निजामती सेवामा समावेशी महिला

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

विगतमा निजामती सेवा समावेशी हुन नसकेकै कारण यसभित्र क्षेत्री, ब्राह्मण र नेवार जातिको वर्चस्व रहेको भनी आलोचना गरिए पनि यस भनाइको पुष्टि गर्न सकिएको छैन । देशमा विद्यमान शैक्षिक स्तर र तोकिएका केही जातजाति कृषिमा आधारित र अन्य केहीले विदेशमा गई सेवा गर्ने परम्पराका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । समयको अन्तरालसँग परिस्थिति क्रमशः फेरिँदै गयो । जनसङ्ख्या वृद्धि, कृषि पेसामा न्यून आकर्षण, शिक्षाको विकास विस्तार आदिका कारण समाजमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू देखापर्दै आए । देशमा उद्योगधन्दाको विस्तार हुन नसकेकै कारण शिक्षित युवा युवतीहरूको आकर्षण सार्वजनिक सेवामा बढ्दै गयो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा सबै नागरिकका लागि सुलभ होस् भन्ने हेतुले सरकारले निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ पारित गर्दा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने निर्णय लियो । उक्त ऐनको दफा ७(७) मा ... निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शत्प्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिका लागि २७ प्रतिशतका साथै मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि क्रमशः २२, नौ, पाँच र चार प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शत्प्रतिशत मानी तोकिएका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने निर्णय लिइयो ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा महिलाको सङ्ख्या करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै रहेकाले निजामती सेवामा दिइने आरक्षणमा पनि महिलाहरूका लागि सबभन्दा बढी (३३ प्रतिशत) स्थान सुरक्षित गरियो । निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ पारित गरे लगत्तै निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । यस अर्थमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको १३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । ऐनको दफा ७(११) अनुरूप यो व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि आजसम्म सो काम भएको पाइँदैन र सहमतिकै आधारमा लोकसेवा आयोगले ऐनमा उल्लेख भएअनुरूप नै सिफारिस गर्दै आइरहेछ । विगतका १३ वर्षमा निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले खुला विज्ञापनबाट ३१ हजार ८०१ र समावेशीतर्फ २१ हजार ६४९ गरी जम्मा ५३ हजार ४५० कर्मचारी भर्नाका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । यस अवधिमा प्रत्येक वर्ष के कति सङ्ख्यामा महिला कर्मचारी सिफारिस गरिए भन्नेबारेको जानकारी यहाँ प्रस्तुत छ ः

