सुखद परिणामको अपेक्षा (सम्पादकीय)

सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूहको वार्ता टोलीबीच बुधबार वार्ता भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका अनुसार वार्ता सकारात्मक दिशा उन्मुख छ । सरकारले मङ्गलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसमेतको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यस्तै नेकपा विप्लव समूहले पनि हिजै पार्टी नेता तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । यसअघि सो समूहले सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । विप्लव समूहले उठाएका कतिपय माग वार्ताका माध्यमबाट पूरा गर्न सकिनेछ भने कतिपय मागका सम्बन्धमा वार्ताको टेबलमा
‘गिभ एन्ड टेक’ बनाउन सकिनेछ । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा वैचारिक बहुलवादको अभ्यास गर्न प्रशस्त ‘स्पेस’ रहेकाले यसमा सबै विचार अटाउन सक्नेछन् । अहिले नै जनवादी केन्द्रीय सर्वोच्चतासहितको जनगणतन्त्र वर्तमान नेपालको गन्तव्य हुन सक्दैन तर राजनीतिमा कुनै पनि परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले जनताको मन र मत जितेर अगाडिको राजनीतिक माग तथा मार्ग निर्धारण गर्न सकिनेछ । यसका लागि संविधानले खुला राजनीतिक प्लेटफर्म उपलब्ध गराएकाले संविधानबाहिर गएर कसैले पनि समाधान खोज्न आवश्यक र सम्भव दुवै छैन ।
विप्लव समूहले आफूलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । आज पनि ऊसँग २०५२ सालमा विद्रोह गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले उठाएका भन्दा खासै भिन्न माग छैनन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीमा उत्पन्न व्यावहारिक कारण तथा अवसरको वितरणमा देखिएको असन्तुष्टिलाई यो समूहले प्रतिनिधित्व गरेको छ । यो समूहले मोरङ, जाजरकोट, डोल्पाका एनसेलका दुई दर्जन जति टावरमा आक्रमणजस्ता प्रतिरोध गरेको भए पनि ठूला आक्रमण गरेको छैन । यसो हुनु उनीहरूको कमजोर साङ्गठनिक हैसियत हो भनेर बुझ्नुभन्दा राज्यसँग वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि उनीहरूले गरेको धैर्य तथा प्रतीक्षा भनेर बुझ्दा फराकिलो समाधान निकाल्न सकिनेछ । साथै उनीहरूले पनि सरकारले देखाएको सहिष्णुतालाई कमजोरी भनेर बुझ्नु हँुदैन । सरकार सबैखाले राजनीतिक समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेकाले तराई–मधेस केन्द्रित सीके राउत समूहलाई वार्ताकै माध्यमबाट मूलधारमा ल्याएको हो ।
नेपालले विगतमा राजनीतिक द्वन्द्वलाई किनारा लगाउन विशेष अभ्यासमार्फत सफलता पाएको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको आधार त्यस्ता संवाद, सहमति र सहकार्यले तय गरेका हुन् । जनताले २००७ सालदेखि उठाएको संविधान सभामार्फत संविधान लेख्न शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षबीच कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति भएकाले आजको वातावरण तय भएको हो । आजको उदार राजनीतिक वातावरण निर्माणमा विप्लव समूहका प्रमुख नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, वार्ता संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत त्यस समूहमा आबद्ध कैयौँ नेता, कार्यकर्ताको योगदानलाई नेपाली समाजले बिर्सन सक्दैन ।
असन्तुष्ट समूह पनि सरकारजस्तै राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन, नेपाली जनताको हित, विकास र अग्रगमनप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले यिनै माग र मार्गलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर वार्तामा बस्न र निकास निकाल्नु स्वाभाविक देखिन्छ । वर्तमान नेपालले विद्रोह होइन विकास चाहेकाले दुवै पक्ष खासगरी विप्लव समूहले जनताका चाहनालाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । हिंसात्मक राजनीति आगामी पुस्ताले सहन नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखेर वार्तालाई निष्कर्षमा टुङ्ग्याउन दुवै पक्ष अधिकतम व्यावहारिक हुनुपर्छ । खासै ठूला माग र मार्गमा विमति नरहेको अवस्थामा वार्ताबाट उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सरकार पक्षले पनि सक्दो लचकता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । वार्ताप्रति दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । विगतमा द्वन्द्वरत पक्षले वार्तालाई कतिपय अवस्थामा सरकारलाई अल्झाउने, शक्ति सञ्चय गर्ने, संसदीय फाँटमा रहेका शक्तिबीच विभाजन गर्न उपयोग गरेका घटना दोहोरिनु हुँदैन साथै वार्ता अवधिमा पनि शान्तिसुरक्षामा कुनै कमीकमजोरी नदेखिऊन् भनेर सम्बद्ध पक्ष होसियार पनि हुनुपर्छ । एकै दिन दुई चरणमा भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षतर्फ अगाडि बढ्नुले विप्लव समूहलाई सरकार छिट्टै राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन चाहन्छ भन्ने जनाउँछ ।