खराब विकल्पको खोजी

गोपाल खनाल

सामयिक नेपाली राजनीतिमा सायद केपी शर्मा ओलीविरुद्धको सत्ता राजनीतिलाई एकमात्र लक्ष्य मान्ने समकालीन नेतामा पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड अग्रपङ्क्तिमा पर्नुहुन्छ । ऐतिहासिक मित्रता र हिमचिम आकस्मिक शत्रुतामा परिणत हुँदा यस्तो हुन्छ । अझ प्रचण्डजस्तो तीन दशकभन्दा बढी प्राधिकार जमाएर बसेका नेतालाई अन्यको नेतृत्व कसरी स्वीकार्य होस् ? पार्टीमा व्यक्तिको हैसियत देखाएर ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष नमान्दा अर्को सीपी मैनाली बन्ने खतरा पनि थियो प्रचण्डलाई । त्यसो त राजनीतिमा स्थायी शत्रुता र मित्रता हुँदैन । सत्ताका लागि नाजायज थुप्रै सम्झौता गरिन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) बीचको आश्चर्यजनक एकता हुँदा त्यसका दुई पाइलट नेकपा विघटनपछिको विछोडमा आरोप–प्रत्यारोप चलाइरहनुभएको छ । सानो पार्टीको अध्यक्ष अकस्मात् ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँदा चुचुरो पुगेको प्रचण्ड महìवकाङ्क्षा फेरि आधार शिविरमै फर्केको छ । ओली आक्रामक र प्रचण्ड प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
प्रचण्डको अहिलेको प्राथमिकता पहिलाको जस्तो दुईतिहाई मतको प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, ठूलो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने पनि होइन, प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनेमात्र रहेको छ । त्यो पनि आफ्नो हैसियतले नभ्याउने भएपछि ओलीबाहेक जसलाई पनि निःशर्त प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव राख्ने तहमा सीमित भएको छ । पीडा कस्तो छ भने प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार्ने व्यक्तिसमेत फेला पार्नुभएको छैन । आफू र आफ्नो पार्टी सकियोस् तर ओलीलाई विस्थापित गर्छु भन्ने दुःखकै कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसमेत प्रचण्डले सक्नुभएको छैन । जसलाई हटाउनुछ, उही व्यक्तिलाई समर्थन गरिरहनुपरेको छ । चार महिना पर्खन नसक्दा आफ्नो यस्तो हालत भएको उहाँ अहिले स्मरण गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न, थाहा छैन ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमारलाई भरपुर उपयोग गरेर ओलीविरुद्धको सत्ता र स्वार्थको राजनीतिको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड पूर्णतः असफल हुनुभयो । हँुदाहुँदा कठिन समयका सहयोद्धाहरूले समेत प्रचण्डको साथ छाड्नुभयो । ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ जनयुद्धकालीन नीति ब्युँताएका प्रचण्डले पूर्व एमालेभित्र यसरी खेलिदिनु भयो कि अहिले माधव नेपालले ओलीको सामना गर्ने नैतिक सामथ्र्य जुटाउन सकिरहनुभएको छैन । माधवलाई ओलीविरुद्धको सत्ता राजनीतिका घातक हतियार बनाउनुभयो, जसको परिणाम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डपथ’ तिरै फर्कनुभयो भने माधव–झलनथालाई पनि त्यतैतिर फर्कने अवस्था बनाउने योजना कार्यान्वयनमा उहाँ देखिनुहुन्छ । ओलीलाई हटाएर नेकपा कब्जा गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्ने योजनासहितको प्रचण्ड–माधव गठबन्धन नागरिक अनुकूल थिएन । तर त्यो महसुस दुवै नेताले कहिल्यै गरेको देखिएन । त्यही भएर त्यो दुर्घटनामा प¥यो । प्रचण्डले ओलीविरुद्ध आफूलाई प्रयोग गरेको माधवले शायद बुझ्नु भएको थिएन । तर अहिले त्यो प्रमाणित भएको छ । किनकि अहिले प्रचण्डले माधव र झलनाथ खनाललाई मात्र होइन, उहाँहरूसँग रहेका एमालेका नेतालाई समेत ‘आफूद्वारा सञ्चालित’ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहनुभएको छ । नेपाल–खनाल समूहले गरेका सबै क्रियाकलाप आफूसँगको सल्लाहमा भइराखेको सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै एमाले फुटाएर माधव र झलनाथ फेरि आफूसँगै आउने बताइरहनुभएको छ । यो प्रचण्ड खेल ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने असफल राजनीतिमात्र यो होइन, माधव र झलनाथलाई समेत सिध्याउने हो ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दासमेत पार्टीमा अल्पमतमा रहेनुभएका ओलीलाई हटाउन सक्नुभएन भने अब अल्पमतमा रहेका माधव र झलनाथले ओलीलाई ठेगान लगाउँछु भन्दा कसैले पत्याउँदैन । प्रचण्डले माधव र झलनाथलाई यसरी अफ्ठ्यारो पारिदिनुभयो कि अब उहाँहरूले जे गर्दा पनि प्रचण्डसँगको परामर्शमा भएको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिने अवस्थामा पुग्नुभयो । प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको राजनीतिलाई कता डोहो¥याउनुहोला, त्यो थाहा हुँदै जान्छ तर एमालेभित्र उहाँले बाहिर माधवलाई समर्थन गरेजस्तो गरेर आगो झोस्ने खेती गरिरहनु हुनेछ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो एमाले नेतृत्व, खासगरी माधव र झलनाथले बुझ्दा राजनीतिक क्षति कम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन प्रतिनिधि सभाभित्र रहेका अन्य दलका सबै सांसद मिल्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मात्र समर्थन भए पुग्छ । त्यसैले हटाउनेभन्दा निरन्तरता दिने राजनीति सहज छ । माओवादी केन्द्रले ओलीविरोधी मोर्चा नबन्दासम्म समर्थन फिर्ता नलिने नीति बनाएको देखिन्छ । प्रचण्डले आफ्नो फाइदा हेर्नुभएको हुनसक्छ तर उहाँकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएको छ । प्रचण्डलाई एउटा लाभ भने छ – त्यो के भने ओली नेतृत्वका सरकारले गरेका विकास–निर्माण, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाजस्ता ऐतिहासिक काम आफ्नो पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारले गरेको प्रचार गर्न पाउनुहुन्छ । र, त्यही प्रचारलाई अगामी निर्वाचनको एजेण्डा बनाउन सक्नुहुन्छ । ओली सरकारले प्रचार गर्नलायक धेरै काम गरेकै कारण प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जमिन कमजोर भएको ठानेको हुनसक्छ ।
प्रचण्डको ओली हटाउने एकमात्र मिसनमा जसपाले पनि साथ दिने अवस्था देखिँदैन । जसपाभित्र पनि फरक मत छन् । उपेन्द्र र बाबुराम झण्डै प्रचण्डपथमा देखिनुहुन्छ । पार्टीले फाइदा पाओस् वा नपाओस् तर ओलीचाहिँ विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एक सूत्रीय एजेण्डा छ ।
तर जसपाको आन्तरिक राजनीतिमा उपेन्द्र र बाबुराम अल्पमतमा परिसक्नुभएको हुँदा उहाँहरूले चाहेजस्तो निर्णय पार्टीले गर्नसक्ने देखिँदैन । जसपा विभाजनउन्मुख छ । त्यसो हुँदा उपेन्द्र–बाबुरामले ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । जसपाका मागहरूमध्ये संविधान संसोधन र रेशम चौधरीको रिहाइप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको जसपाकै नेताहरूले बताइरहनुभएको छ । यथार्थ हो, ओली नेतृत्वको एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । अर्थात्, जसपाको मागको सम्बोधन ओलीले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ ।
