नेपाली राजनीतिका चुनौती

खिमलाल देवकोटा
यतिबेला नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । नेपाली राजनीतिका ७१ र्वाको इतिहास केलाउँदा ठण्डा दिमागले सोच्न बाध्य भइन्छ कि हामीले यतिका त्याग बलिदान र सङ्घर्षका उपलब्धिलाई कति हिफाजतका साथ जतन गर्न सक्यौँ ? के नेपाली जनता आन्दोलन मात्रै गर्ने र उपलब्धि जोगाउन नसक्ने हालतमा पुगेका हुन् । के नेपाली राजनीतिक नेतृत्व आन्दोलन उठाउन सक्ने उपलब्धि जोगाउन नसक्ने नै हुन् ? यसै सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।

विगतको समीक्षा
२००६ सालमा नेपालमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भएका हुन् । राणाशासनको बिगबिगी भएका बखत स्थापना भई कार्यारम्भ गरेका यी पार्टीहरूले २००६ सालको राणाशासन विरुद्धको हतियारबद्ध आन्दोलनलाई छाडेर कम्तीमा आधा दर्जन पटक हतियार उठाएको तथ्य छ । राणाशासन विरुद्धको हतियारबद्ध लडाइँ दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गियो । राणा, राजा र काँग्रसको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । राजाबाटै घोषित प्रजातन्त्रमा राणाशासनको अन्त्यसँगै फेरि उनै राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । राजाको घोषणा बमोजिमको प्रजातन्त्रमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने र जनताबाट निर्वाचित वैधानिक परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था हुने कुराको उद्घोष स्वयं राजाले गरेका थिए । राणा शासनविरुद्धको उक्त लडाइँ सफल भयो तर सम्झौतामा टुङ्गियो । राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । जसको दायित्व संविधानसभाको चुनाव गराउने र गणतन्त्रात्मक संविधानमार्फत नेपाली जनताको राजनीतिक परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्ने थियो । तर यो सरकार आन्तरिक कलहका साथै संविधानसभा कि संसद्को चुनाव भन्ने विवादमा फस्यो । मामिला अदालत पुग्यो र संविधानसभा तुहियो । संसद्को निर्वाचनका लागि अवतरण भयो । जनताका वैधानिक प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र गणतन्त्र घोषणा भएर पनि संस्थागत हुन सकेन ।
नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक पुष्टि भयो नेपाली राजनीतिको ल्याकत आन्दोलन गर्न सक्ने तर जोगाउन नसक्ने स्वरूपमा । मामिला यतिमा मात्रै रोकिएन, संसद्कै चुनावबाट सही, दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको सरकार सैनिक कुमार्फत अपदस्थ हुन पुग्यो । आफैँले चुुनेको दुईतिहाइको सरकारलाई जोगाउन जनता जागेनन् । बरु राजाको निरंकुशता र दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदै लागु गरिएको निर्दलीय पञ्चायतले देशलाई बन्धक बनायो । ३० वर्षको पञ्चायतका विरुद्धको निर्णायक आन्दोलन सफल भयो तर मरिचमान श्रेष्ठपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार बन्यो । राजाको हैसियतमा तात्विक अन्तर परेन । शब्दमा संवैधानिक थपियो नयाँ संविधान बनाइयो । तर पनि ०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधानकै माध्यमबाट फेरि पनि राजाको निरङ्कुशतासँगै ज्ञानेन्द्रको शासनको थालनी भयो ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध भयो । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियाको थालनी भयो । नयाँ अन्तरिम संविधान बन्यो । निरङ्कुश राजालाई निलम्बन गरियो तर आन्दोलनको रापतापमा राजतन्त्रकै अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भने गर्न सकिएन । तथापि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मात्रै राजा हटाइयो, गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो सङ्क्रमण पनि एक प्रकारको सम्झौताको तरिका नै अवलम्बन गरियो । विगतमा भएका देश र जनताका विरुद्धका शासकहरूका अपराधहरूमा जिम्मेवार बनाउने काम भएन । आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिससहितको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन फेरि पनि त्यसै थन्कियो ।
जेनतेन संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । संविधान बमोजिम बनेको संसद् पनि विघटन गरियो । अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । अझै पनि संविधान र संसद्विरुद्धको खतरा टरेको छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधान, संसद् र राजनीतिक दलहरूसँगै आन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू जोगाउने चुनौती अझै थपिएको छ । यसरी विगतको समीक्षाका आधारमा नेपाली राजनीति आन्दोलनमा सफल उपलब्धि जोगाउन असफल रहेको भन्ने आरोप बारम्बार पुष्टि भएको छ । यो आरोप गलत छ भन्ने सावित गर्न नेपाली राजनीतिले फेरि पनि एकपटक आफ्नो श्रेष्ठता पुष्टि गर्न जरुरी भएको छ ।

