नरम तर प्रभावकारी कूटनीति

श्याम रिमाल

आफ्नो राष्ट्रको हित सोच्नेबाहेक कुनै पनि राष्ट्रको छुट्टै परराष्ट्र नीति हुँदैन भनिन्छ । परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य भनेकै घरेलु स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्नु हो । तथापि शक्ति राष्ट्रहरू भने त्यसभन्दा पर सोच्ने गर्छन् र संसारमा आफ्नो प्रभाव फिँजाउन चाहन्छन् । अमेरिका, रुस, चीन, युरोपेली सङ्घ आदिले त्यसै गरेका छन् । अब नजिकको छिमेकी भारत आक्रामक रूपले विश्व राजनीतिमा छाउन थालेको छ । आफ्नो मात्र हित हेर्ने वा एकलकाँटे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हराउन थालिसकेका छन् । आफू र आफ्ना गुटका माध्यमबाट सधैँ जागरुक र क्रियाशील राष्ट्रहरूको आवाज नै विश्वमञ्चमा बढी सुनिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश नीतिका चार लक्ष्यमा पूरै लक्ष्य वैदेशिक प्रभावका लागि लक्ष्यित देखिन्छन्, जस्तो कि अमेरिका र अमेरिकी तथा आफ्ना समूहको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन र बजारमा पहुँच, वर्तमान शक्ति सन्तुलनको संरक्षण तथा प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको रक्षा लक्ष्यमा सबै विषयमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने, आफ्ना गुटका राष्ट्रलाई कहीँ कतै अप्ठेरो पर्ने बित्तिकै बोलिहाल्ने वा पुगिहाल्ने गर्छन् । तेल, ग्यासजस्ता स्रोतसाधनका लागि इराकजस्ता देशमा आक्रमण र विश्वका सबै देशमा मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षका नाममा बोलिरहने नीति उनीहरूको छ । अहिले अमेरिकाका पक्षमा रहेको विश्वको शक्ति डगमगाउन नदिन चीन, रुसजस्ता देशको विपक्षमा रहने नीति पनि अमेरिकाको छ । सन् १९९० तिर आफ्नो विघटनसँगै विश्व महाशक्ति राष्ट्रको श्रेणीबाट झरेको ठानिएको रुसले पनि आफ्नो विश्वमा रहेको प्रभाव केन्द्रमा नै राख्न सुदृढ गर्ने उद्देश्य आफ्नो विदेश नीतिमा राखेको छ । सिरिया युद्धमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको रुस चीनसँग मिलेर अमेरिकासँग टक्कर दिने गरी पूर्वस्थितिमा फर्कने ध्याउन्नमा लागेको छ।
यसैगरी विश्व शान्तिको संरक्षण र साझा विकासलाई अघि बढाउने उद्देश्य बोकेको चीनले समाजवादी आधुनिक व्यवस्था निर्माणका लागि शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गरी शान्ति र विकासमा योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ । चीनको विदेश नीतिमा वैदेशिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको कुनै गुञ्जायस नभए पनि व्यवहारमा आएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभलाई केहीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको मुख्य हतियार मान्ने गरेका छन् । तैपनि त्यो सफ्ट पावर (नरम शक्ति) मात्र भएको र सैनिक संलग्नताबाट टाढा रहने उसको नीति छ ।
केही संस्थाको प्रतिवेदनमा चीनको ‘सफ्ट पावर इन्डेक्स’ विश्वका १० आँै स्थानभित्र पर्छ । यसमा परम्परागत संस्कृति, शिक्षा र भाषा पर्छन् । यसको कूटनीतिक सञ्जाल अमेरिकाभन्दा पनि बढी छ । हालै चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १४ राष्ट्र (जो विश्वको २८ प्रतिशत व्यापार गर्छन्) सँग व्यापार सम्झौता (आरसेप) गरेको छ, जसले कोरोना महामारीपछिको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । यसमा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र ठूलो प्रजातन्त्र भारत
भने जोडिएका छैनन् ।
छिमेकी भारत असंलग्न मुलुकबाट अब शक्ति आर्जन गर्न लाग्दैछ र विश्वव्यापी पाइला अगाडि बढाउँदैछ । असंलग्नताकै अवस्थामा नेहरू, इन्दिराकालमा सोभियत धुरीमा रहेको भारत अब त्यसबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ जो अब अमेरिका, रुस, फ्रान्सलगायत राष्ट्रसँग सैन्य सहयोग लिन सक्षम भइसकेको छ र एसिया मात्र नभई महाशक्तिकै उद्देश्यले नजानिँदो पाराले अगाडि आइसकेको छ । हालसम्म गरी सातपटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सदस्य भारत साङ्घाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, ब्रिक्सको सदस्य हुनाका साथै ब्राजिल, जर्मनी, जापानसँगै राष्ट्र सङ्घको विशेषाधिकार प्राप्त राष्ट्र हुन धेरै अघिदेखि प्रयासरत छ । राजा महेन्द्रका पालामा वि.सं. २०१२ (१९५५) मा राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको नेपाल वि.