पुनःस्थापना होइन, निर्वाचन हो समाधान

गोपाल खनाल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पक्ष–विपक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ मा सकिएपछि अब सर्वोच्च अदालतले सम्भवतः एक साताभित्र फैसला दिनेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भन्ने विवादको टुङ्गो लागेपछि कथित प्रतिगमनविरोधी राजनीतिक र नागरिक आन्दोलन कता पुग्छ, त्यो प्रतीक्षाकै विषय रहनेछ । उता, निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता र चुनाव चिह्नबारे प्रारम्भिक निर्णय दिइसकेपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दललाई आह्वान गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा तथ्य र तर्कसहितको बहसमा छ भने जनशक्ति प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अदालत र आयोगलाई धम्क्याउँदै प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधवको समयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओलीविरुद्धको आक्रमणमा केन्द्रित छ । सत्तारोहणको चाहना धुलिसात भएपछि आवेगवश सिर्जित यस्ता क्षणिक आग्रहका आन्दोलनमा एजेन्डा र विचार हुँदैन । प्रचण्ड–माधवको राजनीति त्यही हो ।
नेपाली काँग्रेस भने बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै भित्र निर्वाचनको तयारीमा देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा काँग्रेसले बोल्न नमिल्ने भन्दै पुनःस्थापना वा निर्वाचन जस्तो फैसला आए पनि स्वीकार्ने बताउँदै आउनु त्यसकै अभिव्यक्ति हो । पार्टीभित्र र बाहिरको दबाबका बाबजुद देउवाको यो अडान सही छ । सम्भवतः देउवा चुप लागेर प्राप्त गर्ने रणनीतिक लाभका पक्षमा हुनुहुन्छ, जो पार्टीभित्र पनि उहाँ अनुकूल देखिन्छ । फाुगन ७ मा उहाँले शुक्रबार नुवाकोटमा भन्नुभयो, ‘निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन वैशाखमै हुन्छ । काँग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’ अर्थात् सत्तारूढ दलका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दलका सभापति घोषित समयमै निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र निर्वाचन र पुनःस्थापना दुवैथरी मत विवादतर्फ उन्मुख छ । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव निर्वाचनको विरोधमा हुनुहुन्छ भने महन्थ ठाकुरसहितको बाँकी नेतृत्व निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छ । यसमा सम्भवतः राजनीतिक पूर्वविरासत (लिगेसी) देखि जातीय पहिचानको असफल राजनीति व्युँताउने गलत प्रयास र त्यसको प्रतिरोधसमेत मिसिएको छ । जबर्जस्ती टाँस्सिएको यो पार्टी एकताको साझा तŒवमा खियालागेको देखिँदै छ ।
त्यस्तै, केही नागरिक अगुवा ‘वृहत् नागरिक आन्दोलन’को ब्यानर देखाउँदै सडकमा प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ । नागरिक आन्दोलनले सिद्धान्ततः नागरिक मुद्दाको वकालत गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । यो आन्दोलन नागरिकको राजनीतिक आन्दोलनजस्तो देखिएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहको प्रतिगमनको कथानक र नागरिक समाजको प्रतिगमनको भाष्य एउटै हुनु योजनाबद्धजस्तो देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने वा निर्वाचन सदर भयो भने नागरिक आन्दोलनले के गर्छ ? सायद अभियन्तालाई पनि थाहा छैन । नागरिक समाजले सामाजिक मुद्दा उठाएको भए, आमनागरिकका सरोकारका चासोको नेतृत्व गरेको भए उचित हुन्थ्यो । तर, हुँदै नभएको प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक समाज आन्दोलनको नयाँ आवरणमा देखाप¥यो, जसमध्ये अधिकांशको राजनीतिक रङ्ग यसअघि प्रस्टैसँग देखिएकै थियो । प्रधानमन्त्र ओलीले फागुन ३ मा सरकारको तीन वर्ष पूरा हुँदा आफूले गरेका कामको उपलब्धिका