लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कार

डा. बिन्दा पाण्डे

अझै पनि नेपाली समाज उच्च पदमा महिला नेतृत्वलाई सहजरूपमा स्वीकार्न तयार छैन भन्ने देखिन्छ ।
स मय बदलिएको छ । मुलुकमा शासन प्रणाली पटक पटक बदलिएको छ । तर, अझै हरेक पटक बदलिएको प्रणाली दिगोरूपमा स्थापित भएको अनुभूति नेपाली नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । अब प्रणाली परिवर्तनका लागि होइन, स्थापित लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि थप श्रम र शक्ति लगाउने हो भन्ने सोचमा नेपाली नागरिक पुगेका थिए । अबको गन्तव्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृृद्धिको भन्ने सोच्दै थिए । तर, अवस्थाले त्यो सोचलाई मोडिदियो । राजनीतिक दल र नागरिकहरू फेरि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।
तर, लोकतन्त्रको आधार नागरिक स्वतन्त्रता, मर्यादा र सम्मान भन्दै सात दशक लामो आन्दोलन पार गरिसक्यौँ नेपालीले । तर पनि विरोधका भाषा र प्रदर्शनको तरिकालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिएको रहेनछ । प्रदर्शनमा लगाइएका नारा सुन्दा लाग्छ, प्रणाली बदलिए पनि समाजमा विद्यमान सामन्तवादी पितृसत्तात्मक सोच र मनोवृत्ति बदलिएको छैन । महिलाका अङ्गदेखि पितृसत्ताले बोकाइदिएका शृङ्गारिक भारसम्मका आडमा सिङ्गो महिला समुदायकै अपमान हुने हिंसात्मक अभिव्यक्ति घृणायोग्य छ । अझ शीर्ष मानिएका नेताका अभिव्यक्तिमा समेत जात, वर्ग र यौनिकता आधारित हिंसात्मक र विभेदकारी विम्बको प्रयोगबाट नेतृत्वको पदीय कुर्सी मात्र शीर्षस्थानमा रहेछ । सोच र मानसिकता अझै पनि सामन्तवादी पितृसत्ताको जरामा नै अड्किएको स्पष्ट हुन्छ ।
सात दशकदेखि जनताको आन्दोलनबाट राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्दै र गुमाउँदै गर्नुको मूल कारण हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न नसक्नु, राजनीतिक प्रणालीअनुसार सोच, बोली र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न र मानवीय आचारण धारण गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो बाधक हो भन्ने अनुभूत हुन थालेको छ । आधा शताब्दी सँगसँगै काम गरेको सहकर्मीसँग समूह स्वार्थ नमिलेको कारण फरक राजनीतिक गोरेटोतर्फ फर्कने बित्तिकै एकार्काका बारेमा गरिएका टिप्पणी र सार्वजनिकरूपमा प्रयोग भएका शब्दावलीले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । पितृसत्तात्मक मानसिकता छरपस्ट भएको छ । जातिगत विभेदमा आधारित मनोदशा उजागर भएको छ । यो पुस्ताको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उहाँहरूबाट पक्षमा लागेका कार्यकर्ता र समर्थकले पनि उहाँहरूबाट कस्तो संस्कार सिक्लान् भन्ने विषय मात्र होइन, आजका नावालिग र साना नानीहरूले सामाजिक संस्कार र मर्यादाका रूपमा यो राजनीतिक नेतृत्वबाट के सिक्ने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने होला ? प्रश्नको चाँग लागेको छ । जुलुसमा लागेका नारादेखि टेलिभिजिनका पर्दामा देखिने भावभङ्गी र अभिव्यक्त भाषिक विम्ब सुन्दा अभिभावकहरूले सँगै भएका आफ्ना सन्तानलाई ‘राजनीतिक संवाद नसुन, बरु कार्टुन हेर’ भन्न थालेको कुरा सार्वजनिक हुनुभन्दा दुःखद कुरा अरू के हुन सक्छ ?
