राष्ट्रिय सभाको सक्रियता

रामनारायण विडारी

एक सदन कि दुई सदन ? कुनचाहिँ राम्रो ? किन दुई सदन राखिन्छ ? सङ्घात्मक मुलुकमा कि एकात्मक मुलुकमा दुई सदन वा राजतन्त्रात्मक मुलुकमा कि गणतन्त्रात्मक मुलुकमा दुई सदन ? दुई सदनको इतिहास के ? आवश्यकता के ? आदिबारेमा धेरै जिज्ञासाहरू बारम्बार आइरहन्छन् । खासगरी बेलायतमा सुरुमा दुई सदन रहेको नक्कल अरू देशले गरेको देखिन्छ । सम्भ्रान्तवर्ग र सर्वसाधारण वर्गबीचको द्वन्द्व÷ सङ्घर्षका कारण बेलायतमा राजा र संसद्को बीचमा विभिन्न सङ्घर्ष भएको पनि देखिन्छ । कालान्तरमा देशमा सम्भ्रान्त वर्ग र सर्वसाधारण वर्ग दुवैलाई कसरी व्यवस्था वा राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउने भन्ने प्रश्नको समाधानको निम्ति बेलायतले दुई सदनात्मक संसद्को सुरुवात गरेको पाइन्छ ।
अङ्ग्रेजी शब्दमा अपर हाउस (माथिल्लो सदन) र लोअर हाउस (तल्लो सदन) भन्ने गरेको देखिन्छ । अर्थात् ‘हाउस अफ लर्डस’, ‘हाउस अफ कमन्स’ भन्ने गरिन्छ । देशमा शासन सत्तामा बसिरहेका र शासन सत्तामा जान सफल भएका दुवैको सहभागिता यी सदनमा देखिन्छ । यिनीहरूको काम पनि फरकफरक देखिन्छ । धेरै काम भने हाउस अफ कमन्स्मा रहेको पाइन्छ । सरकार बनाउने, सरकार हटाउने, बजेट बनाउने पारित गर्ने सबै काम हाउस अफ कमन्स्बाट हुन्छ । जनताबाट सोझै चुनिएर आएका व्यक्ति तल्लो सदनमा हुन्छन् । उनीहरू आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताप्रति बफादार हुन बाध्य हुन्छन् ।
संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकले खासगरी ‘वेष्ट मिनिष्टर’ प्रणाली भएका मुलुकले दुई सदन राखेर सबैलाई शासन सत्तामा सहभागी गराएको पाइन्छ । नेपालमा पनि माथिल्लो सभा (राष्ट्रिय सभा) को हैसियतमा मनोनितसहित महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएकाहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरिएको छ । यहाँ सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व व्यावहारिकरूपमा तल्लो सदनमा नै पाइन्छ । मनोनित सङ्ख्या न्यून भए पनि यसको महìव पनि हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । हुन त मनेनित सङ्ख्यामा पनि गडबडी हुन थालेकोमा संविधानविद्हरू चिन्तित नै देखिन्छन् ।
भारतमा पनि दुई सदन रहेको छ – राज्य सभा र लोक सभा । दुवै सदनका सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता हुन सक्ने प्रावधान छैन । बेलायतमा तल्लो सदनको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली भए पनि दुई सदन नै छ । यसको आफ्नै विशेषता छ । यही कुरा अध्ययन गरेर नेपालमा पनि २०४७ को संविधानले दुई सदनको व्यवस्था गरेको थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानले संविधान सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएर संविधान सभा गठन गरी सोही सभाले व्यवस्थापिकाको पनि काम गर्ने गरी एक सदनको व्यवस्था गरियो । जब संविधान सभाले २०७२ मा संविधान जारी ग¥यो तब फेरि दुई सदनको व्यवस्था गरियो । जसलाई सङ्घीय संसद् भनिएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त नाम हो सङ्घीय संसद् ।
यसबाहेक संसद्को काम गर्ने निकाय प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा स्थानीय व्यवस्थापिका छन् । वास्तवमायी संसद्चाहिँ होइनन् । अङ्ग्रेजीमा ‘पार्लियामेन्ट’ चाहिँ होइनन् तर कानुन बनाउने निकायचाहिँ हुन् । नेपालको सङ्घीय संसद्को विशेषतामध्ये राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । यो सभाको कार्यकाल अटुट छ । यसका सदस्यहरू तीन भाग लगाएर प्रथम पटक दुई, चार र छ वर्ष कायम रहन्छन् र तिनको कार्यकाल सकिएपछि ती खाली ठाउँमा छ वर्षका लागि निर्वाचित वा मनोनित हुन्छन् । यसरी सदन स्थायीरूपमा राखिएको छ ।
यसरी स्थायीरूपमा रहेको सदनले के काम गर्छ ? प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा यसको कति महìव हुन्छ ? यसले मुलुकको लागि के योगदान गर्छ ? यसको गठन कसरी हुन्छ ? यी सब कुराको अध्ययन गरी हेर्दा बेलायतको अपर हाउस भन्दा यसको गठन, काम सबै फरक देखिन्छ । सदन शून्यताको आभास मेट्न मात्र यो सदन राखेको जस्तो देखिन्छ । यही कुरालाई विचार गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन हँुदा पनि सभामुख कायम नै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभाले बजेटबारेमा सल्लाहकारको भूमिका बाहेक अरू केही काम गर्दैन । सरकार बनाउने वा हटाउने काममा पनि यसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन । यसले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिका सन्दर्भमा निर्वाचनमा मतदानबाहेक अरू काम गर्दैन । अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा न्यायाधीशको बारेमा पनि यो महाभियोगमा संलग्न हुँदैन । तर विधेयकहरूमा छलफल र निर्णयमा यसको महìवपूर्ण भूमिका देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच विधेयकमा एकमत हुन सकेन भने त्यस्तो विधेयक छलफलका लागि संयुक्त सदनमा जान्छ र सो संयुक्त सदनको निर्णयले विधेयक पारित हुन्छ ।
