दक्षिण एसियामा पुनःस्थापित संवाद

गोपाल खनाल

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ह्वाइट हाउसको नेतृत्व लिएको एक सय दिन पुगेको सन्दर्भ पारेर चैत १२ मा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दा आफ्नो विदेश नीति प्राथमिकताका केही छनक दिनुभयो । सय दिनमा ती कतिपय नीति कार्यान्वयनतर्फ अगाडिसमेत बढेका छन् । महाशक्तिको विश्व दृष्टिकोण एकीकृत रूपमा सार्वजनिक भएको छैन तर मुख्य विश्व शक्तिसँगका उसका सम्बन्धलाई जोडेर हेर्दा त्यो आँकलन गर्न भने सकिन्छ ।

बलियो प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रपति बाइडेनले चीनसँग ‘बलियो प्रतिस्पर्धा’ चाहेको तर ‘द्वन्द्व’ नचाहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नियम र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाप्रति बेइजिङलाई उत्तरदायी बनाउने वासिङ्टनको दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो । त्यसको कार्यान्वयन आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरूसँग मिलेर गर्ने सङ्केत उहाँको थियो । अमेरिकाका एसियाली साझेदारमा चीनको छिमेकी भारत, जापान र अस्टे«लिया पर्छन् । ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग’ अर्थात् ‘क्वाड’ भनिने नयाँ रणनीतिक गठबन्धनलाई ‘एसियाली नाटो’का रूपमा अथ्र्याउने पनि गरिन्छ, जसको उद्देश्य चिनियाँ विकासलाई नियन्त्रण गर्ने हो पनि भनिन्छ ।
चीनलाई ‘प्रजातान्त्रिक नियम मान्ने’ बनाउनुको अर्थ आन्तरिक चिनियाँ दलीय प्रतिस्पर्धाको नभएर विदेश नीति र सम्बन्धका सन्दर्भमा हो । चीनका सन्दर्भमा ट्रम्पकालीन अनुदार अमेरिकी नीतिमा पुनरावलोकन गर्न खोजेको बाइडेनको सङ्केत देखिन्छ, यद्यपि बेइजिङले त्यस्तो अनुभूतिको आभास गरेको देखिँदैन । बेइजिङले ढिलोगरी मात्रै बाइडेनलाई राष्ट्रपति भएकोमा बधाइ दिनुको अर्थ व्यक्तिप्रतिको उसको लगाव नरहेको प्रस्टिन्छ । चीनविरोधी नीतिमा रिपब्लिकन र डेमाक्रेटिक दुवै उस्तै हुन् भन्ने उसको निष्कर्ष रहेको हुन सक्छ ।
बाइडेन प्रशासनले ताइवान, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र, हङकङलगायतका मुद्दामा चीनमाथि निरन्तरको अनुगमन र आवश्यक परे आक्रामक नीति अख्तियार गर्ने सङ्केत दिएको छ भने सिन्जियाङका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम उइगुरमाथि भइरहेको उसैको भाषामा ‘दमन’प्रति विशेष चासो राखेको छ । झट्ट हेर्दा, एसिया नीतिमा ट्रम्पभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन बाइडेनको नदेखिए पनि उहाँको पहिलो प्राथमिकता एसिया भएको भने प्रमाणित हुन्छ । राष्ट्रपति भएपछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग दुई घण्टा लामो वार्तालाप भएको सार्वजनिक गर्नु एसिया प्राथमिकता नै हो । भारतीय विश्लेषकका टिप्पणी हेर्दा भने बाइडेनकालीन अमेरिकाबाट भारतले अपेक्षित रणनीतिक लाभ पाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको सार पाइन्छ । बाइडेनले भारतलाई अलग प्राथमिकतामा राखेरभन्दा पनि एसियाली एउटा रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । चीनसँग बलियो प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिमा भारतको साथ–सहयोग अमेरिकालाई आवश्यक पर्छ । विश्वको ठूलो उदार प्रजातन्त्र भारतमार्फत पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई डेमाक्रेसीको ‘डी’ सम्झाउने प्रयास बाइडेनको हुन सक्छ । त्यसो गर्दा स्वाभाविक रूपमा भारत अमेरिकी प्राथमिकतामा आउँछ नै ।