दुनियाँका अगाडि संविधानका धारा र कानुनका दफा पल्टाउँदा नेपाली महिलाको स्थान गर्व गर्नलायक छ । तर, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसक्दा ती प्रावधानहरूले हामीलाई गिज्याइहेको भान हुन्छ । अझै पनि नेपाली समाज उच्च पदमा महिला नेतृत्वलाई सहजरूपमा स्वीकार्न तयार छैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारले देखाएकै छ । लोकतन्त्रको रक्षाका नाममा सडकमा लागेका नारा होऊन् वा नेतृत्वबाट अभिव्यक्त भाषा सुन्दा हामीले रक्षा गर्न खोजेको लोकतन्त्र कस्तो हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । यो सन्दर्भले विगतका केही घटनालाई पनि स्मरण गराएको छ ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मधेसी समुदायका एक जना विधुर पुरुष नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यसबेला पनि संविधानसभामा रहेका दलहरूबीचका कतिपय खटपटका कारण चालिएका कदमको बारेमा सडकमा प्रश्न उठेका थिए । नारा जुलुस भएका थिए । तर त्यतिखेर राष्ट्रपति, सायद पुरुष भएकोले होला यौनिकता र वैवाहिक अवस्थालाई लिएर उहाँमाथि हिंसात्मक प्रहार भएको थिएन । राजनीतिक प्रतिवादका कुरा उठेका थिए । तर, संविधानको घोषणापछि भएको निर्वाचनबाट दोस्रो राष्ट्रपतिमा एक जना विधवा महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । अहिले पनि दल र दलहरूबीचको खटपटका कारण राष्ट्रिपतिले चालेका कदमका बारेमा प्रश्न उठेका छन् । तर, यतिखेर उठाइएका प्रश्न, लगाइएका नारा र दिइएका अभिव्यक्तिहरू पद र पदीय दायित्वका बारेमा भन्दा बढी यौनिकता र वैवाहिक अवस्थालाई जोडेर हदैसम्मको अभद्रता र छुद्रता मात्र होइन, अश्लीलताको तहमा व्यक्तिगत गाली गलौजमा परिणत भएको छ । नेतृत्वको बोलीमा जातीय विभेदका विम्बहरू यत्रतत्र प्रयोग हुँदैछन् ।
यसैले देखाएको छ, हाम्रो समाज अझै पनि लैङ्गिक र जातीयरूपमा कति विभेदकारी र असंवेदनशील छ भन्ने कुरा । महिलाको अङ्गदेखि पितृसत्ताले बोकाएका शृङ्गार र सामन्ती रुढिवादले निर्धारण गरेको सामाजिक अवस्थासमेतलाई जोडेर मानमर्दन गर्ने क्रम जारी छ । यस्ता हिंसात्मक काम रोक्नु र गल्तीमा पश्चाताप गर्नुको बदला नेतृत्व आफैँ यौनिकता र जातिगतरूपमा हिंसात्मक र विभेदपूर्ण शब्द, विम्ब र पदावलीको प्रयोग गर्दैछ । यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सांस्कृतिक हैसियत देखाएको छ । र, यही संस्कार अझ पछिल्लो पुस्ताका कार्यकर्तामा समेत देखिनु अझै दुःखको कुरा हो ।
जारी सडक सङ्घर्षले २०७३ तिरको अर्को घटना पनि सम्झाएको छ । त्यतिखेर नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा महिला हुनुहुन्थ्यो । त्यो कुर्सीमा महिला बसेको सहज स्वीकार्य भएन । उहाँलाई महाअभियोग लगाइयो । महाअभियोगको सामना गर्ने बताउँदै गर्दा अन्ततः उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता भयो । त्यति नै खेर, व्यवस्थापिका – संसद्को सभामुखको कुर्सीमा पहिलो पटक महिला हुनुहुन्थ्यो । मुलुकी देवानी संहिता विधेयक संसद्मा थियो । शताब्दी लामो महिला आन्दोलनले स्थापित गरेको पैत्रिक सम्पत्तिमाथि