प्रतिनिधि सभा   विघटन र पुनर्मिलन

रविनारायण खनाल
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको फैसलाको असर सेलाउन नपाउँदै संयुक्त इजलास ( न्या. बमकुमार श्रेष्ठ, न्या. कुमार रेग्मी) ले अर्को फैसला दिएको छ । यसका बहुआयामिक असरहरू समुदायमा विस्तारै पर्न थालेको देखिन्छ । न्यायालयका फैसलाहरू सधैँ सत्य हुँदैनन् तर ती पूर्ण असत्य पनि होइनन् । व्यवहार र प्रयोजनका निम्ति दार्शनिकहरूले खडा गरिदिएको वैधताको एउटा मानक मात्र हो, जसमा सरोकार समूहको चित्त नबुझ्न सक्छ तर मान्नुपर्छ ।
पहिले केटाकेटी पे्रम गर्ने, पछि विवाह दर्ता निम्ति कानुन प्रक्रियाहरू खोजी गर्ने हाम्रो संस्कृति राजनीतिक दलहरूमा पनि छ । सञ्चार सुविधाले नेपाली समुदायमा भ्रमको खेती यति मौलाउन थालेको छ कि मानौँ, बादलभित्र असत्यहरूको साम्राज्य फैलिई सत्य आकासमै विलुप्त होस् । कम्युनिस्ट मुलुकमा मानवाधिकार, स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालिका यहाँको झैँ नहुने हुँदा त्यताको छायाँ यता पनि सल्कने हो कि भन्ने धेरैमा आशङ्का थियो र छ । तर राजनीति र दर्शनमा धेरै पानी बगेको छ, वर्ग सङ्घर्षलाई पुरानै अर्थ र रूपमा बुझ्न र मतपेटिकाको माध्यमबाट पनि जान सकिने दुवै विकल्प छन् । कैयौँ मुलुकका जङ्गलमा लालझन्डा ओढेर हिंसात्मक युद्धमा रुमलिइरहँदा यहाँका वामहरूले दलीय प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गरेर जानु विश्व लोकतन्त्रको दिशामा समृद्ध र गौरवशाली अध्याय हो । यो परिवेश रातारात सिर्जिएको नभई निरंकुशता विरुद्ध जीवन अर्पण गर्ने नेपाली कम्युनिज्मका संस्थापक पुष्पलाल, बहुदलीय जनवादका सूत्राधार मदन भण्डारी र व्यवहारवादी राजनीतिका धरोहर मनमोहन अधिकारीका योगदानहरूले दिएका हुन् ।
संसद्मा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी), अङ्गीकृत नागरिकता, एसिड आक्रमणविरुद्ध अनि प्रादेशिक लोकसेवाका विधेयकहरू अलपत्र थिए । सदनलाई काम दिने सरकार र लागू गर्ने सभामुख हो । तर यहाँ सभामुखले नै संवैधानिक परिषद्को बैठक छलेर संवैधानिक नियुक्तिमा अवरोधहरू, प्रदेश सरकारहरूलाई आफैँभित्रकाले गरेको घेराबन्दी, आफ्नै सांसदहरू सरकार गिराउन लागेको उन्मत्त म्याराथुन, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई गरिएको मन्त्रीहरूको राजीनामा, एकता र शान्ति प्रक्रिया छाडेर सरकारलाई हल न चल पार्ने असंसदीय क्रियाकलापहरू मौलाइरहेका थिए । सङ्गठन र मुलुकमा ठूलो दुर्घटना रोक्न गरिएका प्रयत्नहरू असफल भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । आफैँले बनाएको सरकारलाई खाल्डोमा हाली नेतृत्व फेर्न प्रतिपक्षका आँगन चाहर्ने प्रवृत्ति आफैँमा घातक थियो । तिनको उपचार प्रतिनिधि सभाबाट
सम्भव थिएन ।
