परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण

गोपाल खनाल

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला सुनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने धनगढीमा विशाल जनसमुदाय अघिल्तिर आफ्नो कदमको औचित्य प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्थ्यो । गज्जब के छ भने सर्वोच्चप्रति विश्वास भएको भन्नेहरू र पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै अदालत प्रभावित पार्न सडकबाट धम्कीका वक्तव्य दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वाससाथ निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सबैमा आग्रह गरिरहनुभएको छ । राजनीतिक दलका नेताले स्वाभाविक रूपमा पक्ष–विपक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गर्छन् तर जब पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै कुनै अमूक नेताका पछि लागेर सर्वोच्च अदालतविरुद्ध गठबन्धन बनाउँदै वक्तव्यबाजी गर्छन्, त्यो दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री बोल्न पाउने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश बोल्न नपाउने हुन्छ ? भनेर प्रतिरक्षामा उत्रनेहरूले पार्टी कार्यालय र न्यायालयको अन्तर बुझेको देखिँदैन ।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना पूर्वहरूको राजनीति पनि देख्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उर्लिएको जनमत पनि देख्नुभएकै छ । अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सडकबाट धम्की दिँदा वा स्वघोषित नागरिक समाज र पूर्वहरूका वक्तव्य आउँदा पनि माहोल ओलीको पक्षमा देखिन्छ । ओलीले विघटन र निर्वाचनको घोषणापछिका कारण बताइरहनुभएकै छ । राजनीतिक रूपमा प्रचण्डपक्षले त्यसको सकेसम्म प्रतिवाद गरेकै छ । विचारलाई प्रवाह गर्दासम्म ठिकै हो तर अदालतलाई धम्क्याएर अनुकूल फैसला गराउन खोज्नु उचित हुँदैन ।
तर, यो आलेख घरभित्रको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विभाजन र अदालत÷आयोगका न्याय र निष्पक्षतामाथि केन्द्रित छैन । देशभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गरिएको घेराबन्दी र षड्यन्त्रका बाबजुद पनि सरकार भने सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र भूगोल संरक्षणको मिसनमा निरन्तर लागेको विषयमा छ । अर्थात्, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणबारे छ ।
प्रचण्ड–माधव नेपालहरू प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउने षड्यन्त्रमा लागिरहँदा ओलीको लक्ष्य भने नेपालले भोगचलन गुमाएका जमिन फिर्ता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याएरै छाड्ने अडानमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आरम्भमा नयाँदिल्ली लाग्यो तर अन्ततः नसक्ने भएपछि बाध्य भएर वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार भयो । उता, प्रचण्ड–माधवहरूलाई भने यो असफल नपारी भएन । परिणाम, वैशाखमा निर्वाचन हुँदै छ । ओली भर्सेज प्रचण्ड–माधव द्वन्द्वमा को सही, को गलत निर्वाचन परिणामले देखाउँछ नै । ओली मिसन प्राप्तितर्फकै एक कदम हो– ज्ञवालीको
भारत भ्रमण ।
एजेण्डायुक्त भ्रमण
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली माघ १ मा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय भ्रमणको तयारीमा लागेको थियो तर औपचारिक रूपमा भ्रमणको मिति भने सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २४ मा धनगढीबाट परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो । नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रसड्ढ आयो । उहाँले मितिसँगै एजेण्डा पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यो हो– मुख्य एजेण्डा सीमा । त्यससँगै सहमति भएका तर कार्यान्वयन नभएका, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, पूर्वाधारलगायतका विषयमा छलफल हुँदै छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवादपछि नेपालका तर्फबाट हुने यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । भारतका तर्फबाट अक्टोबरमा खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, नोभेम्बरमा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे, भारत विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृड्ढला (मङ्सिर ११–१२) र मङ्सिर २५ मा सत्तारूढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले भ्रमण गर्नुभयो । नेपालबाट लगातार भ्रमण हुने र भारतबाट नहुने अभ्यासमा यो क्रमभड्ढता हो । अहिले भारतबाट लगातार भ्रमण भएका छन् र नेपालबाट कम । दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच कूटनीतिक भ्रमणमा ‘रेसिप्रोसिटी’ हुनुपर्छ । अर्को अर्थमा भारत र चीनका बाक्ला भ्रमण बढ्नु नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महŒवको सङ्केत पनि हो ।
