नयाँ बजेटको सुरसार

जुनारबाबु बस्नेत

अदालतको फैसलापछि राजनीतिक अवस्था तरल बन्दै गए पनि सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुट्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसलाले आसन्न वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई विराम लगाइदियो, पुरानै प्रतिनिधि सभा फर्कायो । अहिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन त चालु छ तर बैठकहरू कार्यमूलक हुनसकेका छैनन् । अदालतले फागुन २३ गते दिएको अर्को फैसलाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व अस्वीकार ग¥यो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा पार्टी निर्माण भएको थियो । अदालतले त्यो नाम अर्कैलाई दिने फैसला मात्र गरेन, नेकपाको अस्तित्व पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो । राजनीतिमा यो उत्पन्न नवीन परिवेशपछि राजनीतिक अस्थिरताका बादलहरू मडारिन त थालेका छन् तर पनि सरकार नयाँ बजेट निर्माणको सुरसारमा लाग्न थालेको छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट ल्याउनैपर्छ, त्यसैले नयाँ बजेटको तयारी अब ढिला गर्नु पनि हुँदैन ।
हुन त अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको तयारीमा फागुनदेखि नै जुट्न थालेका हुन् । त्यसक्रममा बजेट सिलिङ र ढाँचामा अनुमान गरी प्रस्तावित बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन एक महिना अघि नै पठाइसकेको हो । निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थाहरूसँग पनि बजेटको सुझाव मागिएको छ । आगामी बजेटमा विभागीय मन्त्रालयहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को असर तथा प्रभाव सम्बोधन हुने गरी बजेट ढाँचा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन असाध्य महत्वपूर्ण छ ।
समयक्रमले खास प्राथमिकताबाट आगामी बजेट पर जान मिल्ने अवस्था छैन । स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना प्रमुख लक्ष्य हो । अर्थतन्त्र कोरोनाले थिलथिलो बनाएको छ । खासगरी पर्यटन र सेवाक्षेत्र उठ्न सकेको छैन । कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड – १९ को चुनौती बढेसँगै फेरि लकडाउन हुनसक्ने भन्दै व्यावसायिक क्षेत्र त्रसित बनेको छ । एक वर्ष अघि चैत ११ देखि भएको लकडाउनले अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो । भदौ यता लकडाउन तथा निषेधाज्ञा हट्दै गएपछि विस्तारै अर्थतन्त्रले पुरानै लय लिने दिशातिर गइरहेको बेला चैत लागेसँगै फेरि कोरोना बढ्न सक्ने खतरा देखिएको छ । नेपालमा मात्र होइन, सार्क क्षेत्रमै कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ । छिमेकी भारतमा कोरोना तीव्ररूपमा बढेसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली स्वदेश फर्कन लाग्दा सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भएको छ । व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरूले फेरि लकडाउन नगर्न सरकारसँग आग्रह र अनुरोध नै गर्न थालेका छन् । राजनीतिसँगै कोरोनाको यो अस्थिर अवस्थामा नयाँ बजेटको तयारी थाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
अवस्था जस्तोसुकै भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा धेरै तर मिहिन विषयमा विचार पु¥याउनैपर्ने अवस्था छ । मूल कुरा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने खालको नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट माग गर्ने पद्धतिलाई विनियोजनमै विचार पु¥याउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरू पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । काम थालेको दुई दशकपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण पूरा होला होला जस्तो भएको छ । पानी वितरण परीक्षणमा गएको छ । तर अझै आशङ्काहरू धेरै छन् । मेलम्ची मोडेलको विकासले कसरी समयमै लाभ लिन सकिएला र ?
