द्वन्द्वको घाउमा फेरि कोरोना
निर्मलकुमार आचार्य
नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना आदान–प्रदान गर्ने कार्य जारी छ । विगतका गतिविधिको गुणगान र नयाँ सक्रियताको रूपरेखा झल्काउने काम पनि भइरहेको छ । बितेको वर्षमा अनेक काम भएको र ठ्याम्मै काम नभएको राजनीतिक वक्तव्यबाजी यसपालि पनि नौलो पक्ष होइन नै । मूलकुरो, भएका राम्रा कामको प्रशंसा तथा तिनको निरन्तरतामा जोड दिने र गलत कामलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिको अभावलाई यसपालि पनि विडम्बनाकै विषय मान्नुपर्छ ।
पोहोर साल मातृभूमिका सम्बन्धमा अभूतपूर्व दलीय एकता प्रकट भएको थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटिई राजनीतिक नक्सा जारी गर्न बनेको दलीय ऐक्यबद्धता नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम पृष्ठ बनेको छ । नक्साङ्कनमा देखिएको दलीय एकता मातृभूमिको खण्ड फिर्ता लिनेसम्बन्धमा चाहिँ जुर्म‘राएको नदेखिनुका पछाडि के–कस्तो हात, साथ रहेको छ ? बुझ्न कठिन प्रहेलिकासरह भएको छ ।
मेलम्चीको पानीकै सन्दर्भमा पनि थरीथरीका टिप्पणी सार्वजनिक भए । राजा वीरेन्द्र, पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमध्ये आफूअनुकूल यशको भागिदार बनाउने काममा खुबै जोडतोड रह्यो । व्यवस्थित रूपमा अझै वितरण नभइरहे तापनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनुका पछाडि सरोकारी सबैको यशोगान गर्दा फरक पर्ने देखिँदैन । गर्नेको यश र नगर्नेको अपयश नहुने परिपाटीले गर्दा नै यहाँ सही, बेसही पहिचानमा सकस पर्दै आएको छ ।
अनेक राम्रा काम भएका छन् र नराम्रा काम पनि भएका छन् । नराम्रालाई छाड्ने र राम्रालाई निरन्तरता दिने बन्दोबस्तमात्र कायम गर्न सकिएको भए पनि मुलुकको अवस्था बेग्लै हुने थियो । जतिसुकै उम्दा पकवान्न किन नहोस्, थोरै किरकिरले पनि त्यसको महŒव निरर्थक साबित गराएजस्तै २०७७ सालमा जतिसुकै राम्रा पहल किन नभएका होऊन्, ती सबैलाई राजनीतिक द्वन्द्वले फिका बनाएको छ ।
द्वन्द्वका सवालमा यहाँका सबै दल माहिर छन् । तब त यो सत्ताधारी दलभित्र मात्रै सीमित छैन । दलीय व्यवस्थामा दल–दलबीच प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्व रहनु अनौठो पनि होइन तर यहाँ आफ्नै दलभित्र तताउने, रन्काउने, छड्काउने, पकाउनेजस्ता द्वन्द्वका खेल दुनियै हँसाउनेगरी शानदार रूपमा मञ्चन भइरहेका छन् ।
दलभित्रको होस् वा अन्तरदलीय द्वन्द्व चर्कंदा राजनीतिक दुर्घटना भएका छन्, तैपनि विगतको हेक्का राख्न नसक्नुले रिक्तताबोध गराएको छ । एकातिर राजनीतिक दल पोहोर सालजस्तै द्वन्द्वरत छन् भने अर्कोतिर वर्षभरि हायलकायल बनाएको कोरोना (कोभिड–१९)ले नयाँ रूप, रङ र ढङअनुसार फेरि असर पार्न थालिसकेको छ ।
आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक, सामाजिकलगायत विविध क्षेत्रलाई गतिवान बन्न नदिएको कोरोनाले यस वर्ष पनि छिट्टै, सजिलै सास फेर्न देलाजस्तो छैन । युरोप, अमेरिका र खासगरी यतिखेर भारतमा कोरोनाको कहर जुन रूपमा देखापरिरहेको छ, त्यसबाट शिक्षा लिई बेलैमा सचेत, सजग र सक्रिय नहुने हो भने हाम्रा पुर्पुरामा अनुमानातीत क्षति बज्रने प्रबल सम्भावना छ ।
भारतको महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थानलगायत विभिन्न प्रान्तमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको दोस्रो चरणको कोरोनाको प्रभाव र गति यस्तै हुने आँकलन छैन । त्यहाँ दिनहुँ दुई लाखजना नयाँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन् भने कोरोनाकै कारण मर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ ।
भारतमा सङ्क्रमित हुने र मर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्नेक्रम रहेकाले त्यहाँ भएका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका छन् । मातृभूमि फर्कने जोकोहीलाई सरल, सहज माध्यम जुटाउनु राष्ट्रिय कर्तव्य बनेको छ भने कोरोना फैलन नदिनु सामयिक दायित्वभित्र पर्छ । सीमाक्षेत्रमा भारतबाट आउनेको लहर बढेअनुरूप स्वास्थ्य व्यवस्थापनको कार्य चुस्त, दुरुस्त र भरपर्दो रहेको छ कि छैन ? अनुगमन तथा प्रभावकारी कार्य जरुरी छ ।
सीमाक्षेत्रका कतिपय अस्पताल अहिल्यै भरिन थालेका छन् । सम्बद्ध चिकित्सक, शøया, भेन्टिलेटर, औषधि अपर्याप्त नहोस् भन्नेतर्फ सबैतिर उत्तिकै चासो, चिन्ता र सक्रियता रहेमा मात्र सुखद परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।
कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउने कार्यलाई व्यापक बनाउनुका साथै शारीरिक दूरी, मास्क, सरसफाइ आदिको चेतना विस्तारमा पनि पुनर्जागरणको खाँचो टड्कारिएको छ । खोप लगाएका व्यक्ति पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको देख्दा, सुन्दा कतिपय भ्रमित हुने गरेका छन्, यससम्बन्धमा समेत जनचेतना बढाउनुपर्ने देखिन्छ । खोप सतप्रतिशत प्रभावकारी नभएकाले त्यसो भएको तर ९० प्रतिशत यो सफल रहेकाले खोप लगाउनु श्रेयष्कर हुने विज्ञजनको भनाइ मननीय छ ।
कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । सम्बद्ध निकायले जनाएअनुसार अहिले बालबालिका बढी प्रभावित छन् र लक्षणै नदेखिएका सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याका कारण कोरोनासित लड्न चुनौती रहेको छर्लङ्ग देखिएको छ । बालबालिकालाई कोरोनाबाट कसरी जोगाउने ? ज्वलन्त प्रश्नको समुचित समाधान खोज्नैपर्छ । यसै पनि विद्यार्थीको एक÷डेढ वर्ष खेर गएको छ । अबका दिनमा कोरोनाकै कारणले गर्दा परीक्षा हुन नसकेको पीडा भोग्न नपर्ने व्यवस्थाप्रति सम्बद्ध निकाय जागरुक हुन ढिलाइ हुनुहुँदैन । नियमित पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन आदिलाई जतिसुकै कोरोना बढ्दा पनि नरोकिने तारतम्य आजको आवश्यकता हो ।
कोरोनाले यही मात्रामा दुःख दिने ठोकुवा गर्न नसकिए पनि यसको असर कम नरहने लक्षण देखिएकाले बेलैमा तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र बरबन्दोबस्तमा केन्द्रित हुनुपर्छ । गत वर्ष निजी स्वास्थ्य संस्थाका व्यवहार उचित नदेखिएको निर्मम समीक्षासाथ यसपालि परिआए जस्तासुकै त्याग गरेर भए पनि जनसेवामा समर्पित हुने प्रण गर्नु निजी अस्पताल, क्लिनिक आदिको जिम्मेवारी बनेको छ । सेवाका नाममा ढेवामुखी बन्दै आएका निजी स्वास्थ्य संस्थाले आपतकालमा समेत दुर्प्रवृत्ति कायम राख्नु गलतमात्र होइन, अपराधसमेत हो । जहाँसम्म राज्यले नै नमागेकाले सहयोग नपु¥याइएको भन्ने हो भने राज्यका तर्फबाट पनि समयमै आह्वान जरुरी छ ।
कोरोना कहर साम्य पार्ने दिशामा राजनीतिक क्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । आपसमा ङ्यारङ्यारङुरङुर गरिरहेको अवस्थामा जनसेवा फिटिक्कै सम्भव हुँदैन । सत्ताको दौडमा जनतालाई ‘भर्सेलामा परोस्’ भन्ने नीति लिइएमा त्यसले कसैको भलो गर्ने छैन । बेलाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी कोरोना कहरसित जनता जनार्दनलाई जोगाउन राजनीतिक दलले विशेष दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । सधैँभरि झगडा गरिरहने दललाई भूकम्पको झट्काले मिलाएजस्तै कोरोनाले गत वर्ष मिलाउनुपर्ने थियो, देखिएन तर पुनः कोरोनाको कहर फैलने आशङ्का रहेकाले हुन सक्छ, यसपालि यही कारण राजनीतिक दल फेरि सहमति, सहकार्य र एकताको बाटामा लागिहाल्छन् कि भन्ने आशा रहेकै छ ।
कोरोनाबाट बच्न र अरूलाई बचाउन शारीरिक दूरी महामन्त्र भए तापनि यसलाई राजनीतिक क्षेत्रले नै हँस्सीमा उडाएको देखिन्छ । राजनीतिक सभा, सम्मेलन, जमघट तत्कालका लागि रोक्ने काम मात्रै हुन सक्यो भने पनि यसले विषाणुु फैलन दिने छैन । राजनीतिक सभा, सम्मेलन आदि रोकिनासाथ धार्मिक, साँस्कृतिक कार्यक्रम पनि स्वतः त्यसको पदानुशरणमा लाग्नेछन् ।
कोरोना ज्यादै बढेकाले भारतका ठूला महानगरमा रात्रिकालीन महाकफ्र्यु लाग्न थालेका छन् । बन्दाबन्दीले जनसाधारणलाई हातमुख जोड्नसमेत कठिनाइ तेस्र्याउनेहुँदा अपरिहार्य अवस्थामा बाहेक यसको विकल्पमै ध्यान जानु बुद्धिमानी हुनेछ । कोरोना फैलिएको अवस्थामा एकान्तवास, अस्थायी कोरोना अस्पताल, भेन्टिलेटर, राहत आदिको जोहो गर्नेतिर पनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक सोच र सक्रियता अनिवार्य तŒव हुन् ।
राजनीति सप्रिए सबैथोक सप्रिने र बिग्रिए सबैथोक भताभुङ्ग हुने भएकाले आजको सङ्कटापन्न घडीमा सबैभन्दा बढी महŒव राजनीतिक क्षेत्रकै रहेको छ । राजनीतिक दल साँच्चै मुलुक र मुलुकवासीको हितमा मात्रै केन्द्रित छन् भने विश्वास गरौँ, चाँडै नै सहमति, सहकार्य र एकताको बाटामा अवश्य लाग्नेछन्, चाहे त्यो कोरोना कहरविरुद्धको अभियानमा होस् वा सुख, शान्ति र समृद्धिका दिशामा ।
(लेखक गोररखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)