मौसम पूर्वानुमान पद्धतिमा सुधार
रामप्रसाद अवस्थी
सन् १८७३ मा भियनामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मौसम सम्मेलनको अवधारणा बमोजिम अन्तराष्ट्रियस्तरमा मौसमी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य राखी सन् १८७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मौसम सङ्गठनको स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त सङ्गठनलाई सन् १९५० मार्च २३ का दिनदेखि विश्व मौसम सङ्गठनको रूपमा परिणत गरी सन् १९५१ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष निकायको रूपमा राखेको देखिन्छ । हाल यस सङ्गठनमा १८७ देश तथा छ स्वाशासित क्षेत्र सदस्य छन् । नेपालले पनि सन् १९६६ मा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । मानवीय सुरक्षा, आर्थिक–सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका लागि जल, जलवायु र वातावरणीय तथ्याङ्क÷सूचना आदानप्रदान गर्नका साथै जल–मौसम सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितता एवं मापनमा एकरूपता प्रदान गर्नका लागि सङ्गठनले आवश्यक मार्गदर्शन गर्दछ।
विश्व मौसम सङ्गठनको स्थापना भएको दिन मार्च २३ लाई विशेष महŒव दिंदै सन् १९६१ देखि विश्व मौसम दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । हरेक वर्ष मौसम, जलवायु र जल प्रतिविम्बित हुने गरी विशेष नारा तय गरिन्छ र सोही नारामा आधारित छलफल र जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गरी यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ । महासागरसँग जलवायु र मौसमको सम्बन्ध विषयमा यस वर्षको मौसम दिवस केन्द्रित छ । यसै दिवसको अवसरमा यहाँ नेपालमा जल तथा मौसम सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागको चर्चा गरिएको छ ।
जल तथा मौसमविज्ञान विभाग
नेपालमा मौसम अवलोकन कार्य सन् १९२१ मा एउटा वर्षामापन केन्द्रवाट शुरु भएकोमा सन् १९४० को दशकमा करिब एक सयवटा वर्षामापन केन्द्र स्थापना भएको देखिए तापनि संस्थागत रूपमा सन् १९६० देखि विद्युत् विभाग अन्तर्गत जलस्रोत सर्वेक्षण एकाइ गठन गरी जल तथा मौसमसम्बन्धी कार्य भएको देखिन्छ । सन् १९६५ मा जलस्रोत सर्वेक्षण विभागको रूपमा स्थापित भई कार्यहरू भए । सन् १९६६ मा नेपाल विश्व मौसम सङ्गठनको सदस्य भएपछि सो विभाग जलस्रोत तथा जलवायु विज्ञान विभागको रूपमा परिणत भएको देखिन्छ । सन् १९८८ देखि जल तथा मौसमविज्ञान विभागको रूपमा छ । यस विभाग र अन्तर्गतका चारवटा शाखा कार्यालयहरूमा करिव २५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने करिब एकहजार वटा जल–मौसम अवलोकन केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । जल तथा मौसमविज्ञान विभागको मुख्य ध्येय जल तथा मौसमजन्य प्रकोपहरूको समयमै विश्वसनीय र भरपर्दो पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रदान गरी जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका साथै विषयगत क्षेत्र (हवाई उड्डयन, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जनस्वास्थ्य, भौतिक निर्माण आदि) लाई आवश्यक जल तथा जलवायु तथ्याङ्क÷सूचना प्रवाह गरी जलवायु समुत्थान समाजको निर्माण मार्फत दिगो विकासमा टेवा पु¥याउनु हो। विभागले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोचलाई साकार तुल्याउन राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा नवीनतम प्रविधिहरूको सदुपयोग गर्दै बहुप्रकोप व्यवस्थापनका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।
जलवायुजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि मौसम र बाढी पूर्वानुमान, हवाई मौसम सेवा (३६५ दिन २४ घण्टा); कृषि मौसम सेवा, ऋतुगत जलवायु सेवा; जल, जलगुण र जलवायु तथ्याङ्क सेवा; जल, जलवायु, हिम, हिमनदी तथा हिमतालसम्बन्धी अनुसन्धान÷परामर्श; पूर्व सूचना तथा चेतावनीको विकास र सञ्चालन; जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
जलवायुजन्य प्रकोप
विश्वमा हुने प्राकृतिक प्रकोपमध्ये ९० प्रतिशत जलवायुजन्य हुन्छन् र औसतमा ७१ प्रतिशत आर्थिक क्षति र मानवीय क्षतिको ८९ प्रतिशत मृत्यु अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहेको देखिन्छ । दक्षिण एसिया क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मानिन्छ । जुन विकासका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा विनाशकारी भूकम्प बाहेकका जल तथा मौसमजन्य प्रकोपका कारण ८८ प्रतिशतले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । सबैभन्दा बढी क्षति पहिरो, चट्याङ, बाढी र आगलागीका कारण हुने गरेको देखिन्छ । जल तथा मौसमजन्य विपद्वाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्व चेतावनी तथा परामर्श उपलब्ध गराउने भूमिका विभागले निर्वाह गर्दै आएको छ । यद्यपि सूचनाहरूको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता सबलीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म पु¥याउन विभाग अनवरत जुटेको छ ।
