ओली ‘एक्सन’, प्रचण्ड ‘धम्की’ र माधव ‘कुण्ठा’

गोपाल खनाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछिको राजनीतिले एक महिनापछि त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै छ । प्रचण्ड–माधव समूहबाहेक नेपाली काँग्रेस, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबाहेकको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राप्रपा निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । यसरी हेर्दा, ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बहुमतले समर्थन गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) र धारा ८५ लाई उल्लेख गर्दै र संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै विघटन र निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको हो । ६४ प्रतिशतको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेको र कार्यकालअगावै विघटन भएमाबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको रहनेछ भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना नगरेको भन्ने लाग्दैन । बरु प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको विषय संविधानमा छैन ।
पार्टी एकता कायम राख्ने अभियानका लागेका वामदेव गौतमको तर्क उचित छ– सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमार्फत यो मुद्दा टुङ्गो लगाउने भनेपछि अब यो संवैधानिक नै हो भन्नेमा विवाद छैन । फैसला कस्तो आउँछ, त्यो बेग्लै हो । फेरि त्यसै पनि आवधिक निर्वाचन एक वर्षपछि गर्नुपर्छ नै । त्यसैले निर्वाचनमा जानुभन्दा अर्को उत्तम विकल्प देखिँदैन ।
तर, त्यसविपरीत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई निषेध गर्ने, विधिको शासनलाई अवज्ञा गर्ने र जनतामा जाने विषयलाई तानाशाहीकरणसँग जबर्जस्ती जोड्दै अघि बढ्ने कदमले थप जटिलता सिर्जना गर्छ । सारमा विभाजित तर रूपमा विधिवत् रूपमा विभाजन पर्खिरहेको नेकपाभित्रको राजनीतिका तीन मूल पात्र विश्लेषण गर्दा निष्कर्ष आउँछ– सत्तास्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक विभाजनको अर्को कारण छैन । चार महिना अध्यक्ष र दुई वर्ष प्रधानमन्त्री कुर्न नसक्दा राजनीतिले यो अप्रिय मोड लिएको देखिन्छ ।
यो आलेखमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका पछिल्ला एक साताका कदम, अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई आधार मान्दै तिनले सामना गर्ने सम्भावित अनुकूलता र प्रतिकूलतामाथि बहस छ ।

ओली ‘एक्सन’
भारतले नेपाललाई १० लाख डोज खोप दियो, जुन २०७७ माघ ८ मा काठमाडौँ आयो । भारतले यस्तो सहयोग नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश, म्यानमार र सेसेल्सलाई ग¥यो । अब सरकारले तत्काल चार लाख जनालाई यो खोप दिनेछ र त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र एम्बुलेन्स चालकलाई पहिलो चरणमा पर्छन् ।
खोप उपलब्ध गराएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ८ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ट्वीटरमार्फत यस्तो जटिल घडीमा महŒवपूर्ण सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो । तुरुन्तै जवाफमा मोदीले भारत नेपाली जनतालाई कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको विश्वास दिलाउनुभयो । नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको नयाँदिल्लीमा भएको छैटौँ बैठक २०७७ (माघ १–२) मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको एउटा एजेण्डामा खोपको सहयोग पनि थियो । यो तथ्य हो । यो ‘एक्सन’ हो, अभिव्यक्ति होइन ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दाले औपचारिक प्रवेश पायो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संवादमार्फत नेपाली भू–भाग फिर्ता ल्याउनेबारे छलफल भएको र त्यसका लागि आउने दिनमा बेग्लै संयन्त्र बनाएर छलफल गर्ने सहमति बनेको बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रेषित वक्तव्यमा पनि यो उल्लेख छ ।