भारतीय नाकाबन्दीमा दलका नेताहरूले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध मुख खोल्न नसकेको बेला सतीसालको रुखझैँ उभिनुभयो केपी शर्मा ओली । कालापानी–लिम्पियाधुराको नक्सा र संविधान संशोधन (खड्ग निसानी) मा राष्ट्रलाई एकै आवाज र लयमा उतार्न सफल, चुनौती र फलामे छेकवारहरू पन्छाउँदै संविधान घोषणा गराउन, मुलुकलाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट भूजडितमा रूपान्तरण गर्न र उत्तरतिरका पत्थर छिचोल्दै समुद्रसम्म पारवहन सुविधा बढाउन, राष्ट्र विभाजनको नसाले लठ्ठ (सिके राउतहरू) तथा हिंसाको मार्गमा धकेलिँदै गरेको विप्लव समूहलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नमा सफल हुनुभयो ओली ।
यो उहाँको मात्र सफलता थिएन, माधव, प्रचण्ड, झलनाथ, वामदेव, नारयणकाजी र ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा लाखौँ कार्यकर्ताहरूको विरासत थियो । संयोजनकारी भूमिका मात्र केपीको थियो, आफ्नो सरकारबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जसको नेतृत्वमा होस्, सङ्गठनका समवर्ती नेताहरूले स्वामित्वमा लिनु कर्तव्य थियो । तर युग परिवर्तनको युद्धमा खारिएका नेताहरूमा पनि कन्जुस्याइँ देखियो, किन ? नेतृत्वमा रहेको संवेदनहीनताको परिणामबाट आज मुलुक
व्यथित बनेको छ ।
सङ्गठनको कचपच सङ्गठनमै बसी सुल्झाउनु थियो । सडक नारा, क्यासेट, जुलुस भाषण, आवेग, आशङ्का, आक्रोश र प्रतिस्पर्धाले प्रतिनिधि सभाको जीवन अपहृत भयो । अदालतको अघिल्लो निर्णयले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्जीवन दिएको छ भने पछिल्लोले संसदीय दललाई पुरानै कित्तामा फर्काइदिएको छ । एउटै डुङ्गामा तैरने तर विपरीत शैली अपनाउने मुसा प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । सदनमा प्रतिपक्षको असहयोग थिएन बरु अदालततिर न्याय माग्न पुग्ने पनि भित्रैका प्रतिपक्षहरू थिए । संसारमा कुनै मुलुकमा यस्तो कमै हुने गर्छ । एक परिवारमा बसेपछि त्यहाँको अनुशासन जतिसुकै कठोर होस्, पालना गर्नु हरेक सदस्यको न्यूनतम धर्म हो । संस्थामा जुट्न नसक्ने सँगै जान पनि नसक्ने विरोधाभाष हुनुहँुदैन ।
यस्तो दयनीय अवस्थाबाट करिब दुईतिहाईको सरकार गुजे्रको थियो । सरकार १२ पटक विस्तारित भयो १३ औँ चोटि विस्तार गर्न मन्त्रीको सूची माग्दा प्रधानमन्त्रीलाई सूची नदिएर हैरान पारेको पनि सुनियो । कोभिडले बेरोजगारी, खाद्य र स्वास्थ्यमा संसार नै जुधिरहँदा यहाँ शासक दलले भित्र मिलाउनुपर्ने विषयहरू सडकमा लगेर लथालिङ्ग छिरोल्दा परम्परागत रूपमा चलिआएको गाईजात्रा नै यसवर्ष खल्लो बन्यो । काँसी जाने कुतीको बाटो परित्याग गर्न तिनले सिक्नुपर्छ ।
विघटनले संविधान मिचेको आरोप पनि छ तर बिर्सन नहुने तथ्यहरू पनि छन् । जनताका सार्वभौम हातले निर्मित संविधान सिसाको महल होइन, जसलाई एउटै ढुङ्गाले ध्वस्त