जलवायु परिवर्तन
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावका आधारमा विश्वकै उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको सूचीमा देखिन्छ । विश्वव्यापी उष्णीकरणको तुलनामा पर्वत र हिमाली क्षेत्रमा तापमान वृद्धिदर तीव्र देखिन्छ भने विषम मौसमी घटनाहरू अस्वाभाविक रूपमा देखा परिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता बमोजिम विश्वव्यापी तापक्रम सन् २१०० सम्ममा १.५ डिग्रिसेल्सियसमा कायम गरे पनि नेपालजस्ता पर्वतीय भूभागहरूमा २.२ डिग्रिसेल्सियस भन्दा बढीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । वर्षा, तापक्रम, जलप्रवाह लगायत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आधिकारिक तथ्याङ्क विभागले विश्लेषण गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७६ ले जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिमयुक्त हिमनदी तथा हिमतालहरूको नियमित अनुगमनका साथै जलवायु तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक राख्दै नदी जलाधारमा आवश्यक जलमापन र मौसम मापन केन्द्रहरूको विस्तार गर्न र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले हरेक स्थानीय तहमा जलवायुजन्य प्रकोपहरूको अनुगमन, पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरी धनजन, भौतिक पुर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा एवं पर्यावरणमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने नीति अनुरूप विभागलाई कार्य गर्न निर्देश गरेको छ ।
विभागको जिम्मेवारी
राज्यको नीति (प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रदान गर्ने) तथा विश्व मौसम महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप मौसम, जलवायु र जलसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको उच्चतम गुणस्तर कायम गर्दै जनमुखी जल तथा मौसम सेवा प्रदान गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो । पहाडी र उच्च हिमाली भेगमा रहेको सतही जल–मौसम अनुगमनको अपर्याप्तता पूर्ति गर्नुपर्नेछ । एकीकृत बहुप्रकोप पूर्व सूचना सेवामा सङ्कटापन्न वर्गको पहुँच वृद्धि गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु, सरोकारवाला र सर्वसाधारणको माग बमोजिम विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । मौसम अवलोकनकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, उत्प्रेरित गर्न र अवलोकनमा स्थानीय सामुदायिक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ भने अर्कातिर विश्वव्यापी अवलोकन सञ्जालमा समूहीकृत हुँदै स्वचालित र आधुनिक अवलोकन प्रणालीलाई विस्तार र दिगो बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।
जलवायु र जलजन्य प्रकोपसम्बन्धी कार्यमा सबै सरकारी÷गैरसरकारी निकायलाई गोलबद्ध गराई परिचालन गर्नका लागि विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किनभने हाल विभिन्न निकायले विभागसँगको समन्वय विना प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्दा समय र आर्थिक खर्च दोहोरो हुनुका साथै विपद् व्यवस्थापनमा द्विविधा र दिगो नभइरहेको देखिन्छ । विश्व बैङ्कको एक अध्ययन अनुसार जल तथा मौसम सेवामा लगानी गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु समुत्थान निर्माणसहित कैयौँ गैर मौद्रिक फाइदाका अतिरिक्त लगानीको २५ औँ गुणा बढी फाइदा हुनेछ । साथै सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ । मौसम पूर्वानुमान पद्धतिमा अवलम्बन गरिरहेको चालु प्रविधिमा तत्काल सम्भाव्य सुधार मात्र गर्नसक्ने हो भने मौसम संवेदनशील क्षेत्रहरूः कृषि, ऊर्जा, यातायात, भौतिक निर्माण, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनमा खर्बौंको फाइदा हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
मौसमजन्य प्रकोपहरूको उत्पत्ति वायुमण्डलमा मात्र निर्भर नरही सामुद्रिक गतिविधिमा पनि भर पर्ने भएकोले माहासागरको भूमिकालाई बिर्सनु हँुदैन भनी यस वर्षको मौसम दिवसले सन्देश दिन खोजेको छ । हिमगलन, हिमताल विस्फोटनका घटनासँगै समुद्र उकासको समस्यामा वृद्धि भइरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै समुद्रको समाजिक, आर्थिक र वातावरणीय महŒवलाई विचार गर्दै समुद्रको संरक्षणका लागि विश्व समुदायलाई जागरुक गराउन र समुद्रबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट मानव समुदायलाई सुरक्षित राख्नका लागि विश्व मौसम सङ्गठनले यस वर्षको मौसम दिवसलाई महासागर केन्द्रित गर्न खोजेको हो । यस वर्षको मौसम दिवसले “हाम्रो चाहनाः मौसम, जलवायु र जलसम्बन्धी द्रुत सूचना“ को परिपूर्ति गर्न सफल होस् ।
(लेखक मौसमविद् हुनुहुन्छ ।)