अदालत कि आन्दोलन ?

डा. सुरेश आचार्य

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सत्ताइतर राजनीतिक दलहरू अदालत कि आन्दोलन ? भन्ने प्रश्नमा अल्मलिएका छन् । कसैले दुवै बाटो रोज्न खोजेका देखिन्छन् भने कोही अदालतको फैसला पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । आन्दोलन र अदालत दुवै बाटो समात्दा दुवै हातमा लड्डु आउने अनुमान एकथरिको छ । अदालतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आन्दोलन गर्ने कि अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि आन्दोलन गर्ने ? वा अदालतको फैसलालाई मान्य गरेर अगाडि बढ्ने ? लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दा सबै बाटा एकसाथ खुला हुँदैनन् । कतै न कतै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने वा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा एउटा बाटोमा प्रष्ट उभिएर ठीक वा बेठीक भन्नुपर्ने हुन्छ ।
यतिबेला सत्ता समर्थकहरू बाहेक धेरैलाई मुलुक संवैधानिक मार्गबाट अघि बढ्दैछ भन्ने लागिरहेको छैन । सत्ता पक्षका वर्गीय संस्थाहरू बाहेक संविधानसम्मत बाटोमा प्रधानमन्त्रीको कदम छ भन्ने सङ्घ संस्थाहरू अगाडि देखा पर्न सकेका छैनन् । यो संविधानलाई खारेज गरेर २०४७ सालकै संविधानको निरन्तरता चाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि ठीक भयो भन्ने लागेन । यो संविधानमा संशोधन गरेर सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि यो कदम सोह्रै आना ठीक भन्ने पक्षमा छैन । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदै प्रदेशको स्वायत्तताको पक्षमा उभिएको जनता समाजवादी दलले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । नेपाली काँँग्रेसले यो संविधान जारी गराएको श्रेय लिँदै यसको पूर्ण पालनामा जोड दिँदै गर्दा जे भयो, ठीक भयो भन्ने अवस्था छैन । सत्तारुढ दलबाट विभाजित नेताहरूलाई यो स्वाभाविक लाग्ने प्रश्नै भएन ।
विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् यसलाई राजनीतिक कदम भनिरहनु भएको छ । उहाँको दाबी छ– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति यो निर्णयमा पुग्नु परेको हो । उहाँले सार्वजनिकरूपमा गर्नुभएका तर्क राजनीतिक खपतका लागि काम लाग्न सक्छन् । तर उहाँले चालेका कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिक निर्णयलाई संवैधानिक लेपन दिएर मात्र पुग्दैन, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ । अदालतले यसको माग गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँले यसको तयारी गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ । अदालतले यस विषयको छिनोफानो गर्ने नै छ ।
यहाँ उठाउन खोजिएको विषय राजनीतिक दलहरूले कुन बाटो रोज्ने भन्ने हो । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड – माधव पक्षले अदालतभन्दा आन्दोलनलाई प्राथमिता दिएको देखिन्छ । तर उसले विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतको टोली प्रयोग गरेर अदालतमा रिट निवेदन समेत दिएको छ । उसले गर्ने आन्दोलन भनेको संसद्को पुनस्र्थापनाका पक्षमा नै हो । अदालतसँग गरिएको माग पनि पुनस्र्थापना नै हो । आन्दोलन कसका विरुद्ध ? आन्दोलनको माग पूरा गरिदिने कसले ? विघटनको प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा विघटनको सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ? आन्दोलनले न यी दुवै व्यक्तिसँग प्रष्ट माग गरेको छ, न दुवै वा कुनै एकविरुद्ध लक्षित गरेको छ । आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेकाहरूको अन्तर्यमा यी दुवै व्यक्ति लक्षित हुन सक्लान् तर आन्दोलनले केवल पुनस्र्थापनाको लक्ष्य गरेको छ । अदालतले त्यही विषयमा फैसला गर्ने हो भने आन्दोलनको आवश्यकता किन प¥यो ? आन्दोलनले मात्र निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई यो प्रश्न उठाइरहँदा पश्चगामी सोचजस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर आन्दोलन सबै वैधानिक बाटाहरू समाप्त भएपछिको अन्तिम विकल्पमात्र हो । वैधानिक बाटोमा विश्वास नभएमा अवस्थामा मात्र आन्दोलनको बाटो जायज हुन्छ ।