पार्टीगत राजनीतिलाई हेर्दा, नेपाली काँग्रेस तुलनात्मक लाभको राजनीतिमा छ । काँग्रेसभित्र संस्थापन पक्षको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनुभएको छ भने असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गरिरहनुभएको छ । अन्य पार्टीमा जस्तै काँग्रेसभित्र दुई धारको राजनीति भए पनि त्यसले विभाजनउन्मख पनि गराउँदैन र सङ्कट पनि निम्त्याउँदैन । किनकि सामुन्नेको राजनीतिक लाभले काँग्रेसलाई आन्तरिक विवादका बावजुद पनि उपयुक्त राजनीतिक बाटोमा जान निर्देश गर्छ । त्यसै पनि प्रतिपक्षको राजनीति गरेको भनेपछि जवाफदेहिता कम हुन्छ । त्यसमा पनि नेकपा विघटनदेखि एमालेभित्रको चरम द्वन्द्वले नेपाली राजनीति काँग्रेस अनुकूल भएको देखिँदैछ ।
काँग्रेसभित्र निष्कर्ष देखिन्छ – जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन । सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वाभाविक प्रयास एमालेसहितको समर्थनमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र छिटो आम निर्वाचनमा जाने देखिन्छ । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा थप बलियो हुने त्रास वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षमा देखिन्छ, जसका कारण यो बाटोमा जान पार्टीमा सर्वसम्मति देखिँदैन । एमालेविना पनि बाँकी सबैको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार देखिनुभएको छ तर त्यहाँ एउटा समस्या छ– शीघ्र निर्वाचनमा जाने अनुमति गठबन्धनबाट उहाँले पाउनु हुनेछैन ।
देउवाको मात्र होइन, काँग्रेसको कोणबाट हेर्दा देशमा जति चाँडो निर्वाचन भयो, त्यति फाइदा काँग्रेसलाई हुन्छ । एमाले र माओवादीबीच हिजो चुनावी तालमेल थोरै भोटले पराजित भएका काँग्रेस उम्मेदवार सोझै हिसाबले पनि आगामी निर्वाचनबाट विजयी हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसमा पनि एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोले विभाजनकै रूप लियो वा माधव समूहले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्यो भने झन् काँग्रेसलाई ‘बम्पर’ नै प्राप्त हुन्छ । कुनै पनि पार्टी विभाजन हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद भने होइन, त्यसैले पार्टीहरू फुटेर होइन, जुटेर आन्तरिक समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोको समाधान एकताबाटै होस् भन्ने स्वाभाविक चाहना आम नागरिकको छ, कार्यकर्ता र पार्टीपङ्क्तिको त छँदैछ ।
आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेन भने ओलीलाई हटाएर अरू कसैलाई बनाउने पक्षमा देउवा लाग्न हुँदैन किनकि त्यसले उहाँ र काँग्रेसलाई कुनै राजनीतिक लाभ हुँदैन । त्यसैले देउवाको रणनीति समय खपत गर्ने हुनसक्छ ताकि अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै ओलीलाई संवैधानिक प्रावधानबमोजिम निर्वाचनको घोषणा गर्न लगाउने । प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनस्र्थापना भएमा संसद्मा ‘विगतमा देखिएका गलत अभ्यास’ दोहोरिने खतरातर्फ सङ्केत गर्नुभएको थियो, पुनस्र्थापनापछिका यी अभ्यासले त्यसलाई यथार्थ बनाउने सम्भावना बढेको देखाउँदैछ । आखिर त्यसै पनि २२ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने छँदैछ, त्यसका लागि तयारी लगायतलाई हेर्दा एक वर्षपछि त्यो सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अत राजनीतिक विवाद समाधानका लागि शीघ्र निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा दुवैको धारणा छिटो निर्वाचन गराउने भएपछि अब त्यहीअनुसार अघि बढ्न केले रोक्ने ? नेकपा एमाले ठूलो दल छ, अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा अर्को जनमत बुझ्ने उपयुक्त बाटो हो । एउटा व्यक्तिविरुद्धको मोर्चाबन्दीमै अनिर्णयको बन्दी बनिरहने कि देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने ? यसतर्फ दलका नेतृत्वले छिटो सोच्दा राम्रो । जनताले विकल्प अझ राम्रो खोजेका छन्, खराब होइन ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)