अन्तरपालिका सहकार्य (सम्पादकीय)

नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था नयाँ अभ्यास भएकाले यसको कार्यान्वयनमा कतिपय संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान तय गरिएका छन् भने कतिपय कार्य आपसी समझदारी तथा अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने अवस्था छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश तथा तहले छुट्टाछुट्टै र साझा रूपमा गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त अनुसूची– ८ मार्फत गरेको छ तर कतिपय कार्य विभिन्न तहबीचको अन्तरसमझदारीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश तह खोला, खोल्सा र मूलबाटोले छुट्टयाइएकाले खोलावारिको पालिकाले मात्र तटबन्ध गरेर अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहुने भएकाले पारीको तहले पनि सँगै तटबन्धन गरेमा स्रोतको पर्याप्तता, संरक्षणमा समान दायित्व, लागतमा साझेदारी र किफायतीमा बस्ती सुरक्षित गर्न सकिनेछ । यसैगरी गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिका संरचना एकीकृत मैत्री भएनन् भने पनि एउटा पालिकाको प्रयास कार्यान्वयन हुनसक्दैन । काठमाडौँ महानगरलाई धुलोधुवाँ मुक्त गर्न छिमेकी नगरपालिका पनि सफा हुनुपर्छ । यही पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको सकारात्मक अभ्यास हुन थालेको छ । यस्तो अभ्यास कोभिड–१९ को रोकथामका सन्दर्भमा उपयोगी देखिएको थियो यद्यपि यसमा कैयौँ सुधारको खाँचो देखिएको थियो । स्थानीय तह भौगोलिक रूपमा एकआपसमा जोडिने मात्र नभएर यिनीहरूबीच आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतको अन्तरनिर्भरता रहेकाले पूर्वाधार विकासलगायतका गतिविधिमा सहकार्य हुन आवश्यक छ । जिल्लाभित्रका मात्र नभएर जिल्ला र प्रदेशबाहिरका स्थानीय तहबीच पनि यस्तो सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकासँग उपत्यकाका स्थानीय तहले साझा आवश्यकताका आधारमा सुसम्बन्ध राखेन भने यहाँको फोहोरको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न यसअघि निकै पेचिलो भएको उपत्यकाले अनुभव गरेकै छ । स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास, पर्यावरणीय सुधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण लगायतका साझा आवश्यकतालाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकार ऐनलगायतका कानुनी संयन्त्र तयार गर्नेक्रममा पालिकाहरूबीचको अन्तर सम्बन्ध, साझेदारी, सहकार्य, समन्वय तथा अन्तरनिर्भरताबारे खासै व्यवस्था नगरिए पनि काम गर्दै जाने क्रममा यस्तो एकत्वको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाले साझा मञ्च स्थापना गरेर एकीकृत विकासको प्रयास अगाडि बढाउने सोच बनाएका छन् । उपत्यकाका १८ नगरपालिकाका प्रमुखको भेलाले एकीकृत विकासका लागि ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकाले फोहोरमैला, सडक, खानेपानी, नदी व्यवस्थापन, कर प्रणाली, पुराताìिवक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पदमार्ग निर्माणलगायतमा एकीकृत विकास अवधारणा ल्याउन सक्छन् । केही स्थानीय तहबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी आपसी सहयोग र अनुभव आदान प्रदान गर्न उनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । काठमाडौँ महानगरले आफूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको रामग्राम, जुम्लाको चन्दननाथ र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकालाई पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिनगरपालिका एक करोड ५० लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने भएको छ । विकास निर्माणमा मात्र नभएर उपलब्ध साधनस्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगमा पनि यस प्रकारको सम्बन्ध आवश्यक पर्नेछ । कतिपय अवस्थामा कानुनको अपर्याप्तताले अन्तरपालिका सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था छैन । राम्रो अभ्यास हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ महानगरले उपलब्ध गराएको स्रोतको खर्चप्रति त्यस्तो स्रोत प्राप्त गर्ने नगरपालिका कोसँग उत्तरदायी हुनुपर्ने, खर्चको आर्थिक तथा सामाजिक अडिट कसले गर्ने, विद्यमान आर्थिक प्रशासनले यसरी एक पालिकाले अर्को पालिकालाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्न दिन्छ कि दिँदैनजस्ता प्रश्नको पनि समाधान खोज्नुपर्छ । अर्कोतिर एउटा नगरवासीले आफ्ना क्षेत्रको विकास निर्माण हेतु कर तिरेको हुन्छ त्यो नगरपालिकामा सडकमा हिलाम्य र धुलाम्य हुन्छ तर त्यही पालिकाले अर्को पालिकालाई सहयोग गर्दा कर तिर्ने नागरिकसँग नीतिगत सहमति लिनुपर्छ कि पर्दैन, यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा पनि अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । लोकप्रियताका लागि मात्र यस्तो अभ्यास हुनुहुँदैन । पालिकाहरूबीच रहने अन्तरसम्बन्ध र गरिने भगिनी सम्बन्धलाई पृथकरूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । हाल विभिन्न पालिकाले साझेदारी कार्यक्रम, साइकल लेन, बिरामीले तिर्नुपर्ने शुल्क मिनाहा, संयुक्त लगानीमा दमकल सञ्चालन, सडक सम्पर्क विस्तार, सहरी पूर्वाधार विकासका लागि सहकार्यको सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । अन्तरपालिक मात्र होइन आफ्ना पालिकामा रहेका ठूला संस्थासँग पनि पालिकाहरूले सहकार्य गर्न सक्छन् तर सहकार्य गर्नुपूर्व यसका कानुनी पक्ष र सहकार्यबाट प्राप्त प्रतिफलको उपयोगिता कसरी गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।