मेलम्चीजस्तै स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत दोब्बर भएको छ । समय पनि दोब्बर भएको छ । यो तरिकाले लागतलाभ प्रतिफल अनुपात असाध्य न्यून हुन्छ । लगानी लागत बढ्ने र प्रतिफल न्यून हुनु भनेको अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या हो । अविकासको अवस्था हो । बजेट तर्जुमाको अवस्था राम्रो गरी अध्ययन गरेका, गृहकार्य गरेको आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सकियो भने पुँजीगत खर्च भएन भनेर पुर्पुरोमा हात राख्नुपर्दैन ।
हुन पनि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २२ प्रतिशत हाराहारीमात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी चार महिनामा अब झण्डै ७८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारका सामुन्ने आएको छ । यो कठिन चुनौती हो । एकातिर बजेट सक्ने निहुँमा चाँचाँडो खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ भने अर्कातिर दुर्लभ साधनस्रोत उत्पादनमूलक कार्यमा भन्दा सजिलै खर्च हुने काममा प्रयोग हुने जोखिम पनि हुन्छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न बजेट बनाउँदादेखि नै सजग हुनुपर्छ । मन्त्रालय, विभागदेखि हरेक निकायले राम्ररी गृहकार्य गरेरमात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु आवश्यक छ ।
सामान्यतया धेरै निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा गहन गृहकार्य गर्दैनन् । अघिल्लो सालको बजेटलाई हेरेर त्यसमा सामान्य थपथाप र कोरकार गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने चलन छ । चलनमा विचलन ल्याउनैपर्छ । नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था त हेर्नु नै पर्छ । के कसरी काम भइरहेको छ । योजना कस्तो हो ? कार्यान्वयनमा के कस्तो समस्या आयो ? आदि पक्षलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका आधारमा नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा के रह्यो ? महालेखा परीक्षकले त्यसको लेखापरीक्षणमा के कस्ता सुझाव दिएको छ आदि पक्षलाई समेत विचार गरी आवश्यक गृहकार्य गरेर नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्नु वाञ्छनीय छ  । यसले सुशासनमा पनि योगदान गर्छ ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा आय, उत्पादन, रोजगारी र विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्छ । त्यो अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको ताजा समस्या पनि हो । न्यून पुँजीगत खर्चले आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन सकेको छैन । आम मानिसहरूको क्रयशक्ति ह्रास भइरहेको छ । देशभित्रै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने प्रतिबद्धता देखिए पनि भन्सार बिन्दुहरूका तथ्याङ्कले विरोधाभाष देखाइरहेका छन् । देशभित्रै उत्पादन हुन्छन् भनेका वस्तुहरूको उच्च आयात छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमै ठूलो धनराशि विदेशिरहेको छ । आयात कम हुनसकेको छैन । लगभग १२ खर्ब रुपियाँको आयात हुँदा निर्यात एक खर्ब पनि पुग्न नसक्ने वर्षभरिको तथ्याङ्कले हाम्रा धेरै प्रयास वस्तुपरक छैनन्
कि ? भन्ने देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन बजेटको मूलभूत प्राथमिकता हुनुपर्छ र त्यसै अनुरूप नयाँ बजेटको गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ  ।
कोरोनाले संसारलाई नै प्रभाव पारेको हो तर विश्व अर्थतन्त्र विस्तारै माथि उठ्न थालिसकेको पनि छ । हाम्रो गति भने त्यस अनुरूप हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले केही दिन मात्र यस वर्ष विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन पाँच दशममलव पाँच प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध खोपको विकास भएर प्रयोगमा आएसँगै विश्व अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कने गरी तयारी गर्दैछ । नेपालमा भने कोरोना खोपका थप खेपहरू आउनेमा पनि शङ्काउपशङ्का बढ्न थाल्दा नयाँ बजेटको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकोले आगामी बजेटले आवश्यक पर्ने सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ । सक्नेले सकभर सस्तो मूल्यमा किनेर पनि खोप लगाउन सक्ने र नसक्नेले सबै नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था भए पनि रूपान्तरणकारी भनिने ठूला आयोजनालाई भने बजेट सुनिश्चित गर्नैपर्छ । तिनलाई रोक्न, छेक्न, अवरोध गर्न मिल्दैन । काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग वर्षैसम्म लम्बिनुहुँदैन । यो चाँडो तयार हुनुपर्छ । यसले देशको मुहारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, प्रमुख कार्यक्रम तथा उच्च प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेटमा कमीकमजोरी गर्नुहुँदैन । कार्यान्वयनमा भने सरकारका निकायको निरन्तर ध्यान जानुपर्छ ।
देश सङ्घीयतामा गइसकेकाले सबै कुरा केन्द्रीय सरकारले हेर्न सक्दैन । मिल्दैन पनि । प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै धेरै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । बजेट सहयोग गर्नैपर्छ । ससाना पूर्वाधार विकासका काममा कतिपय स्थानीय तहले असाध्य राम्ररी काम गरिरहेका पनि छन् । तर दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहमा भएका कामहरू गुणस्तरप्रति धेरै प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।
राजनीतिक स्थिरताले विकास प्रक्रियालाई सहयोग गर्छ भन्ने मान्यता छ तर हामीले जस्तो राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसले चिरकाल एउटै दल, नेता वा पक्षले सरकार चलाइरहन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसले हामीले नीतिगत स्थिरताको पक्षमा वातावरण बनाउनुपर्छ । बजेट बनाउँदैको अवस्थामा सकभर सबै पक्षको सहयोग, परामर्श, छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तो गृहकार्य नीतिगत स्थायित्वको आधार पनि हो । त्यसो त बजेटले संसद्मा प्रस्तुत हुनु अघि पनि निश्चित चरण पार गर्छ । त्यसअघि नागरिक तहमा पनि बजेट छलफल गर्ने परम्परा बस्यो भने बजेट पारदर्शी हुन्छ । नागरिकले अपनत्व अनुभव गर्छन् र भोलि कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ । बजेट नागरिककै लागि हो र निर्माण गर्दा आरम्भदेखि नै नागरिक सहभागिता भयो भने कार्यान्वयनले बढी प्रतिफल दिन सक्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)