सत्तारोहणको राजनीतिद्वारा निषेधित यथार्थ

गोपाल खनाल

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको २ माघमा नयाँदिल्लीमा भएको छैटौँ बैठकमा सीमा मुद्दा र सीमा व्यवस्थापन, कोभिड खोपलगायतका मुद्दामा औपचारिक बहस भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले बैठकलगत्तै जारी गरेको प्रेस वक्तव्यका अनुसार, सीमा मुद्दाले बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ ।
वक्तव्यमा सीमा मुद्दामा बाँकी रहेका कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्नेबारेमा दुवै पक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नेबारे पनि परामर्श भयो । यो आयोगको कार्यक्षेत्र नै सम्पूर्ण द्विपक्षीय मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने र अघि बढ्ने हो । त्यसैले आयोगले विवादितलगायत सहमतिका सबै विषयमा छलफल ग¥यो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय सबैभन्दा उच्चस्तरको औपचारिक संयन्त्रको औपचारिक एजेण्डा बन्नु नै सकारात्मक हो । यसपछि अबका द्विपक्षीय बैठकहरूमा प्रमाणसहितका वार्ता हुनेछन् ।
औपचारिक बैठकअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारत विश्व सम्बन्ध परिषद््द्वारा आयोजित प्रवचनमा दिल्लीका विद्वतवर्गलाई नेपालमा निर्वाचनमार्फत लोकप्रिय मत अभिव्यक्त गर्ने एउटा अर्को महŒवपूर्ण अवसर आएको र लोकतान्त्रिक आधारशिलालाई थप बलियो बनाउने बताउनुभयो ।
जनताको ताजा मत बुझ्ने नेपालको आन्तरिक निर्णय हो, जसलाई भारतले आन्तरिक मामिला भन्दै तर समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने विश्वास राख्यो । सम्भवतः मन्त्री ज्ञवालीले आन्तरिक विवाद समाधानको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचन नै भएको सन्दर्भ राख्नुभयो । यो जवाफ भने होइन किनकि आन्तरिक मुद्दामा भारतलाई नेपालले जवाफ दिइरहनुपर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य भेट्न सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले त्यसका लागि छिमेकका सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड थियो । यसअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ओली आकाङ्क्षालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि नै तय भएको र मुद्दा गम्भीर प्रकृतिका रहेका कारण यसलाई विवादित बनाउनु उचित हुँदैनथ्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूह र केही
‘कथित’ विश्लेषक र कूटनीतिज्ञले भ्रमणमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयास गर्नुभयो । र, स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू असफल हुनुभयो ।
आफ्नो टेक्ने जमिन भासिँदै गएको नदेख्ने तर सत्यविरुद्ध निरन्तर ‘प्रोपोगाण्डा’ गर्ने अनि असफलतामात्रै पाउने एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियताको प्रमाणित अडानलाई खण्डित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यही समूहले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमाथि प्रश्न उठायो भने त्यही समूहले भ्रमणमा सीमा वार्ताबारे छलफल हुन नसक्नेसमेत ठान्यो र त्यसलाई सार्वजनिक पनि ग¥यो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जाने कदमलाई त्यही समूहले अलोकतान्त्रिक भन्यो र ओली तानाशाह भएको प्रमाणित गर्ने प्रयास ग¥यो । वार्ताको तयारी भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीलाई सीमा मुद्दालाई उठाउनुहोस्, हामी साथमा छौँ भन्ने सन्देश दिन सकेको भए नयाँदिल्लीको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्न सक्थ्यो । तर, यसरी मुद्दा उछालियो कि भरसक भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दातिर नेपाललाई प्रवेश नै गर्न नदिए हुन्थ्यो भन्ने तहसम्मका सोच देखिए ।
एउटै वार्ताबाट नेपालले गुमाएका ती भू–भाग भारतले थपक्क फिर्ता दिन्छ भन्ने होइन किनकि प्रमाण राखेर वार्ता अघि बढाउने वातावरण बल्ल निर्माण भयो । प्रमाणित दस्तावेज, नक्सा र अन्य प्रमाण राखेर विनासङ्कोच साहससाथ कूटनीतिक वार्तामा यो मुद्दा निरन्तर नउठाई सहजै प्राप्त हुँदैन । तर पनि एउटा राष्ट्रिय पृष्ठभूमि चाहिन्छ, त्यो हो राष्ट्रिय एकता । घरभित्र भएको विभाजनले सीमा मुद्दा प्रभावित हुनुहुँदैन ।
