पत्रकार नेतृत्वप्रति अपेक्षा खोजी

दीपक आचार्य

वि.सं. २०१२ चैत १६ गते गठन भएको नेपाल पत्रकार सङ्घलाई वि.सं. २०५३ जेठ २९ मा महासङ्घमा रूपान्तरण गरिएपछि पत्रकार महासङ्घले सक्रिय रूपमा काम गर्न थाल्यो । श्रमजीवी पत्रकारको हक हितका लागि मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूमा महासङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउन थाल्यो । तर पछिल्लो समय महासङ्घको सक्रियता राजनीतिमा मात्रै देखिन थाल्यो । श्रमजीवी पत्रकारभन्दा अन्य व्यक्तिको बाहुल्यता महासङ्घमा बढ्न थाल्यो भन्ने जस्ता आरोपहरू आउन थाले ।
चैत २५ मा हुन गइरहेको महासङ्घको चुनावको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षबाट आएको आलोचना र प्रतिक्रिया हेर्दा पत्रकारमाथि शासन गर्न वैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने थलोको रूपमा महासङ्घलाई बन्न दिनु हुँदैन । रेडियो भैरवीमा कार्यरत रामहरी न्यौपाने भन्नुहुन्छ, नुवाकोटमा अहिले १७४ जना पत्रकार रहेको नामावली आएको छ । जबकि नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकार ४० जनाको हाराहारीमा पनि पुग्दैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, यस्तैगरी थपिएका फर्जी पत्रकार देशभर कति होलान् ?
गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिएको र आफूहरूलाई सदस्यबाट हटाएको भनेर रेडियो रौतहटका पत्रकार चन्चल झालगायतका दुई दर्जन पत्रकारहरूले लामो समयदेखि विरोध गरिरहेका छन् । जिल्लाहरूमा धेरै रेडियोकर्मीले सदस्यता पाएका छैनन् भने गैरपत्रकारहरूले सदस्यता लिएका छन् । यस्ता धेरै विकृतिहरू छन्, जसलाई हटाउने र पत्रकार महासङ्घलाई सुदृढीकरण गर्ने काम अबको नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र पत्रकारहरू आफ्नो स्वार्थले दलको कार्यकर्ता बन्ने परिपाटीले पत्रकारिता जगत्प्रति नागरिक विश्वास गुम्दै गएको छ भने पत्रकारिताको साख पनि गिर्दै गएको छ । अब आउने नेतृत्वले पत्रकारिताको साख गिर्न नदिई यसलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गराउने काम गर्नुपर्छ ।
एक समय सम्मानित पेसा भनेर अन्य पेसा तथा ठूला पदहरू छोडेर पत्रकारहरू बन्ने पनि थिए । आज पत्रकारिताको क्रेज अर्थात् यसप्रतिको सोख त्यस्तो छैन । अब आउने नेतृत्वले पत्रकारको पेसागत हकहितका साथै यो क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउँदै यो क्षेत्रमा राम्रा व्यक्ति आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सञ्चार माध्यमहरूले व्यावसायिक सिद्धान्त र मर्यादा विपरीत काम गर्न थालेकोले पनि यसप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको हो । पत्रकार भनेर परिचय दिन कसैलाई पनि हीनताबोध नहोस्, त्यस्तो वातावरण बनाउने सङ्कल्प गर्नुपर्छ अब आउने नेतृत्वले । केही सञ्चार माध्यमले पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई छोडेर आर्थिक तथा राजनीतिक प्रलोभनमा परेर सन्तुलन गुमाउँदा आम पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै त्यसले धमिल्याउन खोजेको छ । युट्युब र अनलाइन माध्यमको गतिछाडा प्रवृत्तिको चर्चा गर्दा त लाज नै लाग्छ । त्यस्तै केही व्यक्ति लक्षित गरेर चरित्र हत्या गर्ने वा तेजोबध गर्ने अस्त्रको रूपमा पत्रकारितालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा महìवपूर्ण भूमिका खेलेका सञ्चार माध्यम पछिल्लो समय कमजोर हुँदै जाँदा त्यसलाई बलियो बनाउनतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । गणतन्त्र प्राप्तिपछिका सरकार र राजनीतिक दलहरूले पटक पटक गरेको निर्णय, व्यवहार र उनीहरूको नेतृत्वमा निर्माण भएको नीति तथा कानुनले पत्रकारितामाथि तरबार झुण्डाइरहेको भन्ने तर्कलाई प्रष्ट पारेको छ ।
लोकतन्त्रको सम्मान हुनका लागि पत्रकारिता जगत्को सम्मान र सूचनाको हकको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सेको जस्तो गरिएको छ । शाही सरकारले स्थानीय रेडियोलाई समाचार भन्न रोक लगाउँदा, सेना पठाएर उपकरण जफत गर्नेजस्ता काम गर्दा एकजुट भएको सञ्चार जगत् आज प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने खालको नीति तथा कानुन निर्माणका प्रयत्न भइरहँदा एक ढिक्का भएर आवाज उठाउन
सकिरहेको छैन ।
प्रेस स्वतन्त्रता विना लोकतन्त्र नै सम्भव नभएकाले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनीकन गलत नीति, नियम र कानुनको संशोधनका लागि एकजुट हुन आवश्यक छ । गत वर्षमा धेरै सञ्चार माध्यममा पत्रकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको प्रावधानको कार्यान्वयन भएन भनेर आन्दोलन भयो तर ती पत्रकारको हक हितका लागि महासङ्घले दह्रोे खुट्टा टेकेर उभिन सकेन । धेरै पत्रकारले रोजगारी छोड्नुप¥यो । अब आउने नेतृत्वले यो कामलाई मुख्य ऐजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै यसपटक महासङ्घ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएका कारण पत्रकारहरू एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि चुनावमै लागेका छन् । कुनै सांसद र नगर प्रमुखले झैँ आफू नेतृत्वमा आउनका लागि खटिएका पत्रकारहरूले आफ्नो काम गर्न भ्याएका छन् कि छैनन् ? वास्तविक श्रमजीवीलाई सोध्नुपर्छ । राजनीति नै गर्ने गैरश्रमजीवी पत्रकारहरूलाई भने समाचार लेख्ने चिन्ता छैन, भोलि त राजनीति नै गर्ने हो । त्यसैले यस्तै अभ्यासमा रमाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ । चुनाव प्रचारका लागि चाहिने पोस्टर, पम्प्लेटजस्ता प्रचार सामग्री र यातायात खर्चका लागि चाहिने रकमहरू उनीहरूले संसद्को चुनावमा उठेका नेताकै शैलीमा व्यापार व्यवसायी, उच्च घराना तथा माउपार्टीका नेताहरूबाट उठाइरहेका छन् ।
नयाँ नेतृत्वले आउने बित्तिकै पहिलो काम निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने र यस्ता विकृतिलाई कसरी हटाउने भनेर घनिभूत छलफल गर्नु आवश्यक छ । साथै, एकपटक फेरि नेपाली पत्रकारिता जगत्को साख बढाउने र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा घनिभूत छलफललाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ । साथै, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका साथै नागरिकको सही सूचना समयमै पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।
(लेखक सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क (सीआईएन) का प्रमुख हुनुहुन्छ ।)