खाने तेलको मूल्य खेल

 

डा. सुरेश आचार्य

केही महिना यता खाने तेलको मूल्य अत्यधिक बढाइएको छ । नेपालका तेल उद्योगहरूले आफूखुशी मूल्य बढाएका हुन् । एक लिटरमा एकैपटक कम्तीमा ३० रुपियाँ बढाइएको छ । सरदर दुईसय रुपियाँको तेलको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । यो विषयमा सरकार जानकार छ । मिडियाले यसबारे समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएका छन् । तर सरकारी निकाय भने मूल्य अध्ययनकै नाममा व्यापारीहरूको पक्षपोषण गरिरहेको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उपभोक्ता हरेक दिन मारमा परिरहँदा यो निकाय उपभोक्ताको संरक्षणमा होइन, व्यापारीको स्वार्थ पूर्तिको बाटो खोजिरहेको छ ।
विभागले तेल व्यवसायीहरूसँग कागजात मागे पनि केही उद्योगीले उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेका खबर सार्वजनिक भएका छन् । खबरअनुसार, २१ उद्योगमध्ये १६ वटाले मात्रै कागजात बुझाएका छन् । विभागले उनीहरूको दाबीको पुष्टि र मूल्य विश्लेषण गर्न भनेर भन्सार विभागसँग प्रज्ञापनपत्र मागेको छ । अर्थात् सरकारी निकायले कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गरेको देखाउन खोजेको छ । तर निर्णय प्रक्रियालाई एकपछि अर्को कागजका नाममा लम्ब्याउँदैछ । मूल्य वृद्धिको प्रश्न हरेक नागरिकको भान्सासँग बिहान साँझ जोडिने प्रश्न हो । मूल्य बढेको यत्रो समय हँुदा काम गरेजस्तो गर्ने तर निर्णय प्रक्रियाका नाममा लम्ब्याउने खेलभित्र सम्बन्धित कर्मचारीका स्वार्थ लुकेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।
तेल व्यवसायीले दाबी गरे – ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण नेपालमा खाने तेलको मूल्य बढाउनु परेको हो ।’’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कति प्रतिशत बढ्यो भनेर जानकारी लिन अहिले सूचना प्रविधिको युगमा कुनै लेखापढी गरिरहन पर्दैन । ती निर्यातकर्ता को हुन् र तिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कति छ भनेर हेर्न कम्प्युटरमा एक ‘क्लिक’ गरे पुग्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यी विषयको अध्ययन नगरी अरू समय चौरमा घाम ताप्ने कर्मचारीको संस्था पनि होइन होला । कुन भन्सारबाट तेलको कच्चा पदार्थ कति मूल्य कायम गरेर ल्याइयो भनेर जानकारी लिन विभागले रजिष्टरी पत्र हुलाक सेवामार्फत पठाएर त्यसको जवाफ कुर्नुपर्ने त होइन । कुनै पनि भन्सार कार्यालयमा इमेल गरेर मिनेटभरमा सूचना प्राप्त गर्ने जमानामा व्यापारीको जवाफ वा भन्सारको प्रज्ञापन पत्र कुरेर बसेका छौँ भन्नु सरकारले सुरु गरेको ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’ भन्ने अभियानको अवमूल्यन र अपमान होइन ?
खाने तेलको मूल्य बढ्यो भन्ने खबर आउन थालेपछि विभागले बजार अनुगमनको नौटङ्की सुरु ग¥यो । कालोबजारी भएको भए बजार अनुगमनले अर्थ राख्थ्यो । यो त कालो बजारी होइन, सीधै मूल्य बढाएर गरिएको लुट हो । यसको जानकारी लिन तेल कम्पनीका उत्पादन मगाएर त्यसमा लेखिएको मूल्य र यसअघिको मूल्य हेरे स्वतः थाहा हँुदैन र ? अनि किन बजार अनुगमनको नाटक गर्ने ? हाल गरिरहेको अनुगमनले बजारभाउ घट्नुको साटो बढिरहेको छ । यो थाहा नभएका कर्मचारी विभागमा त छैनन् होला । अखबारमा नाम नदिएर यथार्थ बताउने कर्मचारी पनि यही विभागमा छन् । एउटा अखबारमा आएको समाचार हेरौँ ः ‘भाउ नियन्त्रण गर्न खुद्रा पसलभन्दा मिल, आयातकर्ता र गोदाममा छापा हान्नुपर्ने थियो,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘‘साना पसलमा अनुगमन गरेर हुँदैन ।’’ सानामा मूल्य बुझ्ने काममात्रै भयो । अनि काम गरिरहेको जस्तो देखाएर व्यापारीलाई लुट गरिरहन सरकारी निकायले छुट दिन मिल्छ ?
