वन सुरक्षा, मानव सुरक्षा (सम्पादकीय)

डढेलो समाजका लागि चिन्ता र सरोकार हो । नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको र अधिकांश वन मानव बस्तीसँग जोडिएकाले त्यस्ता बस्ती आगलागीको उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन् । प्राकृतिक कारणले पनि वनमा आगलागी हुने गर्छ, जसलाई रोक्न सम्भव छैन तर अधिकांश आगलागीका घटना मानवीय कारणले हुने गरेका पाइएका छन् । मानव स्वार्थकै कारण डढेलो लगाइने तर त्यसले मानव समुदायलाई हानि गर्ने घटना नयाँ होइनन् । शिकार खेल्दा वन्यजन्तुलाई घेरा हाल्न, घाँसका लागि चाँडै पालुवा पलाउने मोह, दाउरा काट्न सहज हुने, डढेलोबाट निस्कने खरानीलाई मलका दृष्टिले हेर्नेजस्ता कारण वनमा आगो लगाउने प्रवृत्ति थियो र छ । यस वर्ष डोटी, गोरखा, तेह्रथुमलगायतका वनमा लागेको आगो निभाउने क्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । गत वर्ष डढेलो निभाउने क्रममा ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०७७ वैशाखदेखि चैतको दोस्रो हप्तासम्म दुई हजार ३१३ वटा डढेलोका घटनामा ८६ जनाको मृत्यु भएको छ । डढेलोबाट ७७ जिल्लामध्ये ६० जिल्लामा साना ठूला प्रभाव देखिएका छन् । घटनामा ३५५ जना घाइते भएका र झण्डै एक अर्ब ७० लाख रुपियाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको अनुमान छ । डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीअनुसार विगत दुई दिन बीचमा देशका झण्डै आठसय स्थानमा डढेलो र आगलागी भएका छन् ।
समुदायले गरेको संरक्षणका कारण वनको क्षेत्र विस्तार भई गाउँघर नजिक पुगेको अवस्थामा हुने आगलागीले मानवीय, जनधन तथा चौपायाको क्षति हुने गरेको छ । वन्यसम्पदा र जीवजन्तुको अवस्थाबारे यकिन जानकारी राखिएको पाइँदैन । डढेलोका बढ्दो घटनाले मानवीय क्षतिका अतिरिक्त भविष्यमा वातावरणीय÷पर्यावरणीय दुष्परिणाम ल्याउने निश्चित छ । प्रणालीमार्फत प्राप्त जानकारीअनुसार चालू वर्षको सुख्खा याममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ६५ स्थानमा डढेलो लागेको देखिन्छ भने एउटै जिल्लामा पनि धेरै स्थानमा डढेलो लाग्दा कतिपय गाउँ नै खतरामा परेका छन् । चितवनमा ४८, डडेल्धुरामा ४७, दाङमा ४६, सल्यानमा ४१, प्युठानमा ३२, डोटीमा २८, कैलालीमा २७ र बाँकेमा २६ स्थानमा डढेलो र आगलागी भएका छन् । त्यस्तै कञ्चनपुरमा २५, मकवानपुरमा २१, पर्सामा १७, जाजरकोटमा १६, अर्घाखाँचीमा १५, खोटाङ÷अछाममा १३÷१३, दैलेख र कपिलवस्तुमा १२÷१२, नवलपुरमा ११ र सिन्धुलीमा १० स्थानमा डढेलो लागेकाले मध्यपहाडी क्षेत्रको जनजीवन उच्च जोखिममा देखिन्छ ।
ठूलो वर्षा नहुँदासम्म अर्थात् यस वर्षको बर्खा नलाग्दासम्म अबको करिब डेढ महिना नेपाल डढेलोको उच्च जोखिममा रहनेछ । डढेलो ठूलो समस्या भए पनि समुदायस्तरमा यसको न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका खास योजना तथा कार्यविधि बनाइएको पाइँदैन । आधुनिक तथा सुरक्षित सामग्रीको अभावले आगो निभाउन जाने व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको स्पष्टै छ । घरेलु सामग्री तथा तौरतरिका प्रयोग गरेर आगो निभाउनु चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । वनको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका सामुदायिक वनले वन फडानी रोकेर मात्र पुग्दैन । डढेलो पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई वन संरक्षणका लागि कुटो, कोदालो, साबेल, कैँची, बुट, पञ्जाजस्ता सामान्य सामग्री उपलब्ध गराइनुले पनि समस्याको तह स्पष्ट गर्छ ।
डढेलोका दुष्परिणाम रोक्न जनचेतना सबैभन्दा ठूलो उपाय हुनसक्छ । आफूले खाएको एक सर्को चुरोट राम्ररी ननिभाउँदा समुदाय नै जोखिममा पर्न सक्नेप्रति सरोकार व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपालले वन संरक्षणलाई दिएको प्राथमिकताका कारण वन तथा जङ्गल क्षेत्रको हैसियतमा व्यापक वृद्धि भएको छ तर वनको संरक्षण भनेको यसको हैसियत वा क्षेत्र वृद्धि मात्र नभई मानव समाजका लागि वन कुनै पनि दृष्टिले असुरक्षित हुनु हुँदैन । पहिरो, डढेलो, वन्यजन्तुको आक्रमणजस्ता कारण वन र मानवबीचको सम्बन्ध असन्तुलित हुने गरेका घटना चिर्न पनि डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल गर्नु आवश्यक छ । वन संरक्षण एउटा चुनौती तर वनबाट मानव समुदाय, वन्यसम्पदा लगायतलाई सदैव सुरक्षित गर्नु थप चुनौती हुने गरेकाले अबका वन योजनामा मानव सुरक्षालाई
उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।