प्रदूषण नियन्त्रणमा राष्ट्रिय कानुन

राजाराम श्रेष्ठ

जानी नजानी मानिसहरूले विभिन्न माध्यमबाट फोहोर उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । कुहिने फोहोरले भन्दा नकुहिने फोहोरले वातावरणलाई दूषित बनाएको हुन्छ । फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वातावरण दूषित भई समस्त मानव जाति, पशुपक्षी, वनस्पति जगत् नै खतरामा पर्ने गर्छ । यस अवस्थामा मानव जातिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक नै समाप्त हुन पुग्छ ।
यसै परिवेशमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सूर्यप्रसाद शर्र्मा ढुंगेलविरुद्ध गोदावरी मार्बलसमेत भएको मुद्दामा वातावरणीय कानुनको आवश्यकता बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसपछि वातावरण संरक्षणको मामिलामा अदालतबाट थुप्रै मुद्दामा व्याख्या भइसकेका छन् । कानुन निर्माण तथा अदालती व्याख्याले गर्दा मानिसहरूले प्रदुषणमुक्त भएर आफ्नो जीवन जिउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको हो ।
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यका साथ वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ जारी गरियो । पछि संविधानमा उल्लेख गरेर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने विषयलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरियो । तर अहिले सङ्घीय राज्य व्यवस्था अनुकूल हुने गरी पुरानो ऐन खारेज गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भइसकेको छ । यसअन्तर्गतको नियमावली पनि आइसकेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण यी कानुनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत कानुनले लिएको छ । वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएको तरल, ठोस, ग्यास, लेदो, धुवाँ, धुलो, विकिरणयुक्त पदार्थ वा अन्य यस्तै वस्तुलाई यसले फोहोरमैला मानेको छ । यस्ता फोहोरमैलाबाट वातावरणमा ह्रास ल्याउन, क्षति पु¥याउने वा यसको लाभदायी वा उपयोगी कार्यमा हानि पु¥याउने कार्यलाई प्रदूषण मानेको छ । केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वातावरण संरक्षणको लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
बढ्दो जनसङ्ख्या, वस्तुको अधिक उत्पादन, बढ्दो प्रयोग तथा प्रयोगविहीन फोहोर वस्तुको बढ्दो उत्पादनले वातावरणलाई दूषित बनाउँदै लगेको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण तथा विकास निर्माणले गर्दा पनि दिनदिनै वातावरण दूषित हुँदै गएका छन् । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले सडक मर्मत तथा विस्तारको कामलाई बेवारिसे छोडिदिँदा सडक, बजार, बस्ती धुलाम्मे बनेको छ । उद्योग, खानी, कारखानाबाट आउने धुँवा, धुलो, विषाक्त पानीले जमीन, जल, वायु दूषित हुने गरेको छ । पोलिथिन झोला तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको दुरुपयोगले आफू वरिपरिको वातावरणलाई दूषित बनाएको छ । अव्यवस्थित तरिकाले गरिने जग्गाको प्लटिङ्ग तथा जग्गा सम्याउने कार्यले जग्गा भासिने, पहिरो जाने तथा हरियाली वातावरण नष्ट हुने गरेका छन् । सहर, गाउँवस्तीबाट निस्कने दूषित पानी कुलो, खोला, नदीमा मिसाउने गर्नाले समेत प्रदूषण बढेको छ । यस्ता वातावरण प्रदूषित बनाउने कार्यलाई अहिलेको वातावरणसम्बन्धी कानुनले दण्डनीय
मानेको छ ।
कसैले पनि हिमाल आरोहण, पदयात्रा, दृश्यावलोकन वा कुनै पनि प्रयोजनको लागि कतै जाँदा मापदण्ड विपरीत प्रदूषण गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गर्न÷गराउन हुँदैन । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण गर्न वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीतको कुनै काम गर्न वा गराउन नहुने गरी वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १५(२) मा उल्लेख गरिएको छ । प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दफा १५(१) ले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ । ऐनले वातावरणमा जोखिम हुने कुनै पनि पदार्थ नेपालभित्र आयात गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३५ अनुसार कसैले पनि यस ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्र्यविधि वा मापदण्ड विपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई तीन लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित निकायले वातावरण प्रदूषणमा संलग्नलाई दुई महिनाभित्र त्यस्तो ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्र्यविधि वा मापदण्डबमोजिम कार्य गर्न आदेश दिनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । यसरी दिएको आदेशबमोजिम कार्र्य नभएमा उक्त जरिवाना रकमको तेब्बर जरिवाना गरी त्यस्तो कार्यमा बन्देज लगाइनेछ । त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायले सिफारिससहित विभागमा पठाउनुपर्छ । जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखेमा व्यक्ति वा संस्थालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित जुनसुकै नाममा कुनै पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छैन । वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा पुरानो कानुनभन्दा पृथक रूपमा आएको अहिलेको सङ्घीय कानुनको यो नयाँ व्यवस्था हो ।
