विघटनको अधिकार कार्यकारीमा निहित

दुर्गा भण्डारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा (संसद्) विघटन गरेपछि विघटनविरुद्धको रिटमाथि अहिले सर्वोच्चमा सुनवाइ चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका साथी– एमिकस क्युरीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद् विघटनको अधिकार कार्यकारीमा निहित हुने तर्क दिनुभयो । उहाँले २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थालाई पनि अहिलेको संविधानले हटाएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने तर्क गर्नुभयो । साइलेन्ट (मौन) राखिएको उक्त अधिकारको व्याख्या गरिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । एमिकस क्युरीबाट प्रथम बहसकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भनेको कुरामा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको तर संविधानमा मौनता रहेको ‘साइलेन्ट राइट’ मा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्कीले विगतमा भएका विघटनका अभ्यासलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण मानेर अहिले नियन्त्रण गरिएको हो ? भन्ने इजलासको प्रश्नलाई पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले धारा ७६ ले ८५ लाई पूर्ण नियन्त्रण गरेको अर्थका रूपमा समेत हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । धारा ७६ को ‘ग्याप’ खोज्नुपर्ने सुझाव इजलासलाई दिनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानको धारा ७६ (७) मा नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार निहित रहेको तर्क पेस गर्नुभयो । धारा ८५ मा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा हुनु अगावै जुनसुकै बेला पनि विघटन गर्न सकिन्छ है भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ८५ बमोजिम नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो । यसको अर्थ के भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार छ तर संविधानमा भएको मौनताको व्याख्या गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सत्तारुढ दलकै केही नेताहरू, विपक्षी, सञ्चारमाध्यम र केही स्वघोषित संविधानविद्हरूले चर्को विरोध गरेका थिए । मानौँ प्रधानमन्त्रीले ठूलै अपराध गरेझैँ गरी प्रकट भएका थिए । संविधानको चिरहरण भयो भन्ने रोदन गरिरहेका थिए÷छन् । जुन संविधानको रक्षाका लागि होइन, बरु आफ्नै स्वार्थका लागि हो, संविधान रक्षाको नाम दिएर सत्तामा जाने खेल हो । यो कदमले, संविधानभित्रको अस्पष्टता उजागर गरेको छ । संविधानमा भएको अस्पष्टताको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । जनताको ताजा अभिमत लिन खोज्नु प्रतिगमन नभएर अग्रगमन हो ।
संसद् विघटनको भएपछि, संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार निहित नभएको भ्रम फिजाइएको छ । संविधानको धारा १०० (४) मा सर्तसहितको व्यवस्था छ जसमा भनिएको छ ः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन । राजनीतिक स्थिरतालाई जोड दिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन ।
बहुमतको सरकार गिराउन आफ्नै पार्टीभित्रकाहरू लागिपरेको देखिन्छ । सायद संविधान निर्माताहरूले यो संविधान निर्माण गर्दा कुनै पार्टीले दुईतिहाई जनमत प्राप्त गर्छ भन्ने समेत सोचेका थिएनन् । विगतमा नौ÷नौ महिनामा सरकार फेर्ने कार्यलाई मात्रै लक्ष्यित गरेर यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक विश्वास मत लिएको एक वर्षसम्म सरकार विरुद्ध चलखेल गर्न नपाइने भन्ने भयो । विगतमा भएको विकृतिलाई रोक्न यो व्यवस्था राखिएको हो । धारा १०० (४) को आसयलाई बुझ्नुपर्र्ने हुन्छ । यो राजनीतिक दुरासययुक्त प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
मुलुकको कार्यकारी दुईतिहाई जनमत प्राप्त तर पार्टीले पनि रोक्ने, संसद्ले पनि रोक्ने, खोई कार्यकारीको विशोषधिकार ? प्रधानमन्त्री भनेको पिंजडाभित्रको मान्छे त होइन नि ! दुईतिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले घेराबन्दीमा नपरी प्रतिनिधि सभा विघटनजस्तो अप्रिय निर्णय गर्ने कुरा हँुदैन । भइरहेको दुईतिहाई मत विघटन गरेर ताजा जनदेशमा जान्छु भन्नु ठूलै चुनौतीपूर्ण निर्णय हो । दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारले समयमा कानुन ल्याउन नसक्ने, नियुक्तिहरू गर्न नपाउने अवस्था थियो ।
