पारिश्रमिकमा अझै विभेद

सीता शर्मा

महिलामाथि भएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक शोषण र दमनविरुद्धको आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ ८ मार्च । विश्वमा औद्योगिक विकाससँगै महिला आर्थिक उपार्जनको औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुन थाले । काम गर्दै जाँदा आफ्नो श्रम सस्तो श्रमका रूपमा शोषणमा परेको उनीले थाहा पाए । यसबीचमा १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । घोषणापत्रमा श्रमिक महिलाको श्रम शोषणका बारेमा पनि उल्लेख थियो ।
सो कुरा विभिन्न भाषामा उल्था हुने र प्रचार गर्ने कामले तीव्रता पायो । महिलाको श्रम शोषणका बारेमा थप चर्चा हुन थाल्यो । १८६६ मा पुग्दा विभिन्न मुलुकका श्रमिक अगुवा जम्मा भएर पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भेला गरे । श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि क्रान्तिका रणनीति बने । कार्यथलोमा श्रमिक महिलाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उनीलाई सचेत र सङ्गठित गर्दै क्रान्तिमा सहभागिता गराउनुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । त्यसका लागि कार्यक्रम बने, जसको कार्यान्वयनको अगुवाइ क्लारा जेट्किनले गर्नुभयो । जर्मनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सङ्गठन निर्माणको अभियान युरोपका विभिन्न मुलुकमा अघि बढ्दै जाँदा सन् १८८९ मा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महिला र पुरुषबीच समान काममा समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित भयो । तर, त्यसको कार्यान्वयन सहज थिएन । सङ्गठित पहलविना त्यो सम्भव थिएन । त्यसपछि अमेरिकालगायत युरोपका विभिन्न मुलुकमा कार्यथलोमा समान पारिश्रमिक, समान अवसर, निश्चित कार्यघन्टा, मातृत्व संरक्षणलगायतका श्रमसम्बन्धी विषय र आमरूपमा महिला मताधिकारको माग गर्दै आन्दोलनहरू हुँदै गए ।
यिनै आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा १९०७ मा समाजवादी महिलाहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सन् १९१० मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भए । सम्मेलनबाट विश्वभरका श्रमिक महिलाको नेतृत्वमा समान अधिकारको मागसहित हुँदै आएका आन्दोलनको सम्झना र सम्मानका लागि हरेक वर्ष मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरियो र सन् १९११ बाट विभिन्न मुलुकमा मनाउन थालियो ।
आजभन्दा १३१ वर्ष अगाडि पारित भएको उक्त प्रस्ताव नेपालमा अहिलेसम्म व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसो त नेपालले बनाएका कानुनमा यो समस्या छैन, मात्र समस्या व्यावहारिक कार्यान्वयनमा छ । औपचारिक क्षेत्रमा त यो समस्या अपवादमाबाहेक नहोला तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला यो विभेदको मारमा अझै छन् ।
नेपालमा महिला आन्दोलन :
नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहासलाई केलाउदा योगमाया न्यौपानेले समाज सुधारका लागि गर्नुभएको सङ्घर्ष र त्यागलाई छुट्याउनु हुँदैन । उहाँले समाजमा विद्यमान थिचोमिचोविरुद्ध धार्मिक गतिविधिमार्फत धावा बोल्ने आँट गर्नुभएको थियो । राजनीतिक गतिविधि बढ्दै जाँदा २००३ सालदेखि नै महिला नेतृ दिव्या कोइराला, सहाना, साधना, स्नेहलता कनकलतालगायतका महिला नागरिक अधिकारको माग गर्दै सडकमा आउनुभयो । त्यसपछि मंगलादेवी अध्यक्ष र स्नेहलता सचिव रहेको नेपाल महिला सङ्घ गठन गरी मताधिकार, शिक्षा र रोजगारको माग गर्दै औपचारिक रूपमा राजनीतिक सङ्गठनको स्थापना गरिएको हो । यतिखेरसम्म पनि मार्च ८ को इतिहाससँग नेपाली महिला आन्दोलनको सम्बन्ध गाँसिएको पाइँदैन । सन् १९७५ (२०३२ साल) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मार्च ८ लाई महिला दिवसको रूपमा घोषणा गरेपछि मात्र सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालमा यस दिवसलाई सरकारी तवरमा मनाउन थालियो । त्यतिखेर रानीको संयोजकत्वमा आयोजक समिति बनाएर मनाउने चलन थियो ।
त्यसै बेलादेखि जनस्तरमा पारिजातलगायतका प्रगतिशील महिलाले यस दिवसलाई गुपचुप मनाउन थालेका थिए । २०३५÷२०३६ को आन्दोलन र त्यसको उपज जनमत सङ्ग्रह भएपछि भने वातावरण अलि खुकुलो बनेको देखिन्छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनको लामो इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिणाम २०६२÷६३ को सडक आन्दोलनपछि प्राप्त भएको देखिन्छ । पुनस्र्थापित संसद्बाट १६ जेठ २०६३ मा पारित महिला अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भयो । त्यो नै आजको संविधानमा समानताका धाराहरू लेख्ने आधार बनेको हो । श्रमजीवी वर्गसँग सम्बन्धित उपलब्धिका रूपमा श्रमिक महिलाका बीचमा युनियन आन्दोलन विस्तार भएको छ । आज उद्योग व्यवसाय मात्र नभएर सहरी अनौपचारिक क्षेत्रदेखि कृषि श्रमिक र स्वरोजगार क्षेत्रका महिलासम्म पनि यस दिवसको सन्देश पुगेको छ । रोजगारमा समान अवसर, पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा समानता र मातृत्व संरक्षणको व्यवस्थामा विस्तार भएको छ ।
