संवैधानिक निकायको साख

ताराप्रसाद ओली

सरकारको स्वेच्छाचारितालाई कम गर्न, सीमित सरकारको अवधारणलाई मूर्त रूप दिन, लोकतन्त्रलाई सदृढ बनाउन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा दख्खल पर्न नदिन संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हो । निश्चित विचारधारा अँगालेको राजनीतिक दलको सरकारले राजनीतिक उद्देश्यले काम गर्ने तथा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको पाइन्छ । कार्यकारीसँग राजनीतिक निष्पक्षता नरहने एवम् मत नदिएका नागरिकप्रति पूर्वाग्रही बन्न सक्ने भएकाले सरकारका कामकारबाहीलाई तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष बनाउन संवैधानिक निकायको अहम् भूमिका रहन्छ । पछिल्लो समयमा नियुक्ति प्रक्रिया एवम् नियुक्त गरिएका पात्रलाई लिएर संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विवादमा परी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
विवादको चुरो कुरो
संवैधानिक परिषद्मा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका तीनवटै अङ्गको प्रतिनिधित्व गराइयो । नियुक्तिलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन विपक्षी दलको नेताको सहभागिता गराइयो । महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख दुवैजना रहने व्यवस्था गरियो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ अनुसार छ सदस्यीय परिषद्मा पाँचजना उपस्थित भएको अवस्थामा मात्र गणपुरक सङ्ख्या पुग्ने भयो । प्रतिपक्षले सहयोग नगर्ने, सरकारलाई असफल बनाउन प्रयास गर्ने, भागबन्डा खोज्ने, निर्णय हुन नदिन सक्ने भएकाले पाँच सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । संवैधानिक निकायमा अक्सर विज्ञ, अनुभवी, ख्यातिप्राप्त, चरित्रवान पात्रको खोजी हुने र त्यस्ता व्यक्तिको नाममा सर्वसम्मति हुन सक्ने अपेक्षासहित दुईपटकसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने व्यवस्था गरियो । परिस्थितिजन्य कारणले उपसभामुख पद रिक्त हुन गयो । संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्य उपस्थित नभई बैठक नै बस्न नसक्ने भयो ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सहमति हुन नसक्दा अधिकांश संवैधानिक निकाय झन्डै तीन वर्ष पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहे । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकट मानिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक नै बहिष्कार गरिदिनुभयो । विपक्षी दलको नेताका कारण नभई, सत्तारूढ दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुखको अनुपस्थितिले निर्णयविहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको अनौठो परिदृश्य देखियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत तीनजनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरी दर्जनौँ रिक्त पदमा सिफारिस गरिदिनुभयो । संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार, सिफारिस फिर्ता, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थितिदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेर दलीय आबद्धता नरहेको मानिने सभामुखले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नमात्र चुक्नुभएन, अशोभनीय र असहयोगी व्यवहारको समेत प्रदर्शन गर्नुभयो । जसका कारणले अप्रिय र अनपेक्षित परिस्थिति सिर्जना हुन गयो ।
पूूर्वप्रशासक क्लब !
संवैधानिक निकाय अप्रत्यक्ष रूपमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने थलो एवम् पूर्वप्रशासक क्लबमा रूपान्तरित भएका छन् । संवैधानिक निकायमा पूर्वप्रशासकलाई मात्र स्थान दिन नहुने खास कारणबारे चर्चा गरौँ ।
पहिलो, संवैधानिक निकायमा पूर्वप्रशासकलाई मात्र स्थान दिँदा लाभको पद लिन पार्टीमा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ, जसले संवैधानिक निकायमा राजनीतिकरणको सम्भावना बलियो बनाउँछ । अवकाशपछि संवैधानिक निकाय ताक्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुन्छ । भविष्यमा अवसर प्राप्त गर्ने लालसाले हरेक प्रशासकलाई कुनै पार्टीको एस म्यान (जे भने पनि स्वीकार्ने) बनाउँछ, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध बनाउँछ । सेवामा रहँदा कर्मचारी देश, जनता, कानुन तथा प्रणालीप्रति नभई, राजनीतिक नेतृत्वप्रति जवाफदेही हुने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।
दोस्रो, कुनै व्यक्ति सेवामा रहँदा राजनीतिक नेतृत्व उसको क्षमता, निष्ठा र कमजोरीबारे परिचित हुन्छ । उक्त व्यक्तिले निर्भीक र निडर भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर निक्र्यौल भइसकेको हुन्छ । प्रशासक परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन्, संस्थालाई अनुकूलतामा परिचालन गर्न कमजोर व्यक्तिलाई छानीछानी नियुक्त गर्ने अभ्यासको विकास हुन्छ ।
तेस्रो, सार्वजनिक सेवामा कार्यसम्पादन गर्नेक्रममा छुट्टै सञ्जाल बनेको हुन्छ । कामका सिलसिलामा कसैसँग सामिप्यता बढेको हुन सक्छ भने कसैसँग दुस्मनी भएको हुन सक्छ । शक्तिशाली निकायमा आइसकेपछि उनीहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुन जान्छ, उनीहरूले प्रतिशोध साँध्ने काम गर्न सक्छन् ।
चौथो, पूर्वप्रशासकमा काम गर्ने ऊर्जा ह्रास भइसकेको हुन्छ, जाँगर हराइसकेको हुन्छ । रचनात्मक र सिर्जनात्मक चिन्तन अभाव रहन्छ । उनीहरूमा अक्सर निराशावादी, तदर्थवादी र यथास्थितिमा रमाउने प्रवृत्ति हुन्छ । उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रका दुर्बल पक्ष पनि सँगै लिएर आएका हुन्छन् ।