भारतीय अनलाइन पोर्टल ‘द प्रिन्ट’ले १ जनवरीमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा ज्ञवालीले भारतसँग कालापानी–लिपुलेक सीमा मुद्दादेखि द्विपक्षीय महŒवका सबै विषयमा छलफल गर्नुहुने उल्लेख गरेको छ । यसले भारतको तयारीलाई पनि उजागर गर्छ । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएपछि यो भ्रमण तय भएको होइन । यो पूर्वनिर्धारित भ्रमण हो । भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएको बेला द्विपक्षीय सचिवस्तरीय बैठकले मध्य डिसेम्बरमै यो भ्रमण हुने तय गरेको थियो । त्यसबेला भ्रमण २२–२३ डिसेम्बर तय भएको थियो । तर, २० डिसेम्बरमा नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पूर्वनिर्धारित समय प्रभावित भयो । त्यस अर्थमा यो भ्रमणको तालिकामात्र परिवर्तन भएको हो, एजेण्डा यथावत् छन् ।
द्विपक्षीय संयन्त्रमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सबैभन्दा उच्चस्तरको हो । दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीचको यो बैठकलाई संयुक्त आयोगको बैठकका रूपमा बुझिन्छ र आउने बैठक त्यस्तै छैटौँ बैठक हो । द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा आयोगले छलफल गर्छ र कतिपय मुद्दा प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत प्रवेश गर्छन् । परराष्ट्रमन्त्रीबीचको बैठकपछि सभ्भवतः चाँडै दुई प्रधानमन्त्रीबीच पनि भेटवार्ता तय हुन्छ । यसबीचमा चीनका तर्फबाट स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हेले मङ्सिर १४ मा नेपालको आठघण्टे भ्रमण गर्नुभयो भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभागका उपमन्त्री कुओ येचौले चार सदस्यीय प्रमण्डलको नेतृत्व गरी भ्रमण गर्नुभयो । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण भारतीय बाक्ला भ्रमणको बीचमा भएको थियो भने सीपीसीको प्रमण्डलचाहिँ नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएपछि भएको थियो ।

राष्ट्रिय ‘मिसन’
परराष्ट्रमन्त्रीको पूर्वनिर्धारित र एजेण्डामा आधारित यो भ्रमणलाई विवादित बनाउने प्रयास घरेलु एक पक्षले गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन सर्वथा गलत र अनुचित छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि
‘कामचलाउ’ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रभणमा किन जानुप¥यो ? जस्ता प्रश्न उठाइएका छन् । पहिलो, यो सरकार कामचलाउ सरकार होइन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी चुनावसम्मका लागि तोकेको सरकार होइन ।
दोस्रो, यो भ्रमणको पछिल्लो राजनीतिक विकाससँग कुनै सम्बन्ध छैन । भारतीय सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणालाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै त्यसको समाधान लोकतान्त्रिक विधिबाट हुने विश्वास राखेको छ । भारतको आधिकारिक धारणा यही हो । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर नाकाबन्दी लगाउन सिफारिस गर्ने एस जयशङ्कर अहिले भारतीय विदेशमन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघिसम्म नेपालका सानातिना घरेलु मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाउने भारतले यसपटक पूर्व नीतिमा परिवर्तन गरेको आभास हुन्छ । यो सकारात्मक छ । यसमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा, विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष भूमिका देखिन्छ ।
