स्तरोन्नतिको चुनौतीपूर्ण यात्रा

डम्बरजङ्ग डाँगी

सन् २०२१ फेब्रुअरी २२ देखि २६ (२०७७ फागुन १० देखि १४ गते) सम्म बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस ग¥यो । यो बैठकले स्तरोन्नतिको तयारीका लागि २०२६ सम्मको समय पनि दिएको छ । समितिको यो सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अनुमोदन गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानकारी दिनुपर्छ,जुन आगामी वर्ष हुनेछ ।
यो अवस्थाले नेपाल अबका छ वर्षमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सम्भावनालाई मात्रै सङ्केत गर्छ । यो समय अवधिमा नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेका आर्थिक सामाजिक सूचकाङ्कमा थप सुधार, त्यसलाई अझ दिगो बनाउन गरेका प्रयास, स्तरोन्नति हुँदा गुमाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा र सहायताका कारण सिर्जना हुने चुनौती समाधान गर्ने क्षमता विकास र रणनीतिलगायतको समीक्षा भएपछि मात्रै नेपाल स्तरोन्नति हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।
तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (एक हजार २२२ डलरको थ्रेसहोल्ड), मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क (६६ वा माथि) तथा आर्थिक र वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क (३२ वा कम) पूरा हुनुपर्छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ९८ डलर, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ७२.१ र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क २५.५ रहेको छ ।
नेपालले पहिलोपटक सन् २०१५ मै स्तरोन्नतिका तीन मापदण्डमध्ये पछिल्ला दुईवटा पूरा गरेको थियो । त्यसबेला मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६८.७ (६६ वा माथि) र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क २६.८ (३२ वा कम) थियो । प्रतिव्यक्ति आय ६५९ डलर (१,२४२ डलर थ्रेसहोल्ड) मात्रै भए पनि दुई मापदण्ड पूरा गरेकाले स्तरोन्नतिको सिफारिसका लागि योग्य भएको थियो । तर, त्यसबेला भूकम्पले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका कारण नेपाल सरकारकै आग्रहमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएन । सन् २०१८ मा प्रतिव्यक्ति आय ७४५ डलर पुग्यो तर पनि मापदण्ड पूरा भएन । लगातार तीनवटा समीक्षामा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा भएन तर अन्य दुई मापदण्ड लगातार पूरा हुँदै आएका छन् ।
लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ
सन् १९७१ देखि नै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वर्गीकरणअनुसार अतिकम विकसित मुलुक सूचीमा छ । अहिले यो सङ्ख्या ४६ पुगेको छ भने बोत्सआना (१९९४), कोबो भर्द (२००७), माल्दिभ्स
(२०११), सामोआ (२०१४), इक्वेटरियल गिनी (२०१७) र भानुआतु (२०२०) विकासशील मुलुकको समूहमा उक्लिन सफल भएका छन् । भुटान २०२३ मा तथा साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिप, सोलोमन द्वीप र अङ्गोला २०२४ मा स्तरोन्नति हुने समयसीमा छ । यसपटक नेपालसँगै बङ्गलादेश र लाओसलाई पनि सिफारिस गरिएको छ । मापदण्ड पूरा गरे पनि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने जोखिम रहेका पूर्वी टिमोर र म्यानमारलाई भने २०२४ मा समीक्षा गरेपछि मात्रै सिफारिसको टुङ्गो लगाइने भएको छ ।
सन् १९७१ मा २५ वटा मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राखिएको थियो । ५० वर्षपछि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा ४६ मुलुक रहनु र छवटा मुलुकमात्रै माथिल्लो तहमा उक्लन सफल हुनुले विकास कति कठिन छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका र भर्खरै स्तरोन्नति भएका मुलुकलाई प्राप्त उपलब्धि जोगाइराख्न पनि उत्तिकै कठिन देखिएको छ । स्तरोन्नति भइसकेको इक्वेटोरियल गिनी पाँच वर्षपछिसम्म पनि घट्दो आय, उच्च असमानता, मानव सम्पत्तिको न्यूनस्तर र सीमित विविधीकरणजस्ता
समस्यासँग जुधिरहेको छ ।
अङ्गोलालाई स्तरोन्नतिका लागि २०२१ सम्मको समय निर्धारण गरिएको भए पनि २०२१ को समीक्षामा जोखिम कायमै रहेको देखिएपछि तीन वर्ष थप गरिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएका साओ टोमे प्रिन्सिप र सोलमन द्वीपको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ । ऋण व्यवस्थापन, उत्पादकत्व क्षमता, आर्थिक विविधीकरण, मानव सम्पत्तिमा लगानी र कोभिडको प्रभाव सम्बोधन हुनुपर्ने औँल्याइएको छ ।
