संवैधानिक आयोगमा रिक्तता (सम्पादकीय)

लोकसेवा आयोग चैत ११ देखि पदाधिकारीविहीन भएको छ । छवर्षे कार्यकाल हुने आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति २०७१ चैत ११ गते गरिएको थियो । पदाधिकारीविहीन हुँदा निजामती कर्र्मचारी नियुक्ति र वृत्तिविकासका सबै प्रक्रिया (लिखित जाँच, अन्तर्वार्ता, बढुवा, पदस्थापन, नतिजा प्रकाशन) जस्ता नियमित गर्नुपर्ने काम रोकिन्छन् । निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त संविधानले तोकेअनुसार सुरक्षा निकाय तथा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेका सङ्गठित संस्थानतर्फका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनजस्ता काम पनि प्रभावित हुनेछन् । आयोगले यस वर्ष विभिन्न पदका दुई हजार ५१७ सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । यी पदको नतिजा प्रकाशनका काम विभिन्न चरणमा भइरहेको छ । कतिपय काम आयोगको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय काममा बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन वा निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ । पदाधिकारीविहीन आयोगले दैनिक प्रशासनका सामान्य कामबाहेक संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन ।
कुनै पनि देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कति सबल, सफल र पारदर्शी छ भन्नका लागि त्यो देशका संवैधानिक निकाय कति स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावी छन् भन्ने विषय पनि एउटा मापक हुन सक्छ । नेपालको संविधानले विभिन्न आयोगलाई संवैधानिक हैसियतमा जिम्मेवारी सुम्पेको छ । यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न त्यस्ता निकायको नेतृत्व अविच्छिन्न हुनु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी,
स्रोत–साधन सम्पन्न र समयानुकूल कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कतिपय देशमा यस्ता आयोगले आफ्ना लागि आफैँ कानुन बनाएर संसद्बाट औपचारिकताका लागि अनुमोदन गर्ने गराइएको पनि पाइन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि संवैधानिक परिषद्मार्फत नियुक्त गरिने यस्ता आयोगमा समयमै नियुक्त हुन नसक्ने, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनेजस्ता प्रवृत्तिबारे आरोप सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता आरोप पूर्णतः सत्य नभए पनि असत्य पनि छैनन् । बहुमतको निर्णय र अल्पमतको कदर हुने परम्परा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य भएकाले संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीलाई शासन सञ्चालनमा सहभागी बनाउन विभिन्न तौरतरिका अपनाइएको हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागितालाई यसै नजरले हेरिएको हो तर प्रजातन्त्रको उदार प्रावधानलाई टेकेर प्रतिपक्षीले संवैधानिक निकायका नियुक्तिलगायतमा सत्ता साझेदारी खोज्छ भने त्यो प्रजातन्त्रले अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न परिवेश हो । यसैगरी, प्रतिपक्षलाई पूर्णतः निषेध गरेर राज्यका सबै निकायलाई सत्ताको छाँयामा राख्ने प्रवृत्ति पनि प्रजातान्त्रिक शासन होइन । यस अर्थमा नेपालका संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई परिभाषित गर्न सकिनेछ ।
नेपालको संविधानअनुसार बनेका नयाँ आयोगमा झन्डै चार वर्षसम्म नियुक्ति हुन सकेका थिएनन् । कसका कारणले नियुक्ति हुन सकेन भनेर पात्र निक्र्यौल गर्नुुभन्दा राजनीति कारण र प्रवृत्तिले यस्तो भएको भन्नमा विवाद रहँदैन । यी अनुभवलाई दृष्टिगत गरेर वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्मा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गरी नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाई विभिन्न आयोगमा गरिएको ति नियुक्ति विवादमा परेको धेरै भएको छैन । राजनीतिक फाँटका ‘गिभ एन्ड टेक’को बाछिटा संवैधानिक परिषद् तथा त्यसद्वारा गरिने नियुक्तिमा पर्ने वा नियुक्ति नै गर्न नसकिने अवस्था चिर्न गरिएका यस्ता कदमलाई स्वाभाविक भन्नुपर्ने हाम्रो अनुभवले नै
पुष्टि गरेको हो ।
संवैधानिक आयोगका सिफारिस तथा प्रभावकारी वृद्धि गर्न उनीहरूको सुझाव तथा दृष्टिकोणलाई सरकारले उपयुक्त कानुन बनाएर सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । कर्मचारी सरुवाका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा बनाइएका मापदण्ड व्यवहारमा लागू नहुनु, छिटोछिटो कार्यालय तथा योजना÷आयोजना प्रमुख हेरफेर हुनुजस्ता प्रवृत्तिमा आयोगको अनुभव तथा सुझाव सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसैगरी, अन्य आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हेतुले गरिन्छ न कि डेकोरेसनका लागि भन्ने पनि स्पष्ट हुनैपर्छ । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवामा रहेका व्यक्तिलाई उमेरको हदमा छुट दिइएको तर त्यही पदमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिलाई (पुरुष ३५, महिला ४० वर्ष) उमेर हद रहेकाले सच्याउनुपर्ने सुझावमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार, महिला आयोगलगायतका सुझावअनुसार कानुन तथा प्रक्रिया परिमार्जन गरेर प्रजातन्त्रको प्रतिफल वितरणका प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन सक्नुपर्छ । पदाधिकारी रिक्त रहँदा आयोगहरूको प्रभावकारितामा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी समयमै
सम्बोधन गरिनु उचित हुन्छ ।