पाँचौँ, व्यक्तिको विज्ञता, विशेषज्ञता र कार्यदक्षता नै नियुक्तिको पूर्वसर्त हुन् । केही वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रमा बिताएका आधारमा कोही व्यक्ति विज्ञ बन्न सक्दैन । कुनै क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरी विशेष योगदान पु¥याएको हुनुपर्छ ।
छैटाँै, विज्ञतासँगै नियुक्ति पाउने व्यक्ति ख्यातिप्राप्त र समाजमा परिचित हुुनुपर्छ । सेवामा कार्यरत रहँदा सरकारी नीति र निर्देशनमा मात्र परिचालित हुने भएकाले सार्वजनिक हितमा उनीहरूको योगदान कमी भई सामाजिक व्यक्तित्व नबनेको हुन सक्छ ।
सातौँ, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्छ । समाजको नजरमा विकृत छवि नभएको वा बदनामी नकमाएको, सदाचार, निष्ठा तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई उच्च नैतिक चरित्र भन्नुपर्छ । अधिकांश प्रशासकको विवादित पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ ।
आठाँै, राजनीतिज्ञ र प्रशासकबीच लेनदेनको खतरा विद्यमान हुन्छ । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेझँै सबै कुरा जानकारी भएर पनि एक–अर्काका अनियमितताप्रति तैँ चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना हुन्छ । शासन सञ्चालन गर्नेक्रममा ‘इलेक्टेड’ (निर्वाचित) र ‘सेलेक्टेड’ (छानिएका) व्यक्तिबीच विगतको सम्बन्धका आधारमा कुनै सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ ।
नवौँ, प्रशासनिक पृष्ठभूमि नभएका योग्यतम व्यक्तिले अवसर नपाउने स्थिति रहन्छ । दृढइच्छाशक्ति र दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले अवसर नपाउन सक्छन् । सार्वजनिक पदमा पूर्वप्रशासकको हालीमुहाली हुँदा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्व पाखा लाग्ने अवस्था आउँछ । दसौँ, कर्मचारीमा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति र पदपुजक मनोवृत्ति हाबी हुन्छ । चाकडी र ज्यु–हजुरीमा अभ्यस्त प्रशासक राजनीतिज्ञको दबाब थेग्न असमर्थ हुन्छन् । निजी लाभका लागि उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वका स्वार्थपूर्तिका हतियारका रूपमा परिणत हुन सक्छन्, राजनीतिक नेतृत्वको रक्षाकवचका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छन् ।
संवैधानिक त्रुटि एवम् अस्पष्टता
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको प्रकृति कार्यकारी हुने भएकाले कार्यकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मध्यवर्ती अधिकार प्रयोग गर्ने निकायका रूपमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरियो । तर, संविधानमा परिषद्ले गरेको सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ गरिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको व्यवस्था राखियो । संवैधानिक निकायमा कस्तो व्यक्ति नियुक्ति हुँदै छ भन्ने कुरा जनताले जानकारी पाउने र त्यस्तो व्यक्तिबारे उजुरीसमेत गर्न पाउने सुनुवाइको प्रणालीले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई जनस्वामित्वसमेत प्राप्त हुन सक्छ । संसदीय सुनुवाइले सार्वजनिक महŒवका पदमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउन सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरियो । देशको उच्चतम अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भई अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र मान्य सिद्धान्तसँग मेल नखाने व्यवस्था संविधानमा गरियो ।
कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, सेवा सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेर त्यस्ता निकायको महŒव र गरिमामा आँच पु¥याउने काम गरियो । धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा नभएको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा किटान नगरिँदा अन्योल उत्पन्न भयो । संविधानको सफलता वा असफलता त्यसमा के लेखिएको छ भन्दा पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने कुरामा बढी निर्भर रहन्छ । संविधान जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार निरन्तर परिष्कृत र समुन्नत हँुदै जाने जीवन्त दस्तावेज हो । तसर्थ अस्पष्टता, रिक्तता तथा द्विविधालाई हटाउँदै संविधानलाई गतिशील र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ ।
संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनका लागि पदाधिकारीको योग्यता, सेवा–सुविधा एवम् काम, कर्तव्य र अधिकारजस्ता विषयवस्तु संविधानमै किटान गरिएको हुन्छ । राजनीतिक दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन नै उनीहरूको बर्खास्तीका लागि दुईतिहाइ मत चाहिने महाभियोगको प्रावधान राखिएको हो । देशको महŒवपूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति योग्य, अनुभवी र इमानदार हुनुपर्छ । कुनै पदमा रहँदा खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, निहित स्वार्थबाट प्रेरित, शक्ति केन्द्रको निकट रहेको तथा पदीय मर्यादामा रहन नसकेका व्यक्ति संवैधानिक निकायमा पुग्दा संस्थाको गरिमा समाप्त हुन्छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिले निष्पक्ष र तटस्थ भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिको आचरण, उसले विगतमा गरेको कार्यसम्पादन, समाजमा स्थापित छवि, अनुभव, ज्ञान, इमानदारी तथा योगदानबारे नियुक्तिक्रममा सावधानीपूर्वक सम्परीक्षण एवम् समुचित मूल्याङ्कन गरेको अवस्थामा मात्र संवैधानिक निकायको गरिमा जोगिन सक्छ । 
(लेखक अधिवक्ता हुुनुहुन्छ ।)