किसानको ‘डिजिटल’ पहिचान

धर्मराज भट्टराई

कृषिप्रधान मुलुकका नामले चिनिने हाम्रो देशमा किसानको वास्तविक सङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा भने फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने तथ्याङ्कमा पनि एकरूपता पाइँदैन । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय जनगणनाले दिएको विवरणलाई आधार मानेर हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ६३ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् भनिएको छ । तर कुन ठाउँमा, कति किसान, कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको पाइँदैन । यसले गर्दा एकातर्फ वास्तविक किसान राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यका तर्फबाट तर्जुमा गरिएका कृषिसँग सम्बन्धित योजना र नीतिले सम्पूर्ण किसानलाई समेट्न सकेको छैन । किसान र राज्यबीच रहेको यो खाडललाई पुर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले किसानको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन
‘डिजिटल’ प्रविधिमा आधारित रहेर किसानको लगत सङ्कलन थालेको हुनुपर्छ । ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि–२०७७’ अन्तर्गत रहेर सरकारले यस अभियानलाई ‘किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली’का नामले अगाडि बढाएको छ ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको किसानका हकहित संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा खाद्य अधिकार एवम् खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा १४ को उपदफा १, मा उल्लिखित किसान वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो कार्यान्वयनका लागि किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसानको आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत सङ्कलन गरी मुलुकभरका किसानको अभिलेख तयार पारी परिचयपत्रमार्फत किसानका पहिचान स्थापित गराउन सुरु भएको यो किसान सूचीकरण अभ्यास हाम्रो मुलुकका लागि पहिले हो ।
देशभरि छरिएर रहेका किसानको वास्तविक र विस्तृत जानकारी नहुँदा सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइने अनुदान एवम् सेवा–सुविधामा किसानभन्दा पनि गैरकिसानको पहुँच धेरै हुने गरेको देखिन्छ । यी सुविधा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कागजीय प्रमाण र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया सोझा–साझा किसानलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुने र पर्याप्त समय पनि नहुने हुँदा बिचौलिया र गैरकिसानले यसको फाइदा उठाउने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ वास्तविक किसान मारमा पर्ने र अर्कोतर्फ राज्यको स्रोत–साधन गलत व्यक्तिको हातमा जाने सम्भावना बढी देखियो । तसर्थ, किसान र कृषिको समृद्धिका लागि वास्तविक किसान र सरकारी निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न जरुरी भयो ।
विद्युतीय प्रणालीमा आधारित किसानको तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने प्रणालीले ग्रामीण किसानलाई पनि आधुनिक सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्ने मौका मिल्ने देखिन्छ । यो प्रणालीअन्तर्गत हरेक किसानको व्यक्तिगत खाता सिर्जना हुनेछ, जसमा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, जमिन तथा सिँचाइको विवरण, बालीको क्षेत्र तथा उत्पादनसम्बन्धी विवरण, विभिन्न निकायबाट किसानलाई प्राप्त हुने सुविधा, अनुदान, सहुलियत ऋण, उत्पादन सामग्री, कृषि उपज बिक्री वितरण, यान्त्रीकरणसम्बन्धी विवरण, कृषि बीमा, सहज पहुँचसहितको विद्युतीय प्रणाली आदि सूचना तथा जानकारी सञ्चय भएर बस्नेछ । यसले गर्दा राज्यका तीनै तहमा सञ्चालित कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्नाका साथै किसानकेन्द्रित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास सरकारी अधिकारीले गरेको पाइन्छ । देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादनसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्र जस्तै ः कृषि, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र आदिले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा केही हदसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । जस्तै ः सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रलाई पाँच भागमा विभाजन गरी लघुउद्यमी, घरेलु उद्यमी, साना उद्यमी, मझौला उद्यमी, ठूला उद्यमीका नामले पहिचान दिन खोजेको देखिन्छ ।
