वनको पुनरुत्थान

प्रकाश लम्साल

बहुआयमिक सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउन सक्ने वनको क्षमता, महत्व र दिगो व्यवस्थापन गर्ने विधिका बारेमा जागरण अभियानस्वरूप हरेक वर्ष मार्च २१ तारेखमा अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस मनाइन्छ । वन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरमा देखिएका सम्भावना, समस्या तथा चुनौतीका कारेमा छलफल गरी समाधानका उपाय खोज्ने अभियान हो वन दिवस । अभियानले सफलतालाई उत्सवको रूपमा मनाउन र संरक्षणका चुनौतीलाई सामना गर्न सरकार, समुदाय, सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थालाई आ–आफ्नो तहबाट भूमिका खेल्न प्रेरणा प्रदान गर्दछ ।
यस वर्षको वन दिवसको प्रमुख विषय “वन क्षेत्रको पुनस्थापनाः पुनरुत्थान र समृद्धिको मार्ग भन्ने छ । वनको पारिस्थिकीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व छ । यस वर्षको वन दिवसको नाराले मूलतः यही सन्देश प्रवाह गरेको छ । वनको पुनःस्थापना र दिगो व्यवस्थापन समृद्धिको मार्ग हुनसक्छ ।
नेपालले वन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गर्न मूलतः सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका २३ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समूहले राष्ट्रको कुल ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये झण्डै २३ लाख हेक्टर (एकतिहाइ) भन्दा बढी वन संरक्षण एवं व्यवस्थापन गरिराखेका छन् ।
यस कार्यमा ३० लाखभन्दा बढी परिवार निरन्तर संलग्न रहेको देखिन्छ । उपभोगको अधिकारसहित निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता प्रोत्साहनको स्रोत भएको छ ।
एकपटक सुरु भएपछि सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन प्रणाली एक अन्तहीन प्रक्रियाको रूपमा जारी रहन्छ । वन व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को नयाँ पुस्ताका सवालहरू आइरहने हुँदा त्यस्ता सवालहरूलाई यस अन्तहीन प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्ने गरिन्छ ।
समुदायको हितको लागि सरकारले सामुदायिक वनबाट प्राप्त शतप्रतिशत र साझेदारी वनबाट प्राप्त ५० प्रतिशत आम्दानी समुदायले नै प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समूहलाई हौसला मात्र थपेको छैन, वनबाट प्राप्त आम्दानीले स्थानीय सामाजिक तथा साना पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको देखिन्छ । समुदायहरू वन व्यवस्थापनका साथै वन व्यवस्थापनमार्फत सामाजिक, वातावरणीय र भौतिक पुँजीको नवनिर्माण, विकास तथा व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न छन् ।
सामुदायमा आधारित वनले स्थानीय समूहलाई आफ्ना समस्या र समाधानका उपाय आफैँ केलाउन सक्ने र आफ्नो काम आफैँ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । प्रत्येक समूह एकीकृत ग्रामीण विकासका लागि अन्तहीन परिवर्तनका वाहक तथा सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकसित भएका छन् । नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यविधिगत व्यवस्थाबाट उल्लेखित कार्यलाई टेवा पुर्याइएको छ ।
वन विकासको यस प्रक्रियामा नयाँ सवाल, समस्या र चुनौतीसमेत छन् । सामुदायिक सहभागितामा वन संरक्षण र विस्तार त भएको छ तर भावी पुस्ताको लागि वनको स्थानमा वन नै कायम राख्ने गरी पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुनसकेको छैन । अध्येताहरूले वनले उपलव्ध गराउन सक्ने र वास्तविक लाभ प्राप्तिमा ठूलो खाडल भएको औंल्याएका छन् । नीतिगत व्यवस्था र स्थलगत कार्यान्वयनमा तालमेल नभएको औंल्याएका छन् । यही खाडल र तालमेल नमिलेका कारण वन पैदावार उत्पादन, बजारीकरण, आयआर्जन र रोजगारीको हिसाबमा खास उल्लेखनीय प्रगति देख्न सकिएको छैन ।
वनलाई उत्पादनस्थलको रूपमा विकास गरी वन पैदावारमा आधारित बढ्दो बजार मागलाई सम्बोधन गर्ने, निजीक्षेत्र समेतको सहकार्य र साझेदारीमा वन उद्यम, आय आर्जन र रोजगारीको सिर्जना गरी स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने जस्ता कार्य नयाँ चुनौतीको रूपमा देखिएका छन् ।
यस किसिमका कार्य सुरु नै नभएका चाहिँ होइनन् । नीतिगत रूपमा कार्यविधि नै जारी गरेर संवद्र्धनमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम करिब एक दशकसम्म
कार्यान्वयनमा रह्यो ।
तर सरोकारवालाबीचको आपसी विश्वास र सहकार्यको अभावका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्राविधिक परीक्षण समेत हुन नपाई अहिले स्थगनमा परेको छ । आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको प्रभावको परीक्षण गर्न विगतमा काम भएका वनक्षेत्र उपलब्ध हुने नै छन ।
कोरोना संक्रमण वा जलवायु परिवर्तनको असर वन क्षेत्रमा पनि छ नै । जीविकोपार्जनका लागि अति आवश्यक कार्य, कतिपयले मनोरञ्जन र सोखको लागि वन प्रवेश गर्ने गरेको देखिएको छ । वनमा अवैध कटानी, चोरी निकासी र अवैध शिकार गर्ने कार्य चलिरहेको छ । अनि, मिचाहा प्रजाति र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणबाट वन क्षेत्रको क्षयीकरण र खण्डीकरण हुनपुगेको छ । विकास, समृद्धि र संरक्षणबीच ठिक्क मात्रामा सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती छ । वनको उत्पादन क्षमता अनुसार पूर्णरूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वन क्षेत्रको खण्डीकरण, जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ को दुष्प्रभावका कारण वन क्षेत्रले भोगिराखेको चारथरी मार छिचोलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ सोच, योजना, रणनीति र कार्ययोजनाका साथ उल्लेखित सवालको सम्बोधन तथा चुनौतीको सामना गर्ने प्रयासस्वरूप राष्ट्रकै एक प्रमुख रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयनको थालनी भएको छ । वनलाई वनजन्य उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्पादन थलोको रूपमा परिणत गर्न, वनभित्र गरिने कार्यलाई विज्ञानसम्मत तथा प्रजाति सुहाउँदो वन संवद्र्धनमा आधारित बनाउन र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन तथा कृषि वन जस्ता वनको बहुआयामिक उपयोग गर्ने नयाँ शैली अपनाइँदैछ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा वनको भूमिका उजागर गरी सबैखाले वन व्यवस्थापन पद्धतिका लागि थप स्रोत साधन जुटाउन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानीको सम्झौता भइसकेको छ । उल्लेखित कार्यहरू वन क्षेत्रमार्फत राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन महत्वपूर्ण सावित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वन दिवसको उपलक्ष्यमा वन क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले यस पक्षमा छलफल बहस गरी संवद्र्धनमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि मतैक्य भएर कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।
यसो भएमा वनक्षेत्रको व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्रको समृद्धमा टेवा पुग्नेछ । हामीसँग वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लामो अनुभव छ । राम्रोसँग हुर्किएको वन छ । वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्ने तथा भावी पुस्ताका लागि वनक्षेत्रको स्थानमा वन नै कायम राख्न सम्भव छ । वन क्षेत्रको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान सम्भव छ ।
(लेखक वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।)