अर्थ विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा सुरुमा पेस हुँदैन । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर सल्लाहको लागि मात्र राष्ट्रिय सभामा पेस हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले दिएको सल्लाह प्रतिनिधि सभाले मनन गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ । अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक सरकारले दुई सदनमध्ये एक सदनमा पेस गर्छ । यसरी पेस विधेयक एक सदनले पारित गरी अर्को सदनमा पठाउँछ । यो साधारण अवस्थाको वा प्रतिनिधि सभा पनि भएको अवस्थामा हुने कुरा हो । प्रतिनिधि सभा बढीमा छ महिना खाली हुन सक्ने कल्पनाबाहेक अरू अवस्थामा प्रतिनिधि सभा खाली हुने कुरा संविधानले सोचेको छैन ।
तसर्थ राष्ट्रिय सभामा जनताका विभिन्न विषयमा कुरा उठाउन र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रशस्त कार्यहरू छन् । शून्य समयमा जनताको दैनिक समस्याबारेमा कुरा उठाएर सरकारलाई सजग गराउन सकिनेछ । विशेष समय लिएर मुलुकको समस्या, जनताको सुरक्षा, विकास निर्माणबारेमा सरकारलाई सचेत गराउन सकिन्छ । विभिन्न प्रस्तावहरू पेस गरेर जनता र देशको सेवामा योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।
राष्टिय सभामा चार वटा समिति छन् । ती समितिले समग्र मुलुकको स्थितिबारेमा अध्ययन गर्ने गर्छन् । ती समितिले अध्ययन, अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी पूर्ण बैठकमा पेस गरेर सो बैठकबाट पारित प्रतिवेदनहरू सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न पठाउने व्यवस्था छ । यी सबै काम प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि गर्न सकिने भएकोले यही मङ्सिर १७ गते संसद् अधिवेशन बोलाइएको हो । तर चार दिन मात्र सदन चलाएर यो अधिवेशन २६ गते नै समाप्त भएकोले यो अधिवेशनमा प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको स्थिति प्रभावकारी भएन । तर राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले नियमित कार्य गरेमा ती प्रतिवेदनबारे प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि सरकारसँग छलफल, राय सुझाव र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, मुलुकको बिगँ्रदो राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा संसदीय समितिका बैठक पनि प्रभावकारी रूपले कार्यरत हुन कठिन देखिन्छ ।
संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले नियमित कार्य गर्नमा कुनै बाधा छैन । देशभरका कानुनहरूको अध्ययन र निर्देशन दिन सकिने अवस्था छ । देशभरका विकास आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन, अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छ । यदि यी काम पनि नगर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभावा सङ्घीय संसद्ले गर्ने काम सङ्कटकालमा राष्ट्रिय सभा एक्लैले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि सरकारले सङ्कटकालको घोषणा गरेको अवस्थामा सो घोषणा ३० दिनभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो घोषणा संसद्ले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधानअनुरूप प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा भने राष्ट्रिय सभाले मात्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने भएकोले पनि यो सदन रहिराख्नु पर्ने स्थिति हो ।
प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्को एक हिस्सा राष्ट्रिय सभाले नै संसद्को काम – सङ्कटकालको औचित्यबारेमा निर्णय गर्नेछ । उसको निर्णयले नै सङ्कटकाल कायम रहने र नरहने यकिन हुन जान्छ । यो ज्यादै महìवपूर्ण कार्य हो । सङ्कटकाल मौलिक हकहरू समेत बन्देज गर्न सक्ने स्थिति हो । यसको औचित्यको मर्म बोध राष्ट्रिय सभाले गर्छ ।
प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाका चारै वटा समितिले आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा अध्ययन, अनुगमन, छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र सरकारलाई सजग, सचेत गराउने कार्य गर्नु राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, कर्तव्य हो । वर्तमान संविधानले प्रतिनिधि सभा आवधिक भएको र यो लामो समय अनुपस्थित हुने विचार नै गरेको छैन । सामान्यतः प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा सोचेको छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो काम नियमित गर्नु वाञ्छनीय छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)