व्यापार क्षेत्रमा खुद्रा बिक्रेता, थोक बिक्रेताको संज्ञा दिइन्छ । स्वस्थ्य क्षेत्रमा वरिष्ठ चिकित्सक, चिकित्सक, सहायक चिकित्सकका रूपमा समाजमा परिचित हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, शिक्षक आदिका नामले चिनिन्छन् । तर, कृषि क्षेत्रमा कतै–कतै साना किसानका नाम सुनिए पनि समग्र सबै किसानकै रूपमा मात्र परिचित छन् । निर्वाहमुखी खेती गर्ने, व्यावसायिक खेती गर्ने, खाद्य बाली लगाउने, नगदे बाली लगाउने, परम्परागत प्रविधिमा खेती गर्ने, आधुनिक प्रविधिमा खेती गर्ने, थोरै भूमि वा धरै भूमिमा खेती गर्ने आदि सबैलाई एउटै किसान नामले मात्र पहिचान गरिन्छ । के यो क्षेत्रको पहिचानमा पनि विविधता ल्याउन सकिँदैन र ? सरकारले अघि सारेको ‘किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली’मार्फत किसानले आफ्नो छुट्टै
परिचय पाउनेछन् ।
आफ्नो विशिष्ट पहिचानले हरेक किसानलाई आफ्नो पेसाप्रति आत्मसम्मान पैदा गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१’ले किसानको पहिचान र वर्गीकरणको अवधारणासम्बन्धी व्याख्या गरेको पाइन्छ । आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन भई सिँचाइ सुविधा न्यून रहेका, दलित, उत्पीडित तथा अन्य सीमान्त किसान एवम् कृषि श्रमिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई लक्षित समूहमा वर्गीकरण गर्दै विशेष सुविधा दिने दृष्टिकोणबाट विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।
भूमिहीन, सीमान्त एवम् साना किसानलाई भूमिमा पहुँच, भूमि बैङ्कको स्थापना, सहुलियत दरमा समूहमा कृषि ऋणको उपलब्धता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कवचको विकास आदि नीतिको तर्जुमा गरी अगाडि बढाइएको उक्त नीतिले केही हदसम्म सकारात्मक परिणाम दिए पनि अपेक्षित लाभ भने प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । नीतिले मुख्यतः ग्रामीण एवम् दुर्गम क्षेत्रका दलित, उत्पीडित तथा सीमान्त किसानलाई मात्र लक्षित समूहमा राखेर योजना निर्माण गरेको देखिन्छ तर यो समूह सूचना– प्रविधिको पहुँचबाट टाढा छ । राज्यले आफ्ना लागि के नीति बनाएको छ, कस्तो सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान दिन लागेको छ, कुन प्रक्रियाबाट यी सुविधा प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुराको जानकारी सहज र सुलभ पाउन सकेनन् अर्थात् सञ्चार प्रणालीमा अन्तर देखियो । यसले गर्दा नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन सकेन । यो कमजोरीलाई हटाउन
‘डिजिटल’ प्रविधिको किसान लगत सङ्कलनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिलेको समयमा सूचना–प्रविधिबाट टाढा रहेर कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन । करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या आबद्ध रहेर पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकतिहाइभन्दा कम हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । सर्वप्रथम प्रविधिसम्बन्धी जानकारी र यसको प्रयोगका विषयमा किसान र उनीहरूसँग आबद्ध व्यक्तिलाई सुसूचित गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
तर, अधिकांश किसान अशिक्षित र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सहज नहुन सक्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार प्रविधि प्रयोग र यसको महŒव विषयमा प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि–२०७७ मा उल्लेख भएअनुसार किसान पहिचान र प्रमाणीकरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वडा समितिसमेत सहभागी हुने हँुदा यसमा निष्पक्ष र पारदर्शिता हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले ‘डिजिटल’ पहिचान पाएका किसानले भोलिका दिनमा सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई नै ‘डिजिटल’ बनाउने बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । हरेक निकायले कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र जवाफदेहितालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढेमा नेपाल सरकारको ‘विद्युतीय प्रणालीमा आधारित किसान सूचीकरण’ नीति कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्नेछ ।
(लेखक अर्थशास्त्र विषयका अध्यापक हुनुहुन्छ ।)

धर्मराज भट्टराई