दूधको बक्यौता भुक्तानी (सम्पादकीय)

नगदेवाली उखु, चिया, अलैँचीको भुक्तानी नपाएर नेपाली किसान पटकपटक आन्दोलित भएका समाचार छन् । यसपटक पशुपालन गर्ने किसानले दूध बेचेको भुक्तानी नपाएको समस्याबारे गुनासोे गरेका छन् । सामान्यतः यी कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उपभोक्ताले नगदमै किनेका हुन्छन् । लामो समय उधारो बस्दैन र पनि किसानले चार महिनाको भुक्तानी नपाउनु सामान्य घटना होइन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दुग्ध विकास संंस्थानलगायत निजी क्षेत्रका अधिकांश डेरी उद्योगले किसानलाई दूधको भुक्तानी नदिएको पाइएकाले समस्याको वस्तुपरक समाधान गर्नुपर्ने खाँचो छ । लामो समयसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी दिन नसक्नुको खास कारण पनि उनीहरूसँग छैन । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रका उद्योगीबाट किसानले पाउनुपर्ने करिब एक अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको छ । किसानले पाउने पैसामध्ये गाई भैँसीलाई नियमित आहार, औषधि तथा अन्य कार्यका निम्ति खर्चनु पर्ने हुन्छ तर चार–चार महिना पैसा नपाउँदा वर्तमानमा मात्र नभएर भविष्यमा पनि दुग्ध व्यवसायबाट किसान पलायन हुन सक्छन् ।
पशुपालनमार्फत गरिने दुग्ध व्यवसायले एकातिर किसानलाई स्वरोजगारी प्रदान गर्दै उनीहरूको कमाइ सुनिश्चित गर्ने गरेको छ भने अर्कोतिर दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनले पौष्टिक आहारको उपलब्धता र संस्कृति निर्माणमा योगदान दिएको छ । पछिल्ला दशक स्वास्थ्यका लागि दूध पिउनुपर्ने जनचेतना वृद्धि भइरहेको जानकारले बताएको सन्दर्भमा पनि दूध व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा दुःखजिलो गरेर, बालबच्चाको मुख मोसेर बेचिएको दूधको भुक्तानी नपाएपछि किसानको मन कति कँुडिने होला भन्ने प्रश्नमा दुग्ध व्यवसायी संवेदनशील बन्नुपर्छ । आफ्नो व्यवसायको प्रमुख आधार दूध र दूध किसान हुन् उनीहरूको अनुपस्थितिमा कुनै पनि डेरीको अस्तित्व रहँदैन भन्ने सत्यमा सहमत हुनैपर्छ । हाल दूध उत्पादन क्षेत्रमा आबद्ध करिब पाँच लाख किसानले दैनिक सात लाख लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गरिरहेकामा उनीहरू यस्तो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउँदा न किसान सुरक्षित न दुग्धजन्य उद्योगको अस्तित्व !
विश्वव्यापी कोभिड–१९ (कोरोना) ले मुलुकका सबै क्षेत्रजस्तै कृषिमा पनि व्यापक नकारात्मक असर परेकाले डेरी व्यवसाय यस्ता असरबाट मुक्त हुन सम्भव छैन । यसका असरलाई सबै क्षेत्रको पहलबाट कम गर्दै लैजानुपर्छ । डेरी उद्योगीहरूले किसानबाट दूध खरिद गरेर कोरोनाका कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको जस्ता तर्क गर्नुमा पूर्णतः व्यावहारिक सत्यता देखिँदैन । वर्तमान सरकारले व्यवसायीलाई लक्षित गरी सरल कर्जालगायत विशेष व्यवस्था गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनमा आर्थिक तथा अन्य समस्या भए उद्योगीले सरकारसँग सहयोगको याचना गर्नु स्वाभाविक हुन्छ तर जो होचो उसैको मुखमा घोचो भनेझै आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग किसानलाई समस्याको सबै भार बोकाउनु स्वाभाविक होइन । दूध र त्यसबाट उत्पादित वस्तु बिक्री नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको भए डेरी व्यवसायीले त्यसको विकल्पमा सरकारबाट सुविधा लिने संस्थागत पहल गर्नुपर्छ । धुलो र नौनी भण्डार गर्नुपर्ने अवस्था आएको भए त्यो परिणाम बराबरको ऋण लिन सरकारसमक्ष विशेष पहल गर्न सकिन्छ । दुग्ध व्यवसायीले भनेअनुसार करिब १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएको भए यसको विकल्पमा सम्बद्ध निकायले विशेष राहत ल्याउनु आवश्यक छ, जसले किसान र दुग्ध व्यवसायी दुवैको लगानी सुरक्षा होस् । महामारीको बन्दाबन्दीमा किसानबाट करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको एक करोड २० लाख लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन गरी नौ सय मेट्रिक टन धुलो दूध र छ सय मेट्रिक टन नौनी उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापनमा योगदान दिएको दाबी गर्ने दुग्ध व्यवसायीका पीरमर्का समाधानमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले विशेष उपाय गर्न संयुक्त पहल गर्नुपर्छ । तर, यस्ता पहलमा किसानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायमा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । समस्या आइसकेपछि पनि समाधानमा उचित ध्यान दिन सकिएन भने यसले दुखद् परिणाम ल्याउन सक्छ । नेपाली किसानको पहलमा कृषिको औद्योगिकीकरणको सम्भावना देखिँदै गरेको वर्तमान अवस्थामा किसानलाई राज्यले सुरक्षा गरेन भने कृषिमा लगानी वृद्धि र सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने छैन ।