पत्रकारको सङ्गठन चुनौती र सम्भावना

डा.कुन्दन अर्याल

भर्खरै नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको तीनै तहका कार्यसमितिाका पदाधिकारीका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसमा आबद्ध छापा, प्रसारण र अनलाइन पत्रकार वा व्यक्तिगत रूपमा काम गर्ने स्वतन्त्रसमेत गरी कुल १३ हजार पत्रकारले प्रत्यक्ष मतदान गर्न अवसर पाए । नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दै यो क्षणमा भन्नै पर्नेछ – नेपाल पत्रकार महासङ्घको संरचनामा भएको यो फेरबदलसँगै यसले आफ्ना कार्यसूची र कार्यशैलीमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । लामो समय पञ्चायती निरङ्कुश कालमा व्यतित गरेको व्यावसायिक पत्रकारहरूको यो संस्थाले खासगरी छयालीस सालको परिवर्तनपछि नेपाली पत्रकारिताको क्षितिजमा आएको परिवर्तनले जन्माएका प्रत्यशाहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । स्मरण गराउनै पर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनका लागि एउटा व्यावसायिक पत्रकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा महासङ्घले तय गर्नु पर्ने मार्गदर्शक अवधारणा र योजनाको काम धेरै पहिलेदेखि थाँती रहेको छ ।
सात सालपछिको लोकतान्त्रिक उत्साहको समयमै नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा तुलनात्मक रूपमा कम चिनिएका एक जना पत्रकार सत्यनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपालमा पत्रकार सङ्घको स्थापना भएको थियो । पाँच प्रतिशतभन्दा कम साक्षरता भएको र पत्रकारिताको अत्यन्त प्रारम्भिक समयमा पत्रकारहरूको संस्था सक्रिय भइरहन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । त्यसको केही वर्षपछि वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार सङ्घलाई पुनर्जीवन प्रदान गरियो । नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनभन्दा तीन वर्षअघि नेपाल पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष बनाइनुभएका भट्टराईले बढ्दो राजनीतिक सक्रियताका क्रममा पत्रकारिताको दुनियाँमा सक्रिय भइरहन सम्भव थिएन । तर नेपाली पत्रकारहरूको संस्था उहाँको नेतृत्वपछिका दिनमा पनि निरन्तर अगाडि बढिरह्यो । समयक्रममा पञ्चहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नसकेपछि यसलाई फुटाउने प्रयत्न पनि गरे । तर टुक्रिएर गएको उही नामको राजभ पत्रकारहरूको जमात समयक्रममा विलुप्त भयो ।
वि.सं.२०४६ पछि संरचनामा समेत परिवर्तन गर्दै नेपाल पत्रकार सङ्घलाई महासङ्घ बनाइयो । त्यसबेला पत्रकारको संस्था नवस्थापित प्रजातन्त्रमा प्रजातान्त्रिका वाहकहरूबीच समन्वय गर्न समेत सक्रिय हुने गर्दथ्यो । विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको चरम दमन भोगेका पत्रकारहरू पुनरुत्थानवादीहरूको ध्येय सफल नहोस्भन्ने कुरामा चनाखो हुनु स्वभाविक थियो । तर क्रमशः नेपालका राजनीति दल र पत्रकारिताको बाटो समानान्तर र अलग हुन थालिसकेको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ठूला आकारका दैनिक पत्रिकाहरूको उदय र परम्परागत साप्ताहिकहरूको अवसानको सुरुवात नेपाली आमसञ्चार जगतमा देखिएको प्रत्यक्ष परिवर्तन थियो । तर राजनीतिको एउटा उपक्रमबाट व्यावसायमा रूपान्तरण हुँदै गरेको नेपाली पत्रकारिताको प्रवृतिलाई त्यसबेला राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन पत्रकारको महासङ्घले पनि वेवास्ता ग¥यो ।