अबको कार्यभार
संविधानको रक्षाः विगत ७० वर्षको त्याग सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी हुँदा नहँुदैदेखि जोखिममा छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अनेक बहाना देखाएर दिइएन । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि देशी विदेशी षड्यन्त्रलाई चिर्दै र तिनका दबाबहरूलाई झेल्दै जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने हर्कतहरू भए । संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने प्रावधान राखेर संविधान जारी गर्ने, नयाँ सरकार पनि गठन गर्ने तर सङ्क्रमणकालीन अवधिमा सरकार परिवर्तन हँुदैन भन्ने व्याख्या अदालतबाटै गराएर संविधान बमोजिमको चुनाव पनि नगराउने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयत्न पनि भएका थिए । ती षडयन्त्रबाट जोगिंदै र जोगाउँदै अघि बढेको संविधान संसद्को विघटनका बखत घाइते हुन पुग्यो ।
प्रथम दृष्टिमा नै देखिने कुरा के हो भने संसद्को विघटनले संविधानको एक हिस्साको विघटनको प्रयत्न भएकै थियो । धन्न, सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदियो र संसद् पुनःस्थापित भयो । संविधानरूपी खेल मैदान अदालतको फैसलापछि जोगिएको छ । अब खेलाडीहरूको जिम्मामा खेल रोचक, अर्थपूर्ण र संविधानको मर्म बमोजिम बनाउने अभिभारा थपिएको छ । यो अभिभारा सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दा मात्रै जोगिएको संसद्ले संविधान जोगाउन सक्नेछ ।
२०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा प्राप्त दुईतिहाइ मत नेपाली काँग्रेसले रक्षा गर्न सकेन तब तत्कालीन संसद् र संविधान खोसिए । पञ्चायती काललाई छाडेर बाँकी चुनावमा जनमत दुईतिहाइ कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा देखाप¥यो । कम्युनिस्टहरूको फुट र विभाजनका कारण एक तिहाईभन्दा कम जनमत भएको काँग्रेसका जिम्मामा नै राजनीति आइलाग्यो । लामो अभ्यासपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि भने झण्डै दुईतिहाईकै जनमत कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा देखाप¥यो । दुईतिहाइको संसद् र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । विश्लेषकहरू भन्दै थिए– यो जनमत नेकपाले जोगाउन सकेन भने विगतमा काँग्रेसले सत्ता, सरकार, संसद्, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत गुमाएजस्तै यसपटक पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला काँग्रेसले प्राप्त गरेको जनमत र जोगाउन नसकेको प्रणालीले आज कम्युनिस्टहरूलाई परीक्षण गर्दैछ भन्दा नभन्दै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट पार्टी अदालतमार्फत विघटन गरिएको छ । सो यात्रा यत्तिमा टुङ्गिएको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनसम्म पु¥याउने षड्यन्त्र देखिएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै वितृष्णा फैलने खालका हर्कतहरूको पुनरावृत्ति आज दिनानुदिन घनिभुत बन्दै छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटन र विसर्जन नेपाल र नेपालीहरू बाहेक विदेशीहरूकै इच्छा र चाहना हो । यति सपाट विषयलाई नबुझ्ने नेपाली जनता र झण्डै दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट समर्थक जनमत छैन होला । यसका वावजुद पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनमतमा त्यो गम्भीरता देखा परिराखेको छैन ।
विश्वमा कम्युनिस्ट सकिए भनेका बेला नेपालमा दुईतिहाइको जनमतका साथ देखिनु नेपाली बाहेक अरूका लागि प्रिय विषय थिएन । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यो शक्तिको विघटनका लागि हजार षड्यन्त्र गरिराखेका थिए भन्ने कुरा पनि लुकेको थिएन । यसको आरम्भ आन्तरिक कलह, अन्तरध्वंस हुँदै संसद् विघटन र पार्टी विघटनसँगसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पार्टी सरकारको नेतृत्वलाई प्रयोग गरेको कुरामा पनि कहीं कतै द्विविधा थिएन तर पनि नेतृत्व सजग भएन । उक्त षड्यन्त्रमा आफैँ जानी वा नजानी सामेल भएको हो कि भन्ने आशङ्का छ । भविष्यमा यसका तथ्यहरू बाहिर आउने नै छन् । फेरि पनि जनताको बृहत्तर चेतना र जागरुकताका बलमा प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने र गुमिहाले पनि पुनः प्राप्तिका लागि नेपाली जनताको अदम्य साहस र तागतलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । यो कुरा फेरि एकपटक पुष्टि गर्ने दायित्व इतिहासले देशभक्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती नेपाली जनताका जिम्मामा सुम्पेको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)