महिला आन्दोलनका उपलब्धि
राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, घरेलु श्रमको गणनाको संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था, मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी सेवामा विस्तार, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारलगायत विषयमा कानुनी रूपमा नेपाली महिला अधिकारयुक्त बन्दै गएका छन् । महिलाविरुद्ध हुँदै आएका विभेदपूर्ण व्यवहार (जस्तो छाउपडी, बोक्सा–बोक्सी, दाइजोलगायत) विरुद्ध राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तार हुँदै आएको छ । सामाजिक रूपमा महिला चेतनामा आएको परिवर्तन, सार्वजनिक गतिविधिमा बढ्दो महिला सहभागिता र सफलता नेपाली महिला आन्दोलनले गर्व गर्न सक्ने उपलब्धि हुन् ।
उपलब्धि कार्यान्वयनमा चुनौती
संवैधानिक रूपमा नै महिलालाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । पुरुषको सहयोगविना एउटी आमाले सन्तानलाई नागरिक पहिचानसमेत दिन नसक्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा लाजमर्दो विषय हो । सबै नेपालीलाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नु नेपाली महिला आन्दोलनको पहिलो र प्राथमिक विषय हो । राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्रलगायत राज्यका हरेक निकायमा अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको न्यून र शून्य सहभागिताका कारण महिला निर्णयकर्ता नभएर पुरुषको एकल समुदायले गरेको निर्णयको पालकका रूपमा सीमित हुनुपरेको अवस्था कायमै छ । पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यो अधिकार महिलाले व्यावहारिक रूप प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान अधिकार र समान कामको समान पारिश्रमिक र सेवासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएर पनि आमरूपमा समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट हाम्रा जिम्मेवार व्यक्तित्व वा नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । समाजमा हिजोसम्म विविध कारणले सीमान्तकृत गरिएका महिलालगायत समुदायले आफूभित्रको आत्मविश्वास र आवश्यक सीप अनि राजनीतिक रूपमा वैचारिक स्पष्टता र गतिशीलताका पक्षलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ ।
आगामी बाटो
श्रम क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक महिला अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि महिलाको सहभागिता उद्योग व्यवसायमा १३ दशमलव ५, पारिश्रमिकसहितको कृषिमा २५ र सेवा क्षेत्रमा ६१ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ अझै पनि महिलाको ठूलो हिस्सा पारिश्रमिकविनाको जीविकोपार्जनमुखी कृषि, घरआधारित सेवामूलक श्रम र स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न छ । नयाँ संविधानले सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित श्रमअभ्यास, आधारभूत श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । राज्यको नीतिअन्तर्गत घरआधारित कामलाई समेत आर्थिक योगदानका रूपमा गणना गरिने उल्लेख छ । यही वर्ष (२०७४) संसद्बाट पारित श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि
सबै श्रमिकलाई समेटेको छ ।
संविधान र कानुनले गरेका यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा अनौपचारिक रूपमा संलग्न सबै महिला र पुरुष श्रमिकलाई राज्यले श्रमिकका रूपमा औपचारिक पहिचान दिँदै सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि घरपरिवारदेखि समाज र समुदाय हँुदै उद्योग, व्यवसाय र सरकारी–गैरसरकारी क्षेत्रलगायत राज्यका सबै तहमा गरिने सबै किसिमको श्रमलाई मर्यादित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छ । श्रमलाई हेर्ने उचनीचको दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गरी मर्यादित श्रमको अवधारणाको विकासबाट मात्र श्रमिकको शिर उँचो बनाउन सकिन्छ । मुलुकभित्रै रोजगार प्राप्त भए सुख÷रोजगार खोज्ने नाममा प्रदेशिन बाध्य नेपालीको जीवनबाट लुटिएका खुसीसमेत फर्काउन सकिनेछ । आमरूपमा भन्दा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा सबै नेपालीको श्रम–पसिनाको सदुपयोग र सम्मान हुनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका उपत्यका समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)