छोरीको समान अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हेतुले ‘१८ वर्षपछि लागू गर्ने नाममा इच्छापत्रको प्रस्ताव’ गरियो । त्यसका विरुद्ध तत्कालीन सभामुखले अडान लिनुभयो । राष्ट्रपतिले पनि संविधानतः समानता विपरीत प्रस्ताव नल्याउन चासो देखाउनुभयो । अन्ततः उक्त विधेयकलाई संविधानसम्मत् बनाउन पुनः समितिमा फिर्ता गरियो । त्यतिखेर समितिमा रहेका केही पुरुष सांसदहरूको “शीर्ष तहमा महिला भएका कारण हामीले गरेको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाइयो । आइन्दा महिलालाई शीर्ष पदमा निर्वाचन गर्नु पूर्व सोच्नुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति त्यही समितिको एक जना सांसदले सुनाउनुहुन्थ्यो । त्यतिखेरका ती प्रवृत्ति र अहिले राष्ट्रपतिको कामसँग असहमतिका नाममा सिङ्गो महिला समुदायमाथि नै गरिएका अपमान र मर्यादाहीन अभिव्यक्तिले हाम्रो राजनीतिक सोच र सामाजिक संस्कार अझै पनि महिलालाई सार्वभौम नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्न मानसिकरूपमा नै तयार छैन भन्ने कुरा उजागर गरेको छ । जुन हाम्रो संविधान, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता, मानवीय संस्कार र संस्कृतिका विरुद्ध छ । यो प्रवृत्ति समयको मागभन्दा धेरै पछाडि छ ।
अझ यस्ता कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै सुधार गर्नुको बदला कतिपयले उल्टै ‘यस्ता नारा त पहिला पनि लाग्थे’ वा औपचारिक सूची देखाएर ‘ती हाम्रा हैनन्’ भनेर उल्टै विकृतिको बचाउ गर्नु लोकतन्त्रकै लागि विडम्बना हो । पटक पटक नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था दिगो नहुनुमा अपरिवर्तनीय रूपमा रहेका यस्तै सामाजिक सांस्कृतिक हर्कत र त्यसउपरको बचावटको प्रवृत्ति पनि हो । यस कुरालाई स्वीकार गर्दै बोल्ने कुरा लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि अभिव्यक्ति र व्यवहारमा झल्कने शिष्टता र मर्यादा नै लोकतन्त्रको मापक हो भन्ने कुरा जबसम्म समाजमा स्थापित मान्यता बन्न सक्दैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिगोपनमा प्रश्न कायम रहिरहन्छ । सार्वजनिक जीवन जिउनेले त यस्ता कुरामा अझ बढी सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।
लोकतन्त्रको आधार यौनिकता, जाति, क्षेत्र र वर्गलगायत कुनै पनि किसिमको विभेदको आभाषसमेत नभएको समान हैसियत भएका नागरिकको समाज हो । नागरिक सार्वभौम भएको समाजमा मात्र लोकतन्त्र दिगो हुनुका साथै विकास र विस्तार सम्भव छ । यसैले, खासगरी स्थापित राजनीतिक प्रणालीको रक्षा, विकास र विस्तार गर्ने हो भने हामीले प्रणालीसँगै सोहीअनुसारको आचरण, संस्कार र संस्कृतिको पनि स्थापना र विकास गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हरेक नागरिकले सामाजिक न्यायसहितको मानव जीवनको अनुभूत गर्न र प्रणालीको रक्षार्थ योगदान गर्न सक्नेछ । मानव समाजको समृद्धिको मापन सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट नै हुने गर्छ ।
(लेखक विघटित सङ्घीय प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)