लिम्पियाधुरासहितको जमिन फिर्ता ल्याउन नेपालले गर्न सक्ने भनेको प्रमाणहरू राखेर भारतसँग वार्ता नै हो, युद्ध होइन । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला जमिन फिर्ताको पहल भएको देखिँदैन । कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउँछु र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता ल्याउँछु भनेर यसअघि उहाँहरूले बोलेको पनि सुनिएको थिएन । यो पनि ओलीको ‘एक्सन’ हो, बोलीमात्र होइन । ओली ‘म्यान अफ एक्सन’ नै हो ।

 प्रचण्ड ‘धम्की’
२०७७ माघ ४ मा प्रचण्डले भन्नुभयो– अब शाकाहारी आन्दोलनले मात्र पुग्ने देखिँदैन । मेरो टाउको चिलाएको हो कि के हो ? एकपटक लाठी खान मन छ । आफ्नो पक्षको अनेरास्ववियुको भेलामा उहाँले भन्नुभयो, ‘आवेग र आक्रामक आन्दोलनमा लाग्नूस् ।’ शाकाहारी आन्दोलनले मात्र हुँदैन, मांशाहारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको घोषणा र निर्देशन, त्यो पनि विद्यार्थीलाई । यसले कता पु¥याउँछ, आँकलन गर्न सकिन्छ ।
२०७७ माघ ६ मा प्रचण्डले भन्नुभयो– अब जनविद्रोहमा जानुपर्छ, जनअदालतमा जानुपर्छ । आफूनिकटको प्रेस सङ्गठनको भेलामा उहाँले संसद् विघटन राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सुरुवात भएको र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाको भाषाको गन्ध आएको बताउनुभयो ।
ओलीलाई भित्तामा पु¥याउने उद्घोष पनि गर्नुभयो । सायद, ओलीको राजनीति सकिदिन्छु भन्न खोजेको हुन सक्छ । प्रचण्डले चाहेर ओलीको राजनीति सकिने वा आरम्भ हुने भए माधव नेपालको सहारा किन लिनुपथ्र्यो ? प्रचण्डले चाहँदा वा नचाहँदा अब ओलीको राजनीतिलाई ताŒिवक फरक पर्दैन ।
२०७७ माघ ९ मा प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यदि अदालतले केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठह¥याउने काम भयो भने शान्तिप्रक्रिया डिरेल (भङ्ग) हुन सक्छ ।’ आफ्नो समूहको उपत्यका प्रदर्शन र भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले फेरि हिंसा, युद्ध र अराजकता कसैले नचाहेको भन्दै न्यायाधीशहरूले पनि द्वन्द्व नचाहने बताउनुभयो । यो भनेको सशस्त्र युद्धको ‘लिगेसी’को अभिव्यक्ति हो । वैचारिक मुद्दा छैन, सत्ताको रडाको नागरिकले थाहा पाएपछि अब के गरी धम्की दिने भन्दा हिंसाको ।
एक सातायताका प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ– उहाँ ओलीलाई उहाँकै भाषामा भित्तैमा पु¥याउन आवश्यक पर्दा जनयुद्धकालीन आक्रमण र कारबाहीका विधि र प्रक्रिया अपनाउन चाहनुहुन्छ । प्रचण्डको टाउको चिलाएमात्र केही हुँदैन तर टाउको चिलाएको भन्दै लाठी खान सुरक्षाकर्मीलाई उक्साउनेखालका प्रदर्शन भयो भने त्यो गलत हुन्छ । फेरि कस्तो ठाउँमा उहाँले यो मांशाहारी आन्दोलनको निर्देशन दिनुभयो भने जहाँ विद्यार्थी छन्, जो भविष्यको पृष्ठभूमि तयार पार्दै छन् ।
ओलीलाई देखाउन एउटा युवा रगतलाई आवेग र आक्रामक आन्दोलनमा लाग्नुहोस् भन्दा राजनीति कता पुग्छ ? सकेसम्म त उहाँले भनेजस्तो अब कोही लाग्दैन । लाग्यो र हिंसातर्फ अग्रसर भयो भने जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुहुन्छ वा हुन्न ? ‘ननभेज’को निर्देशनपछि प्रचण्ड फेरि उही पुरानै युद्धकालीन संरचनाकै पुनःस्थापनाको भाषा प्रयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँले भनेको जनविद्रोह र जनअदालत के हो ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई सवक सिकाउन अपनाइने जनविद्रोह र जनअदालतले विधि, प्रक्रिया र लोकतन्त्रलाई मान्छ ? जनअदालतमा जान्छौँ भनेको जनताकहाँ जान्छौँ, निर्वाचनमा जान्छौँ भनेको हो भने स्वागतयोग्य हो, होइन जनयुद्धकालीन अदालततिर भनेको हो भने स्वीकार्य हुँदैन ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन विद्रोह कसले गर्ने ? बाहिरियालाई गुहारेर विद्रोह गर्ने भनेको हो र ?