पार्न सकियोस् । यो अविरल क्रान्ति र बलिदानका आँधीबेहरीले खारिएको दस्तावेज, कुनै धार्मिक ग्रन्थभन्दा फरक छ, जो कुनै शासकबाट अपहृत हुनसक्दैन । हिमाल, पहाड र मधेसका सपना, युग युगका उत्कण्ठा र जनजनका ढुकढुकीहरू लिपिबद्ध छन् यसमा, जसको अस्मिता दोहन गर्ने सामथ्र्य कुनै व्यक्तिमा भेटिंदैन, रहँदैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै दलका सांसदहरूले असफल तुल्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभयो । विघटन सिफारिस र दलको द्वन्द्वमा अदालत फस्न नचाहेकोले रिट खारेज भयो । मध्यावधि निर्वाचन अप्रत्यासित भए पनि तत्कालमा संसदीय मूल्य र मान्यताकै दिशामा परिलक्षित थियो । निर्वाचनमा उत्रेपछि हार र जीत हुनु अस्वाभाविक थिएन, कोइराला पराजित हुनुभयो ।
संसदीय दलमा सहमति नमिले आखिर जाने ठाउँ कहाँ पो रहन्छ र ? दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, जोन लक, मन्टस्क्यु र रुसो (सामान्य इच्छा) का विचारमा सम्प्रभु मतदाता नै अन्तिम विधायक हुन् । जनताका सामु घाोषित कार्यक्रमहरू जब संसद्को प्राथमिकतामा रहँदैनन्, अर्थात् सार्वभौम जनताको इच्छा प्रतिविम्बित गर्न जब संसद् असमर्थ रहन्छ, त्यसबेला मतदातामा जानु, त्यहींबाट दलहरू परीक्षित हुनु अलोकतान्त्रिक मानिंदैन ।
नेपालमा अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अवलम्बन गरेको आत्मसंयम र आत्म नियन्त्रणको सिद्धान्त प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीमा आइपुग्दा टिक्न सकेन । यसबेला न्यायिक नेतृत्वबाट समान विषयमा सम्यक दृष्टि अवलम्बन गर्न सकेको भए हाम्रो संसदीय राजनीति यत्ति धेरै भद्दा र विचलित हुने थिएन । नेपाल संसदीय घिनौना खेलहरूको प्रयोगस्थल बन्यो २०५० को दशकभरि ।
संसद् विघटन विवादमा पक्ष र विपक्षमा धेरै उभिए तर विषयलाई अविरल शैलीमा ग्रहण गर्ने एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा । पृष्ठभूमि र संरचना भिन्न होलान् तर संसदीय प्रणालीमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बहुमतको होस् वा अल्पमतको, पद र गोपनीयताको शपथ खुवाएर पठाएपछि निजलाई समय सीमासम्म काम गर्न दिनुपर्ने शर्माका विचारहरू अकन्टक थिए । आज अदालतका फैसलाले पनि जटिलता नफुके सदनको परीक्षणपछि आखिर अन्तिम विधायक (जनता) मा त जानु नै छ । सरकार प्रमुख लचिलो र व्यवहारसम्मत बनी अन्य नेतृत्वले पनि समाधानको बाटो खोज्नु आवश्यक छ । अन्यथा समयले सबैको परीक्षण गर्नेछ ।
झन्डा, सङ्गठन, सिद्धान्त, विगत र धरातल उही, नदीका अलग किनारामा उभिएका उपसमूहहरूलाई फैसलाले चेतावनी दिएको बोधगम्य छ । समयको चाप नसुनी गलत बाटो हिँड्नेहरू ढिलोचाँडो लाइन (एउटै कित्ता) मा आउनै पर्छ । चित्त नबुझ्दा वर्ग दुश्मन घोषणा गर्ने र बुझेपछि अङ्कमाल गर्ने पुरानै वाम मनोवृत्ति नेपालमा फेरि एकपटक उजागर भएको छ, जसबाट सवक लिन सके जनतामा न्याय मिल्नेछ ।
इतिहासलाई एक पटक नियालेर हेरौँ– हामी कहाँ थियौँ, कसरी गुज्रियौँ, कहाँ जाँदैछौँ, लक्ष्यदीप कुन हो ? हामी पूर्ण बहुमतले समर्थित सरकारको मलामी नबनौँ । रातारात कम्युनिस्ट एकताको विगुल फुुक्न सक्ने महान् पात्रहरूमा फेरि मेलमिलापको जादु देखाउन पे्ररणा मिलोस् । सधैँ अर्काले टाउको ठोकिदिनुपर्ने क्यारेम बोर्डका स्टाइकर (भूपिशेरचन) नबनियोस् ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)