विभागलाई कागजात बुझाउने केही उद्योगीले उपलब्ध गराएका प्रज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको देखाइएको छ । यो हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि । यसका लागि सीधँै निर्यातकर्ताको वेभपेजमा गएर मूल्य परीक्षण गर्न सकिन्छ । आजको दुनियाँमा सूचना लुकाउने प्रचलन केही अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी सत्ता भएका मुलुकमा मात्रै छ । दुर्भाग्यवश, हामी लोकतान्त्रिक मुलुक भएर पनि नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्ने र नागरिक सेवा दिने विषयमा अझै सङ्कुचित र सङ्कीर्ण छौँ । स्वाभाविकरूपमा यसको फाइदा बदमासी गर्नेहरूले लिइआएका छन् । तेलको मूल्य वृद्धिका प्रसङ्गमा पनि सरकारी निकायको क्रियाकलाप यही प्रवृत्तिकै एउटा अङ्गजस्तो देखिएको छ ।
सरकारी निकाय अझै पनि जानकारी लिने, प्रतिवेदन बनाउने र मूल्य घटाउन आग्रह गर्ने मनस्थितिमा छ । मिडियामा आएका विभागीय प्रमुखका अभिव्यक्तिले त्यही सन्देश दिइरहेको छ । कानुनी कारबाहीका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने आफ्ना प्रक्रिया पक्कै हुन्छन् । तर अपराध गरेको आशङ्का भइसकेपछि पहिला पक्राउ हुन्छ र त्यसपछि प्रमाण जुटाउन लागिन्छ । एउटा सामान्य नागरिकले देखेको कुरा मात्र होइन, भोगेको यथार्थ के हो भने खाने तेलको मूल्य कम्तीमा १५ प्रतिशत बढेको छ । तर नेपाली बजार प्रभावित गर्ने भारतीय बजारमा खाने तेलको मूल्य बढेको छैन । तेलजन्य कच्चा पदार्थको मूल्य अघिल्लो महिनाको तुलनामा २.४ प्रतिशतले बढेको छ र प्रशोधित तेल सस्तोमा १०७ रुपियाँ र सरदर ११५ रुपियाँ प्रति लिटरका दरले बजारमा बिक्री भइरहेको छ । अर्थात् भारतीय बजारमा खाने तेलको मूल्य नेपाली मूल्यमा १७१ रुपियाँदेखि १८४ रुपियाँसम्म छ । तर नेपालमा २३० रुपियाँभन्दा कम मूल्यको तेल पाइन छाडेको छ । यी तेल गुणस्तरका हिसाबले सामान्य होलान् । तर नेपाली बजारमा पाइने तेल सामान्य गुणस्तरभन्दा माथि होइन, मिसावटयुक्त समेत हुने गरेकामा विभाग बेखबर छैन ।
अर्को दुर्भाग्य, नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा खुलेका संस्थाहरू तथ्यका आधारमा बोल्दैनन् । उनीहरू पनि राजनीतिक भाषामा आरोप लगाउने मात्र गर्छन् । उनीहरूको अभिव्यक्ति बाहिर उपभोक्ताको खपतका लागि नागरिकका पक्षमा बोलेजस्तो हुन्छ । तर यथार्थमा आधारित नहुँदा कमजोरी र गल्ती गर्ने र गराउनेमाथि कुनै कानुनी दबाब पर्ने खालको हुँदैन । अहिले भइरहेको मूल्य वृद्धि कृत्रिम रहेको दाबी गरिरहँदा एक उपभोक्ता हितकारी नेताले चुनावमा चन्दा दिनकै लागि अहिले मूल्य बढाइरहेको बताइदिए । यसको अर्थ सरकारलाई काम नगर भनेको भएन ? किनकि मूल्य बढ्न थालेको चुनावको कुरा आएसँगै होइन । समाचार आएको मात्रै अहिले हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत मङ्सिरसम्म घिउ र तेल १३ प्रतिशत महँगो भएको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । समाचार विश्लेषण गर्नेले पनि तुलनात्मक आधारमा समाचार प्रस्तुत गर्दैनन् । न त व्यवसायीले विभागलाई छलेर मन्त्री र सचिवलाई भेट्न खोज्नुको आशय नै खोजिरहेका हुन्छन् ।