प्रस्तुत तालिकाबाट अवगत गर्न सकिन्छ कि लोकसेवा आयोगले विगतका तेह्र वर्षमा समावेशी विज्ञापनबाट जम्मा सात हजार ३७० जना महिला कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी सोहीअनुरूप भर्नाको कार्य सञ्चालन गर्छ । कहिलेकाहीँ सम्बन्धित विषयमा मुद्दा पर्दा अथवा अन्य प्राविधिक कारणले गर्दा थोरै सङ्ख्याको परीक्षा परिणाम दोस्रो वर्षमा समेत पर्न जान्छ । सरकारबाट रिक्त रहेका अथवा नयाँ सिर्जना गरिएका पदका लागि लोकसेवा आयोगसमक्ष माग प्रस्तुत गरिने भएकाले प्रत्येक वर्ष भर्नाका लागि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारको सङ्ख्यासमेत भिन्न रहन जान्छ । विगतका १३ वर्षमा सबभन्दा कम उम्मेदवार सिफारिस गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ (३९ जना) रहेको छ भने सबभन्दा बढी उम्मेदवार रहेको आर्थिक वर्ष २०७३।७४ (१३८३ जना) रहेको छ ।
आ.व. २०७६।७७ मा कोभिड–१९ का कारण समयमै दरखास्त आह्वान गर्न नसकिएको, परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको आदिका कारण सम्पूर्ण भर्नाकार्य प्रभावित बन्न पुगेको जगजाहेर छ ।
विगतका १३ वर्षमा जम्मा सात हजार ३७० महिला कर्मचारी समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस गरिए पनि नेपाल सरकारको विद्यमान सङ्गठन संरचनाअनुसार अत्यधिक कर्मचारी सहायक स्तरमा सिफारिस गरिएका छन् । खुलातर्फको परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने उम्मेदवारले आफू अनुकूलको समावेशी तर्फसमेत उम्मेदवारी दिन सक्ने प्रावधान रहेकाले सम्पूर्णतामा सिफारिस गरिएका उम्मेदावरको सङ्ख्या बढ्न जान्छ । उदाहरणका लागि गत आ.व. २०७६।७७ मा समावेशी महिलातर्फ ३९ उम्मेदवार सिफारिस गरिएकोमा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ आठ, खुलातर्फ आठ र आदिवासी जनजातितर्फ एक गरी थप १७ महिला उम्मेदवार सिफारिस गरिएका छन् । यसरी सो वर्षमा समावेशीतर्फका ३९ र अन्य विज्ञापनबाट १७ गरी जम्मा ५६ जना महिला कर्मचारी सिफारिस भएका छन् । यसैगरी आदिवासी जनजाति समूहमा आरक्षिततर्फ २६ र खुलातर्फ ३४ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । यही क्रममा मधेसी समूहमा २४ जना समावेशीतर्फ र २३ जना खुलातर्फको अङ्कलाई पछ्याउँदै दलित समूहमा सात जना समावेशी ८४ जना खुलातर्फ सिफारिस भएका छन् । अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रको समूहमा भने यस्तो अवस्था छैन । यस प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए निकट भविष्यमा समावेशीभन्दा खुला विज्ञापनमा बढी उम्मेदवार सफल हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
निजामती सेवाको वृत्ति विकासमा भर्ना पद्धतिले विशेष प्रभाव पार्छ । यस क्रममा खुला परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेकालाई प्राथमिकतामा स्थान दिइएको छ । दोस्रोमा आन्तरिक प्रतियोगिता र त्यसपछि मात्र समावेशी उम्मेदवार पर्छन् । तर समावेशी कार्यक्रम प्रारम्भ भएको आ.व. २०६४।६५ मा सम्बन्धित विभिन्न समूहका कर्मचारी÷उम्मेदवार र ट्रेड युनियनले लोकसेवा आयोगलाई सर्वप्रथम समावेशीतर्फको विज्ञापन प्रकाशित गर्न दबाब सिर्जना गरे । त्यसको केही वर्षपछि यस निर्णयले जब उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने अनुभव गरियो तब पुनः पहिलेकै प्राथमिकतामा परीक्षा सञ्चालन गरियो ।
विगत एक दशकयता देशबाट प्रतिभाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । स्वदेशभित्रै पनि निजामती सेवाभन्दा बैङ्क वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा सेवाको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारले खासगरी पिछडिएका र उपेक्षित महिलाहरूका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई शिक्षित तुल्याउने, सशक्तीकरण गर्ने उपाय कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । यी विविध कार्यक्रमका साथै प्रदेश तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूलाई चाहिने जनशक्ति भर्ना गर्ने योजनाअनुरूप पनि महिलाहरूले रोजगारीको विशेष अवसर पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
समाजमा नारी पुरुषबीच विद्यमान विभेद अन्त्य गर्न सर्वप्रथम विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रवेश गरेका महिलाहरूले आफूलाई पुरुषसरह सक्षम ठान्नुपर्छ । आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झने, पुरुषहरूले हाम्रो सही मूल्याङ्कन नै गर्दैनन् भन्ने जस्ता हिनताबोधको दृष्चक्रबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । यसका साथै विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट महिलाहरूले निर्वाह गरेका जिम्मेवारी र चुनौतीबाट सवक लिई आफूलाई त्यही दर्जामा उभ्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । जन्मदै कोही सानो ठूलो हुँदैन । उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा महिलाहरूले समेत अब्बल परिणाम देखाउन सक्छन् । नेपालको सबैभन्दा जेठोे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा (आ.व. २०७६ को दीक्षान्त समारोह) गोल्ड मेडलिष्टमा ६० प्रतिशत छात्राहरू र ३१ पदकमध्ये १८ पदकद्वारा छात्रा विभूषित भएको प्रेरणा सम्बन्धित सबैका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ ।
लोकसेवा आयोगले पछिल्लो समयमा सञ्चालन गरेको विभिन्न समावेशी विज्ञापनको हाराहारीमा खुलातर्फका उम्मेदवारहरूले समेत सफलता हासिल गरेकाले महिलाहरूले पनि समावेशी कोटामाभन्दा खुला तर्फको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा हुने दृढता जाहेर गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । महिलाले आरक्षण होइन अवसरको वकालत गर्नुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)