आत्मनिर्भरताको शुभलक्षण

डा. धनपति कोइराला

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनका माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनलाई उच्च महŒव दिएपछि स्वदेशी उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनुका साथै बजारीकरणमा समेत प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिएको छ । सरकारी कार्यालयमा उपयोग गरिने सम्पूर्ण फर्निचरजन्य सामग्री, हस्तकलाका सामग्री, उपहारमा दिइने सामग्री आदि वस्तु स्वदेशी नै हुनुपर्ने भन्ने बाध्यकारी नियम मुलुकका निम्ति हितकारी हुनेछ ।
यसअघि सरकारले १५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्न निर्देश गरेको थियो । अहिले भने त्यसमा समेत परिमार्जन गरी स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा नभएमा मात्र विदेशी अन्यथा स्वदेशी नै खरिद गर्न बाध्यकारी नियम बनाएर त्यसलाई कडाइसाथ परिपालना गर्न भनेको छ । यो नीतिको परिपालनाले भविष्यमा उल्लेख्य परिणाम दिन सक्नेछ । यसले स्वदेशी उत्पादनले प्रोत्साहन पाउनेमात्र नभई दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिले समेत रोजगारी प्राप्त गर्ने हुँदा विद्यमान बेरोजारी समस्या थोरै नै भए पनि समाधान हुनेछ । विदेशी मुद्रा खर्च घट्न गई मुद्रा सञ्चिती बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम हुँदै जानमा मद्दत गर्नेछ ।
रेशम, अल्लो, बाँस, केराका रेशा, कपास, सिमलको भुवा, काँस, भेडाको रौँ आदिको धागो उत्पादन गरी विभिन्न जातजाति र संस्कृतिको उद्बोधक पहिरन निर्माण गर्ने, झोला, टोपी, हातेझोला, कोट, ज्वारीकोट बनाउने र त्यसलाई मात्र उपयोग गर्ने परिवेश निर्माण गरिएको सन्दर्भमा त्यस्ता वस्तुले बजार पाउने र मुद्रा स्वदेशमै रहनेछ । मुलुकमा कच्चा सामग्री नपाइने भए त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार छुट गर्ने, आयातका निम्ति आवश्यक वातावरण मिलाइदिने कार्य राज्यले गरिदिनुपर्छ ।
विदेशी वस्तु आयातमा रोक लगाई स्वदेशी उत्पादनलाई महŒव दिनुपर्ने स्वदेशी उद्योगीको माग रहेको छ । सरकारले जनताले नै माग कम गरिदिए वा माग नै नगरिदिए त्यस्ता वस्तु आयात नै नहुने जिकिरलाई के भन्ने ? हो, जनतामा राष्ट्रियताप्रेमी भावना पैदा गर्न नसक्नु सम्पूर्ण अगुवा नेतृत्वको कमजोरी हो । जनतामा स्वदेशप्रति अपार माया गर्न र विलासी वस्तु लगाएर अरूलाई देखाउने मानसिकतामा परिवर्तन गर्न नसक्दासम्म मन्त्रीले भनेजस्तै गरी जनता स्वदेशी उत्पादकत्वमा रमाउने र विदेशी उत्पादकत्व परित्याग गर्ने भावना पैदा हुन सक्ने देखिन्न ।
कतिपय वस्तु र सेवामा भारतले आज पनि विदेशी वस्तु आयात र बिक्री कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी उत्पादन मात्र खरिद गर्न बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । यसर्थ, भारत हजारौँ वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ । उसले स्वदेशी उत्पादकत्वलाई परिमाणमा मात्र नभई, गुणात्मक रूपमा समेत पर्याप्त सुधार र उचाइ प्राप्त गरेको पनि छ । यसर्थ, विश्व बजारमा भारत कतिपय वस्तुका निम्ति प्रतिस्पर्धी र सक्षम निर्माता राष्ट्र मानिन्छ । नेपाल, भुटानजस्ता कैयौँ देश कतिपय वस्तु र सेवाका लागि भारतमै पूर्ण निर्भर छन् ।
यद्यपि, २०४६ को प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली हुनुपूर्व हाम्रो मुलुक पनि धेरै वस्तु र सेवा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर दिशामा थियो । हेटौँडाको कपडा, गैँडाकोटको कागज कारखाना, बाँसबारी छाला कारखाना, जनकपुरको चुरोट कारखाना, विराटनगरको जुट कारखाना, सुनवलको चिनी मिल, धरानको पाइप इत्यादि उत्पादन आत्मनिर्भरताका निम्ति कोशेढुङ्गासरी थिए । यीमध्ये केही निभ्न लागेको बत्तीझैँ भए पनि उत्पादन गरिरहेछन् तर विदेशी वस्तु र सेवासँग मुकाविला गर्न नसकी घाइते अवस्थामा छन् ।