यसबीचमा तेलको मूल्य बढाउनुपर्ने व्यापारिक कारण खुल्ने गरी राष्ट्रिय समाचार समितिले खबर बनाएको छ । खबरअनुसार, भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यहाँका अधिकांश तेल उद्योग धराशायी भएका छन् । पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यावसायीहरूको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ । नेपालबाट निकासी हुने प्रमुख वस्तुमध्ये एक पाम तेल नै हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निकासीको सूचीमा रहेको प्रशोधित पाम आयल चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्म निकासीको सूचीबाट हटेको छ । भारतमा निकासी हुने मुख्य २० वस्तुको सूचीबाट पाम आयल हटेका कारण यस क्षेत्रका उद्योग आर्थिक मारमा पर्दै गएका छन् ।
पाम आयल नेपालले उत्पादन गर्दैन । यो नेपालमा प्रशोधन हुने मात्र हो । समाचारले नै भन्छ –इण्डोनेसिया, क्यानाडालगायत तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो गरी आयात भई नेपाल भित्रिने तथा नेपालमा प्रशोधन गरी पुनः भारतीय बजारमा जाँदा भारतीय उद्योग प्रभावित हुने गरेकाले भारत सरकारले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । समाचारमा के खुल्दैन भने खाने तेल उत्पादन गर्ने र पाम आयल प्रशोधन गर्ने कम्पनी एकै हुन् वा अलग ? तर पाम आयल निकासी गर्न नपाएपछि ती उद्याोगले लगानी डुब्ने डरले सोयाबिन तेल निकासी गर्न थालेको एक व्यापारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार दिइएको छ । समाचारमा यो पनि उल्लेख छ – चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा रु नौ अर्ब १० करोड मूल्य बराबरको ६३ हजार १०१ मेट्रिक टन भटमासको प्रशोधित तेल भारततर्फ निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब दुई अर्ब रकम बराबरकोे १४ हजार ९२४ मेट्रिक टन सोयाबिन तेल निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने केही समय पाम आयल निर्यात गर्न नपाएपछि व्यापारीले मुलुकभित्रै खाने तेलको मूल्य बढाएर नागरिकमाथि शोषण गरेका हुन् । नागरिकले अहिले पनि यसमा प्रतिवाद गरेको छैन र सरकारी निकाय तेल व्यापारीहरूको हित संरक्षणको उपायका खोजीमा अलमल गरिरहेका छन् । तेलको मूल्य गएको एक वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । भारतीय बजारको हालको मूल्यकै हाराहारीमा नेपालमा पनि खाने तेल पाइन्थ्यो । नजानिँदो ढङ्गले बढाउँदै गरेको मूल्य अहिले एक्कासि १५ प्रतिशत बढाउँदा मात्र मिडियाले खबर बनाएको हो । अर्को खतरा के हो भने व्यापारीहरूले निर्यात गर्न नपाएको पाम आयल कति थियो र कहाँ भण्डारण गरिएको छ भन्ने नखोज्ने हो भने खाने तेलका रूपमा यो बजारमा आउन सक्छ । यसको निगरानी कसले गर्ने ?
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)