अस्थायी युद्धविराम
तर बाइडेनको आगमनसँगै एउटा सकारात्मक वातावरण दक्षिण एसियामा निर्माण हुने सम्भावना देखिँदै छ । अझ, त्यो खासगरी शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानबीच संवादको सम्भावना बढेको देखिँदै छ भने अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको प्रयासमा सबै कोण र आवश्यक सबै शक्तिको साझा प्रयास अघि बढ्ने सम्भावना छ । एसिया प्राथमिकतामा भन्नुको अर्थ परम्परागत रूपमा ‘चीनको नियन्त्रण’लाई मात्र नबुझी अब चीनसँगको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नुपर्छ भने एसिया हुँदै दक्षिण एसियाको शान्तितर्फको प्रयासका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । किनकि अफगानिस्तानमा शान्ति नभए अमेरिका फेरि एकपटक असफल हुन्छ । राष्ट्रपति बाइडेनले पदभार ग्रहणपछि पहिलोपटक गरेको बैठक नै ‘क्वाड’को शिखर बैठक हो, जसको अर्थ उहाँको भर ती साझेदारमा छ । तर, २१औँ शताब्दी एसियाली शताब्दी मान्दा त्यसका मुख्य शक्ति जापान र अस्टे«लिया नभएर चीन र भारत नै हुन् । चीनले त सन् २०३० सम्ममा अमेरिकालाई विस्थापित गरी महाशक्ति बन्ने आर्थिक प्रक्षेपण आइरहेकै छन् ।
अर्को, चैत ६ मा अमेरिकी रक्षामन्त्री लियोड अस्टिन आफ्नो पहिलो विदेश यात्रामा तीनदिने भ्रमणमा भारतको नयाँदिल्लीमा आउनुभयो, जसमा चीन र अफगानिस्तानबारे उहाँको भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहसँग वार्ता भयो । दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्ध सुधार र उक्त क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बाइडेन प्रशासनको प्राथमिकता यसबाट झल्किन्छ । अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि अमेरिकाले ठूलो लगानीमात्र गरेको छैन, ठूलो क्षति पनि बेहोरेको छ । तर, मिसन पूरा भएको छैन । अगामी १ मेबाट अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता लिने पूर्वप्रतिबद्धताका बाबजुद पनि त्यो पूरा गर्न नसकिने राष्ट्रपति बाइडेनले बताइसक्नुभएको छ । अब अमेरिकाले नयाँ र भावी अफगानिस्तान नीति ल्याएर उक्त क्षेत्रको शान्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने भारतीय विश्लेषकका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
अमेरिकी नयाँ प्रशासनसँगै आएको सुखद सङ्केत भने एसियाली, खासगरी दक्षिण एसियाली शान्तिको बाधक कास्मिर मुद्दा हो, जसका मुख्य पात्र भारत र पाकिस्तान हुन् । भारत र पाकिस्तानबीच फेब्रुअरी २०२१ मा घोषणा भएको नवीकृत युद्धविरामले केही सकारात्मक सङ्केत गरेको छ । दुवै देशका अधिकारीले त्यसलाई सावधानीसहित स्वागत गरेका छन् तर त्रासरहित अवस्था भने नरहेको बताइरहेका छन् । अगस्ट २०१९ मा भारत सरकारले जम्मु कास्मिरको विशेष प्रबन्ध हटाएपछि दुई देशबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थप खराब भएको थियो । त्यसयता सीमारेखा नियन्त्रणक्रममा करिब सात हजार गोलीबारुदसहितको आक्रमणका घटना भए । त्यसैले यो युद्धविरामलाई विश्लेषकहरूले विशुद्ध रणनीतिक चालका रूपमा मात्रै बुझेका छन् ।
तर, रणनीतिक चाल नै सही, युद्धविराम भएको छ । यस युद्धविरामलाई उपयोग गर्दै अन्य क्रियाकलापद्वारा त्यसलाई स्थायी युद्धविराममा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएमा त्यसले अर्को इतिहासको निर्माण गर्नेछ । सकारात्मक सङ्केत अरू पनि देखिएका छन् । दुई सरकार दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क)अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोगबारे सहमत भएका छन् भने पाकिस्तानी क्रिकेट खेलाडीहरूले एक वर्षभित्र भारतमा क्रिकेट खेल्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, धार्मिक तीर्थयात्रालाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवै सरकार सेनाले युद्धविरामको स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुको अर्थ पाकिस्तानी नागरिक सरकारमाथि सेनाको दबाबले विगतमा बिथोलेका प्रयासतर्फ सङ्केत गरिएको हुन सक्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र सेनाप्रमुख क्वामर जावेद बज्वाले शान्ति निर्माणमा चासो राख्दै त्यस्तो आग्रह भारतीय पक्षबाट पनि आउनुपर्ने बताएका छन् । पाकिस्तानमा नागरिक सर्वोच्चतामाथि सैन्य सर्वोच्चता हाबी हुने ठानिएको भए पनि भारतसँगको शान्तिपूर्ण संवादको पक्षमा प्रधानमन्त्री खान र सेनाप्रमुख बज्वा दुवै एकैठाउँमा देखिएका छन् । यो सकारात्मक हो । तर, भारतले जम्मु कास्मिरमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने र पाकिस्तानले आफू प्रशासित कास्मिरबाट भारतविरोधी क्रियाकलाप नहुनेमा सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएका छन् । त्यसो भयो भने अस्थायी युद्धविराम स्थायीमा परिणत हुन्छ र बिस्तारै सम्बन्ध सामान्यीकरण हुन्छ ।

