द्वन्द्वको स्थायी समाधान

प्रदीप्नराज पन्त

नेपाल सरकार र सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष नेत्रबहादुर चन्द ‘विप्लव’को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सम्झौता भयो । यो सकारात्मक छ तर तीनबँुदेले मात्र शान्तिपूर्ण रूपमा विप्लव समूहको अवतरण भएको र द्वन्द्व समाप्त भएको ठान्न सकिन्न किनकि सशस्त्र द्वन्द्व सहजै समाधान हुने विषय होइन ।
विप्लवको सङ्घर्षमा माओवादी सङ्घर्षमा जस्तै ठूलो सङ्ख्यामा मानिस घाइते र आघातका सिकार नभएका भए पनि द्वन्द्वको घाउ भने ठूलै लागेको छ । केही मानिस विस्थापित भएका थिए भने केहीले ज्यान गुुमाएका थिए र साथै केही संरचनासमेत नष्ट भए । यसकारण पुनःनिर्माणको साथसाथ पुनः एकीकरणको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । पुनःनिर्माणका लागि समय लाग्छ र सरोकारवालामा धैर्य चाहिन्छ । सरकारलगायत देशभित्रका सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाको भूमिकासमेत महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण नेपाल सरकार र विप्लवलगायत अन्य सशस्त्र सङ्घर्षरत समूहसँग सशस्त्र सङ्घर्ष समाप्त गर्ने दिशामा के कार्यक्रम छन् भन्ने नै अहिले सबैको चासोको विषय भएको छ । अहिले विप्लवसँग भएको शान्ति सम्झौतामा तीनवटा बुँदामात्र बाहिर आएको छ, जसले गर्दा विप्लवको शान्तिपूर्ण अवतरण भइसक्यो कि सकेन भन्ने अन्योल कायमै छ ।

द्वन्द्व पुनरावृत्ति
राजनीतिक वास्तविकता सशस्त्र सङ्घर्ष सुलह गर्नका लागि पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । व्यवहार र वास्तविकताको पहिचान गर्नका लागि एक उद्देश्यपूर्ण सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सङ्घर्षरत पक्षको रणनीति र सीमालाई ध्यान दिनुपर्छ र तत्अनुरूप कार्यनीति आवश्यक हुन्छ ।
विप्लवको सशस्त्र सङ्घर्ष झन्डै पूर्वमाओवादीको सङ्घर्षजस्तै थियो । माओवादीसँग शान्ति सम्झौता भइसकेपछि पनि शान्तिसम्बन्धी थुप्रै काम कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छ, जसका कारणले गर्दा नै हो विप्लवलगायत अन्य केही समूहले सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहे । यसले के देखाउँछ भने कार्यकर्तालाई ब्लड मनी (कसैलाई मृत्युदण्ड या हत्यामा संलग्न भएका या त्यस्ता क्रियाकलापमा साक्षी बसेका व्यक्तिलाई दिइने धन) र नेताहरूबीच सहमतिमात्र भएर शान्ति स्थापना हँुदैन, यसका लागि राज्यले पारदर्शी र अत्यन्त बलियो सामाजिक कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।
बोस्निया हर्जगोबिनालगायत द्वन्द्वरत मुलुकको अनुभव हेर्दा शान्ति पुनर्बहालीका लागि स्वास्थ्य र शिक्षाको ठोस प्रणालीको निर्माण द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्ने मुख्य कडी हो भन्ने देखिएको छ । दीर्घकालीन विकास, स्थायी शान्ति तबसम्म प्राप्त हँुदैन, जबसम्म मानव संसाधनको विकास हँुदैन । अहिलेसम्म अधिकांश शान्ति र पुनःनिर्माण मिसन पूर्ण तरहले अल्पकालीन रूपमा प्राप्त एउटा आर्थिक र राजनीतिक स्थिरतामाथि केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर, जब त्यस्ता अल्पकालीन शान्ति पुनःनिर्माणसम्बन्धी संस्थाले कार्य गर्न छोड्छन् र द्वन्द्वरत पक्ष नेताहरू राजनीतिक मूलप्रवाहमा समाहित हुन्छन्, त्यसपछि सापेक्ष शान्ति प्राप्त भएपछि सङ्घर्षको पुनरावृत्ति जोखिम कम गर्ने प्रयास नै भएको देखिँदैन ।
स्वाभाविक रूपमा स्थायी शान्तिको पूर्वसर्त भनेको राजनीतिक साथसाथ आर्थिक स्थायित्व पनि हो । सामाजिक विकासका लागि स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ । यहाँ महŒवपूर्ण के छ भने द्वन्द्व, सङ्घर्ष पुनर्घटित हुनुमा सामाजिक विकासमा देखाइएको लापरबाही नै कारक तŒव हो । यसकारण रणनीतिक रूपमा सामाजिक विकासको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार चुकेका कारणले पटक–पटक सशस्त्र सङ्घर्ष दोहोरियो । सङ्घर्षमा हतियार उठाउने र घाइतेलाई ब्लड मनीको साथसाथ केही अगुवालाई राजनीतिको उच्च पदमा स्थापित गराउँदैमा द्वन्द्व समाधान भएको कहीँ कतै उदाहरण छैन ।

