कृषिमा आवश्यकता र अवसर

कृष्णहरि बास्कोटा

विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण नेपालमा कृषि उत्पादनले आत्मनिर्भरताको अवसर पाएको छ । मुलुकभित्रै दैनिक ज्यालादारीलगायतको रोजगारी गुम्न गएको र बाह्य रोजगारीबाट समेत युवा स्वदेश फर्किएका कारण नेपालको बाँंझो जमिनहरूमा खनजोत सुरु भएको छ । एक बालीको सट्टा दुई बाली र दुई बालीको सट्टा तीन बालीको फसल भित्रिन थालेको छ । हाल नेपालमा ६३.५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न गई २६.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यसरी क्रमश ः कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै गएको जनशक्ति पुनः कृषि पेसामै फर्किने क्रम बढ्दो छ ।
मुलुकमा करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । तर, कृषि उत्पादनको परिमाण भने अपेक्षाकृत नभई प्रति हेक्टर औसत उत्पादन करिब ३.५ मे.ट. मात्रै भएको अनुमान छ । जसको कारण, नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन एक करोड छ लाख २९ हजार मे.टन छ । जुन मुलुकको मागको तुलनामा न्यून छ । गत आ.व.मा कृषिजन्य उत्पादन एवं खाद्यान्नको आयात करिब रु. दुई खर्ब बराबरको देखिन्छ । कृषि प्रधान मुलुकमा यत्रो मूल्यको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुनु स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नेपालमा खाद्यान्नलगायत अन्य कृषि उत्पादनको परिमाण पनि आन्तरिक मागलाई थेग्न सक्ने बराबरको छैन । दूध, मासुको उत्पादन पनि पर्याप्त छैन । हामो गन्तव्य कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने हुनुपर्छ ।
कोरोना कहरका कारण कैयौँ मुलुकले आफ्नो कृषि उत्पादनको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने छनक देखाएका छन् । कैयौँ मुलुकले सम्भावित भोखमरीबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउन कृषि उत्पादनलाई मौज्दात राख्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै छन् । यसरी भविष्यमा खाद्यान्नलगायतको आयात गर्न नसकिने र आयात भए पनि उच्च मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने क्षेत्र नै कृषि हो, जो एक प्रकारले अपहेलित हुनु अर्को विडम्बनाको विषय हो ।
कृषि उत्पादन बढाउन साविकका २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान (एपीपी) लागू भएको थियो । हाल २० वर्षे एग्रिकल्चर डेभलपमेण्ट स्ट्राट्रेजी (एडीएस) लागू भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने भनी जीरो ट्रिलर, हाभेष्टर, मिनी ट्याक्टर, रिपलजस्ता उपकरणको प्रयोग बढाएका छौँ । तथापि, नतिजा भने अपेक्षितरूपमा आउन सकिरहेको छैन । यसका लागि, मूलतः बीउ, नश्ल, मल, सिँचाइ, विद्युत् शक्तिलगायत कृषि उत्पादनमा आवश्यकपर्ने सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हाम्रो वर्तमान कृषि उत्पादनलाई दोब्बर नगरी लाभ लागतबीच सामञ्जस्य कायम गर्न सकिन्न ।
हाल मुलुकमा १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ । यो करिब ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सेवा पुगेको अवस्था हो । कृषि र पशु सेवा प्राविधिकलाई किसानको घर घरमा पु¥याउने भनिए पनि दरबन्दीको अभावमा सम्भव भइरहेको छैन । सरकारले कृषि र पशु बीमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिए पनि यस्तो सेवा हासिल गर्ने किसानको अंश एक प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरामा पनि इमानदार हुन सकिरहेका छैनौँ । बिचौलियाबाट किसान लुटिएका छन् । यसर्थ, ब्लकमा खेती गर्न, उन्नत जातको बीउ बिजन वितरण गर्न, मलखाद, किटनाशक औषधि र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारहरू कार्यस्थलमा खारो उत्रिनुको विकल्प छैन ।
सबै सात प्रदेशमा सात वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी, रासायनिक मलको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोगमा किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । किसान आफँैले माटो परीक्षण गर्ने र शत्रुजीव र मित्रजीव पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । यसका लागि आँठोरहित ब्लकमा नापी गरी जग्गाको स्वामित्वको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ । मूलतः सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।
