नेपालमा लोकतन्त्र

प्रकाश अधिकारी

प्रत्येक नागरिकले शासन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन पाउने शासनको किसिम ‘डेमोक्रेसी’ (प्रजातन्त्र)को नाम हुँदै ‘नयाँ नेपाल’मा लोकतन्त्र भएर नेपालीको जनजिब्रोमा भिजिसकेको छ । पहिलो राजनीतिक सङ्गठन नेपाल प्रजा परिषद् विक्रम संवत् १९९३ को जेठ २० गते स्थापना भएपछि सङ्गठित रूपले नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सुरुवात भएको र त्यसको तीन चौथाइ शताब्दी बितेपछि नेपालीको भगीरथ प्रयासको फलस्वरूप लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेको छ ।
अमेरिकी र भारतीय जनतासरह नेपालीले आफ्ना लागि आफैँले बनाएर ‘एक जुगको एक दिन’मा जारी गरेको यो संविधान दया, माया र कृपा गरेर कसैले दिएको हैन तर संविधानले मात्र लोकतन्त्र सुनिश्चित नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा संविधान जारी भएको ७४ वर्षपछि अमेरिकी गणतन्त्र भङ्ग हुन सक्नेगरी गृहयुद्ध मच्चिएको इतिहासको पाठ सबैका लागि मननीय हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्र भनेको धेरै हदसम्म जनताले व्यवहारमा उतार्ने र अभ्यास गर्ने एउटा वास्तविक राजनीतिक प्रणाली रहेछ । प्राचीन ग्रीसमा २५ सय वर्षअघि लोकतन्त्रको आविष्कार भएपछि लगभग निरन्तर रूपमा यसको विकास भइरहेको छ । त्यो सानो थालनीबाट अहिलेसम्म यो प्रणाली प्रत्येक महादेश र मानव जातिको उल्लेखनीय सङ्ख्यामा पुगिसकेको छ । किनभने जनतालाई राजनीतिक प्रक्रियामा यथाशक्य व्यापक रूपमा संलग्न गराउने अर्थमा लोकतन्त्र सदैव नै आमूल परिवर्तनकारी र प्रगतिशील हुन्छ । पुरानो जमानादेखि नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो शपथग्रहणपछिको मन्तव्यमा लोकतन्त्रलाई बहुमूल्य र नाजुक
(प्रेसियस एन्ड फ्रजायल) भन्नुभएको छ ।
ग्रीसको एथेन्स नगरमा अभ्यास गरिएको शासन प्रणाली ‘डेमोक्रेसी’को केन्द्रबिन्दुमा एउटा परिषद् रहन्थ्यो, जसमा सम्पूर्ण नागरिकले भाग लिन पाउँथे । यो परिषद् (नगर)ले राज्यका केही महŒवपूर्ण पदाधिकारीको चयन चिठ्ठाप्रथाले गथ्र्यो । कुनै पनि सामान्य नागरिकले जीवनकालभरिमा कम्तीमा एकपटक गोलाप्रथाका हिसाबले सरकारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पदमा रही सेवा गर्ने छानिने राम्रो सम्भावना रहन्थ्यो । अहिलेको लोकतन्त्र भनेको प्रत्येक वयस्क नागरिकलाई मताधिकारको प्रत्याभूति दिने लोकतन्त्र हो । जैन र बौद्धमार्गी धार्मिक लेखनअनुसार बुद्धको समय र त्यसपछिको केही शताब्दीसम्म भारतीय उपमहाद्वीपका नगर राज्य र समुदायमा ग्रीसमा भन्दा पनि धेरै ठूलो स्तरमा लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास भएको विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्र एउटा प्रयोगशील वास्तविकताप्रति सजग रूपमा पेस हुने र आफैँमा आवश्यक फेदबदल गर्ने सक्ने प्रणाली भएकाले यसले सामना गर्नुपरेका प्रत्येक सङ्कट पार गर्न सक्षम भएको छ ।
