राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम (सम्पादकीय)

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ, भवन रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण गरिनेछ । यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ÷शैक्षिक सामग्री कम्प्युटर व्यवस्थापन, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तक्र्रियात्मक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन÷अफलाइन सामग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधिलगायत प्राथमिकताका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइनेछ । विद्यालयमा दुईदेखि चार कोठासम्म प्रतिदुई कोठाका लागि १८ लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न एक कक्ष निर्माण गर्न १८ लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । शौचालयका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय सात लाख र खानेपानी माग गर्ने विद्यालयका लागि पनि प्रतिविद्यालय सात लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । विद्यालयमा प्रविधि प्रयोगका लागि पूर्वाधार, डाटा सेन्टर तयार गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन परेका १६ विद्यालय, आगलागीबाट प्रभावित ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका तीन विद्यालय निर्माण, एचआईभी सङ्क्रमित अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालय, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्था छनोटमा परेका छन् ।
सहयोग माग गर्दै विभिन्न प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छ हजार ९२१ विद्यालयले प्रस्ताव गरेका १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपियाँको परियोजनाका लागि मन्त्रालयले हाललाई पाँच अर्ब छ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउनेगरी चार हजार २५० विद्यालय छनोट गरेको छ । कार्यक्रममार्फत मूलतः विद्यालयको भौतिक संरचना, सूचना प्रविधि, प्रभावकारी सिकाइ तथा शैक्षिक गुणस्तर विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । पछिल्ला वर्षदेखि मुलुकभर साधारण किनमेलदेखि बालबालिकाले शिक्षाको अवसर घरमै बसेर लिन सक्ने भएका छन् । यसका लागि सूचना प्रविधि तथा कम्युटर र सम्बन्धित सामग्रीमा राज्यले उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएजस्तै ज्ञानमा मात्र नभएर, विज्ञान तथा सीपमा आधारित शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई रोजा बनाउन सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगका लागि बढीमा १० वटा कम्प्युटर खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यालयले अनुदान पाउनेछन् । विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा कतिपय विद्यालयमा १० वटा कम्प्युटर नपुग हुन सक्छन् । अर्कोतिर विद्यालयलाई यस्ता कम्प्युटरका लागि आवश्यक बिजुली, इन्भर्टर वा अन्य सामग्रीमा खर्च स्रोत नहुन सक्छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएका विद्यालयमा किनिएका कम्प्युटर केही समयपछि अलपत्र पर्न सक्ने विगतका अनुभवले देखाएका पनि छन् । अनुदान लिन चाहने विद्यालयले प्राप्त अनुदानपछिको दिगो व्यवस्थापनबारे अहिले नै सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिमूलक शिक्षा दिइँदा समाजका किनारामा रहेका वर्ग विकासको मूलप्रवाहमा आउनेछन् तर यसको बोझ समुदायलाई बोकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । सरकारले एकपटक मात्र अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसपछि ती संरचना, पूर्वाधार पद्धति तथा सामग्रीको मर्मत–सम्भार, परिमार्जन र स्तरोन्नतिबारेमा पनि अहिले नै वैकल्पिक व्यवस्थाको खाका तयार गर्नुपर्नेछ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल सरकार आफैँले र दातृनिकायको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका भए पनि अपेक्षित परिणाम देखिएका छैनन् । संस्थागत विद्यालयको मोह, सहरमुखी प्रवृत्तिजस्ता कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालय सङ्कटमा परेका छन् । ती विद्यालयलाई अन्यमा गाभ्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ तर विद्यालय गाभिएर टाढा भएकै एकजना मात्रले पनि पढाइ छाड्नुप¥यो भने शिक्षामा गरिएको लगानी न्यायपूर्ण हुने छैन । कोरानाकालले विभिन्न क्षेत्रमा सङ्कट थोपरेको भए पनि बिजुली र स्मार्ट मोबाइल फोनमात्र उपलब्ध गराउन सक्दा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने राम्रो सम्भावना पुष्टि गरेको छ । विद्यालयबाट दुर्गमका विद्यार्थीलाई कम्युटर, इन्टरनेट तथा नियमित बिजुली उपलब्ध गराएर वैकल्पिक सिकाइमार्फत औपचारिक अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । सरकारले नयाँ चुनौतीसँग नेपालका सामुदायिक विद्यालयलाई बजारमुखी जनशक्ति उत्पादनको प्राथमिक भूमि बनाउन यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तार र निरन्तरता दिनुपर्छ ।