नेपालमा निर्वाचनको ७० वर्षको इतिहासमा जम्मा सात पटक मात्रै निर्वाचन भएको तथ्यले देखाउँछ । सरकार फेरिने क्रम भने ५४ पटक भएको देखिन्छ । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाभित्र सूर्यबहादुर थापा १२ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभयो । पञ्चायत कालमा दुई पटकसम्म चुनाव भयो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि यस्तैगरी बहुमतको सरकार गिराउने खेल भएको थियो । २०५१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । ०५२ सालमा नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नौ महिनापछि सरकार गिराउने खेल भयो । मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो तर संसद् विघटन भएन । त्यसपछि २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएको थियो । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । त्यो बेलामा दलहरूले शान्ति सुरक्षाको कारण देखाई निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै पुनस्र्थापनाको आवाज उठाएका थिए । तर त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिसलाई सदर गरेको थियो ।
२०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको बारेमा भएको फैसलाको नजिर अहिले ठ्याक्कै मिल्न आउँछ । वास्तवमा निर्वाचनले होइन, सरकारको अस्थिरताले विकृति निम्त्याउँछ । निर्वाचन नभएर संसद् पुनस्र्थापना भएमा फेरि पनि सांसदहरूको खरिद बिक्री दोहोरिन्छ । विदेशीको चलखेल बढ्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको चुच्चे नक्सा संसद्बाट पास गर्ने बित्तिकै आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र सरकार फेर्ने खेल सुरु भयो । यो विषय भारतलाई मन परिरहेको थिएन । विगतमा भारतमै बसेर जनयुद्ध सफल बनाउने, पूर्व माओवादीका नेता प्रचण्ड र अन्य नेतालाई भारतले प्रयोग गरिरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
नेपालको विषयमा भारतीय नेताहरूले बेलाबेलामा विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । हालसालै भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले गृहमन्त्री अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै नेपाल र श्रीलङ्कामा बिजेपी गठन गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएपश्चात् भारतको एक पत्रिका द ट्रिब्युनमा नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्यामशरणको लेख
छापिएको थियो ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गराउँदै स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने तयारी भइरहेको बताएका थिए । श्याम शरणको यो विवादास्पद अभिव्यक्ति भारतले नेपालप्रतिको गरेको हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो, जसलाई नेपालका राजनीतिक नेतासमेतले उक्साइरहेका छन् । भारतले स्वच्छ भनिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको कुराले के अर्थ राख्छ ? अब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, भारतीय पक्षको हस्तक्षेप बढ्दैछ । आफ्नो अनुकूलको प्रधानमन्त्री नभएमा नेपाललाई हिजोकै जस्तै अप्ठ्यारोमा पार्न भारतीय पक्ष लागेको देखिन्छ । त्यसकारण सबै राष्ट्रवादी देशभक्तहरू एक भएर वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्ध लडाइँ लड्नुपर्ने देखिन्छ ।
विभिन्न देशका अभ्यास, संवैधानिक र प्रावधानबाट विघटन गर्न सक्ने अधिकार कार्यकारीमा निहित रहेको छ । बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न मिल्ने अभ्यास विकसित र लोकतान्त्रिक देशमा हुने गरेको छ । पटक पटक सरकारको समीकरण फेरबदल गर्नु र सांसद खरिद बिक्री गर्नुभन्दा निर्वाचनमा जाने निर्णय सबैभन्दा सुल्टो हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)