कृषिमा वैदेशिक लगानी (सम्पादकीय)

सरकारले उत्पादित वस्तुको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई कृषिमा लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दै गरेको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको पहिलोपटक हो । कृषि क्षेत्र नेपाली किसानका लागि जीविकोपार्जनको परम्परातगत ठूलो तथा सुरक्षित आधार मानिन्छ । नेपाली कृषिको औद्योगिकीकरण, आमउत्पादन, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती हुन सकेको छैन जसले गर्दा अपेक्षितरूपमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन । वैदेशिक लगानीले यस्तो अवस्था अन्त्य हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने भनेपछि यसको मुख्य सरोकारवाला स्वदेशी कृषक, लगानीकर्ता र उत्पादनको बजार सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जीवन निर्वाहको परम्परागत साधनमा भित्रिने वैदेशिक लगानीले कृषिको आधुनिकीकरण र विस्तारमा प्रगति गर्न सक्छ तर नेपाली साना किसान र लगानीकर्ताको रोजीरोटीको सुरक्षालाई ध्यान दिइएन भने उनीहरूले गरिखाने आधार गुमाउनेछन् । सरकारले उत्पादित वस्तुको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने गरी दिएको लगानी अनुमतिले नेपालीको आन्तरिक बजारलाई केही हदसम्म सुरक्षित गर्ने देखिन्छ । साथै, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा खासै असर पार्ने पनि देखिँदैन तर यही कारण नेपाली किसानले बजार गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने यसले साना किसानको कसरी हित गर्नेछ भन्ने बारेमा कार्यविधि बनाउने क्रममा संवेदनशील हुनुपर्छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा राखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले पनि कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ तर बगेर खेर गएका नदी र सिँचाइ हुन नसकेका फाँटको सम्भावनालाई एकाकार गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गरिन्छ भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिनेछ । यस्तै नेपालका घाँसे वन क्षेत्रमा बर्सेनि करोडौँ रुपियाँको घाँस सुकेर गएको हुन्छ तर त्यही घाँसले गाईवस्तुपालन गर्ने सोच गरिन्छ भने यसले नेपालको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेछ । सर्तसहित कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गर्दा यस्ता पक्षमा ध्यानै दिइएको छैन भन्ने होइन तर परम्परागत जीवन निर्वाह शैलीमा कृषि गर्दै आएका किसान र सानो स्वदेशी लगानीमा कृषिजन्य उद्यम गरिरहेका उद्यमीले विदेशी ठूला लगानीकर्ताले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छन् भनी व्यक्त गरेका चिन्तामा गम्भीर बन्नुपर्छ । सिद्धान्ततः कृषिमा वैदेशिक लगानी आफैँमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हित विपरीत नहुन सक्छ तर यस्तो लगानीलाई कसरी राष्ट्रिय स्वार्थ र किसानको लगानी सुरक्षामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । कृषिको विकासका लागि वैदेशिक लगानी एकमात्र विकल्प हुन नसक्ने भएकाले नेपाली किसान तथा उद्यमीलाई ठूला लगानीका लागि सक्षम बनाउन सकिनेछ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर नेपाली लगानीकर्ताले कृषिमा किन लगानी गरिररहेको छैन भन्ने तथ्यले पनि यहाँ रहेको रिक्तता स्पष्ट गर्छ । लगानीअनुसार प्रतिफलको प्रत्याभूति दिन प्रचलित कानुन, विधि÷विधान सोचेजति किसानमैत्री छैनन् कि ? राज्यले दिन सक्ने जति अवसर किसानले पाएका छैनन् कि भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।
नेपालले मात्र चाहेर कृषिमा विदेशीले गर्ने लगानीका सर्त निर्धारण हुन सक्दैनन् । उनीहरूले पनि अपेक्षित प्रतिफल नपाउने अवस्थामा लगानी गर्न आउने छैनन् । उनीहरूका पनि सर्त हुनसक्छन् । यतिमात्र नभएर लगानी गरिसकेपछि ७० प्रतिशत निर्यात गर्न सक्यो भने के गर्ने भन्ने अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्नेछ । निर्यात परिणामको जिम्मा अहिले नै लिएर उनीहरू आउन सक्छन् भन्ने छैन । विदेशमा उत्पादन हुने कृषिउपज वा वस्तुसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । कृषि उपजको निर्यात निरपेक्ष घटना नभएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र परिवेशले पनि असर गर्न सक्छ । कुनैबेला यस्तो आउन सक्छ, जहाँ नेपालमा विदेशीले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यातमा रोक लगाएर यहाँकै आवश्यकता पूरा गर्न परोस् ।