‘अग्रगामी’ राजनीतिको प्रतिगामी बाटोे

गोपाल खनाल

भारतले नेपाललाई कोभिड महामारीविरुद्ध दस लाख खोप उपलब्ध गराएपछि अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि पाँच लाख खोप उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विदेशमन्त्री वाङ यीबीच माघ २३ मा भएको टेलिफोन वार्तामा यो सहमति भयो । यसअघि चीनले तीन लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएकामा विदेशमन्त्रीले थप दुई लाखसहित पाँच लाख दिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)को प्रयासमा २२ लाख ५६ हजार खोप नेपालले पाउँदै छ । कोभ्यासले माघ २१ मा ‘आन्तरिक वितरण पूर्वानुमान’ शीर्षकका जारी वक्तव्यमा खोप पाउने १४० राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पनि प¥यो । उक्त खोप फेब्रुअरी अन्तिमबाट वितरण हुँदै छ । नेपालले पाउने खोप बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र आस्ट्राजनिकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको हो । नेपाललाई भारतले दिएको खोप यही हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार, अनुदानमा आउनेबाहेक नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने करिब ४६ लाख खोप भारतसँग किन्ने तयारी छ, जो ६५ वर्षमाथिका आमाबुवालाई दिइनेछ । अर्थात् सरकार नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित छ र छिमेकीहरू नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राष्ट्रिय स्वार्थ र नागरिकको हित नहेरेको र छिमेकी सम्वन्धमा सन्तुलन कायम नभएको भनी भ्रामक प्रचार गर्नेलाई यो पछिल्लो उदाहरणले जवाफ दिन्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीमाथि कि उत्तर ध्रुवका कि दक्षिण ध्रुवका भन्ने आरोप लाग्थ्यो र घटनाक्रमले तिनलाई प्रमाणित पनि ग¥यो । ओलीले दक्षिण र उत्तरी छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेरै विदेश नीति अघि बढाएका कारण नयाँदिल्ली र बेइजिङ विश्वास सम्भव भएको हो । प्रचण्ड–माधव समूह, ‘स्वतन्त्र’ नागरिक समाजले जसरी भए पनि ओलीलाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउने अभियान थाल्दा पनि नागरिक समर्थन ओलीकै पक्षमा देखिएको छ । विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण ऐतिहासिक काम भएका छन् भने नेपाली पहिचान स्थापित गर्नेतर्फ महŒवपूर्ण कदम चालिएका छन् ।
ओलीलाई अजङ्गको डरलाग्दो देखाउने प्रयासस्वरूपका प्रतिक्रियात्मक कदमले स्वयम् आयोजकलाई नै पिरोलेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण प्रचण्डपक्षको आमहडताल, ओलीविरुद्ध प्रयोग गरिएका तीखा शब्द हुन्, जसप्रति नागरिकको रुचि देखिँदैन । सर्वोच्चमा बहसमा रहेको पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको वैधानिकतामाथि ढिलोचाँडो फैसला आउँछ नै । फैसलालाई आफ्ना पक्षमा प्रभावित गर्न गरिएका अति संशय र अति विश्वास दुवै हानिकारिक छन् । उता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताको बहस निर्वाचन आयोग र सडकमा शक्ति प्रदर्शनबाट देखिँदै छ । निर्वाचन घोषणालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेको शक्तिले प्रतिगमन भन्दै आफू अग्रगामी भएको दाबी गर्नुलाई राजनीतिक रूपमै बुझ्दा हुन्छ तर नागरिक समाजले प्रतिगमनभन्दा चाहिँ आग्रह प्रेरित भएको प्रस्टै देखिन्छ । अझ स्वतन्त्र नागरिक अभियानको ब्यानरमा त्यस्तो नगर्दा हुन्थ्यो । यो आलेखमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड समूहले गरेको आमहडताल, आरोप र सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रमबारे बहस छ । त्यसमा ‘स्वतन्त्र’ भनिएको नागरिक समाजको राजनीति पनि तानिएको छ ।