वातावरण संरक्षणको सम्बन्धमा समय समयमा विभिन्न मापदण्ड बनेका छन् । ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड २०६९, सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९, इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड २०७४, अस्पतालबाट निस्कने फोहोर पानीको मापदण्ड २०७६, सतही पानीमा पठाइने औद्योगिक एफल्युन्टसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यस्तै छाला, ऊन प्रशोधन, वनस्पति घिउ, तेल, पल्प र पेपर उद्योगका लागि आवश्यक मापदण्ड, गैर अल्कोहलजन्य पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योग तथा औषधि उद्योगको लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी यस किसिमका मापदण्ड पालना भए नभएको सम्बन्धमा आफूमा निहीत अधिकारको पूर्ण पालना गरी वातावरण निरीक्षकले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्छ ।
देशमा कार्यान्वयनमा आएका अरू क्षेत्रगत कानुनले पनि वातावरण दूषित बनाउने कार्यमाथि रोक लगाएको छ । जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले यससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने गरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४० मा उल्लेख छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले काम गर्दा उत्पन्न हुने फोहोरमैला सकेसम्म कम गर्नुपर्ने, फोहोरमैलालाई जैविक तथा अजैविक रूपमा छुट्याउनुपर्ने, फोहोरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने कुरामा जोड दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने दायित्व प्रत्येक स्थानीय तहको हुने गरी तोकेको छ । पर्वतारोही दलले पर्वतारोहण गर्दा वातावरण दूषित हुन नदिन तोकिएको सर्तको पालना गर्न‘पर्ने गरी पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३० मा उल्लेख छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ११ क अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले खानी तथा खनिजसम्बन्धी कार्य गर्दा वातावरणमा असर पार्नु हुँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ६ ले उद्योग सञ्चालनको क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । विषादीको प्रयोगले वातावरणमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै कसैले पनि जीवनाशक विषादीको जथाभावी प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । कुनै पनि प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा वातावरण संरक्षणका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा उल्लेख छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०६८, सार्वजनिक सडकको दायाँबायाँ रुख रोप्नुपर्ने गरी सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ लगायतले पनि वातावरण प्रदूषण रोक्ने काममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११२ अनुसार जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर पर्ने गरी फोहोर वस्तु जथाभावी उत्पादन गर्न, निष्कासन गर्न र थुपार्न हुँदैन । वातावरण संरक्षणका लागि कार्यान्वयनमा रहेका यी विभिन्न कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा कसैले पनि वातावरणलाई दूषित बनाउनु नहुने र यसको संरक्षणप्रति सबै सचेत भई आ–आफ्नो कर्तव्य एवम् दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
प्रदूषण वातावरण विनाशको कारक तìव हो । वातावरणीय प्रदूषणले मानिसको दैनिक जीवन, हरेक सामाजिक क्रियाकलाप, आर्थिक प्रणाली तथा प्राकृतिक स्रोत, सम्पदामा समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । त्यसैले कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनस्वास्थ्यमा खतरा हुन सक्ने गरी प्रदूषण सिर्जना गर्न गराउन हँुदैन । प्रदूषण नियन्त्रणमा राष्ट्रिय कानुनको भूमिका महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । यसको अक्षरसः पालनाले मात्र प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । कानुनको सफल कार्यान्वयनले मात्र संविधानमा उल्लेखित स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा जिउन पाउने हक सबैले उपभोग गर्न पाउँछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)