जतिसुकै सुन्दर शब्दको प्रयोग गरी वाक्यको रचनाद्वारा संविधान लेखिए पनि राजनीतिका अभिनेताले केही ‘नलेखिएका’ नियमको पालना नगरी लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन भन्ने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । पहिलो अलिखित नियम हो परस्परलाई स्वीकार्ने सहिष्णुता । आफ्नो विपक्षीलाई जतिसुकै मन नपरे पनि स्वीकार्नुपर्ने, खेप्नुपर्ने संस्कृति राजनीतिकर्मीमा हुनुपर्छ, आफूजत्तिकै विपक्षी पनि देश र जनताप्रति संवेदनशील, जिम्मेवार र वफादार छ, राष्ट्रप्रेमी छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुपर्ने रहेछ । दोस्रो हो, राजकीय शक्तिको प्रयोगमा आत्मसंयम हुनुपर्ने । कस्तो आत्मसंयम भने कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरिने भए पनि राज्यको पदाधिकारीले अधिकारको प्रयोग गर्दा ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ बाट जोगिनुपर्छ, अतिको परिणाम हमेसा हानिकारक हुन्छ । संविधानको मूल भावनालाई बङ्ग्याएर संविधानका शब्द र अक्षरका आधारमा संविधानको व्याख्या र प्रयोग–अभ्यास हुनुहुँदैन । संविधान भनेको सीमित सरकार हो, मानिसको हैन कानुनको सरकार हो । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पहिल्यै स्वीकृत र सहमत भएका संवैधानिक नियम उल्लङ्घन गर्नबाट राजनीतिक अभिनेताले आत्मसंयम अपनाउनुपर्छ । आफ्नो विचारसित असहमत हुनेलाई वैधानिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा आलिङ्गन गर्नुपर्छ, खतरनाक शत्रुका रूपमा हैन । पराजित हुनु राजनीतिक प्रक्रिया हो, विनाश हुनु हैन । पराजित हुनेबित्तिकै आत्मसंयम गुमाएर कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो अग्रताको सुनिश्चित खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मौलाउन सक्दैन । वैकल्पिक विचारको अभावमा लोकतन्त्र हुँदैन ।
नेपाली समाजलाई भर्खरै दशक लामो द्वन्द्वबाट त्राण मिलेको थियो, त्यसको त्रासदी भने बाँकी छँदै फेरि राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भइसक्यो । समाजमा भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राखेका आधारमा राखिने वैमनश्य क्रमशः घट्नेक्रममा थियो, अब त्यसको ‘डर’ बढ्ने भएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र जनजीविकासँग जोडिएको छैन, यो नारा, जुलुस, बन्द, आमसभा, ढुङ्गा हानाहानमै सीमित भइरहेको छ, बन्द–हडतालका ‘क्यालेन्डर’ अद्यावधिक गर्नुपर्ने दिन पुनः आएका छन् । गरिबीको अन्त्य गर्ने, उत्पादनशील रोजगारी उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने विकासका दिन कहिले आउलान् नेपालीका दैलोमा ?
आधुनिक समाजका चुनौती सामना गर्न बहुलवादी राजनीतिक प्रणालीसिवाय अन्य कुनै सक्षम हुँदैन भन्ने बोध क्रमशः विश्व जनमानसमा हुँदै गएको छ । अधिनायकवादी प्रणाली, सैनिक तानाशाही शासन र अरू अनेकौँखालका स्वेच्छाचारी शासन पद्धतिले प्रस्ट देखिने किसिमले विफलता देखाइसकेकाले संसारका धेरै ठाउँमा लोकतन्त्रविरोधी आस्था, विचारधाराले आफ्नो पुरानो आकर्षण गुमाइसकेका छन् ।
आफ्नो भलाइका लागि सबैभन्दा उत्तम निर्णय लिन सक्ने नागरिक सार्वभौम हुने प्रणाली लोकतन्त्र भएकाले राज्यको दायित्व भनेको नागरिकको निर्णय लिन पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नेमा सीमित हुने गर्छ । एकै भाषा, परम्परा, संस्कृति रहेको जापानमा ‘विदेशी’ले दिएको लोकतन्त्र फापिरहेको छ र साँस्कृतिक रूपले विभाजित मुलुकमा समेत सहमतिमूलक बन्दोबस्त व्यवस्था मिलाउने लोकतन्त्र नै भएको छ । लोकतन्त्रमा अभ्यास गरिने निर्वाचनलाई अहिंसात्मक तरिकाले विविधताको व्यवस्थापन गर्ने सर्वोत्तम प्रक्रिया मानिन्छ ।