सातसालको परिवर्तनका लागि नेपाली पत्रकारिताले कुनै योगदान गर्नै पाएन । राणा विरोधी आन्दोलनमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिकाको चर्चा गर्ने हो भने सुब्बा कृष्णलालको मकैको खेती वा प्रजापरिषद्ले निकालेका पर्चाको उल्लेख गर्न सकिन्छ । तर देशभित्र त्यसबेलाको गोरखापत्रबाट प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा कुनै सहयोग हुने अवस्था थिएन । बरु भारतको पटनाबाट रामवृक्ष वेनपुरीको जनता साप्ताहिकले छापेका सामग्रीहरूबाट राणाहरू निकै अत्तालिएका थिए । युरोप यात्राका क्रममा जंगबहादुरले पत्रपत्रिकाको शक्ति आकंलन गर्ने मौका पाएका थिए । नेपाल फर्किएपछि भारदारहरूसँगको कुराकानीकै क्रममा उनी कैयन प्रसंगमा वेलायती अखवारले के लेख्यो होला भन्ने चर्चा गर्दथे भन्ने लेखिएको पाइन्छ । शाशकीयराणाहरू पत्रपत्रिकाको प्रभाव हुन्छ, पत्रपत्रिकाका सामग्रीहरूले आममानिसलाई भड्काउँछन भन्ने सोच्दथे । त्यसैले सात सालअघिको नेपालमा भाषाको प्रचलन र प्रसारसम्बन्धी भूमिका वाहेक नागरिकको राजनीतिक चेतना उकास्ने भूमिका पत्रपत्रिकाले निर्वाह गर्नै पाएनन् ।
सात सालपछिको नयाँ वातावरणमा पत्रपत्रिकाको बाढी नै आयो । तर समयक्रममा बाढी थामिएपछि गुणात्मक चरणको विकास अवश्य हुने थियो । एक दशक पुग्दा नपुग्दै प्रजातन्त्रको घाँटी ननिमोठिएको भए नेपाली पत्रकारिताले धेरै अघि नै व्यावसायिक बाटो अपनाउने थियो । सत्र सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार भंग गरी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास पनि वर्जित हुन गयो । राजाको इच्छा पूरा गर्ने दावी गर्दै एकथरी पत्रपत्रिकालाई सत्ताको ‘प्रोपागाण्डा’ साधन बनाउन थालिएपछि अर्कोथरी पत्रपत्रिका राजनीतिक दलहरूको सङ्घर्षका माध्यमका रूपमा अस्वभाविक भएन ।
पञ्चायतको सुरुवातपछिको समयमा पत्रकारिताका लागि प्रमूख पूर्वशर्त कुनै पनि व्यक्तिको निर्भिकता हुन गयो । किनकि पञ्चायती निरंकुशताले पत्रकारितालाई आलोचना र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिकै लागि सङ्घर्ष गरिरहन पर्ने अवस्थाभन्दा माथि उठ्नै दिएन । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली पत्रकारहरूले प्रहरीको गिरफ्तारीबाट बच्दै सामग्री तयार गर्नु पर्ने वा छाप्ने प्रेसको व्यवस्था गर्नु पर्नेजस्ता कामहरूबाट फुर्सत पाए । वन्देज हटेका कारण छापाखानाहरू सहजै उपलब्ध हुन थाले, उत्साहको नयाँ वातावरणमा सामग्रीको विविधताका कारण पाठक संख्या बढ्न थाल्यो । त्यति मात्र होइन, त्यसपछिको समयमा जनताको मन जितेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा राज्य संयन्त्रमा सहभागी भएर देशलाई सुशासन दिने दलहरूको दायित्व हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसबेलासम्म अधिकारहरू, खासगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि दलहरूसँगसँगै सङ्घर्षरत् रहेका वा धेरैजसो प्रसंगमा दलको कार्यकर्ता र पत्रकारको पहिचान सँगसँगै स्थापित भएको नेपाली पत्रकारहरूको अवस्थामा परिवर्तन हुन थाल्यो । तर राजनीतिक दल र पत्रकारिताको बाटो पृथक भइसकेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न जाँगर नदेखाएकै कारण आज पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ कार्यसूची र कार्यशैलीमा प्रष्ट हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।