नाकाबन्दीले निर्माण गरेको भारतविरोधी भावनाप्रति बेवास्ता गरेको नयाँदिल्लीले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भू–भाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्मको सडक उद्घाटनपछिको नेपाली प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ । सायद त्यही भारत अब नेपालसँग त्यस्तो प्रवृति दोहो¥याउन चाहँदैन । सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न अस्वीकार गरिरहेको भारतीय संस्थापनपक्ष वार्तामा बस्न तयार हुनुलाई त्यसैको एक प्रमाणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विभिन्न समयमा भएका औपचारिक वार्ता र टेलिफोन वार्ताहरूमा उठेका विषय पनि मन्त्रिस्तरीय बैठकका एजेण्डा हुन् । तर मुख्य मुद्दा सीमाकै हो र त्यो पनि
लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता गराउने नै हो ।
सुगौली सन्धियता महाकालीपूर्व नेपाल भएका ऐतिहासिक नक्सा, दस्तावेज र विभिन्न समयका कागजातहरू छन् । त्यसैले यसपटक नक्सा जारीपछिको अर्को ऐतिहासिक काम हुँदै छ । अब नेपालले प्रमाणहरूसमेत राखेर वार्ता थाल्नेछ ।
एकातिर, नेपालले आग्रह गरेबमोजिम भारत थाती रहेका विवादित विषयमा सहमति खोज्न तयार भएको छ । अर्कातिर, भारत आफैँ पनि नेपालप्रतिको नीति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ज्ञवालीको भ्रमणलाई विवादमा तान्ने होइन, फलदायी बनाउनेतर्फ राष्ट्रिय क्षमता प्रदर्शित हुनुपर्छ ।
अनौपचारिक रूपमा विभाजित नेकपा–प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
‘प्रचण्ड’पत्नी सीताको उपचारका लागि भारतको मुम्बई जाँदा उहाँले केही नेता, मन्त्रीहरूसँग भेटको प्रयास गर्नुभयो । तर, भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूले उहाँलाई भेट्न उपयुक्त ठानेनन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलगायतका विदेशी शक्तिको समर्थन खोज्नुभएको थियो तर त्यस्तो सहयोग कसैबाट व्यक्त भएको छैन । घरेलु मामिलामा बाहिरिया गुहार्नु उचित होइन, त्यसमा निर्वाचनमा जाने घोषणाविरुद्धका गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक मुलुकले सहयोग पनि गर्दैनन् ।
ज्ञवाली नयाँदिल्ली जाँदै गर्दा नेपालले आफ्नो एकीकृत परराष्ट्र नीति पनि पहिलोपटक सार्वजनिक गरिसकेकोे छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीकै विशेष पहलमा तयार भएको परराष्ट्र नीतिले भारत, चीनलगायतका देशसँगका नीति र व्यवहारलाई समेटेको छ भने नेपाली प्राथमिकतामा पनि प्रस्ट पारेको छ । सिद्धान्ततः छिमेक र विदेश नीतिमा अब नेपाल अलमलमा पर्नुपर्दैन । यो भ्रमणअघि भारतले केही सकारात्मक छनक पनि दिएको छ । त्यसमध्ये एक हो– महाकाली सन्धिअन्तर्गत शारदा मुख्य नहरबाट नेपालको चाँदनी र दोधारा क्षेत्रलाई १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उपलब्ध गराउन भारत तयार भयो । यसअघि पञ्चेश्वर संरचना बनिसकेपछि मात्र दिन सकिने भन्दै व्यवहारमा पानी दिएको थिएन ।

भारतीय बाटो
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको हालै सार्वजनिक पुस्तक ‘द इण्डियन वे’ को ‘द डग्मा अफ दिल्ली’ शीर्षक खण्डमा सन् २०१४ पछि भारतले आफ्नो विदेश नीतिलाई फरक ढट्टमा अघि बढाउन बाध्य बनाएको उल्लेख छ । उहाँको अनुसार, अहिलेको भारतीय विदेश नीतिको पहिलो प्राथमिकता र उद्देश्य एसियामा भारतको अवस्थालाई बलियो बनाउनु हो । त्यसैअन्तर्गत छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले लेख्नुभएको छ । सन् २०१४ मा सार्कका नेताहरूलाई मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन बोलाउनुलाई त्यही प्राथमिकता र परिवर्तनको सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । पहिलो कार्यकालको ‘छिमेक पहिला’ भन्ने नीति नेपालको हकमा असफल भएपछि फेरि यसलाई सुधारिएका रूपमा अघि बढाइएको छ । जयशङ्करको पुस्तकमा यसबारे भने उल्लेख छैन ।
पुस्तकका अनुसार, दक्षिण एसियामा भारतले ‘कनेक्टिभिटी’ र विकास परियोजनाप्रति विस्तारित प्रतिबद्धतामार्फत सकारात्मक क्षेत्रीयतावादको नेतृत्व लिएको उल्लेख छ । पहिचानको राजनीति यो क्षेत्रमा गहिरोसँग जगडिएको भए पनि त्यसलाई संचरनागत सुधार र सहयोगमार्फत क्षतिपूर्ति गर्न सकिने उहाँको धारणा छ । पुस्तकका लेखक नै नीति अघि बढाउने तहमा भएका कारण भारतले व्यावहारिक रूपमै नेपालप्रतिको नीतिमा परिवर्तन आएको सन्देश दिन सक्छ वा सक्दैन, त्यसलाई पनि अझै केही कदम पर्खनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)