तर, ती सबैलाई तपसिल ठानी नेपालका केही शक्ति र दल नामका क्लबको एकमात्र चाहना ओलीको विस्थापन छ ।
त्यसको अर्को उदारण हो– भारतीय समाचार च्यानल जी न्युज र विओनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अन्तर्वार्ता र त्यसप्रति सिर्जना गर्न खोजिएको भाष्य । प्रधानमन्त्रीको क्षमता प्रदर्शित उक्त अन्तर्वार्ताहरूबाट आफूहरूको आन्दोलन थप प्रतिरक्षात्मक भएको भित्री निष्कर्ष प्रचण्ड–माधव समूहको छ । बाहिर भने ती अन्तर्वार्ताहरूलाई
‘प्रायोजित’ करार गर्ने र त्यसले ओलीको राष्ट्रवाद उदाड्ढो बनाएको प्रचार गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
ओलीले जसरी राष्ट्रिय स्वार्थको सूची तयार पार्न नसक्ने, तिनका बारेमा विशद् ज्ञान हासिल गर्न नसक्ने र आत्मविश्वाससाथ छिमेकी र विदेशीसामु अडान राख्न नसक्नेहरूले गर्ने भनेको विरोधमात्र हो । आफ्नो भित्री हीन भावनाप्रति आफैँ अवाक् भएर ओलीप्रति ईश्र्या र जलनका रूपमा ती आग्रहरूपी तत्थहीन, काल्पनिक र भ्रामक सामग्री बाहिर ल्याइन्छन् । जब तिनले स्वाभाविक रूपमा शक्ति पाउँदैनन्, तिनका नेतृत्वकर्ता पनि स्खलित हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले ती अन्तर्वार्तामा कहीँ कतै पनि भारतीय ठुल्दाइ प्रवृत्ति, हैकमवादी सोच र मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्न बाँकी राख्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जुन टेलिभिजन (जी टीभी)ले पहिले अत्यन्तै निम्नस्तरको र काल्पनिक संवादसहितको प्रचार सामग्री मच्चीमच्ची बजायो, सामान्य कूटनीतिक मर्यादासमेत ख्याल गरेन र अर्को सार्वभौम देशमा अवस्थित अर्को छिमेकी देशकी महिला राजदूतलाई संवेदनशील विवादमा तान्यो, त्यही टीभी अन्तर्वार्ता लिन काठमाडाँै आयो । जुन टीभीलाई उसले प्रसारण गरेको त्यही रिपोर्टका कारण नेपाल सरकारले काठमाडौँमा केही दिन प्रसारण बन्द ग¥यो, त्यही मिडियाको कार्यकारी सम्पादक आफ्नो समूहसहित अन्तर्वार्ता लिन काठमाडौँ आउने प्रस्ताव बारम्बार राख्छ भने ओलीले मात्र होइन, जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिन्छ । आफूले गरेको गलत कमदप्रति आफैँ लज्जित भएर क्षमायाचनासहित संवाद गर्न चाहने ती सुधीर चौधरीलाई अन्तर्वार्ता दिँदा सम्भवतः भारतीय मिडियालाई आफ्नो खस्कँदो स्तरको वास्तविक अनुमान भएको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बडो प्रस्टतासाथ, अत्यन्तै आत्मविश्वासपूर्वक, गर्विलो इतिहास र वर्तमानलाई तथ्यसहित भारतीयले बुझ्ने हिन्दी भाषामा जसरी राख्नुभयो, त्यसले उहाँको लोकप्रियता बढाएको छ । उहाँले अखण्ड भारत अस्तित्वमै नभएको बरु सिड्ढो दक्षिण एसियालाई भारतवर्षे बनेर बुझ्ने गरिएको तथ्यसहित राख्दै भारत नेपालको
‘बडे भाइ’ नभएर समान हैसियतको मित्रका रूपमा आफूले लिएको बताउनुभयो ।
भारत र चीनबीच गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक आमनेसामनेमा नेपालले भारतको साथ दिनुपर्ने आसयको प्रश्नलाई सिधै खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा नेपालको कुनै सरोकार नभएको धारणा राख्नुभयो । गलवानको तनावपूर्ण हिंसापछि दिल्ली र बेइजिङबीच वार्ता भइरहेको छ तर सीमामा शान्ति कायम हुन सकेको छैन ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनबीच उनीहरूको सीमामा शान्ति बनाइराख्न वा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो । झट्ट हेर्दा, आफ्नै भूगोल फिर्ता ल्याउनुपर्ने बेला किन दुई शक्तिशाली छिमेकीलाई मिलाउन सक्ने बताउनुभयो भन्न सकिन्छ । तर, नेपालले इतिहासदेखि बनाएको र बचाएको एउटा शक्ति र सम्पत्ति यही हो कि भारत र चीनका लागि नेपालजत्तिको विश्वासिलो र भरपर्दो अर्को राष्ट्र छैन । काठमाडौँले दिल्ली र बेइजिङलाई उनीहरूका विवाद समाधान गराउने सामथ्र्य राख्छ । त्यसमा पनि ओलीजस्ता अग्ला प्रधानमन्त्रीसँग ‘विन–विन’ समाधानको सूत्र हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीसँग कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा मात्र नभएर व्यक्तिगत रसायनका दृष्टिकोणमा पनि ओलीले समानस्तरको व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रचण्ड समूहले ओलीको सबल पक्ष देख्दैन । उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन किनकि त्यस्तो लाग्दा पराजित भएको पीडा हुन्छ ।