त्यसपछि प्रचण्डको निष्कर्ष आउँछ– यदि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले सही ठहर ग¥यो भने शान्तिप्रक्रिया भङ्ग हुन सक्छ । अर्थात् देश शान्तिप्रक्रियापहिलाको अवस्थामा पुग्छ । प्रचण्डको यो भनाइ मान्दा अदालतले निर्वाचनमा जान भन्यो भने फेरि प्रचण्ड जनयुद्धका नेता बन्नुहुन्छ, सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र १७ हजारको मृत्युको शृङ्खलाको दोस्रो आरम्भ गर्नुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा निर्वाचन ? त्यसबारे अदालतले फैसला गर्छ नै । तर ओलीलाई पराजित गर्ने भनेको हिंसा, जनविद्रोह र सशस्त्र युद्धबाट होइन, निर्वाचनबाट हो । उहाँकै भाषामा ‘प्रतिगमनकारी’ ओलीलाई निर्वाचनबाटै पराजित गर्दा भइहाल्छ । यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि हो । तर जब जनता, अदालत, निर्वाचन आयोगप्रति विश्वास लाग्दैन र जब आफैँप्रति विश्वास गर्न व्यक्तिले छाड्छ, तब यस्ता धम्की आउँछन् ।

 माधव ‘कुण्ठा’
प्रचण्ड समूहका दोस्रा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माघ ९ मा भन्नुभयो– ५० वर्षको सहकार्यमा ओलीले दुःखमात्र दिनुभयो । कस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएँ, प्रधानमन्त्री बनाएँ । अहिले पश्चताप हुन्छ ।
५० वर्षको सहकार्यको राजनीतिमा ओली र माधवले एक–अर्कालाई कस्तो व्यवहार गर्नुभयो, दुःख कसले कसलाई दियो, त्यो सहायक मुद्दा हो । व्यक्तिका सम्बन्ध व्यक्तिकै तहमा सीमित हुन्छन् तर जब ती सम्बन्धले देश र नागरिकलाई प्रताडित गर्छन् तब ती सार्वजनिक सरोकार, आलोचना र विरोधका मुद्दा बन्छन् ।
मूल विषय देश र जनतालाई माधव नेपालले के दिनुभयो र ओलीले के दिनुभयो भन्ने हो । १५ वर्ष पार्टी महासचिव र कामचलाउसहित गर्दा २२ महिनाको सरकारको नेतृत्व गर्दा माधव नेपालले नेपाल र नेपालीलाई के दिनुभयो भन्ने जिज्ञासा पनि आउँछ ।
माधव नेपालले २०७७ माघ ७ मा सम्पादकहरूसँग भन्नुभयो, ‘सबै नेता उस्तै भन्ने विषय मलाई स्वीकार्य हुँदैन, मलाई त्यसले पोल्छ ।’ सही हो, सबै उस्तै हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन । माधव नेपालको भनाइमा ओली रहुञ्जेल पार्टी र सरकार दुवै अघि बढ्न सक्दैनन् । ओलीका पक्षमा साइबर सेना र अरिगाङ्लमात्र छन् ।
तर, तथ्यले ठीक उल्टो बताउँछ ।
किनकि ओलीले पहिलो नौ महिना कार्यकालमा पनि इतिहास निर्माण गर्नुभयो । अहिले जारी दोस्रो कार्यकालमा पनि इतिहासलाई निरन्तरता दिनुभयो । पहिलो, कार्यकालमा चीनसँगको यातायात पारवहन सम्झौता र अहिले लिपिम्याधुरासम्मको नक्सा प्रकाशन । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्धको अडान । सार्वभौमिक समानताका आधारमा छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित । नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडितमा रूपान्तरण । अर्थात् नेपालको पहिचानमै परिवर्तन ।
अब सबै उस्तै हुन् भन्न मिल्छ ? ओलीजस्तै माधव र प्रचण्ड भन्न कसरी मिल्छ ?
ओलीभन्दा फरक माधव कसरी हुनुभयो ? यस्ता मुद्दालाई तथ्यमा राख्दा नागरिकले विश्वास गर्छन् । सम्पादकहरूसँगको संवादमा माधव नेपालले बालुवाटारको जग्गाको प्रसङ्ग ल्याउँदै आफूलाई जेल हाल्न खोजेकोसमेत बताउनुभएको सार्वजनिक भयो । ओलीविरुद्धको उहाँको मिसनको एक प्रमुख कारण यो हुन सक्ने देखिन्छ ।
बालुवाटार जग्गाकाण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको कति संलग्नता छ वा छैन, त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुल्छ । प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी विषय हुन सक्छ । तर एउटा सत्य हो, बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिबाट सरकारलाई फिर्ता ल्याउने कामको नेतृत्व ओलीले गर्नुभएको हो । यो छानबिन गराएको प्रधानमन्त्री ओलीले हो । यो पनि बोली होइन, ‘एक्सन’ हो । माधव नेपालले भनेको सही हो, सबै नेतालाई सामान्यीकरण गरी उही ड्याङका मुला भन्नुहुँदैन । किनकि सबै उस्तै हुँदैनन्, कोही फरक हुन्छन् ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)