क्षेत्रीय संवाद
त्यसो त अहिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र क्षेत्रीय संवादहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारु भएका छन् । दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो ‘परम्परागत प्रभाव’ पुनःस्थापित गर्न नयाँ नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । भारतले छिमेकका तुलनात्मक साना राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका कारण ती राष्ट्रमा भारतविरोधी भावना गडिएर रह्यो । सम्भवतः त्यसबाट पाठ सिकेर हुनुपर्छ– भारतले पछिल्लो समय लिएको नीति ‘अहस्तक्षेप’को देखिन्छ । त्यसमा पनि विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न नयाँदिल्ली अघि सारेको ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ प्रभावकारी देखियो, जसले समस्याका बेलामा सहयोग गरेको भारत असल मित्र हो भन्ने पहिचान कायम गर्न सक्छ । यो रणनीतिक प्रभाव छाड्न सक्ने मानवीय कूटनीति हो । भारतले नेपाललगायत पाकिस्तानबाहेक सार्कका सबै राष्ट्रलाई महामारीविरुद्धको खोप
सहयोग उपलब्ध गरायो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा पनि भारत ‘कोर्स करेक्सन’ तर्फ अघि बढेको देखिन्छ, जसको उदाहरण नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा दख्खल दिने विगतको नीतिबाट व्यवहारतः अलग रहेको सन्देश दिन नयाँदिल्ली सफल भएको छ । बरु बेइजिङले हस्तक्षेपउन्मुख कूटनीति अख्तियार ग¥यो, यद्यपि त्यो सफल भने भएन । त्यस्तै, भारतले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको द्विपक्षीय र तेस्रो देशसँगको व्यापार र पारवहनका लागि सहजीकरणको प्रयास ग¥यो । परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बङ्गलादेश भ्रमणमा रोहनपुर–सिंहवाद रेलमार्गलाई नयाँ वैकल्पिक ‘पारवहन मार्ग’ रूपमा प्रयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । पारवहनको इतिहासमा यो अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धि हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी चैत १३ मा ढाका पुग्नुभयो । बङ्गलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजिवर रहमानको शतवार्षिकी समारोहमा भाग लिन पुग्नुभएका मोदीले चैत १४ मा समकक्षी शेख हसिनासँग औपचारिक भेटवार्ता गर्दा त्रिदेशीय र क्षेत्रीय सहयोगको मुद्दा स्वाभाविक रूपमा उठ्यो । त्यसै पनि, प्रधानमन्त्री हसिनाको यो उच्चतहको आमन्त्रण एउटा औपचारिक संवादको नयाँ आरम्भ नै थियो । १७ मार्चबाट सुरु भएको १० दिने समारोहमा मोदी अन्तिम पाहुना हुनुहुन्थ्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अवश्य पनि भारत र पाकिस्तानलाई शान्ति वार्ताका लागि कूटनीतिक दबाब दिनुभएको छ । तर पनि यो मुद्दा मूलतः दुई देशको नै हो, समाधानको पहल पनि दुवै सरकार प्रमुखबाटै हुनुपर्छ । भूगोल र समान इतिहासको शक्ति बलियो हुन्छ । दक्षिण एसियाका प्रायः देशबीच भूगोल र इतिहासको साझेदारी छ । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको इतिहास भने अन्य सदस्य राष्ट्रको भन्दा फरक छ । सायद त्यही भएर हुनुपर्छ– थिचोमिचोविरुद्ध नेपाली आवाज तुरुन्त मुखरित भइहाल्छ । मित्रहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी सकिँदैन भन्ने तथ्य भारतले बुझ्न थालेको देखिन्छ । यो बाटो सुधारकै एउटा सङ्केत हो । पाकिस्तानले पनि यो महसुस गर्दै शान्तिका सर्तहरूमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
दक्षिण एसियाका नेता र नीति निर्माताले ठूलो तस्बिरलाई हेर्नुपर्छ । साना मुद्दामा शत्रुता कायम राखिरहने हो भने अब क्षेत्रीय विकास र शान्ति स्थायी रूपमा अवरुद्ध हुन्छ । तिनलाई वार्तामार्फत् समाधान गर्दै यो दशकलाई दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई ऐतिहासिक आकार दिने दशक बनाउने निर्णायक बेला आयो । नेपालले, अझ खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा मात्र नभएर, क्षेत्रीय विकास र शान्ति सुरक्षाका लागि विभिन्न अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीसहितका सबै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई यस्तो आह्वान गर्दै आउनुभएको छ । आवश्यक पर्दा, शान्तिपूर्ण सार्क बनाउने पहलको नेतृत्व लिन तयार रहेको पनि बताउनुभएको छ । यसतर्फ स्वयम् सार्क सदस्य राष्ट्रले सोच्ने हो ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)