सामुन्नेको राजनीतिक त्रासदीले उहाँहरूलाई अस्थिर र असुरक्षित बनाएको आभास हुन्छ । घरी निर्वाचन आयोगमा जुलस लिएर जानुहुन्छ र निर्वाचनका कार्यक्रम रोक्न दबाब दिनुहुन्छ । घरी ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक भन्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी गुहार्नुहुन्छ र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिदिन आमन्त्रण गर्नुहुन्छ । र, उहाँहरूले भनेजस्तो विदेशी शक्तिले घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेपछि फत्तुर लगाउनुहुन्छ– ओली विदेशीद्वारा सञ्चालित छन् ।
नेपालमा गजब राजनीति छ । जसलाई ‘रअ’का एजेन्टका रूपमा नेपाली नागरिकले बुझ्छन्, उहाँ अरूलाई त्यस्तो ठान्नुहुन्छ । आफू वर्षैपिच्छे दल परिवर्तन गर्ने, अस्थिरताका पर्याय हुनुहुन्छ, उहाँको एकमात्र एजेण्डा देखिन्छ– देशमा चरम अस्थिरताको आरम्भ गर्ने । अर्काथरी छन्, ओली र नेकपालाई जसरी पनि विस्थापित गर्दा राजनीतिक पसलले अलि बजार पाउँथ्यो भनेर च्याँखे थापेर बसेका । ती वैकल्पिक शक्ति बन्ने डङ्का सामाजिक सञ्जालबाट पिट्छन् तर एकता नहुँदै विभाजित हुन्छन् । विवेक र साझाको नाम राख्छन् तर व्यवहारमा न विवेक प्रयोग गर्छन्, न ती सबैका साझा बन्न सक्छन् । संविधानको विरोध गरेर सत्तासँग संविधान संशोधनको सौदाबाजी गर्नेहरूलाई अहिले अकस्मात् संविधानप्रतिको माया जागेर आयो र बचाउने भन्दै प्रचण्डका टाङमुनि ओत लागेका छन् ।
ओलीले पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा मधेस समृद्धि कार्यक्रममार्फत त्यहाँ पूर्वाधारमा, सडकमा र चक्रपथमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुभयो, जब कि मधेसकै हितका लागि आएका दलका नेताहरू उपप्रधानमन्त्रीसहित महŒवपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा सिन्को भाँचेनन् । सत्ताबाहेक सबै गौण ठान्ने मधेसी दलहरूको एकता र विभाजनको शृङ्खलाले त्यही सङ्केत गर्छ । र, अब पनि फेरि त्यहाँ पहिरो जाँदै छ । ओलीलाई विस्थापित गर्न उहाँभन्दा समक्ष, योग्य हुनुपर्छ । किन ओलीको एउटा अन्तर्वार्ताले उहाँ अनुकूल माहोल बनाउँछ, किन ओलीलाई नागरिकले विश्वास गर्छन् ? किनकि ‘एक्सन’बाट उहाँले आफूलाई प्रमाणित गर्नुभयो । प्रचण्डलाई
‘अस्थिर’ भन्ने माधव नेपालबाट अब फेरि देश अघि बढ्दैन भन्ने टिप्पणी किन आउँछन् ? किनकि जनताले उहाँहरूलाई पनि भोगेका हुन् ।
अर्को गजब के छ भने योगेश भट्टराईदेखि माधव नेपाल र प्रचण्डसम्म ओलीलाई विश्राम लिन सल्लाह दिइरहनुभएको छ, जब कि ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्ने घोषणा गरिसक्नुभएको थियो । ३३ वर्ष पार्टी नेतृत्व गर्नेले अध्यक्ष पनि नछाड्ने र प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्ने, १५ वर्ष पार्टी चलाएका र पछिल्लोपटक अध्यक्ष हारेकाले अध्यक्ष पाउनुपर्ने र तर दुवै पद हस्तान्तरण गर्छु भन्ने ओलीलाई विश्राम लिनुहोस् भन्ने ? वास्तवमै योगेशलाई हिम्मत भए, ओलीले त घोषणा गर्नुभयो, तपार्इं प्रचण्ड र माधवले पनि दुवै पदबाट विश्रामको घोषणा गर्नुहोस् भन्नुपथ्र्यो । स्वयम् प्रचण्ड र माधवले ओलीले जस्तै अब नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो ।
यसो हुँदा केही महिनापछि वा विभाजितपछि पनि नेकपा एकीकृत हुन सक्छ । किनकि समस्या प्रचण्ड र माधवमा छ । र, ओलीलाई हटाउने तर प्रचण्ड र माधवलाई ल्याउने आत्मविश्वासहीन र दास मनोवृत्ति तुलनात्मक युवा नेतामा छ । खालि सत्ताबाहेक देशको चिन्ता नगर्ने लोभी नेतृत्वमा समस्या छ, त्योभन्दा बढी सक्षम नेतृत्वलाई बिदा गर्न रडाको मच्चाउने तर असफल प्रमाणितलाई सत्तारोहण गराउने सोचमा छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)