अदालतले न्यायिक फैसला गर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष सर्वोच्च अदालतमा गएको हो भने उसले अदालतको फैसलालाई कुर्नु पर्छ । अदालतको फैसला पनि मान्नुपर्छ । होइन र अदालतले न्याय गर्दैन भन्ने विश्वास हो भने उसले अदालतमा जानुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका हैसियतमा अदालत गएको नेकपाको यो समूह मात्रै हो । बरु आन्दोलनमा जाने नैतिक अधिकार अदालतमा नगएका नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई छ । उनीहरू प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध नागरिकमा गएका छन् । भाषागतरूपमा आन्दोलन वा विरोध जे भने पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर नै उनीहरू जनतामा गएका हुन् । जसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत निर्वाचनका पक्षमा जनमत बनाउने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ, त्यसरी नै अर्को पक्षमा लेखेर, बोलेर, सुनाएर आफ्नो मान्यताका पक्षमा जनमत बनाउने अधिकार छ । यति गरिरहँदा अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रश्न उठ्दैन । केवल अदालतलाई यो वा त्यो पक्षमा फैसला गर भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । त्यसका निमित्त अदालतलाई घेराउ गर्ने खालको आन्दोलन गर्न मिल्दैन ।
आन्दोलनका पक्षमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा कुनै दल वा संस्थाले अदालतको फैसला यस्तो भएमात्र मान्छौँ भनेको छैन । यस अर्थमा आन्दोलन शब्दसँग कोही त्रसित हुन पनि जरुरी छैन । तर आन्दोलनले मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न सक्छ भनियो भने अदालतमा न्याय खोज्न जानुको औचित्य रहँदैन । त्यसैले अदालत रोज्ने वा आन्दोलन ? विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले अदालतको फैसला कुर्ने बताएको छ र आफूलाई अदालतको फैसला मान्य हुने पनि प्रष्ट गरेको छ । तर यसको अर्थ उसले विरोधका कार्यक्रम नगर्ने भनेको छैन । अदालतको फैसलाबाट कथम् निर्वाचन हुने अवस्था आएछ भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जान जो कुनै पार्टीलाई अवसर हुनेछ । विघटनलाई असंवैधानिक भन्नका लागि जति आधारहरू छन्, निर्वाचनलाई लोकतन्त्रविरुद्ध भन्ने आधारहरू हुने छैनन् । त्यसैले भोलिको बाटो राखेर नै दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।
अदालतले निर्वाचनका पक्षमा फैसला दियो भने सरकारले निर्वाचन नै गराउँदैन भन्ने आशङ्का पनि दलहरूले उठाउने गरेको देखिन्छ । आन्दोलनका पक्षमा उत्प्रेरित गर्न पनि यो तर्कलाई अघि सार्ने गरिएको छ । अहिले नै यो आशङ्काका आधारमा कुनै निर्णयमा पुग्नुभन्दा दुई महिना कुरेर निर्णय लिनु नै श्रेयष्कर हुन्छ । अदालतको प्रक्रियाले पनि फैसलाका लागि एकाध महिना लाग्ने देखिन्छ । चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले अदालतको फैसला कुरेर बस्न पर्दैन । उसले निर्वाचनका आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताइसकेको पनि छ । त्यसबेला यो वा त्यो बहनामा सरकारले निर्वाचन नगराउने खेल सुरु ग¥यो भने सत्ता समर्थकबाहेक सबैको निर्विकल्प बाध्यता आन्दोलन नै हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराई पाउन अदालत गएर कोही बस्ने छैन । अहिले नै आशङ्का उठाएर सरकारलाई निर्वाचन नगराउनका लागि प्रेरित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नहुने आधार अदालतले भेटेछ भने त्यसबेला स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि अभियान चलाउनुपर्छ । त्यसबेला अर्को खालको आन्दोलन हुन सक्छ ।
अहिले नै निर्वाचन अन्तिम सत्य भनिरहेको पनि होइन । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न पनि सक्छ । त्यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले नै अगाडि बढ्ने आफ्नो बाटो तय गर्छ । ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउला वा उहाँले नै विश्वासको मत लिनु होला । यो वा त्यो कोही प्रधानमन्त्री होला । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पद्धतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकियो भनेर व्याख्या गर्न सकिएला तर अहिले आन्दोलनको पक्षमा बहस गर्नेहरूले सोचेको राजनीतिक स्थायित्वचाहिँ पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले दिने छैन । कसैको प्रष्ट बहुमत नहुने अवस्थामा विश्वासको मत लिएर एउटा सरकार एक वर्षलाई बन्ला तर अर्को चुनावी वर्षका लागि फेरि चलखेल हुने निश्चित छ । साँच्चै स्थायित्व चाहने हो भने अहिले विभाजनको औपचारिक मान्यता पर्खिरहेको नेकपा फेरि एक हुनुपर्छ । यो सम्भावना निकट भविष्यका लागि सुदूर कल्पनामात्र हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)