पहिलो दृष्टान्त ः बराबरको हैसियत ।
प्रचण्डले माघ २२ मा भन्नुभयो– केपी ओली र म बराबरका अध्यक्ष हौँ, उहाँ पहिलो र म दोस्रो होइन । केपीले एक नम्बरको भन्छन् भन्ने लागेको भए म मान्ने थिइनँ ।
दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा ठूलो पार्टीले बढी र सानो पार्टीले कम हिस्सा प्राप्त गर्छ । यो केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्म, पार्टीका पददेखि राजकीय पदसम्ममा लागू हुन्छ । त्यसैले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्दा त्यसमा पहिलो अध्यक्ष ओली र दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड बन्नुभएको हो । ठूलो शक्तिसँग एकता गरेपछि सानो शक्तिको अध्यक्षले आफूलाई बराबर हैसियतको अध्यक्ष ठान्नु नै हुँदैनथ्यो । ओली पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष कसैले तोक्नुपर्दैन, पूर्वहैसियतले निर्धारण गर्छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मत हेर्दा पनि प्रचण्डको हैसियत आधाको त हुँदै होइन, ३० प्रतिशतको मात्र हो । तर, उहाँले झन्डै बराबरीको हैसियत पाउनुभयो । निर्वाचनमा माओवादीले पाएको समानुपातिक मत करिब १३ लाख हो भने प्रत्यक्षमा जितेको सिट ३६ हो । जब कि एमालेले करिब ३२ लाख मत पाएको थियो भने ८० सिट जितेको थियो । ओलीको सदाशयताले प्रचण्डले हैसियतभन्दा बढी हिस्सा पाउनुभएको हो । त्यसैले अहिले सडकमा बराबरीको हैसियत भएको, एक र दुई नम्बरको अध्यक्ष नभनिएको र आफूले एक नम्बर मानेर गलत गरेको पश्चाताप नगर्दा हुन्छ । प्रचण्डले यो हैसियत बिर्संदा र माधव नेपालसँग मिलेर ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । जसको केन्द्रमा विचार छैन, खालि सत्तास्वार्थमात्र छ ।

दोस्रो दृष्टान्त ः एमसीसीको नारापछि प्रचण्डको बर्हिगमन । प्रचण्डले माघ २२ मा
भन्नुभयो– प्रतिगमनको नारा लगाउनुपर्नेमा किन एमसीसीको लगाएको ?
नेकपाको माघ २३ गतेको पूर्वनिर्धारित आमसभालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रचण्ड–माधव समूहले अकस्मात् माघ २२ मा नेपाल बन्द आयोजना ग¥यो । संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा भनिए पनि त्यसको निशानामा ओली जनसभा नै थियो । किनकि संवैधानिक आयोगमा सिफारिस ४५ दिनअघि भएको थियो । र, प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ नहुने र त्यस्तो अवस्थामा ४५ दिनपछि नियुक्ति हुने प्रावधान छ ।
त्यही प्रावधानअन्तर्गत माघ २१ मा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले शपथग्रहण गरेका हुन् । ओलीसभा बिथोल्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको आमहडतालमा सहभागिता जनाउन प्रचण्ड सुरक्षाकर्मीसहित ललितपुरको पुल्चोकमा ल्यान्डक्रुजरमा पुग्नुभयो, जहाँ पम्फा भुसाल नेतृत्वको टोली खटिएको थियो ।
एकछिनमा भुँइमा बसेर दालमोठ चिउरा खाँदै उहाँ दायाँ हात उचाल्दै जिन्दावाद, मूर्दावाद भन्दै हुनुहुन्थ्यो । एउटा नारा लागेपछि उहाँ अचानक रोकिनुभयो । नारा थियो– ‘एमसीसी चाहिँदैन । एमसीसी खारेज गर ।’ उहाँ झस्किनुभयो र त्यसको सङ्केत भुसालतर्फ गर्दै ‘यो नारा किन लगाएको’ भन्नुभयो । एकछिनपछि फेरि त्यही नारा लागेपछि प्रचण्ड हतार–हतार ल्यान्डक्रुजरभित्र प्रवेश गरेर बाहिरिनुभयो । यो दृश्य गज्जब देखियो ।
प्रचण्डको ओलीविरोधी राजनीतिका कारण एमसीसी संसद्मा बहसमै गएको छैन । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको आरोपपत्रमा यो विषयलाई समेत उठाउनुभएको छ, जब कि यो सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको माओवादी–काँग्रेस सरकारका पालामा हो । तर जब ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, दुई देशबीचको सम्बन्धका दृष्टिकोण र राष्ट्रिय हितमा भएका कारण अघि बढाउनुपथ्र्यो तर प्रचण्ड–माधव समूहले त्यसलाई रोक्यो । यो मूलतः एमसीसीको विरोधभन्दा पनि ओलीको विरोध थियो भन्ने प्रस्टै छ । एमसीसीको विरोधमा नारा लागेपछि असहमत भएका प्रचण्डले भोलिपल्ट प्रस्टीकरण दिने प्रयास गर्नुभयो । जसले खासै अर्थ राखेन ।