केही फेहरिस्त राख्नुभयो । ती उपलब्धि लिखित रूपमा सार्वजनिक छन् । ओलीको आलोचना गर्नलाई ती लिखत पर्याप्त छन् । तर, नागरिक समाजलाई ओलीको मूल्याङ्कन गर्नु छैन, जसरी पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नु छ किनकि मूल्याङ्कन गर्दा ओलीको विकल्प देखिँदैन भन्ने निष्कर्ष आउँछ । केही पूर्वाग्रही सोचले चाहँदा वा नचाहँदा कोही स्थापित वा विस्थापित हुन्छ भन्ने होइन । आमजनताका प्रतिक्रिया हेर्दा थाहा हुन्छ, अहिले पनि ओलीको विकल्प समकालीन नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन सक्दैनन् भन्ने देखिन्छ । ओलीको विकल्पका रूपमा सामुन्ने आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीका विगत र वर्तमानका कामको विनाआग्रह र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा हिसाब निस्कन्छ । आखिर कसले प्रधानमन्त्री बन्दा के ग¥यो ? कसले पार्टी प्रमुख हुँदा के
ग¥यो ? भन्ने अभिलेख पारदर्शी नै छन् । पार्टीको जिम्मेवारी कार्यकर्तासँग बढी जोडिएला तर प्रधानमन्त्री भएपछि देश र जनताका लागि गरेका महŒवपूर्ण काम अहिले खोतल्दा पनि हुन्छ ।
यो आलेखमा निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भन्ने विषयमा बहस छ । अदालतले के फैसला गर्छ, त्यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । तर, राजनीतिक सङ्कट समाधानको कोणबाट हेर्दा निर्वाचनभन्दा अर्को उत्तम विकल्प अहिले छैन । जस्तो फैसला आए पनि सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प कसैसँग छैन । पुनःस्थापना समाधान होइन, समस्या हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दैन, यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ । पुनःस्थापनाले नेकपालाई जोड्छ भन्ने कसैकसैको झिनो विश्वास देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैन । संसदीय दलभित्र तानातानको अवस्था रहन्छ भने एक पक्षले अर्को पक्षलाई सरकारमा जानबाट रोक्न जुनसुकै कदम चाल्ने खतरा रहन्छ । अध्यक्षका लागि चार महिना र प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्ष पर्खन नसक्नुभएका माधव–प्रचण्डका लागि सत्तारोहण सबैभन्दा महŒवपूर्ण छ । त्यसैले पहिलो प्रयास आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसो नहुँदा ओलीलाई बदला लिन देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसको आरम्भ भइसकेको छ । यद्यपि, अहिलेको प्रस्ताव बढी रणनीतिक छ ।
नेकपाभित्रको द्वन्द्व तत्काल समाधान हुँदैन, हुनेखालको पनि छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेको र पार्टी प्रमुख भइसकेको नेतृत्व विस्थापित नहुँदासम्म यो पार्टी थप एकीकृत र बलियो बन्ने सम्भावना कम छ । पुनःस्थापना भए पनि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुन्छ, नभए पनि विभाजित हुन्छ । त्यसपछि विभाजित नेकपा पहिला आफैँले सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछन्, नसकेपछि काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यसो गर्दा सांसद किनबेचदेखि अनेकखालका अदृश्य खेलकुद र गठबन्धन निर्माण हुन्छन् । त्यसैले यस्तो अपवित्र गठबन्धन र अस्थायी गठजोडले राजनीति थप दूषित बन्नेछ । त्यतिमात्र होइन, बदलाको राजनीति गर्नेले राष्ट्रपति संस्थालाई थप बदनाम गराउने, संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसका लागि अनेक प्रयास गर्नेछन् । त्यसैले पुनःस्थापना समाधान होइन, समस्या हो ।
अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको समाधान निर्वाचनमात्र हो । पहिलो, निर्वाचन कार्यमूलक प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो । आखिर दुई वर्षपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था त्यसै पनि थियो । कुनै तानाशाहले निर्वाचन गराउँदैन । निर्वाचन अधिनायकवादी सत्ताको चरित्र होइन । तर यहाँ एकोहोरो, नाजीकालीन रटान लगाएर झुटलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस्तो गोयबल्स शैलीले सत्य स्थापित हुँदैन ।
