दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच
चक्रमान विश्वकर्मा
नेपालमा जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा ग¥यो, जसले श्रम ग¥यो उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, कथित अछूत बनाइयो । विगतको त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणालीका कारण राज्यको स्रोत साधनमा दलित समुदायको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । हातभरि सीप भएका दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकलगायत सबै मानव विकास सूचाङ्कहरूमा अवस्था नराम्रो छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३ दशमलव आठ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय साक्षरता दर ६६ प्रतिशत पुग्दा दलितको साक्षरता ५२ प्रतिशत पाँच र मधेशी दलितको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र छ । सन् २००६ मा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेअनुसार राष्ट्रिय मातृ मृत्युदर ४६ हुँदा दलित महिलाको मातृ मृत्युदर ६७ प्रतिशत छ । मधेशका ४५ प्रतिशत दलित महिला कुपोषित छन् । देशको गरिबी २५ दशमलव दुई, हुँदा ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । दलित समुदायको यो अवस्थामा सुधार नआउँदासम्म देशको विकासको सूचाङ्कमा समेत सुधार हुन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा ४० (४) मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सोही आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लागु गरी दलित समुदायलाई सो कर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत पाँच वर्षका लागि १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने र ब्याज अनुदान पाँच प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कर्जा विभिन्न व्यवसायका लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । जसअनुसार परम्परागत बजाउने बाजा निर्माण तथा खरिद गर्न, सिलाइ कटाइ, सिलाइ कटाइ तालिम सञ्चालन, सिलाइ मेसिन खरिद गर्न, परम्परागत आयआर्जनका पेसाहरू गर्न तथा फलाम, कोइला आदि वस्तु खरिद बिक्री गर्न छन् । यसैगरी आरन बनाउन चाहिने सामग्री खरिद तथा निर्माण गर्न, जुत्ता बनाउनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, प्रशोधित छाला, जुत्ता, चप्पल, ब्याग आदि बनाउन, कच्चा पदार्थ खरिद एवं प्रशोधन र उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्न, परम्परागत सुनचाँदीका गहना एवं भाडाकँुडा बनाउने पसल तथा सोसँग सम्बन्धित कालिगढी सेवा तथा सरसफाइ पेसाका लागि चाहिने सामानहरू खरिद गर्न कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । यो सँगै आफ्नो पुख्र्यौली पेसालाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गर्न, वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न, व्यवसायका लागि सामूहिक यन्त्रशाला निर्माण गर्न लगायत कर्जा रहेका छन् ।
दलित समुदाय व्यवसाय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम १० लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसाय कर्जा लिनका लागि तोकिएको कागजपत्र बुझाउनु पर्नेछ ।
चुनौती
उपरोक्त प्रावधानहरू झट्ट हेर्दा सरल र सजिलै कार्यान्वयन होलान् जस्तो देखिए पनि संरचनागत र संस्थागत अवरोधहरूका कारण सूचनाहरू दलित समुदायबीच अझै पुग्न सकेको छैन । राष्ट्र बैङ्ककै सूचनालाई आधार मान्ने हो भने पनि १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका दलितमध्ये छ सय जनाले मात्र सो सहुलियत ऋण प्राप्त गरेका छन् । अधिकांश दलित गाउँमा बसोवास गर्ने, गाउँको पनि भिरपहरा र नदी किनारमा ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने तथा अधिकांश दलित निरक्षर, सुकुम्बासी र पूर्ण बेरोजगार भएकोले उनीहरूको सूचना र बैङ्कमा पहँुच छैन । अर्कोतर्फ दलित समुदायमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच छैन । उद्यमशीलता र व्यावसायिक तालिम प्रशिक्षणको अभावका कारण बैङ्कबाट ल्याएको ऋणको पनि सदुपयोग नहुने स्थिति छ ।
अबको बाटो
दलित समुदायको वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच बढाउन तत्काल उनीहरूको गरिबीको अवस्था र कारणको खोजी गरिनुपर्छ । बैङ्कले हाल उपलब्ध गराएको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको कार्यान्वयन र पहुँचको अवस्था के छ र कसरी उनीहरूको हालको गरिबीलाई घटाई राष्ट्रिय सरदरको गरिबीमा पु¥याउने सम्बन्धमा दलित समुदायका अर्थविद्, शिक्षाविद्समेतको संलग्नतामा राष्ट्र बैङ्कले अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा मौद्रिक नीति लागू गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले गर्ने राष्ट्रिय बजेट सर्वेक्षणमा पनि दलित समुदायको गरिबी अन्त्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । अनि मात्र राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकता दिएको वित्तीय समावेशीमा दलित समुदायको पहँुच पुग्न सक्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि दलित समुदायका परम्परागत पेसाहरूबाट उत्पादित समानहरूले आयात, निर्यातमा के कति योगदान पु¥याएका छन् उल्लेख गरिनुपर्छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको हालको प्रावधानमा संशोधन गरी एक करोडसम्मको रकमको व्यवस्था र १० वर्षको समय सीमा तोक्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाँच लाखको व्यवस्था दलितमैत्री देखिएन । त्यसमा परिमार्जन गरी मासिक २० हजार रुपियाँका दरले रकमको व्यवस्था र समय सीमा दश वर्ष गरियो भने मात्र दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सजिलो हुनेछ । बैङ्कहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दलित समुदायका विद्यार्थीलाई सो कर्जा दिने व्यवस्था गरियो भने साँच्चिकै परिवर्तन हुनेछ । वर्तमान संविधानले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति र धारा ४० (१) को व्यवस्थालाई निजी बैङ्कहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने र सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्य भएजस्तै दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसो गरे मात्र ती बैङ्कहरूमा साँच्चिकै अर्थमा दलित समुदायको पहँुच पुग्न सक्छ ।
दलित समुदायको व्यवसाय विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष उद्योग प्रदर्शनी, दलित समुदायका मौलिक ज्ञान र सीपलाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गरी विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण पद्धति लागू गरिनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्ने र ती उद्योगहरूबाट उत्पादित स्वदेशी सामानको प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । साथै दलित समुदायको आर्थिक समृद्धि विकास दशक घोषणा गरी अभियान चलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले गर्ने मौद्रिक नीतिको मध्यावधिक समीक्षा तथा बजेट सर्वेक्षणमा पनि दलित समुदायको गरिबीको अन्त्य गर्न उपरोक्त कुराहरूको सम्बोधन हुन जरुरी छ । सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैङ्कले समयमै ध्यान दिएर गरिबहरूका लागि विशेष आर्थिक विकासका कार्याक्रमहरू लागू गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसो गर्न सकियो भने गरिब र धनीबीच बढ्दै गएको खाडल कम भई देश आर्थिक समृद्धतिर अग्रसर हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )