चीनविरुद्ध खोप कूटनीति

रामप्रसाद आचार्य

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव घटाउन र दबाब सिर्जना गर्न क्वाड समूह (अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित) ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कूटनीति अगाडि सारेको छ । चीनले कोरोना खोप वितरण गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने आँकलन गरी यस क्षेत्रका लागि अमेरिका र जापानको लगानीमा भारतमा खोप उत्पादन गरी वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । चीनविरुद्धको यो खोप कूटनीति कति प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरा भविष्यले बताउनेछ । तर चीनलाई एक्ल्याउने रणनीतिअन्तर्गतका यीलगायतका रणनीतिक कदमले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्रपूर्वक शान्ति, विकास र स्थिरता कायम होला ? गम्भीर प्रश्न खडा हुँदैछ ।
विश्व इतिहास हेर्दा कुनै पनि राष्ट्रलाई एक्ल्याउने नीतिले समस्या समाधान भएको छैन । यस्तो नीतिले त झन् आशङ्का, आक्रोश र समस्या बल्झाउँछ साथै अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउँछ ।
आज दक्षिणपूर्वी एसिया र पश्चिम एसियामा शान्ति छैन, सन्त्रास छ । एसियाको सानो कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरियालाई एक्ल्याइँदा उसले आफ्नो सुरक्षाका लागि परमाणु बम बनायो, जसका कारण दक्षिण कोरिया, जापानमात्र होइन, स्वयं महाशक्ति राष्ट्र
अमेरिकासमेत त्रसित छ ।
सन् १९४८ मा अस्तित्वमा आएका पश्चिम एसियाको सानो मुलुक इजरायललाई अरब जगत्ले बेवास्ता गर्दा शक्ति सञ्चय गरेर त्यस क्षेत्रको शक्तिशाली मुलुक बनेको छ । अहिले इजरायलसँग अरब विश्व डराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, पश्चिम एसियाको सुरक्षामा इरान खतरा बनेको छ । इरानलाई एक्ल्याउने नीति लिएकै कारण उसले परमाणु हतियारको खोजी गरेको हो । उसले आफैँ परमाणु हतियार बनाउने तयारी गरेको छ । इरानलाई एक्ल्याउने नीति बन्द नगर्ने हो भने आत्मसुरक्षा भन्दै इरानले बनाउने परमाणु बमले पश्चिम एसियाको शान्ति भङ्ग हुनेछ ।
आजको विश्वमा कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकलाई एक्ल्याउने र कमजोर बनाउने नीति लिए पनि उसको अस्तित्व समाप्त पार्न सकिँदैन । आफू र आफ्नो गठबन्धनको स्वार्थका लागि भिन्न राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकलाई एक्ल्याउने वा तर्साउने नीति आजको परिवेशमा कहीँकतै सफल भएको छैन । यस्तो नीतिले अनावश्यक द्वन्द्व र तनाव सिर्जना गरी अस्थिरता र त्रास फैलाउने गरेको छ । यो कुरा विश्वका शक्ति राष्ट्र सबैलाई थाहा छ तैपनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन ।
उदारवादी र सुधारवादी आर्थिक नीति लिएर अत्यन्तै छोटो समयमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको हो । ७७ करोड मानिसलाई गरिबीमुक्त गराई चमत्कार ग¥यो । यो त विश्वकै लागि अनुकरणीय कार्य हो । उसले शान्त आर्थिक कूटनीतिमार्फत सारा विश्वसँग विकास र समृद्धि साझेदारी गर्दैछ । चीनले छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँगको विवाद वार्ता र संवादबाट समाधान गरी स्वदेश, छरछिमेक तथा विश्वमा शान्ति र स्थिरताका चाहेको छ । युद्ध नचाहेको चीनले प्रगति ग¥यो भनी उसको प्रगतिलाई रोक्न रोज्नु र उसलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति बनाउनु किमार्थ राम्रो होइन ।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड टम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध गर्नुभयो । तर चीनको आर्थिक प्रभाव रोक्न सक्नुभएन, घाटा अमेरिकालाई नै बढी भयो । अब जतिसुकै घेराबन्दी गरे पनि चीनको आर्थिक प्रभावले विश्वव्यापी रूप लिइसकेको छ । उसले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कुनै सैन्य रणनीति होइन विशुद्ध आर्थिक विकास र समृद्धि जोड्ने परियोजना हो । एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई मार्ग र क्षेत्रले जोडी विकास गर्ने यस परियोजनालाई सैन्य रणनीतिले हेरिनु आफैँमा गलत हो । स्वतन्त्रपूर्वक सहकार्य गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्ने अधिकार सबै मुलुकलाई छ । तर चीनको बीआरआईविरुद्ध अमेरिकाले अगाडि बढाएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले यस क्षेत्रमा तनाव बढाउने खतरा देखिँदैछ ।
यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरता लागि यो रणनीतिलाई सैन्य गठबन्धनमा होइन विकास र समृद्धिमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । एसियाली मुलुकहरूलाई फुटाउने र शासन गर्ने सोच गलत हो । यस्तो सोचले विश्व शान्ति र स्थिरतालाई सहयोग पु¥याउँदैन । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव घटाउन भन्दै गठन गरिएको क्वाड समूहलाई अहिले सक्रिय पारिएको छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनको अध्यक्षतामा अस्ट्रेलिया, भारत र जापानका प्रधानमन्त्री सम्मिलित पहिलोपटक उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । यो भर्चुअल बैठकले सन् २०२२ भित्र अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको एक अर्ब मात्रा कोरोना खोप दक्षिणपूर्वी एसियाली मुुलुुकहरूलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चीनले उत्पादन गरेको कोराना खोप ६९ वटा विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने र ४३ अन्य मुलुकलाई बिक्री गर्ने योजना छ । यसले चीनको प्रभाव अरू बढ्ने ठानेर नै क्वाड समूहले चीनविरुद्ध खोप कूटनीति सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना खोप वितरण गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य कदम हो तर यसका पछाडि लुकेकोे गलत रणनीति चिन्ताको विषय हो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा ओझेलमा परेको क्वाड समूहलाई वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले सक्रिय पारी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका गठबन्धन एवं साझेदार मुलुकसँगको निकट सहयोगलाई महìव दिनुभएको छ । यस क्षेत्रका प्रमुख मुलुकहरूबीच व्यापार र सुरक्षामा नयाँ आयाम थप्न राष्ट्रपति बाइडेन इच्छुक हुनुहुन्छ । विश्व मामिलाविज्ञ उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चीनसँग तनाव बढाउने पक्षमा त हुनुहुन्न । तर चीनको बढ्दो प्रभावलाई कूटनीतिक ढङ्गले कम गर्न चाहनुहुन्छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले सामुद्रिक सुरक्षा प्रबद्र्धनलाई जोड दिनुभयो । पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागरका सम्बन्धमा यसअघिका समझदारीलाई चीनले उल्ट्याउन खोजेको भन्दै जापानले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । त्यस्तै यसअघि म्यान्मार मामिलामा जापान र भारतले नरम नीति लिएको विषयमा क्वाड समूहका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा अमेरिकी अधिकारीले विशेष चासो राखेको थिए । हाल जापान र भारतसँग म्यान्मारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राम्रो छ । म्यान्मारमा सेनाले सत्ता लिँदा पनि जापान र भारत नरम बनेकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ । विगतदेखि नै चीन भने म्यान्मारको मामिलामा उदार छ ।
सन् २००७ मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अग्रसरतामा क्वाड समूह स्थापना गरिएको हो । हिन्द–प्रशान्त रणनीति सन् २०१२ मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा जोड्नलाई ल्याइएको अमेरिकाको रणनीतिक परियोजना हो । एसिया–प्रशान्त रणनीतिले चीनको विस्तारलाई रोक्न नसकेपछि नै यो नयाँ परियोजना अगाडि सारियो । यसमा चीन र पाकिस्तानलाई अलग गरिएको छ । मूलतः यो चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भन्ने कुरामा चिनियाँ अधिकारीहरू विश्वस्त छन् ।
सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त पार्नेसम्बन्धी ऐन’ पारित गरेको थियो । यो ऐनअनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । त्यसैगरी चीनको आन्तरिक मामिलालाई कमजोर बनाउन पनि अमेरिकाले ऐन नै बनाएर रकम खर्च गरिरहेको छ । यस्ता कुरा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा पनि जोडिएका छन् । त्यसैले गर्दा चीन बढी सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्थामा छ ।
अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति त्यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा लक्षित छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा बनाएको ‘एसिया–प्रशान्त पुनः सन्तुलनको नीति’ भन्दा एक कदम अगाडि बढेर ट्रम्प प्रशासनले यो रणनीति अगाडि सारेको हो । यसको उद्देश्य भन्नु नै भारत, इन्डोनेसिया र भियतनामलाई पनि आपूmतिर तान्नु हो । बीआरआईको विकल्पमा अमेरिका ल्याएको रणनीतिले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि द्वन्द्व बढाउने भन्दै चिनियाँ अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
केही पश्चिमा अधिकारीहरू, विज्ञहरू र सञ्चार माध्यमले बीआरआईविरुद्ध झूठो प्रचार गर्दै आएका छन् । यस्ता थुप्रै अपमानजनक र निराधार आरोपहरूलाई चीनले शिष्ट ढङ्गले तथ्यपरक जवाफ दिएको छ । बीआरआईमार्फत चीनले त्यो क्षेत्र र मार्गले समेट्ने देशहरूलाई ऋणको दलदलमा धकेल्छ, ऋण सङ्कटबाट उठ्नै नसक्ने बनाउँछ भनी भ्रम फैलाउने काम भयो । तर वास्तविकता के हो भने क्षेत्र तथा मार्ग अगुवाइमा करिब ९० प्रतिशत चिनियाँ लगानी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ऋण हो । निकै थोरैमात्र कम ब्याजदरमा सरकारी र सहायता ऋण हो । चीनमाथि लगाइएका आरोपहरू मनगढन्ते हुन् ।
चीनको राष्ट्रिय शक्ति या क्षमता पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा पनि चीनको उपस्थिति राम्रो देखिएको छ । चीनको यो उदयलाई नियन्त्रण गर्न, दबाउन अमेरिकाले आफ्नो पक्षका देशहरू तयार गर्नतिर लाग्नु उसको हेराइमा स्वाभाविक मान्नेहरू पनि छन् । तर यसले समग्र शान्ति र स्थायित्वलाई भने
हानी पु¥याउनेछ ।

(लेखक गोरखापत्रका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)