बढ्दो स्वास्थ्य जोखिम (सम्पादकीय)

सरकारले कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो चरणको जोखिमविरुद्ध कार्ययोजना बनाउने भएको छ । बिहीबार चार हजार ५३६ को परीक्षण गरेकामा २६७ को नतिजा ‘पोजेटिभ’ देखिएकाले पछिल्ला हप्तादेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । कोरोनाबाट नेपालमा आइतबारसम्म तीन हजार ३२ को मृत्यु भइसकेकोे छ । हालसम्मको मृत्यदर १.१ प्रतिशत रहेको छ । गत कात्तिकको दोस्रो सातामा सङ्क्रमणको दर सबैभन्दा उच्च रही त्यसपछि घट्दो अवस्थामा रहेको बेला विश्वका विभिन्न स्थानमा जस्तै नेपालमा पनि दोस्रो चरणको कोरोना
सङ्क्रमण भयावहका रूपमा प्रकट हुने हो कि भन्ने अवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतमा उच्च दरमा सङ्क्रमित बढेका र बेलायती भेरियन्ट (नयाँ रूप)को भाइरसको सङ्क्रमण देखिएकाले नेपालले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा सम्बद्ध जानकारले जोड दिइरहेका छन् । यसैले सरकारले तत्कालका लागि शैक्षिक संस्था, चलचित्र हल, सभा–सम्मेलनमा हुने भीडभाड रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ । तत्काल शैक्षिक संस्था बन्द नगरिए पनि एक कक्षाकोठामा बढीमा २५ जनासम्म राखेर पढाउन सकिने जनाइएको छ । जनसम्पर्क तथा अन्तक्र्रिया घटाउनु नै कोरोना नियन्त्रणको पहिलो कदम मानिने भएकाले भीडभाड नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित हुनैपर्छ ।
विगतमा सरकारले कडा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेकाले केही आलोचना पनि भयो । खुला अर्थात् जथाभावी हिँड्न पाउनुलाई मानवअधिकारसँग पनि जोडियो । विपन्न वर्गले गरिखान पाएन भनेर आलोचना पनि गरियो तर फेरि पनि मुलुक त्यही स्थानमा पुग्दै गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण पक्षको तयारी तथा होसियारीविना कोरोनाको दोस्रो कहर जित्न सकिने छैन । सरकारले विगतमा पनि बाध्यतावश यस्तो निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि उत्पन्न परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरेर सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने नै छ । अहिले नै बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिए पनि कोरोना नियन्त्रणमा नागरिकको अहम् भूमिकालाई अधिकारसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । मानिस अधिकारले मात्र नभएर कर्तव्य निर्वाहका कारणले पनि सामाजिक प्राणी बनेको हो । आफू, परिवार तथा समुदाय सुरक्षित गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई मानिसले कुनै पनि क्षण बिर्सन नसक्ने भएकाले पछिल्ला केही दिनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनमा सोहीअनुसार विशेष संवेदनशील हुनुपर्नेछ । पछिल्लो तथ्याङ्कका आधारमा सङ्क्रमितमध्ये १६ प्रतिशत बालबालिका रहनुले अवस्था गम्भीर देखिएको छ । विगतमा तत्कालै विद्यालय बन्द गरिएको र कोरोनाले ज्येष्ठ तथा वयस्क नागरिक बढी प्रभावित देखिए पनि अब बालबालिका जोगाउन शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार एउटा कक्षाकोठामा २५ जनामात्र राखेर पढाइए पनि समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय, खेलमैदान, कुर्ची, टेबल तथा
अन्तरवैयक्तिक क्रियाकलापका कारण सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहनेछ । यस्तै सभा, गोष्ठी, जुलुस तथा भीडभाड हुने साँस्कृतिक कार्यक्रमलाई पनि अधिकारसँगै कर्तव्य र स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले परिभाषित तथा बोध गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप आयात तथा वितरणलाई मुलुकभर प्रभावकारी बनाइरहेको छ । अनुदानमा प्राप्त मात्र नभएर, खरिद गर्नुपर्ने खोपका लागि पनि सरकारले बेलैमा तयारी गरेको हो तर भारतको उत्पादक सिरम कम्पनीले अग्रिम रकम लिएर पनि यहाँको मागअनुसारको खोप उपलब्ध नगराएकाले दोस्रोपटक दिनुपर्ने खोप कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । सरकारले विद्यमान समस्या निराकरणका लागि कूटनीतिक तहबाट प्रयास गरिरहेको छ । नागरिकले समेत यस्ता पहलमा सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारी अन्त्य नहुन्जेल मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुनेलगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले आह्वानमात्र गर्न सक्छ । त्यसको कार्यान्वयन नागरिक तहबाट मात्र हुन सक्ने भएकाले प्रत्येक नागरिक आफैँमा जिम्मेवार र अनुशासित हुनुपर्छ । सरकारले आगामी असार मसान्तसम्ममा ६० लाखभन्दा बढी जनतालाई खोप प्रदान गरिसक्ने योजना बनाएको छ । तर खोपमात्र सबै थोक होइन, व्यक्तिगत सुरक्षा र सावधानी खोपभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । नागरिक तह स्पष्ट नभएसम्म सरकारको एक पक्षीय पहल परिणाममुखी हुन सक्दैन ।