिन सकेन ।
सो ठाउँमा सुकुम्बासी नामका एक परिवार बसोवास गर्दै व्यवसाय गरेको साठी वर्षभन्दा बढी भएको बुझिएको छ । सो परिवारका बारेमा वैकल्पिक निर्णय लिई उक्त ठाउँमा पार्क निर्माण सम्पन्न भएमा टोलबासी र अन्य समेत लाभान्वित हुने थिए । पछिल्लो समयमा चौरको पश्चिमपट्टि सटरहरू खोल्ने क्रम जारी रहेकोले कालान्तरमा सो ठाउँ अतिक्रमण हुने सम्भावना पनि उच्च छ । यसबारे समेत महानगपालिकाको ध्यान जानु जरुरी छ ।
सिम्रिक, डाँफे गल्ली विस्तार
डिल्लीबजारस्थित सिम्रिक, डाँफे गल्ली सरकारको ‘जीएलडी’ (निर्देशित जग्गा विकास) मा परेको परियोजना हुन् । यी दुवै गल्ली विस्तार गर्नेबारे विगतमा दुईपटक सडकमा चिह्न लगाउने काम समेत पूरा भए पनि केही स्थानीयको विरोधका कारण सो कार्य पूरा भएन । यससम्बन्धी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बुझ्न जाँदा सडक विस्तारको लागि सरकारबाट बजेट उपलब्ध नभएको उत्तर पाइन्छ भने वडामा बुझ्दा उक्त सडक जीएलडीमा परेकाले बन्छ तर ढिलो चाँडो भन्न सकिन्न भन्ने उत्तर पाइन्छ । यो सडक विस्तार नभएकै कारण दिन बिराएर फोहोर सङ्कलन गर्न आउने नगरपालिकाको गाडी व्यक्तिको निजी मूल ढोका खोली फर्काउने (व्याक गर्ने) गरेको आज दशकौँ बितिसकेको यथार्थ वडालाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन । यस सडक विस्तारकै अभावमा टोलमा एम्बुलेन्स, पानी ट्याङ्कीको कुरै छाडौँ साना ट्याक्सीसमेत प्रवेश गर्न सक्दैनन् । गल्लीमा दैनिक गुड्ने हजारौँ मोटरसाइकले निम्त्याउने दुर्घटनाबाट बच्न र चारपाङ्ग्रे गाडीको सहज प्रवेशको लागि समेत यी दुवै गल्लीको विस्तार प्राथमिकतामा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।
मोड सुधार
केही वर्ष अघि काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारको कार्य जारी रहँदा डिल्लीबजार, कमलपोखरी क्षेत्रमा समेत सो कार्य सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस समयमा विस्तार गरिएका केही सडकका मोडामा आवश्यकताअनुसार घरजग्गा अधिग्रहण गरिएको पाइएन भने केही सडकमा पेटी नै कायम गरिएन । डिल्लीबजार, मैतीदेवी क्षेत्रमा यस्तो अपवाद थुप्रै पाइन्छन् । कमलपोखरीबाट डिल्लीबजार हुँदै पुतलीसडक जाने मोडमा सबैका घर पसल भत्किँदा पनि मोडको एउटा घर भत्काइएको छैन, डिल्लीबजारबाट राजकुलो (पुरानो रुसी राजदूतावास) जाने मोडमा निर्धारित सडकको चौडाइ कायम गरिएको पाइँदैन । त्यस बिन्दुमा कालिकास्थानबाट आएका ठूला बसका लागि मोड नै पुग्दैन । डिल्लीबजार पिपलबोट (ज्ञानेश्वर जाने मोडमा) मैतीदेवी, देवकोटा मार्ग ज्ञानेश्वर र घट्टेकुलोबाट अव्यवस्थित दोहोरो सवारी चलिरहँदा दैनिकजसो दुर्घटना भइरहेछ । वडा नं. २९ को कार्यालय रहेको ठाउँमा एउटा बूढो पिपलको बोट हटाइ त्यहाँ रहेका विद्युत्का खम्बा मात्र व्यवस्थित गर्न सके यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने थियो । त्यसैगरी मैतीदेवी चोकबाट घट्टेकुलो जाने सडकमा समेत यस्तै समस्या दोहोरिए पनि उक्त सडकको मोड सुधारबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको पाइँदैन । सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा निर्णय लिए थोरै खर्च र समयमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुने थियो ।
सार्वजनिक शौचालय
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पुराना सार्वजनिक शौचालयको अवस्था सुधार गर्ने र आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा नयाँ शौचालय निर्माण गर्ने समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । तर आज झण्डै साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सो कार्य प्रारम्भ गरिएको पाइँदैन । सार्वजनिक शौचालयको अभावमा सर्वसाधारणलाई परेको मर्का सम्बोधन नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । राजधानीस्थित महानगरपालिकाको त यस्तो अवस्था छ भने विभिन्न जिल्लामा पूर्वाधाररहित नवनिर्मित नगरपालिकाको के हालत होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो कार्य सम्बन्धित वडालाई जिम्मा दिई सम्पन्न गर्न लगाए केही प्रगति देखिन्थ्यो कि ? यस सम्बन्धमा ललितपुर उप–महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको केही कामको अनुसरण गरे धेरै सबक लिन सक्ने देखिन्छ ।
सिंहदरबार – भद्रकाली सडक निर्माण
पछिल्लो समयमा सिंहदरबार–भद्रकाली सडक नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा स्तरीय सडकका साथै दुवैतर्फ चौडा पेटी निर्माण गरिएका छन् । पेटीमा सजिएर राखिएका गमलाले वातावरण मोहक तुल्याएको छ । यद्यपि ती गमलामा लगाइएका वृक्ष र फूलका विरुवाको सम्भार अहिलेदेखि नै खट्किएको महसुस हुन्छ । यी सब राम्रा पक्षका साथै वर्षाैं पहिले निर्माण गरिएका सडकको रेलिङको अवस्था दयनीय देखिन्छ । यी ‘सिमेण्टेड रेलिङ’ केही दशक पहिले टालटुल गरिएका थिए तर वर्तमान समयमा तिनको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । यसले सम्पूर्ण सडकको आवरणमा मात्र ठेस पु¥याएको छैन कि उक्त रेलिङ दुर्घटनाको कारक पनि बन्न सक्छ । रेलिङमा बसी गफ गर्ने पदयात्रीको बढ्दो सङ्ख्याका कारण यो आशङ्का
जाहेर गरिएको हो ।
सङ्घीय र स्थानीय सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गरे पनि तिनको कार्यान्वयन ज्यादै सुस्त भएको यथार्थ जगजाहेर छ । कोभिड–१९ को महामारीका बीच पनि अन्य सबै क्षेत्रमा विकास निर्माण कार्यले क्रमशः गति लिन लागेकाले सहरी विकासको कार्यलाई समेत द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिन्न । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय सरकारको लगभग साढे तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । तसर्थ बाँकी डेढ वर्षको अवधिमा आफूले वाचा गरेका सबै काम द्रुतस्तरमा पूरा गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा सम्बोधन गरिएका अधुरा विकास कार्यमा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानेछ
भन्ने अपेक्षा छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)