विद्युतीय चुलोको अभ्यास (सम्पादकीय)

द्वन्द्व रूपान्तरण, राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक रूपमा पहिला बेवास्ता अनि पछि सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका कारण विगत केही वर्ष ठूलो आयोजना सुरु र सम्पन्न हुन नसकेकाले विद्युत्को उत्पादन र मागमा ठूलो खाडल हुन पुग्यो । फलतः मुलुकभर दैनिक लोडसेडिङको अनुभव गर्नुप¥यो । पछिल्ला वर्ष विद्युत् आयोजना धमाधम सम्पन्न हुँदैछन् । भारतबाट उल्लेख्य परिणाममा विद्युत् आयात गरिएको र विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त बनाइएसँगै राजधानी उपत्यकालगायत मुलुकका ठूला सहर लोडसेडिङमुक्त भएका छन् । निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट आगामी वैशाख अन्तिमदेखि व्यावसायिक उत्पादन हुनसक्ने देखिएकाले नेपाल अब मागअनुसारको विद्युत् उत्पादनतिर उन्मुख छ । वि.सं. २०७२ को भूकम्प, त्यसपछिका पराकम्पन, बाढीपहिरो, राजनीतिक आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री तथा इन्धन आपूर्तिमा आएका समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारण आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भए पनि माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादनले मुलुकको विद्युत् आवश्यकता थेग्न ठूलो योगदान दिनेछ । यसका लागि अब नेपाली उपभोक्ताले लामो समय कुनुपर्ने छैन ।
माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सम्पन्न भएसँगै आउँदो वर्र्षदेखि नेपालमा बर्खायाममा मागभन्दा बढी र हिउँदमा कम विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था बढ्नेछ । नेपालका अधिकांश विद्युत् परियोजना रन अफ द रिभर (जलप्रवाह) मा आधारित भएकाले बर्खामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई हिउँदका लागि सञ्चित गर्न सम्भव छैन । बगेर जाने पानीसँगै बिजुली पनि खेर जाने छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले विद्युत्को औद्योगिकीकरणतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिलो, बर्खामा उत्पादन हुने बिजुली छिमेकी मुलुकतिर निर्यात गर्न र दोस्रो, विद्युत् खपतको आन्तरिक संस्कृतिलाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि हाल भइरहेको ग्यासको प्रयोग घटाउन सक्ने गरी इन्डक्सन चुलोदेखि अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा उपभोक्तालाई आकर्षित र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत परिणाम बढाउनुपर्छ । हिउँद र बर्खाको बिजुलीको मूल्यमा भिन्नता गर्न सकिनेछ, ताकि खेर जाने विद्युत् सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले व्यापक प्रयोग गरुन् । सरकारले वि.संं. २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई सात सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो अध्ययन र तथ्याङ्कका आधारमा हालको अभ्यासमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउन नसकिने पुष्टि भएको छ । कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा कारखाना प्रभावित भएका र घरायसी प्रयोजनमा पनि खपत बढ्न नसकेकाले सरकारले गत वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक ४५० पु¥याउने लक्ष्य परिमार्जन गरेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने मुख्य आधारमा विद्युतीय चुलो आम रूपमा प्रचलनमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर खपतको लक्ष्य २६० युनिटमा सीमित बन्यो । चालू वर्ष लक्ष्य परिमार्जन गरेर ३५० युनिट बनाइएको छ ।
नेपालमा अब विद्युत उत्पादन बढी भएर यसको वितरण तथा उपभोगमा असन्तुलन आउने देखिन्छ । विद्युत् उपभोग बढाउनु अबको एक मात्र विकल्प हुनसक्छ । इन्डक्सन, इन्फ्रारेड चुलो, विद्युतीय कुकर, विद्युतीय कित्ली, हिटरको प्रयोग ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने देखिएको छ । हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार पाँच जनाको परिवारलाई दाल, भात र मासु पकाउँदा एलपी ग्यासमा प्रतिछाक १३ रुपियाँ ७८ पैसा लाग्छ भने विद्युतीय इन्फ्रारेड चुलोमा १२ रुपियाँ ६० पैसा, इन्डक्सनमा ११ रुपियाँ ७७ पैसा र विद्युतीय कुकरमा छ रुपियाँ २७ पैसा पर्छ ।
भान्साका विद्युतीय सामग्री तुलनात्मकरूपमा सस्तो हुने देखिएपछि यसको प्रयोगमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । तर विद्युत्को नियमित आपूर्ति पहिलो सर्त हुनेछ भने दोस्रोमा भान्सामा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । सरकारले स्वदेशी व्यवसायीलाई विद्युतीय चुलो तथा उपकरण उत्पादनमा सहुलियत दिएर उपभोक्ताको क्षमता अनुकूल मूल्यमा यस्ता सामग्री बिक्री वितरणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा खेर जाने तर बर्सेनि वैदेशिक मुद्रा खर्च गरेर ग्यास आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि विद्युतीय चुलोको संस्कृति तथा सम्भावना विस्तार गरिनुपर्छ ।