संयमित न्यायपालिका

ताराप्रसाद ओली

सर्वोच्च अदालतले हालै गरेका दुई वटा ऐतिहासिक र साहसिक फैसला विशेष चर्चामा रहे । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने तथा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँउताउने फैसलाले राजनीतिक हलचल ल्याइदियो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालाई सकारात्मक रूपमा लिइयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी फैसला विवादमा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले एकीकृत पार्टी फुटाइदिएको आरोप खेप्नुप¥यो । तत्कालीन नेकपा सर्वोच्च अदालतका कारणले नभई नेताहरूकै असमझदारी, अन्तरसङ्घर्ष र असफलताको कारणले विभाजन भएको हो भन्ने तथ्यतर्फ ध्यान दिइएन । न्यायालयले पार्टी एकतालाई निषेध गरेको थिएन भन्नेतर्फ बहस गरिएन । पार्टी जोगाउने चाहना नभएको कारण अदालती फैसलाको बहाना बनाएर उनीहरू छुट्टिएको यथार्थ कतै पनि लुकेको छैन । तैपनि अदालतप्रति एकतर्फी प्रहार भइरह्यो । आफूलाई समस्या पर्दा वकिल र अरूलाई पर्दा न्यायाधीश बन्न खोज्ने संस्कारको पुनरावृत्ति हुन गयो ।
अदालतले राजनीतिमा हात हालेको भनेर आलोचना गरियो । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तवरले खोज्नुको सट्टा कानुनको छिद्र पहिचान गर्दै कानुनको आवरणमा राजनीतिक विषयवस्तु न्यायालयसम्म पु¥याउने तथा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न मिश्रित राजनीतिक विषयलाई समेत न्यायालयले छिनोफानो गर्ने बाध्यता रहँदा न्यायपालिका बेलाबखतमा विवादमा पर्ने गरेको छ । राजनीतिक सहमति कायम हुन नसक्दा अदालतको ढोकासम्म आएका राजनीतिक विषयमा न्यायालयले अपेक्षित संयम अपनाउन नसक्दा केही समस्या सिर्जना नभएका होइनन् ।
विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेपालमा जस्तो हरेक न्यायिक फैसलाहरू विवादको घेरामा तानिने गरेको पाइँदैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष अयोध्याको विवादित जग्गामा राम मन्दिर रहने कि बाबरी मस्जिद रहने भन्ने हिन्दु, मुस्लिम विवाद न्यायिक प्रक्रियाबाटै छिनोफानो ग¥यो । कोभिड – १९ महामारीको समयमा ब्राजिलको अदालतले राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने तथा उक्त आदेश नमानेमा दैनिक ३८७ डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले उहाँका दर्जनौँ निर्णय खारेज गरिदिए । प्रधानमन्त्री निवासमा खाना बनाउने कामदार नभएको भन्दै बाहिरबाट खाना खरिद गरिएको अभियोगमा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुकी पत्नीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफदेखि दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन हेसम्म दोषी ठहर भए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई न्यायाधीशलाई घुस दिन प्रयास गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाइयो । यी सबै फैसलाको सम्मान गर्दै स्वीकार गरियो ।
एउटा न्यायाधीश कानुनको दास हुन्छ, कानुनको परिधिभित्र कैद हुन्छ । कुनै न्यायाधीशलाई न्यायिक स्वछन्दताको अधिकार प्राप्त छैन । न्यायालयले कानुनबमोजिम निर्णय दिन्छ तर मानिसहरू अनायस खुशी हुँदैनन् । कुनै पनि मानिस आफ्नो प्रतिकूल कुरा सुन्न चाहँदैन, यो मानवीय गुण नै हो । आफू अनुकूल भएको, लाभ हुने र जित्ने कुरा नै हरेकलाई न्यायपूर्ण लाग्छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रोज एलिजाबेथ वर्ड भन्छिन्, “न्यायपालिकाले तत्काल चर्चित हुन रङ्गीन र लोकप्रिय कुरा मात्र गर्न हुँदैन । नागरिक अधिकारको संरक्षक र अभिभावकको नाताले जनताले प्राय ः सुन्न नचाहेको कुरा पनि भन्नुपर्छ ।”
न्यायपालिकालाई सबल र सक्षम बनाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्रको अभीष्ट पूरा हुँदैन । प्रतिकूल निर्णय आउँदैमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता र गरिमा प्रतिकूल हुने गरी पूर्वाग्रहयुक्त र अशोभनीय अभिव्यक्तिहरू आउनु दुःखद हो ।
 महाभियोगको तरबार
न्यायाधीशहरूले पनि गल्ती गर्न सक्छन्, ती गल्ती न्यायिक प्रक्रियाद्वारा नै सच्याउन सकिन्छ । पुनरावेदन, साधक, मुद्दा दोहो¥याउने, पुनरावलोकनजस्ता व्यवस्थाहरू स्वच्छ न्यायकै लागि हुन् । न्यायाधीशले गरेका गल्तीमा सजाय दिन न्यायपरिषद् छ, महाभियोगको विकल्प पनि खुला छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा महाभियोगबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
बेलायतका पूर्व न्यायाधीश टम विङ्घमको भनाइ छ, “न्यायाधीश जति सक्रिय हुन्छ, उसलाई त्यति नै अवगालहरू आउँछन् ।” नेपाल पनि यो रोगबाट अछूतो छैन । यथेष्ट कारण र आधारबिना हचुवाको भरमा महाभियोगको अभ्यास गर्न खोजिएका उदाहरणहरू छन् । स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्दा समेत न्यायमूर्तिहरू प्रतिशोधको शिकार हुने गरेको स्थिति छ ।
 संयमित छ न्यायालय