सुधार कार्यक्रम, बैङ्कबाट ऋण पाउने विधि, मल र विषादी, उत्पादनको बजार र कृषि उपकरणको उपलब्धतामा सरकारी अनुदान प्राप्त सहकारी एग्रोभेटबाट एकद्वार प्रणालीमा प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक वस्तुु उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो एग्रोभेट प्रत्येक वडामा खडा गर्नुपर्छ । हामी सबैको कृषि उत्पादनको माध्यमद्वारा प्राण धान्न सक्षम तुल्याउने किसानलाई भगवान्को अवतार मान्नुपर्छ ।
कृषिले प्राथमिकता नपाएको स्रोतको न्यूनताले हो । यसर्थ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ । तराईलाई अन्नको भण्डार बनाउनुपर्छ । पहाडलाई हरियो तरकारी र फलफूल उत्पादनको केन्द्र बनाउनुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रलाई पशुपालन र जडीबुटीको हब बनाउनुपर्छ । यसैमा नेपालको समृद्धि भेटिृनेछ ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको खाद्य सम्प्रभुत्ताको ख्याल गर्नु हो । हामीले खानपिनको बानीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अब विदेशबाट बीउ आयात गर्ने होइन, स्वदेशमै उत्पादन पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेश स्तरमा सिड (बीउ) बैङ्क स्थापना गर्नुपर्छ । कृषि भूमिको प्लटिङ रोक्नुपर्छ । माटोसँग खेल्नेलाई हेलाँ गर्नु हुँदैन । यसर्थ किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गरी उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रनै रोजगारी दिन सक्ने मुख्य क्षेत्र भएकोले कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र निकासीजन्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा छरिएर सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी मेगा प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने हुँदा कृषि उत्पादनका सामग्रीमा अनुदान दिने, किसानलाई सस्तो र सुलभ ऋण प्रवाह गर्ने, सबै किसानको खेतवारी, गोठ, फार्म लगायतमा प्राविधिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबै बाली र वस्तुको अनिवार्य बीमा गर्ने र किसानको उत्पादनमा न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी हुनेगरी खरिदको समर्थन मूल्य तोक्ने प्रणालीको प्रत्याभूति दिन आवश्यक रकमको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यी सबै कार्यसम्पादन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन हुुनुपर्छ । साथै, हरेक पालिकामा नर्सरी खडा गर्नुपर्छ ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्येक ब्लकमा सरकारले मल, बीउ, प्राविधिक, रोगको उपचार र बजार सुनिश्चित गर्न एक पालिका एक उत्पादन, एक वन एक फलफूल खेती, एक जिल्ला एक पहिचानको अवधारणा लागू गर्न तीनै तहका सरकारबीचको असल सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, कृषि भूमिको सुरक्षा, फुड ह्याविटमा सुधार र विदेशबाट फर्किएकाहरूसँग भएको सीप उपयोग गर्नुपर्छ ।
अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । शीतभण्डार स्थापनामा लगानी गर्नुपर्छ । माटोको परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला गाउँगाउँमै स्थापना गर्नुपर्छ । किसानको उत्पादनलाई गाउँमै ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ गर्ने, धोईपखाली गर्ने, सार्वजनिक गोदाममा उत्पादन राखी सोको निस्साबाट बैङ्कले कर्जा दिने लगायतका दीर्घकालीन सोचमा आधारित कृषि नीतिबाट यस क्षेत्रको लगानीलाई दिगोपना दिन सकिने हुन्छ । यसर्थ, सङ्घीय सरकारको कृषि नीति बजेटमार्फत तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट दिशाबोध हुने हुनुपर्छ ।
कृषि उत्पादनको निर्बाध ढुवानी प्रणाली, कृषि उब्जनीका लागि निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने अनिवार्य लगानीको अंश, सहकारी संस्थालाई प्रदान गरिने सुविधा, कृषि उत्पादन सङ्कलन गरी प्रशोधन गर्ने कारखानालाई प्रदान गरिने सुविधालगायतका प्याकेज निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कृषि औजार कारखाना स्थापना गरी सबै कृषि उपकरणको बिक्रीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, हेभी कृषि उपकरणहरू स्थानीय सरकारले खरिद गरी सामान्य सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी सोेको खरिद गर्ने, कृषि उत्पादनमा आधारित लघु उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय सरकारबाट सहजरूपमा बीउ पुँजी उपलब्ध हुने र स्थानीय उत्पादनको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न कोसेली घर खडा गर्नेजस्ता कामको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने गरी सरकारी नीति जारी हुनुपर्छ । यसैबाट समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)