तेस्रो दृष्टान्त ः मांसाहारीको निशाना– ट्याक्सी चालक । प्रचण्डले माघ ४ मा भन्नुभयो– अब शाकाहारी आन्दोलनमा मात्र पुग्ने देखिँदैन ।
राजनीतिमा शान्तिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन स्वाभाविक मानिन्छ । त्यसमा पनि दुई नेकपाबीच आफू आधिकारिक र शक्तिशाली देखाउने होडलाई पनि अन्यथा ठान्नुहुँदैन । तर प्रचण्ड समूहले झेली खेल खेलेको आभास भयो, जब उसले जनसभाको अघिल्लो दिन आमहडताल राख्यो । प्रचण्ड समूहले नेपाल बन्द भनेपछि सर्वसाधारण त्रसित हुने नै भए किनकि सायद उनीहरूमा जनयुद्धकालीन प्रचण्डको झल्को आयो ।
ओलीविरुद्धको शाकाहारी आन्दोलनमात्र गरेर नहुने र मांसाहारी आन्दोलनसमेत गर्न निर्देशन दिनुभएका प्रचण्डको सायद त्यही निर्देशनबमोजिम आमहडतालमा बिहानै एउटा श्रमजीवीको ट्याक्सी जलाइयो, धन्न चालक कुम्भनारायण श्रेष्ठ भने बाँच्नुभयो । सर्वहारा वर्गको हित, अग्रगमनतर्फको राजनीति र हडतालको पहिलो निशानामा पर्नुभयो– ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्ने व्यक्ति । उहाँ भन्नुहुन्छ– ट्याक्सी जलाएको क्षण मैले केही देखिनँ, अन्धकार भयो । ८६ गाडी तोडफोड भए, विराटनगरमा सामान्य नास्ता पसलमा आक्रमण भयो । त्यसपछि प्रचण्डले घोषणा गर्नुभयो– हाम्रो आमहडताल सफल भयो ।
पहिलो, आमहडताल आफैँमा आत्मघाती राजनीतिक विरोध हो । त्यसमा पनि हिंसातर्फ उक्साउने कथनपछि त्यसले निम्त्याउने भिडन्त नै थियो । आमहडताल घोषणालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रियालाई प्रचण्ड–माधवले हेर्नुभएन, हेरेको भए सायद हडताल फिर्ता लिनुपथ्र्यो । दोस्रो, आमहडताल ओलीको जनसभामा सहभागिता नहोस् भन्नेतर्फ थियो र त्यसका लागि हिंसाको आरम्भ गर्नैपर्ने बाध्यतामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो किनकि त्यसो भएपछि सर्वसाधारण त्रसित भएर जनसभामा जाँदैनन् । अनुमान गलत साबित भयो ।
त्यस्तो कदम लिनुभन्दा ओलीसभा हेरेर माघ २८ मा त्यहाँभन्दा विशाल गर्दा भइहाल्थ्यो । संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको आन्दोलन थियो भने सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिँदै त्यहीँबाट न्याय खोज्दा पनि हुन्थ्यो । तर, बाटो गलत रोज्नुभयो र अहिले प्रस्टीकरणमै समय खर्चंदै हुनुहुन्छ ।

चौथो दृष्टान्त ः प्रतिगमन कि अग्रगमन ? प्रचण्ड पक्षका सबैको भाषा छ– संविधानमा ‘कू’ भयो, प्रतिगमन भयो । ओली प्रतिगामी, हामी अग्रगामी । तर, यो गलत हो ।
प्रतिगमनको अर्थ पछिल्तिर फर्कनुहुन्छ । अर्थात् २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिबाट पछि फर्कनु भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो । के निर्वाचनमा जानु प्रतिगमन हो ? नेपालको पछिल्लो पहिचानमाथि कहाँनिर धावा बोलियो ? के नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापित भयो ? के नेपाल हिन्दुराष्ट्र भयो ? के नेपाल सङ्घीयता छाडेर केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीमा फक्र्यो ?
केही पनि भएको छैन । त्यसो भए प्रतिगमन कहाँ भयो ? प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) र ८५ प्रयोग गरी र संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी नयाँ निर्वाचनमा जान्छु भन्नुभयो । मुद्दा अदालतमा पुगेपछि बहस भइरहेको छ र फैसला आउँछ नै ।
संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकसम्बन्धी ३१ वटा धारामध्ये कुन धारामाथि प्रतिबन्ध लाग्यो ? प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हनन भयो ? नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार खोसियो ? केही भएको छैन । जब प्रतिगमन नै भएको छैन भने आन्दोलन प्रतिगमनविरुद्ध कसरी भयो ? सापेक्षमा हेर्दा अहिले पनि जनसमर्थन ओलीको पक्षमा देखिन्छ ।
माघ २३ को जनसभाविरुद्ध आमहडतालमात्र आयोजना गरिएन, त्यसलाई प्रतिगमनसँग जोड्दै अब राजतन्त्र फर्कने, हिन्दुराष्ट्र घोषणा हुने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुनेजस्ता प्रोपोगान्डा भयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता प्रचारविरुद्ध सचेत रहँदै लोकतन्त्रमा कड्के आँखा नलगाउन चेतावनी दिनुभयो । यस्तो चेतावनी दिनु पनि प्रतिगमन नै हो भन्न सायद प्रचण्डले भ्याउनुभएको छैन ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानकासम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)