२०४६ अघि पत्रकारिता मूलतः राजनीतिक आन्दोलनको एउटा उपक्रम थियो । माध्यमहरू सिमित थिए, सिर्जनशीलताको प्रयोग गर्ने दायरा निकै साँघुरो थियो । दुई राष्ट्रव्यापी प्रशारण संस्था र देशकै जम्मा दुईवटा ठूला आकारका दैनिक प्रकाशन संस्था सरकारको ठाडो नियन्त्रणमा थिए । निजी क्षेत्रका साप्ताहिकहरू राजनीतिक वन्देज अनि कागज, छपाइ वा प्रेस, विज्ञापन र पाठकको समेत अभावका कारण अविकसित अवस्थामा थिए । पञ्चायतको चाहना त्यही थियो । तर वहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि नेपाली पत्रकारिता आकार, सामग्रीको विविधता र प्रभाव समेत बढ्न थालेपछि व्यवसायका रूपमा स्थापित भयो । यस्तो नयाँ परिवेशमा पत्रकार वा पत्रकार संस्थालाई ठाडो प्रभावमा राखी राजनीतिक ध्येय अघि बढाउने सोच गलत सावित हुनु पथ्र्यो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिएकै जनतालाई सुसूचित गराउन वा सुसूचित निर्णय लिन प्रेरित गर्नका लागि हो । तर पत्रकारहरूमाझ फेरि पञ्चायत काल झैं आमरूपमा दलगत स्वार्थलाई प्रोत्साहित गरिरहने हो भने सबभन्दा पहिले पत्रकारहरूले नै स्वतन्त्रताको उपभोग पनि गर्न सक्दैनन्। विचारधारागत निकटता एउटा पक्ष हो, । तर पत्रकार र राजनीतिक दलको कार्यक्षेत्रमा एक अर्काबीच परिपूरक र सहयोगी सम्बन्ध हुँदा हुँदै पनि दुबैका बाटा अलग हुन् भन्ने बुझ्नै पर्दछ । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा दलहरू राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्छन्, पत्रकारहरू राजनीतिक दल वा व्यक्तिका भूमिका ठिक भयो वा भएन निगरानी गर्दछन् । तर नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा जे. एस. मिलको विचारहरूको खुला हाटबजार वा निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आदर्शको तीव्र पक्षपोषण गर्ने नेपाली कांग्रेसले नै सबैभन्दा पहिले पत्रकारहरूबीच भातृ संगठनको निर्माण ग-यो । २०४६ सालपछिको नेपाली पत्रकारिताको परिवर्तित स्वरूप, मिडिया उपभोक्ताका अपेक्षा र आमजनताले मिडियाबाट गरेका आशाको समेत वेवास्ता गरेकै कारण पत्रकारहरूको व्यावसायिक संस्था निहित स्वार्थको राजनीति गर्ने थलो बन्दै गयो । यसपटक निर्वाचनका क्रममा कैयन पत्रकारहरूले यो विषयमा निकै चिन्ता गरेको देखियो । यो प्रवृत्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तीन दशकभन्दा लामो अवधिमा पनि पञ्चायतकालीन सोचबाट मुक्त हुन नसकेकोले नै मौलाउँदै गएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो धरोहर यसको साझापन नै हो । पञ्चायतको विरोध नगर्ने वा जनमत संग्रहमा जनअनुमोदिन भइसकेपछि यसको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने वरिष्ठ पत्रकारहरूसमेत त्यसबेलाका शासकहरूले कैयन प्रयास गर्दा पनि यसबाट अलग भएनन् । आजसम्म यसले वैचारिक विविधता कायम राख्दै नेपालका सबै पत्रकारहरूलाई समेटेको छ ।त्यसैले नेपाली पत्रकारिताका चुनौती र अवसरका बारेमा गम्भीर गृहकार्यका लागि पनि यही अग्रसर हुनु पर्दछ । त्यस्तो अग्रसरताका लागि सबैभन्दा पहिले यही साझा संस्थाले आमपत्रकार र जनताको नजरमा आफूलाई निहित राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहेको देखाउनु सक्नु पर्दछ । अनि पत्रकार, राजनीतिक दल, उपभोक्ता र मिडिया उधमीसमेतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्न र पत्रकारिताको जनपक्षीय र मानवीय छवि उजागर गर्न आआफ्नो दायित्वको वोध गर्न जरुरी छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र नेपालको आमसञ्चार प्रणाली युगअनुकूल बन्न सक्नेछ ।
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)