अदालती फैसलापछिको परिदृश्य

श्याम मैनाली

प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्री पक्ष अलग रणनीतिका आधारमा सरकारलाई निरन्तरता दिन लागिपर्दै गर्दा पुनः सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आआफ्नो साबिक दलमा कायम गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा दल ऋषि कट्टेललाई प्रदान गरेपश्चात् सत्तारुढ दलभित्रको द्वन्द्व नयाँ शिरामा प्रवेश गरेको छ । विभाजनको सँघारमा पुगी कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको सत्तारुढ दल अब विधिवत् साबिकअनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा स्थापित भएका छन् । यसबीचमा कतिपय सांसदले गुट परिवर्तन गरिराखेका थिए, उनीहरू सबैले बुद्धिमत्तापूर्र्ण निर्णय लिने सही समय आएको छ । अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकता गर्न नियमानुसार निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत हुन सल्लाह दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफैँ निर्वाचन आयोगको काम गरिदिएको छ । यो कार्य अतिरिक्त न्यायिक क्रियाशीलता (एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म) हो भन्नेलगायतका आलोचनाहरू हुन थालेका छन् । तर पहिला निर्वाचन आयोगमा कट्टेलको नेकपा दर्ता भएको र तत्पश्चात् मात्र सत्तारुढ दलहरूले एकीकरण गरी दर्ता भएकोमा अदालतको निर्णय यस अर्थमा उपयुक्त हो, साना दलले न्याय पाएको सन्दर्भ स्वागतयोग्य छ ।
अदालतको निर्णयपश्चात् नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । नेकपाभित्रको केन्द्रीय समिति, सचिवालय र स्थायी समितिमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै शीर्षस्थहरूका बीच पदीय भागबन्डा गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने, दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, सरकारमा जाने प्रयासमा रहेको प्रचण्ड समूहले अहिले नयाँ रणनीतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो समूह संसद् पुनस्र्थापना भएपश्चात् उत्साही भएको थियो । अहिले आआफ्ना दलीय हैसियतमा रहेर रणनीति तय गर्नुपर्ने स्थिति छ । एमालेभित्र दोस्रो बरियताको कार्यकारी अध्यक्षसमेत बन्नुभएका प्रचण्ड एमाले संसदीय दल र राजनीतिक दलभित्र प्रधानमन्त्रीबाट असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई समेटी ओलीविरुद्ध खडा हुनुभएको थियो, त्यो स्थिति यतिखेर रहेन । उहाँकै समूहमा रहेका नेपाल, खनाललगायत एमालेभित्रै अस्तित्वको खोजीमा हुनुहुन्छ । आफ्नै संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध लागिपर्नु उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा गलत कदम थियो । ओलीसँग मिलेर सहयोग गर्दै अघि बढ्दा पूरै समय एमालेको सरकारले सहज निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्थ्यो । चुनावी गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रको ५३ स्थान मात्र प्रतिनिधि सभामा रहेकाले सरकारमा सौदाबाजी गर्ने उसको शक्ति कमजोर हुने थियो । यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान गएन । विशेषगरी ओलीले नै चुनावी गठबन्धन र दलीय एकीकरणपश्चात् अध्यक्ष बनाएर हैसियत बढाई प्रचण्डलाई शक्ति आर्जन गर्ने अवसर दिनुभएको हो । रणनीतिक दृष्टिले ओली यसमा चुक्नुभएकै हो ।
अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको संरचना अध्ययन गर्दा तुलनात्मक रूपमा प्रधानमन्त्री बढी सुरक्षित देखिनु भएको छ । एमालेको मात्र १२० स्थान सुरक्षित छ । आफ्नै दलभित्रका नेपाललगायतले अर्थपूर्ण चलखेल गर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । ओली समूह उत्साही छ, सत्तामा छ, यो अवस्थामा संसदीय दलमा ओली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना न्यून छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, पारित गराउने हैसियतमा प्रचण्डहरू देखिनु भएको छैन । किनकि जसपा, नेकामध्ये कुनै एकको समर्थन ओलीले प्राप्त गर्दा प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । एमालेभित्र संसदीय दल र राजनीतिक दलभित्र प्रधानमन्त्रीको बहुमत रहँदासम्म नेपालहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुने सन्त्रास छ । सरकारको निरन्तरताको सम्बन्धमा ओलीले आफ्नो दलबाहेक अन्य १८ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नु पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिन एमालेलाई सहज छ । एमालेभित्र ओलीका लागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा केही राजनीतिज्ञलाई अप्ठेरो परेको छ । सबैभन्दा अप्ठेरोमा नेपाल देखिनु भएको छ । ओलीको विरुद्ध दलभित्र चलखेल गर्दा बहुमत आफ्नो पक्षमा लिएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा उहाँको संसद् पद धरापमा मात्र पर्ने होइन, दलबाट निस्कासित हुनेसम्मको परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । ओलीको समूह आक्रामक रूपमा नेपाल समूहप्रति प्रस्तुत भएको देखिँदैछ । नेपाल समूह अल्पमतमा परेको अनुभूति हँुदैछ तथापि ओलीसँग कडा सौदाबाजी गर्दैछ । यी दुई समूहकाबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण एमाले कमजोर बन्ने सम्भावना देखिँदैछ । नेपालमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ, पूर्वाग्रहरहित बनेर विश्लेषण गर्दा एमाले दललाई लामो समयसम्म नेतृत्व प्रदान गरी यस अवस्थामा ल्याई पु¥याउन माधव नेपालको ठूलो योगदान छ । त्यही कारणले उहाँ यो दल परित्याग गरी प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न सक्नुहुन्न । आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै आत्मा आलोचनासहित एमालेमै बस्नुबाहेक उहाँका लागि अन्य विकल्प देखिँदैन । झलनाथ खनाल पनि प्रायः माधवकै अवस्थामा हुनुहुन्छ । दलको ठूलो सङ्ख्या आफ्नो पक्षमा राखी बसेको नेपाल–खनाल समूह एमालेभित्र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन लडी सांसद बन्नुभएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी आदिको समूहलाई ओलीको ठूलो संरक्षकत्व प्राप्त भएको छ तर यदि प्रचण्डले निस्कासन गरिदिनुभयो भने उहाँहरू प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न । उहाँहरूको सांसद पद खारेज हुन्छ । एमालेको सदस्यता लिई सोही दलबाट राजनीति गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुन नसकेको स्थितिमा दलभित्रको दुई समूहकाबीच समूह परिवर्तनको क्रमले तीव्रता पाउनेछ । यसबाट सरकार र दल सधैँ समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
हाल संसद्मा एमाले, नेका, माओवादी केन्द्र र जसपाको क्रमशः १२०, ६१, ५३ र ३८ स्थान रहेको छ । यो संरचनाका आधारमा करिब बहुमतको निकट एमाले छ । प्रधानमन्त्री अब संविधानको धारा ७६ (१ ) बमोजिमको रहनुभएन, मिलिजुली सरकारका रूपमा सरकार बनाउन कुनै पनि एक दलको समर्थन प्राप्त गर्दा बहुमत पुग्छ । यस प्रकारको सरकार गठन गर्न अन्य दललाई भन्दा ओलीलाई नै सहज अवस्था छ । यस्तो सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्दा प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता प्राप्त गर्नुहुनेछ । कुनै पनि दलले समर्थन नगर्दा सरकार गठन हुन सक्दैन । यस स्थितिमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई सरकार गठन गर्न अवसर मिल्छ । यस प्रकारको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनु जरुरी हुन्छ । यस वर्गको सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा विश्वासको मत लिने आधार दिन सक्ने कुनै पनि सांसदलाई सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेमा निरन्तरता मिल्ने र नसक्दा निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ किनकि संसद् सरकार बनाउन असफल भएको प्रमाणित हुन्छ ।
एमाले इतर सरकार गठन गर्न बाँकी सम्पूर्ण तीन दल सबैका बीच सरकारमा सहभागी बन्ने विषयमा नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्ति सांसदका बारेमा समेत मतैक्य हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको परिवेशमा यो असम्भव होइन, धेरै कठिन छ । त्यसैले एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने र त्यसमा पनि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ओली नै बहुमतमा हुनुभएको वर्तमान अवस्थामा उहाँले नै मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रायः सुनिश्चित छ ।
राजनीति सबै प्रकारका सम्भावनाको खेल हो । सबै प्रकारका नवीकरणका प्रयासहरू भइराखेका छन् । सबै दलसँग सबै प्रकारका समूहहरू वार्ता गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । आफ्नो राजनीतिक धरातल र विरासतलाई परित्याग गर्दै लामो समयसम्म सँगै सङ्घर्ष गरेका साथी, अग्रज र साथ दिने जनताबाट अलग्गिएर सत्तामा जान लालायित बन्नुभएका प्रचण्ड आफ्नो दलको हैसियतमा राजनीति बचाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेकाले स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा क्रमशः नेका र एमालेसँग तालमेल गर्न पुग्नुभएको थियो । अब पुनः ओलीलाई समर्थन गर्दै आफ्नो दलको समेत सहभागितामा सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न खोज्नुभयो तर अन्य विकल्प भएसम्म ओलीले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । यही परिस्थितिको आँकलन गर्दै उहाँ विकल्पमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ । तर अरूले प्रचण्डलाई साथ दिन यसअघिका क्रियाकलापका कारण सम्भव देखिँदैन । उहाँको राजनीतिक अवस्था सहज छैन । तर कुशल रणनीतिकार र अत्यन्त छिट्टो समझदारी गर्न सक्ने कलाकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित व्यक्तित्व बन्नुभएको उहाँबाट पुनः अर्को रणनीतिको
निर्माण हुनेछ ।
समग्रमा नेपाल पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अघि बढेको छ । सिद्धान्त, आदर्श, इमानदारी र त्यागबिनाको राजनीतिको परिणाम भोग्नुपर्ने भएको छ । अस्तव्यस्तता र प्रत्येक पाइलामा समझदारी गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता प्राप्त गर्ने अन्यथा उहाँकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनी देश चुनावतर्फ समाहित हुने सम्भावना प्रबल छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)