स्थानीय विकासका लागि रेडियो

दीपक आचार्य

अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा स्थानीय तहका गतिविधि नागरिकसामु पु¥याउनका लागि स्थानीय एफएम रेडियोले विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् । तिनले स्थानीय तहले गरेको कामको निरन्तर निगरानी गर्ने र स्थानीय तहलाई सही दिशामा लैजान सक्छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सात सय १६ एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् भने त्यसमध्ये ३८५ सामुदायिक रेडियो छन् । स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के–के सेवा दिइँदै छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ, स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाको जानकारी सूचनाबाटै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्छन् ।
फागुन १ गते अर्थात् फेबु्रअरी १३ तारिख पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहेका छन् । देशभरि सञ्चालनमा रहेका रेडियोमा करिब आठ हजार रेडियोकर्मी संलग्न छन् । कोही उत्पादन प्रसारण, कोही व्यवस्थापन त कोही प्रविधिमा काम गरिरहेका छन् । पूर्णकालीन र आंशिकको हिसाब गर्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहमा रेडियोकर्मी छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल, सरल र भरपर्दो प्रसारण माध्यम रेडियो नेपालको भौगालिक अवस्था र जीवनशैली सुहाउँदो छ । भौगोलिक विकट ठाउँमा पनि अहिले स्थानीय एफएम रेडियोको माध्यमले सजिलै सूचना पुगिरहेको छ । नेपालका ७७ जिल्लामा एफएम रेडियो पुगेको छ भने सबै क्षेत्रमा रेडियोको प्रसारण सुन्न सकिन्छ । नेपालमा एफएम रेडियोको विकासले विश्वलाई नै नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।
रेडियो प्रसारणका लागि एफएम फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेसन (एफएम) प्रविधि अन्य प्रणालीको तुलनामा सस्तो र प्रभावकारी भएकाले नेपालमा यसको विकास सहज भएको हो ।
स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन कानुन, नीति, बजेट र योजनाबारे जानकारी गराउन एफएम रेडियो प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । नागरिकले आफूले सेवा–सुविधा पाए–नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आए–नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन् । कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यसमा को–को सहभागी हुन्छन् भन्नेजस्ता स्थानीय सुशासनका विषयको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा भएका वा त्यहाँ सुनिने स्थानीय सामुदायिक रेडियोलाई स्थानीय सरकारका सूचना तथा जानकारी आमनागरिकसामु पु¥याउनका लागि आफ्नै सञ्चारमाध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, सूचना मनोरञ्जन र शिक्षामा स्थानीयस्तरको स्वाद बोकेर सञ्चालन भइरहेका स्थानीय एफएम रेडियोलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीतिगत रूपमा रेडियोमा अङ्कुश लगाउने काम केही स्थानीय तहले गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा भएका सबै रेडियोलाई स्थानीय तहले समान व्यवहार गरेनन् भनेर देशभरिका रेडियोप्रसारकले भनिरहेका छन् ।
संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग बाझिने कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत कार्य हो । त्यसैले स्थानीय तहले स्थानीय एफएम रेडियोमैत्री नीति अपनाउनुपर्छ । ती रेडियोको दिगोपनाका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले सबै रेडियोसँग सहकार्य गरेर रेडियोको शक्तिलाई स्थानीय विकास र रूपान्तरणका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । एफएम सञ्चारको विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले विज्ञसँग सल्लाह गरेर उनीहरूको सहभागितामा काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ दर्ता हुने र चालु एफएम रेडियोका कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई दिइएको अवस्थामा त्यसका विज्ञलाई सबै स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो देखिन्छ ।
स्थानीय तहले स्थानीय तहमा भएका रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्छ ।
अहिले आफ्ना कुरालाई सजिलै एफएम रेडियोबाट प्रचार गर्न पाइन्छ भनेर नयाँ एफएम रेडियो खोल्ने तयारीमा छन्– स्थानीय तहहरू । भएका रेडियोको दिगोपन र गुणस्तरीयता बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा भएका रेडियोलाई कमजोर बनाउनेतर्फ स्थानीय तह र स्थानीय विकास मन्त्रालय लागेको पाइन्छ । सरकारी निकायबाटै रेडियो सञ्चालन भए पनि त्यो सरकारको मुखपत्रमात्रै हुनेछ र त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैन ।
त्यसैले स्थानीय तहले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार र विकासको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने पहरेदारका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बनेका नयाँ ऐन कानुन र नियमावलीको प्रचार–प्रसार रेडियोमार्फत गर्नुपर्छ । रेडियोमार्फत स्थानीय तहले कामको प्रतिक्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्न सक्छ ।
धेरै रेडियोकर्मी सोख र इच्छाशक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन्, कोही स्वयम्सेवी छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि गुणस्तरीय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ । त्यस्ता रेडियोकर्मीको क्षमता वृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ । रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि भएमा गुणस्तरीय, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचार तथा
कार्यक्रम प्रसारण हुन्छन् । 
(लेखक सामुदायिक सूचनानेटवर्क (सीआईएन)का प्रमुख हुनुहुन्छ ।)