तीन आधारभूत आवश्यकता
द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापना कायम गर्न नसक्दैमा राज्य सकियो या विफल भन्ने तरिकाले बुझ्न हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अपरिहार्य छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन हँुदैन । हुन त अहिले संसारभरि नै शिथिल राज्य व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया या अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आवश्यक हुने भन्ने कुरा सामान्य भएको छ तर द्वन्द्वरत पक्षको बीचमा स्थायी शान्ति कायम गर्ने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास अक्सर विफल भएको नै इतिहास छ ।
अधिकांश द्वन्द्वरत मुलुकले शान्ति स्थापनाका लागि तीन आधारभूूत आवश्यकतालाई नै सफलताको मापदण्ड बनाएर व्यापक दूरदृष्टिका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ । पहिलो, सुरक्षाको प्रत्याभूति, दोस्रो कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा, तेस्रो खुला, सक्रिय र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व ।
कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउन र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्न सुरक्षा पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म जर्मनीलगायत युरोपका अधिकांश मुलुकमा द्वन्द्व भइरह्यो । सुरक्षाको प्रत्याभूति भएर राज्य कल्याणकारी हुनासाथ जनताको बार्गेनिङ (कानुनको परिधिभित्र रही आफ्नो हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने) शक्ति बढ्छ, जसले गर्दा राज्यको हरेक अङ्ग विशेषगरेर राजनीतिक सहभागिता या प्रतिनिधित्व स्वतः बढ्ने र कसैले पनि आफू बाहिरिएको महसुस गर्नुपर्दैन । सबैको प्रतिनिधित्वले शान्तिपूर्ण बाह्य सम्बन्ध र आन्तरिक विवाद उब्जिए पनि ती र त्यस्ता विवाद अहिंस्रक हुने र वार्ताबाट समाधान निक्लन सक्ने सम्भावना बढ्छ । यसले पुनःवितरणका लागि उच्चतम समाधान प्रदान गर्नुको साथै आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई समेत बढावा दिन्छ ।
जब राज्य यी तीन आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न विफल रहन्छ, तब द्वन्द्व जन्मन्छ । यसकारण पटक–पटक द्वन्द्व नहुन दिनका लागि तीनै विषयमा राज्य सतर्क र चनाखो हुन जरुरी छ । सरकारले कार्यात्मक सुधार र स्थानीय स्वामित्वको सन्दर्भमा सफलताको मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । माओवादी र अहिले विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तीनै विषयलाई सम्बोधन गर्दै व्यापक समाधानको लक्ष्य लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ अन्यथा दिगो शान्ति स्थापना हुने विषयमा संशय रहिरहन्छ ।
नागरिकको सुरक्षाको विषय ज्यादै नै महŒवपूर्ण छ । स्वतन्त्रतासँगसँगै भयको पनि सिर्जना हुन्छ तर भयबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्नुचाहिँ सरकारको काम हो । नारी अस्मिता र मानवअधिकार हननका मुद्दामा सरकार निर्ममतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । स्वतन्त्रतामात्र भएर नागरिकको आवश्यकता पूर्ति हुँदैन । विकास र सुरक्षा एक–अर्काका पूरक हुन् । मानिस कुनै प्राविधिक व्यवस्थापनबाट नभई, राजनीतिक र सामाजिक इन्जिनियरिङ संरचनाबाट परिचालित हुन्छ । व्यवस्था यति असल, संविधानमा यस्ता प्रावधान छन् भनेरमात्र समस्या समाधान हुने भए संसारभरि द्वन्द्व हुँदै हुँदैनथ्यो ।