उदारीकरण र निजीकरणका नाउँमा भनौँ या कमिसन आदि इत्यादिदेखि भारतीय नीति, रापताप र चापका कारण यस्ता उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान ध्वस्त पारिए र पुनःपरनिर्भर बनाइयो मुलुकलाई । भएका उद्योग पनि प्रोत्साहन, प्रबलीकरण र अरू पोस्ने नीतिका कारण रुग्ण बन्न जाँदा मुलुक हरेक सेवा र वस्तुमा परनिर्भर बन्न गयो । त्यसको स्पष्ट प्रभाव देखियो भारतीय नाकाबन्दीमा ।
२०६३ पछि भने स्वदेशी उद्योग र उत्पादकत्वलाई महŒव दिन थालिएको थियो । अझ त्यसमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरी लागू भएपछि भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दीबाट आमनेपालीले परनिर्भरता हुँदाको दुःख, अपमान, अभाव, कालोबजारी र वस्तु अभावको चपेटा साह्रै नमीठो गरी अनुभूत ग¥यो र केही चेत र होश खुल्यो । गहिरो मूच्र्छनाबाट अकस्मात् सचेतनाको दुनियाँमा आउँदा उसले धेरै पाठ सिक्यो र चीनतर्फको नाका खोल्यो । सँगसँगै स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वको प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा मुलुक अग्रसर भयो । फलतः आज मुलुक सिमेन्ट, धाराको टुटी, पाइपदेखि दूध, अण्डा, माछा–मासुमा करिब आत्मनिर्भर बन्न पुगेको छ । यस्तै अरू वस्तु र सेवाका क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ तर नेतृत्वसँगै नागरिकको राष्ट्रि«य चेत, देशप्रेमी भावना, उदारता र दृढ इच्छाशक्तिमा यो निर्भर छ ।
नेपालमा वर्षे र हिउँदे गरी दुई बाली हुने गरे पनि बजारीकरण मुख्य समस्या बन्ने गरेको छ । सरकारले समयमै बीउ, मलको व्यवस्था गर्नेदेखि धान, गहुँको उचित बजार भाउ तोक्ने, खाद्य संस्थान र सहकारीमार्फत किनिदिने, उचित भण्डार गृह बनाइदिएर राख्न दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने नेपालको उत्पादकत्वले झन्डै मुलुकलाई आवश्यक चामल, गहुँ स्वदेशी मिल र खाद्य संस्थानबाटै सस्तो दरभाउमा उपलब्ध हुन सक्छ । समयमा भाउ तोक्न नसक्दा भारतीय धान व्यवसायीले आफैँ मूल्य तोकी धान खरिद गर्ने र भारत पु¥याउने र दुई÷चार महिनापछि मूल्यवृद्धि गरी नेपाल निर्यात गर्छन् । फलतः नेपालले अहिले झन्डै १५ देखि २० अर्ब रुपियाँको त्यही धानको वा अन्य कुनै धानको चामल भारतबाट आयात गर्छ । कटिङ गरी पठाइएका चामल स्वादिष्ट भए पनि हाम्रो देशको सापेक्षमा उसको देशको उत्पादन स्वस्थकर नरहेको र हिमाली हावा र पानीको सुगन्ध पाउन सकिन्न ।
अहिले पनि नेपाली कृषि उत्पादकले तरकारीजन्य उपज, केरा, स्याउ सुन्तला, कागतीजस्ता स्वदेशी फलफूल र गोलभेँडा, लौका आदि इत्यादि वस्तुले बजार पाउन नसकिरहेको गुनासो गरिरहेछन् र बेलाबेलामा सडकमा पोखेर राज्यको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयत्न गरिरहेछन् । सस्तोको नाउँमा विषैविषले भरिएको तरकारी भारतबाट ल्याएर नेपालको मुद्रा भारततिर लगिरहेको मात्र नभएर स्वदेशी उपभोक्तालाई रुग्ण बनाइरहेको गुनासो छ । जिन्सी वस्तुमा मात्र नभएर तरकारी, फलफूलजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्ने सवालमा राज्यले बिचौलियालाई रोकेर प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँगै व्यापारीलाई सहकार्य गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।
एउटा मात्र उत्पादक रहेको अवस्थामा एकाधिकार लागू हुने र उपभोक्ताले चर्को मूल्यको मार भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सरकारले एकाधिकारयुक्त बजारलाई नियमन र सन्तुलित रूपमा राख्न पनि विशेष नीति, नियम र कानुनको परिपालना गराउनमा सुदृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । उत्पादकले पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र नहेरी इमानदारीपूर्वक आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नमा सदा अग्रसर रहनुपर्छ । तबमात्र राज्य सबल सशक्त र सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ ।
(लेखक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)