सं. २०१८ (१९६१) मा महासचिव ड्याग ह्यामर शोल्डको हवाई निधनको छानबिन समितिमा अध्यक्ष हुन पाएको थियो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका पालामा गरी सुरक्षा परिषद्को दुई पटक (१९६९– ७०, १९८८–८९) सदस्य भएको नेपालका दुई व्यक्तित्व कुलचन्द्र गौतम र ज्ञानचन्द्र आचार्य उपमहासचिवसम्म हुनुभयो । विश्वसंस्थामा राजा महेन्द्रकै पालामा नेपालका हृषिकेश शाह महासचिव हुने लाममा नै हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ । नेपाल राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा चौंथो ठूलो योगदानकर्ता पनि हो । प्रजातन्त्र समर्थकलाई दबाउन ल्याइएको भनिएको राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावउपर २०३१ मा १३० देशले समर्थन दिइसकेका थिए, जुन नेपाललाई सिक्किम हुन जोगाउन ल्याइएको विश्लेषण पनि अहिले कतिपयबाट गरिएको छ ।
वि.सं. २०६६ (सन् २००९) मा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्ष भएको नेपाल राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्मा दुईपटक (सन् २०१८ देखि हालसम्म) सदस्यमा निर्वाचित भइसकेको छ । तथापि नेपालको परराष्ट्र नीतिको बढी अभ्यास भने भारत, चीन, त्यसभन्दा अलि पर सार्क, बिमस्टेकसम्म मात्र किन अल्झिरहेको छ ? हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति केही स–साना भेटघाट र वार्तामा मात्र किन गुम्सियो ? विश्वमा भइरहेका युद्ध र तनावमा तुरुन्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्ने किन बन्दैन ? युरोपमा इस्लामी कट्टरताले ल्याएको सन्त्रास, साउथ चाइना सीमा भइरहेको नाविकीय तनाव, अजरबैजान–अर्मिनिया युद्ध, इरान आणविक सम्झौता, पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकाको फिर्तीप्रति किन मौन बस्छ ? अफ्रिकामा बोको हरामको ज्यादतीमा किन ओठ खोल्दैन ? अमेरिका–प्रजग कोरिया पुनः वार्ताका लागि किन दबाब दिन सक्दैन ? अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले ल्याउने आर्थिक दुष्परिमाणबारे दुवै पक्षलाई सजग गराउन किन सक्दैन ? रुसका राष्ट्रपति र हाललाई अमेरिकी उपराष्ट्रपतिसम्मलाई नेपाल भिœयाउन किन सक्दैन ? जापानका सम्राट् र थाइल्याण्डकै राजालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो किन दिँदैन ?
सैनिक र आर्थिक क्षमताजस्ता ‘हार्ड पावर’ नभएकाले नेपालले अब सफ्ट पावरको भने खोजी गर्न लागेको छ । हालै मङ्सिर २१ गते सार्वजनिक नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ ले नेपालको परराष्ट्र नीतिका आठ उद्देश्यमध्ये ‘नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको सफ्ट पावरलाई प्रवद्र्धन गर्नु’ रहेको उल्लेख गरिएको र रणनीति र कार्यनीतिमा यसको सामान्य व्याख्यासम्म आएको छ । नेपालका हिमाल र शेर्पा, गोर्खा सैनिक, नेपालमै उत्पत्ति भएका हिन्दू बौद्ध, किरात आदि धर्म वा सम्प्रदाय वा दर्शन, योग र ध्यान, जटीबुटी, आयुर्वेद, रहस्य एवं तन्त्र, मिथिला सभ्यता, मौलिक शान्ति प्रक्रिया, मौलिक नेपालीपन आदि नेपालीका नरम शक्ति हुन्, जसको विश्वमा व्यापक प्रचारप्रसार हुनै पाएको छैन ।
शाक्यमुनि गौतम र सगरमाथा चिनाउन पनि हामीलाई हम्मेहम्मे परेको छ, जसलाई विश्वका मुख्य १० भाषामा बेवसाइट बनाई सम्पूर्ण इतिहास, घटना, मिथक, कथा, समाचार आदि विवरण समावेश गर्न सक्छौँ । हाम्रै अद्वितीय वैदिक राष्ट्रिय झण्डाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि विदेशीलाई प्रेरित गर्न सक्छौँ । परराष्ट्रनीति निबन्धजस्तो हुनुहुँदैन । यसमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका सारभूत कुरा त अटाउनैपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि यदुनाथ खनालसम्म (अझ अंशुवर्मादेखि जङ्गबहादुर राणा) ले हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्माणमा दिएको योगदान आउनुपर्छ, आउनुपथ्र्याे । काम चलाउन सफ्ट पावर मात्र होइन, विश्वका सैनिक, आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा नाम कमाएका शक्ति राष्ट्रहरूसँगको भौतिक भेटघाट, वार्ता, छलफललाई तीव्रता दिनुपर्छ । आफ्नो रणनीतिक महìवलाई अरूले प्रयोग गर्ने होइन, नेपाल स्वयंले उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीपछि विश्व व्यवस्था तीव्र रूपले परिवर्तनोन्मुख भएका बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई गहिरोसँग नियालेर आफूलाई अनुकूलतामा ढाली फड्को मार्न सक्नुपर्छ । स्वीडेनकी सानी केटी ग्रेटा थुनवर्गले विश्व उष्णीकरणविरुद्ध त्यत्रा राजनेताहरूलाई ‘हाउ डेयर यु’ भनी दिएको चुनौतीस्वरूपको वाक्यजस्तै नेपालले पनि
बोल्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।