शान्ति पुनर्बहाली
आधुनिक युगमा द्वन्द्व, सशस्त्र सङ्घर्षपछि शान्ति निर्माणको जटिल कार्यमा नागरिक समाजको पनि विशेष भूमिका हुन्छ । नागरिक समाजको सङ्घर्ष पनि द्वन्द्वपछि स्वाभाविक रूपमा शान्तिकेन्द्रित हुनुपर्छ, जुन नागरिक समाजको मार्गदर्शन सिद्धान्त हो । यसको साथै सामाजिक पुँजी विकासको पूर्वसर्त हो । नागरिक शिक्षित नहुन्जेलसम्म सामाजिक पँुजी विकास हँुदैन ।
सङ्घर्षपछि सुरक्षाको चुनौती अत्यन्त व्यापक हुने गर्छ । प्रतिबन्धित अवस्थाबाट जब विद्रोही पक्षले मूल प्रवाहको राजनीतिमा समाहित भएको घोषणा गर्छ, तब राज्यसँग वैधतापूर्वक बल प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । र, विद्रोही पक्षका धेरै माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो एकाधिकारको बहाललाई लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र जवाफदेहीको दायरामा ल्याउनु भनेको सरकारका लागि लामो चुनौतीको विषय हुन जान्छ । यसकारण शान्ति पुनःनिर्माणको पक्षमा आइसकेपछि पनि द्वन्द्वरत पक्षलाई र द्वन्द्वरत पक्षबाट पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । अन्यथा शान्ति पुनःस्थापना असम्भव हुन्छ । सरकार विप्लव पक्षको तीनबुँदे सहमतिमा सुरक्षाको विषय नआएको र हातहतियार नै नभएको भनेर प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा यसले शान्ति स्थापनाको भविष्य के हुने भन्नेबारेमा प्रश्न भने जन्माएको छ ।
कोसोभोलगायत श्रीलङ्कामा पनि समस्या देखिएको थियो । तत्कालीन तमिल टाइगर्स लिट्टेका सर्वोच्च नेता प्रभाकरणसँग श्रीलङ्काको सरकारले वार्तामात्र होइन, शान्ति प्रक्रियामा आउने सम्झौतासमेत गरेको थियो तर वार्तामा हतियार बुझाउने पूर्वसर्त श्रीलङ्का सरकारले राखेपछि वार्ता भाँंडिएको थियो । पछि श्रीलङ्कामा सैनिक कारबाहीबाट द्वन्द्व समाधान गरियो ।
द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक, प्रहरी तŒव, राज्यस्तरका सैनिक, पारामिलिटरी र प्रहरी बल साथै गैरराज्यका सशस्त्र समूहजस्तो कुनै जातिविशेषको पनि सहभागिता भएको हुन सक्छ । यसको साथै सङ्गठित आपराधिक गतिविधि भएका व्यक्ति, केही स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत छिमेकी देशका नागरिक समाज या छिमेकी देशका राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने महŒवपूर्ण व्यक्तिसमेत सामेल भएका हुन सक्छन् । अहिलेसम्मका संसारको द्वन्द्वको इतिहास हेर्दा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यस्तो समूहको सक्रियता झनै बढेको देखिएको छ । यसकारण विद्रोही पक्षले पनि सबै सूचना इमानदारीपूर्वक राज्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
निःसन्देह युद्धमा र सशस्त्र द्वन्द्वमा मानवअधिकार हनन भएको हुनु सामान्यजस्तो देखिन्छ र सबै रिहाइको माग विद्रोही पक्षले राख्नु सामान्य देखिन्छ । तर, गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सजाय छुट हुनुहुँदैन । यदि यसो भयो भने द्वन्द्व पुनरावृत्ति हुन्छ । मान्छे मारेर पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भावना विकास हुनुहुँदैन । राज्यले दिगो मानव संसाधान विकास, सुरक्षालगायत समान प्रतिनिधित्व विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने र विद्रोही पक्षले आफूसँग भएका सूचनालगायत हातहतियार बुझाउने हो भने शान्ति पुनर्बहाली हुन सक्छ र द्वन्द्वको स्थायी समाधान निक्लन सक्छ ।
(लेखक संयुक्त ƒाष्ट्रसङ†घीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पूर्वराष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक हुनुहुन्छ । )