केही समय अगाडि भारतका प्रसिद्ध कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषणले गरेको ट्वीटविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चल्यो । अदालतले ट्वीटलाई दुर्भावनापूर्ण हमला र न्यायालयको जगमाथि नै सिर्जना गर्न खोजेको अस्थिरताको संज्ञा दिँदै एक रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनायो । भुषणले इजलाससमक्ष भन्नुभयो, “अदालतले अपराधका लागि निर्धारण गर्ने जुनसुकै सजायलाई एउटा नागरिकको सर्वोच्च कर्तव्यको रूपमा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार्न आएको छु ।”
नेपालमा न्यायपालिका विरुद्ध जतिसुकै उत्तेजित कुरा गरिए पनि अपवादमा बाहेक न्यायालय संयमित हुने गरेको छ । संविधानमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा व्यवस्थापिकामा समेत छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतको कुनै आदेशलाई अवज्ञा गर्ने कार्यलाई देवानी अवहेलनाको रूपमा लिइन्छ भने अदालतको बदनाम गर्ने तथा कामकारबाहीमा अनुचित प्रभाव पार्ने एवं हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई फौजदारी
अवहेलना मानिन्छ ।
एक मुद्दामा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको रूपमा आठ वटा पूर्वावस्थाको आवश्यकता औँल्याएको छ । अदालतको निर्णय वा अदालतसमक्ष गरेको प्रतिज्ञाको अवज्ञा गर्ने, स्क्यान्डलाइज गर्ने, बोलेर वा लेखेर अदालती कामकारबाहीमा अवरोध गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई अवहेलनाको रूपमा लिने गरिएको छ ।
न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही सार्वजनिक छलफलका विषयवस्तु बन्न नसक्ने होइनन्, न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महìवाकाङ्क्षाको ढाकछोप गर्ने हतियारको रूपमा अवहेलनाको अधिकार प्रयोग हँुदैन । अदालतले आफूसँग सम्बन्धित कतिपय कुरा जतिसुकै अप्रिय भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानको रूपमा ग्रहण गर्दै आएको छ । अवहेलनाको क्षेत्राधिकारलाई न्यायिक संयन्त्रले प्रतिक्रियास्वरूप चलाउने हतियार वा न्यायकर्मीहरूको अहङ्कार वा प्रतिवादको औजार बन्न नहुने कुरामा न्यायालय सचेत रहेको देखिन्छ ।
 सञ्चार माध्यमको दायित्व
खुला समाजमा विचारहरूको निर्वाध प्रवाहमार्फत सचेत जनमत तयार पार्ने कार्यमा सञ्चार माध्यमको भूमिका रहेको हुन्छ । यसो भन्दैमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छुट प्रदान गर्न सक्दैन । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत अदालतको अवहेलना हुने गरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सत्यको उत्खननमा प्रेस निर्मम र कठोर बन्नुपर्छ, नागरिकलाई सत्यतथ्य पस्कने कुरामा कुनै सम्झौता गर्नुहुन्न । न्यायिक विकृति र विचलनविरुद्ध सञ्चार जगत्ले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । तर अनुमान र पूर्वाग्रहमा आधारित भएर नियोजित तवरले असत्य, भाम्रक र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरेर सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पार्ने, बदनाम गर्ने तथा निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने कार्य कदापि गर्नु हुँदैन । न्यायमूर्तिको निजी र सार्वजनिक जीवनमा खेलवाड गर्ने, भ्रम छर्ने तथा झुठको खेती गर्ने अनुत्तरदायी पत्रकारिता स्वीकार्य हुन सक्दैन । न्याय निरूपणको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउने, अखबारका पानाबाट फैसला सुनाउने, आफैँ न्यायाधीश बनेर आदेश लेख्ने कार्यलाई पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुकूल मान्न सकिँदैन । सूचनाको सहज पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएको वर्तमान परिवेशमा प्राप्त सूचनाको आधिकारिता, विश्वसनीयता र यथार्थ परीक्षण हुन सकेमा मात्र जनताको सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र सञ्चार जगतको व्यावसायिकता र कानुनी दायित्व पनि पूरा हुन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा विधिको शासनले आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउन सक्छन् । सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि न्यायपालिकाद्वारा अनुचित हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप संसारभर नै लगाउने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने विधिको शासन कायम गराउने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हो । राजनीतिज्ञहरूले अदालतप्रति देखाउने व्यवहार र अभिव्यक्त गर्ने विचारबाट आम जनमानसमा अदालतप्रतिको दृष्टिकोण, आस्था, धारणा र विश्वसनीयता निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।
नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रक्षा तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासमा सघाउ पु¥याउने खालका दर्जनौँ फैसला नेपालको न्यायपालिकाले गरेको छ । अदालतका एकाध कमजोरीलाई लिएर स्वतन्त्र न्यापालिकाको गरिमामाथि प्रहार गरेमा न्याय मर्न जान्छ । अदालतमा केवल विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको मात्र चाङ लागेको छ भन्ने विचार पूर्वाग्रहयुक्त हुन जान्छ । हरेक नागरिक न्यायको अन्तिम गन्तव्य तथा मानव अधिकारको संरक्षक न्यायालयलाई पवित्र, स्वतन्त्र, सक्षम र सुदृढ राख्न संवेदनशील हुनुपर्छ । 
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)