संसदीय निगरानीको प्रभावकारिता

निर्मलादेवी लामिछाने

संसद् नागरिकको हकअधिकार र आवाज उठाउने सशक्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यो सरकारको विधायिकी अङ्ग हुनुका साथै सरकारको नीति, कार्यक्रम र कार्यप्रक्रिया समेतको निगरानी एव्म नियमन गर्ने वैधानिक संयन्त्र पनि हो । कार्यपालिका एवं न्यायपालिकामा स्वेच्छाचारिता भएमा पृथकीकरणबाहेक विधि र प्रक्रियाअनुरूप सन्तुलन गर्ने जिम्मेवारी पनि सार्वभौम संसद्को नै हो । संसदीय गतिविधिलाई पनि आवश्यकता, औचित्य र वैधानिकताको कसीमा कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाले कानुनसम्मत रूपमा सन्तुलन र नियमन गर्न नसक्ने भने होइन । सार रूपमा भन्नुपर्दा सरकारको जन्म नै लोककल्याणकारी राज्य एव्म नागरिक हितका लागि भएको हो ।
यस परिदृश्यमा कार्यक्षेत्रगत सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय एव्म अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतको आधारमा संसदीय निगरानीको क्षेत्र, प्रक्रिया र प्रभावकारिता सम्बन्धमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ । सरकारको नीति एवं कार्य नागरिकको आवश्यकता र माग अनुकूल छ वा छैन ?
देशको समसामयिकता, आर्थिक, सामाजिक र नागरिक हक अधिकारको रक्षासँग सम्बन्धित सवाल, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, विकास गतिविधिको लेखाजोखा, न्यायिक र संरक्षणात्मक कार्यहरू तथा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा नागरिक अनुभूतिका विषयमा संसदीय निगरानी आवश्यक छ । यसैगरी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग जोडिएका निर्णय सम्बन्धमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने, सार्वजनिक नियम, विनियम एवम् नीतिको स्पष्टता र प्रभाव सम्बन्धमा सोधपुछ गर्ने, सरकारअन्तर्गत वा सोका अतिरिक्त संवैधानिक एवं नियमनकारी निकायहरूबाट सूचना लिने तथा सरकार र नागरिकप्रति संसद्को जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि संसदीय निगरानी सान्दर्भिक र तर्कसिद्ध देखिन्छ ।
‘टुल्स फर पार्लियामेन्ट्री ओभरसाइट ः अ कम्पेरेटिभ स्टडी अफ एटएट नेसनल पार्लियामेन्ट’ नामक पुस्तकले संसदीय निगरानीको मुख्य कार्यहरूलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ । जसअन्तर्गत सरकार र सार्वजनिक संस्थाको अनियमित व्यवहार एवम् अवैधानिक तथा असंवैधानिक कार्यशैली र निर्णयको पहिचान र निवारण गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने काम संसदीय निगरानीअन्तर्गत पर्छ । नागरिकले तिरेको करको प्रभावकारिता कुन हदसम्म भएको छ ? सरकार कति उत्तरदायी भएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा संसदीय निगरानीलाई अघि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । सरकारी काम, प्रक्रिया एवं प्रभावको पारदर्शिता प्रवद्र्धन गरी सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्नु पनि संसदीय निगरानीको सार रहेको कुरा पुस्तकमा उल्लेख छ ।
वास्तवमा संसदीय निगरानीको क्षेत्र व्यापक र बृहद् छ । यो नागरिक सरोकारका विषयसँग एवं बहुक्षेत्रगत विषयसँग जोडिएको छ । कानुनको कार्यान्वयन, सरकारको गतिविधि, कूटनीति र सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र कार्यशैलीको सिकाइ, राष्ट्रिय पहिचान, भूगोलको रक्षा, जनताको सर्वोत्तम हकहित, सरकारको प्रतिबद्धताको जानकारी लिने, कार्यान्वयनको कसीमा जाँच पड्ताल गर्ने, निर्देशन दिने, निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सरोकारवलाहरूसँग समीक्षा गर्नेजस्ता काम यसअन्तर्गत पर्छन् । असल अभ्यासको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण पनि संसदीय निगरानीको विशिष्टता हुन् । वर्तमानको चुनौती र भविष्यको खाका सम्बन्धमा अवस्था सर्वेक्षण, सूचना र जानकारी लिने एवम् मार्गचित्र तयार गर्न पनि संसदीय निगरानीले आधार प्रदान गर्छ ।
संसदीय निगरानीको प्रक्रियामा विभिन्न विषयलाई उठाइएको पाइन्छ । संसदीय निगरानी जनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय पहिचान, सरकारको कार्यक्रम आदिसँग जोडिएको हुन्छ । यी विषयक्षेत्रसँग उठेका समस्याको कारण र प्रभाव एवम् समस्या समाधानको वैकल्पिक उपायहरू खोजी गर्न संसदीय निगरानी गरिन्छ । यसका लागि गरिने आवश्यक तयारी, सुझबुझ, कार्ययोजना, स्थलगत अध्ययन, सूचनाको विश्लेषण, घटना अध्ययन, निर्देशन, सरोकारवालाहरूसँंग छलफल, सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण, सचेतीकरण, कार्य कारण र प्रभावको लेखाजोखा एवं गुणस्तर सुधारको लागि अनुगमन गरिरहनुपर्छ । निगरानी गर्दा सरोकारका क्षेत्रमा समेत ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय अवस्थाको सूचना एवं अभिलेखसम्बन्धी विषयसँग सरोकारका क्षेत्रहरू, नागरिक अनुभूति र समसामयिक मामलामा उठेका सवालहरू र सरकारका कार्यक्रम र कार्यप्रक्रिया एवं प्रभाव र गुणस्तरसँग सम्बन्धित विषयहरूमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । यसैगरी विश्वव्यापी साझा समस्याका विषयहरू र राष्ट्रिय प्राथमिकताका एवं शान्ति, मैत्री र सन्धि सम्झौताका विषयहरूमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
संसदीय निगरानीको प्रभावकारितासंसदीय निगरानी देशमा कानुनी सर्वोच्चता, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति, समृद्धि, न्याय, संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगेर्ना, स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताको अन्त्य, विधिको शासन र सुव्यवस्थाका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । यी विषयको व्यावहारिक कार्यान्वयन र नागरिक सन्तुष्टिको अनुभूति भएमा मात्र संसदीय निगरानीको प्रभावकारिता झल्कन्छ । संसदीय निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसमा सरकारी राजस्व र व्ययको समीक्षा, संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार अनुरूपको क्रियाशीलता, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग साक्षात्कार एवं अनुभव र क्रियाशीलता तथा उच्च उत्प्रेरणा र नागरिकसँगको अन्तरघुलन एवं सेवाभावलाई लिन सकिन्छ । यसबाहेक क्षेत्रगत, तहगत एवं प्रणाली र प्रक्रियामा आधारित भई सन्दर्भ, अवस्था, वातावरण, कार्यान्वयन प्रक्रियासमेतको आधारमा प्रष्ट दृष्टिकोण विकास, उपयुक्त निर्देशन गर्ने क्षमता विकास, सूचनाको पर्याप्तता, जानकारी र वैधताको पुनर्पुष्ट्याइँ एवम् योजना र कार्यान्वयनशीलता, उपयुक्त विधि र मोडेलको प्रयोग लगायतका उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)