दोस्रो, निर्वाचनमा जाने भनेको जनताका बीचमा जाने हो । जुन जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिए, तिनै जनताकामा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो । संसदीय व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दण्ड सजाय र पुरस्कार दिने जनता हुन् । ओलीले समयअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गलत गरेको भए त्यसको सजाय जनताले फेरि मतमार्फत दिन्छन् । त्यस्तै, प्रचण्ड–माधवले ओलीभन्दा राम्रो गरेको भए जनताले उहाँहरूलाई मतमार्फत जिताएर पुनः प्रतिनिधिसभा पठाउँछन् । पार्टीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेकपाले मतको सदुपयोग गर्न नसकेको जनतालाई लागेको हो भने नेपाली काँग्रेस वा अन्य दललाई विजयी बनाउँछन् ।
यो सत्य हो, निर्वाचनले यसअघि जस्तो नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत नदिन सक्छ । कुनै दलले सामान्य बहुमत नल्याउन पनि सक्छ वा ल्याउन पनि सक्छ । तुलनात्मक रूपमा नेपाली काँगे्रेसलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन्छ नै । तर निर्वाचन हो, यसमा एउटा छाल आउन पनि सक्छ, जसले परिणाम अनपेक्षित बनाउन सक्छ । जे–जस्तो परिणाम आए पनि त्यो जनमतद्वारा आउँछ । प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यको प्रवेश हुन्छ, पुरानै भए पनि नयाँ जनमतसहित प्रवेश गर्छन् । कस्तो प्रधानमन्त्री बनाउने, को बनाउने भन्ने नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प छैन । सडकमा भएका हरेक प्रदर्शनमा नागरिकको भन्दा कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व बढी छ । प्रचण्ड–माधव समूह र काठमाडौँकेन्द्रित नागरिक आन्दोलन नाम दिइएको समूहका सदस्यले ओलीले प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक कदम चालेकाले सबै सहभागी हुनुपर्ने दाबी गरिरहनुभएको छ । तर, त्यसमा समर्थन पाउनुभएको छैन । राजनीतिले संविधानका धाराहरूको व्याख्या खोजेको हो किनकि व्याख्यामा विवाद भयो । कुनै धाराको व्याख्या आफूअनुकूलको नहुँदा त्यो प्रतिगमन हुँदैन । प्रतिगमन हुनु भनेको नेपालले पछिल्लो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुमाउनु हो । जब कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कहिल्यै केही भएको छैन । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, बहुसंस्कृतिवाद सबै सुरक्षित छन् ।
ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट बेदखल गर्ने आन्दोलनलाई प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन भनिँदैन । यो ओली हटाएर अन्यलाई सत्तारोहण गराउने आन्दोलन हो । व्यक्तिविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रतिगमनको आवरण दिएपछि समर्थन कसरी पाउनु ? फेरि राजनीतिमा असफल र औसत प्रमाणित भएकाहरू कसरी फेरि विकल्प हुन सक्छन् ? त्यसैले अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना होइन, नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ, जसले नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचित गर्छ । सडकमा कार्यकर्ता उतारेर लोकप्रियताको मापन हुँदैन, जनताले गोप्य मतदानबाट नेताको लोकप्रियता परीक्षण गर्छन् । निर्वाचनको एकोहोरो विरोध र निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्रविरोधी र प्रतिगमनकारी भन्नेलाई वास्तवमा निर्वाचनप्रति त्रास छ । नभए निर्वाचनको विरोध किन ?

(लेखक गोरखापत्र संस्थानकासम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)