सिफारिस हुनुले मात्रै कुनै पनि मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित गर्दैन । स्तरोन्नति हुनका लागि धेरै तयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि निकै लामो समय लाग्न सक्छ । भानुआतु १९९७मै योग्य भए पनि २०१२ मा सिफारिस भयो र स्तरोन्नति २०२० मा भयो । माल्दिभ्स र इक्वेडोरियल गिनीलाई ११ वर्ष लाग्यो ।
चुनौती धेरै
विक्रम संवत् २०७९ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, २०८७ अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र २१०० सम्ममा उच्च आय भएको मुलुकमा पु¥याउने नेपालको दीर्घकालीन सोच हुन् । २०७९ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय र २१०० मा १२ हजार एक सय डलर पु¥याउने लक्ष्य छ । यी दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक औसत साढे १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चाहिने अनुमान गरिएको छ । तर, लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुँदा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन चाहिने प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड अझै पनि
पुग्न सकेको छैन ।
अतिकम विकसित मुलुकले व्यापार र बजार पहुँच, विकास वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र सहायतामा १३६ वटा सुविधा र छुट पाउँछन् । स्तरोन्नतिपछि यी छुट र सुविधा अन्त्य हुन्छन् । प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुने र प्राप्त अवसर पनि गुम्ने भएकाले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछिका वर्ष झन् कठिन हुन्छन्, कतिपय मुलुक त विकासमा झन् पछाडि फर्कन्छन् । नेपालका सामु यो
जोखिम कायमै छ ।
अतिकम विकसित मुलुक भएका नाताले नेपालले धेरै विकसित र विकासशील मुलुकबाट बजार पहुँच र भन्सार छुटको सुविधा पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिसँगै यी सुविधाको अन्त्य हुँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । यसले निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास, औद्योगिक उत्पादनमा कमी, रोजगारी र आयमा प्रभाव पार्छ । स्तरोन्नतिको प्रभाव युरोपेली सङ्घको ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स इनिसियटिभ’ र ‘जेनरालाइज्ड सिष्टम अफ प्रिफरेन्स
(जीएसपी)’ अन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण अनुदान तथा विश्व व्यापार सङ्गठन र साफ्टाका सुविधा र सहयोगमा पर्नेछ । यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता झन् कमजोर हुने डर छ ।
नेपालको निर्यात व्यापार तयारी पोसाक, कपडा, धागो, फलाम र स्टिल तथा कृषि र कृषि प्रशोधित वस्तु (पाम तेल, अलैँची, चिया, जुट र जुट सामग्री) मा निर्भर छ । १० वटा वस्तुले कुल निर्यातको ६४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने पाँचवटा मुलुक (भारत, अमेरिका, टर्की, जर्मनी र बेलायत) ले कुल निर्यातको ८४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । हाल पाइरहेको सहुलियत र छुटको अन्त्य हुँदा नेपालको कुल निर्यात व्यापारको करिब ८० प्रतिशत व्यापार प्रभावित हुने आँकलन गरिसकिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचको अभावमा नेपालको निर्यात युरोपेली सङ्घसँग ५७ प्रतिशत, चीनसँग १४ प्रतिशत, क्यानाडासँग ६.५ प्रतिशत, टर्कीसँग ७.८ प्रतिशतले ह्रास आउने केही अध्ययनले देखाएका छन् ।
स्तरोन्नति हुँदा नेपालले हाल पाइरहेको अनुदान सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण पनि घट्न सक्छ । अहिलेको विदेशी ऋण व्यवस्थापन गर्न सकिने सीमाभित्रै रहेको मानिए पनि स्तरोन्नतिपछि उच्च व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने भएकाले समस्या आउन सक्छ । विकास, व्यापार, जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा पाउँदै आएको सहयोग गुम्न सक्छ ।
महŒवपूर्ण उपलब्धिअतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनु विकास पथमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । यसले समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा राम्रो प्रगति भएको देखाउँछ । स्तरोन्नति हुन र त्यसपछि पनि चुनौती धेरै छन्, यसका लागि सहज सङ्क्रमण रणनीति तयार गरी चुनौतीसँग जुध्नुपर्छ । आर्थिक सामाजिक विकासका चुनौतीसँग जुध्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउने, व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ अवसर खोजी गर्ने चुनौती छन् । निर्यात प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि, औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)