नेपाल विषम भूबनोट र विशिष्ट अवस्थिति भएको विविध जाति, भाषा, संस्कृति र परम्परा रहेको देश हो । देशको सबै भू–भाग र सबैथरी नागरिकले आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आकाङ्क्षाको पूर्ति गर्न सक्ने शासन प्रणालीको आवश्यकता छ । लोकतन्त्रसँग अभिन्न भएर आउने राज्यको अवधारणा र कार्यसूची धेरैपछि मात्र नेपालमा भित्रिएको हो । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षा गर्ने सामाजिक लोकतन्त्र राज्यको कार्यसूची हो । यसैगरी शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका सामाजिक सुरक्षा पनि राज्यले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आधुनिक राज्यको अवधारणा रहिआएको छ । राज्यबाट सेवा–सुविधा पाउने नागरिकको हक हुन्छ, कल्याणकारी राज्य पुरानो भइसकेको छ ।
सात सालको परिवर्तनले नेपाललाई आधुनिकतामा प्रवेश गरायो । राजनीतिक दलको अगुवाइमा आन्दोलन सुरू गरिएका थिए । स्थापनाका आधारमा प्रचण्ड गोरखा पहिलो राजनीतिक दल हो, कार्यथालनीका दृष्टिकोणले नेपाल प्रजापरिषद् तर व्यापकता, सफलता र निरन्तरताका हिसाबले नेपाली काँग्रेस अग्रपङ्तिमा पर्छ । दल स्थापनाको उत्प्रेरक के थियो भनेर विचार गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका दल कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएको भने देखिन्न, एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य गर्नु सबै दलको साझा लक्ष्य थियो । २०१२ सालमा आएरमात्र नेपाली काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त समाजवाद भनेर घोषणा गरेको थियो । संविधानले गरेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अहिलेका सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो नीति र लक्ष्यका रूपमा प्रवद्र्धन गरेको पाइन्छ । यद्यपि, यसलाई जनाउने उनीहरूका शब्द फरक छन् । सबैजसो दलहरूको उदय आन्दोलनकारी शक्तिका रूपमा भएकाले यी सबैको साझा पहिचान भनेको परिवर्तनको वाहक हुनु हो ।
नेपालमा गरिएका अधिकांश आन्दोलन आन्दोलनकारीले चिताएको भन्दा पहिल्यै ‘विपक्षी’ सँग सम्झौतामा पुगी ‘सफलता’ प्राप्त गरेर टुङ्गो लागेको देखिन्छ । त्यसैले आन्दोलनका उपलब्धिमा सदैव किचलो रह्यो, असन्तुष्ट पक्ष नियति बनेको छ । लोकतान्त्रिक तŒवको नितान्त अभाव रहेका लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थापना लोकतान्त्रिक आन्दोलनद्वारा गरिएका छन् । आन्दोलनको उपलब्धिलाई मलजल गर्न दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेको यथार्थ देखियो ।
व्यक्तिगत रूपले नेतृत्व स्वयम्का लागि लोकतन्त्र बिरानो रहने गरेको छ । बालिग मताधिकारले जनप्रतिनिधि चयन गर्नुका अतिरिक्त द्वन्द्व व्यवस्थापन, लैङ्गिक प्रतिनिधित्व र दलीय प्रणालीको विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्छ तापनि अतिवादी
(डेमागग्स)ले मतदाता कसरी ‘बहकाउन’ सक्दारहेछन् र राजनीतिक संस्कृति र बलिया लोकतान्त्रिक संस्थाको भरथेगले मात्र लोकतन्त्र क्रियाशील हुने रहेछ भन्ने कुरा परिपक्व लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ‘रोलमोडल’ संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालै र विगतमा भएका चुनाव र घटनाक्रमले उजागर गरेको छ । ‘दाहिने’तिरकाले विगतको गौरव र राष्ट्रियताको र ‘बायाँ’ तिरकाले श्रम र खाइजीविकाको ‘कुरा गरेर’ मानिसको भावनालाई भड्काउने गरेको सबैतिर देखियो । लोकतान्त्रिक सरकारले राम्रोसित काम गर्न नसक्दा अतिवादीले अवसर पाउँछन् ।
(लेखक न्यायसेवासँगसम्बन्धित हुनुहुन्छ ।)